ब्रेग्झिटचा निर्णय अमलात कितपत आणावा, युरोपशी ब्रिटनने किती फटकून असावे, यावरील दुमताचे राजकारण ब्रिटनला कोठे नेणार आहे? कृत्रिम निर्णयाची सांगता नैसर्गिक असू शकत नाही. इंग्लंडमधे ब्रेग्झिटच्या मुद्दय़ावर गेल्या दोन दिवसांत ज्या काही घटना घडल्या त्यातून या सत्याची जाणीव होते. पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या सरकारातील ब्रेग्झिट खात्याचे मंत्री डेव्हिड डेव्हिस यांच्यापाठोपाठ परराष्ट्रमंत्री बोरिस जॉन्सन यांनीही राजीनामा दिला असून परिणामी मे यांचे सरकारच संकटात येते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आता आणखीही काही मंत्री पदत्याग करतील अशी वदंता आहे. या सगळ्याच्या मुळाशी आहे ब्रेग्झिट. दोन वर्षांपूर्वी आंधळ्या प्रचारास बळी पडून बहुसंख्य इंग्लिश नागरिकांनी ब्रेग्झिटच्या बाजूने कौल दिला. म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धाच्या अंताने ज्या प्रक्रियेस गती दिली ती युरोपीय देशांची संघटना सोडून वेगळे व्हायचे ब्रिटनने ठरवले. हा निर्णय चमत्कारिक आणि त्यापेक्षा अधिक धक्कादायक होता. कारण ज्या समूहात नेतृत्वाची संधी, बाजारपेठ आणि गुंतवणूक यात आघाडी आहे तीवर पाणी सोडून ब्रिटनने घटस्फोटाचा निर्णय घेतला. युरोपीय संघात राहिल्यामुळे अन्य देशीय नागरिक, विशेषत: पोलिश, म्हणजे पोलंड या देशाचे, स्वस्त मजूर इंग्लंडमध्ये येत असल्यामुळे स्थानिकांच्या नोकऱ्यांवर गदा येते अशी भूमका त्या वेळी अनेकांनी उठवलेली होती. ईप्सितापासून वंचित नागरिक अशा प्रचारास नेहमीच बळी पडतात. हे सार्वत्रिक आहे. आपली अवस्था ही आपल्या प्रयत्नांच्या कमतरतेमुळे वा अकार्यक्षमतेमुळे नसून इतरांचे बेजबाबदार वर्तन त्यामागे आहे, असा युक्तिवाद बहुसंख्यांना सुखावतो. ते सोपे आणि सोयीचे असते. ब्रिटनमध्ये हेच झाले. परिणामी अन्य देशांतून येणाऱ्या स्थलांतरितांना दोष देत बहुसंख्यांनी ब्रेग्झिटची तळी उचलून धरली. हा या निर्णयांच्या मालिकेतील पहिला मोठा कृत्रिम निर्णय. त्याची अंमलबजावणी मार्च २०१९ पासून होईल. त्यासाठी यंदाच्या ऑक्टोबपर्यंत काडीमोडाच्या अटी आणि शर्ती निश्चित व्हायला हव्यात. पंतप्रधान मे या त्याच प्रयत्नात होत्या. त्यासाठी गेल्या शुक्रवारी त्यांनी लंडनजवळील चेस्टर येथील आपल्या खासगी सदनात मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावून त्यात या घटस्फोट अटींवर एकदाचे एकमत करवून घेतले. स्वतंत्र होण्याच्या अटींवर सहमती घडवून आणण्याचे त्यांचे प्रयत्न गेली दोन वर्षे सुरू होते. या इतक्या विलंबाचे कारण म्हणजे ही प्रक्रिया वाटते तितकी सोपी नाही. कागदोपत्री ब्रिटन हा युरोपीय देश संघटनेचा सदस्य राहणार नसला तरी युरोपपासून काही कोठे तो दूर जाऊन राहणार आहे असे नाही. ब्रेग्झिटमुळे ब्रिटनचे भौगोलिक सत्य काही बदलणारे नाही. चाळीत आठ-दहा बिऱ्हाडांच्या मधे राहणाऱ्याने शेजाऱ्यांशी फटकून वागायचे ठरवले तरी काही प्रमाणात तरी त्यास त्यांच्याशी जमवून घ्यावे लागते. विशेषत: पाण्याचा नळ आणि स्वच्छतागृहे आदी सुविधा सामायिक असतील तर. ब्रिटनची अवस्था या तर्कट चाळकऱ्याप्रमाणे झालेली आहे. उद्योगविश्वाची सामायिक बाजारपेठ आणि गुंतवणुकीचा नळ समान असल्याने ब्रिटनला शेजारी देशांशी मिळूनमिसळूनच राहावे लागणार आहे. किती, हा या संदर्भातील प्रश्न आहे आणि तोच सोडवण्याचा पंतप्रधान थेरेसा मे यांचा प्रयत्न आहे. कारखानदारी, अन्नधान्य, उत्पादन, बँक, वित्त सेवा आदी क्षेत्रांत युरोपीय संघटनेने निश्चित केलेले नियम ब्रिटनला मान्य असतील असा समझोत्याचा पवित्रा पंतप्रधान मे यांनी घेतला. त्यांना तो घ्यावा लागला. कारण युरोपीय देशांशी व्यापारउदिमांतील अटी निश्चित करण्यात ब्रिटन अपयशी ठरला तर जग्वार लँड रोव्हर, एअरबस, बीएमडब्ल्यू यासह अनेक बडय़ा कंपन्यांनी ब्रिटनमध्ये गुंतवणूक न करण्याचा इशारा दिला आहे. या तीन कंपन्या तर म्हणतात ब्रेग्झिट अयोग्य झाले तर आम्ही आमच्या ब्रिटनमध्ये असलेल्या कंपन्याही अन्य देशांत हलवू. तसे झालेच तर महसुलाबरोबरच ब्रिटनमधल्या अनेकांचा रोजगारही बुडणार. परत त्याबदल्यात अन्य कोणी गुंतवणुकीस तयार आहे असेही नाही. हे ब्रिटनला परवडणारे नाही. या वास्तवाची जाणीव झाल्याने मे बाईंचा दृष्टिकोन युरोपीय संघटनेशी जुळवून घेणारा होता. परंतु हे त्यांच्या पक्षातील अनेकांना अमान्य आहे. या गटाचे म्हणणे, युरोपीय संघटनेशी आपण ताठर भूमिका घ्यायला हवी, तशी ती घेतली नाही तर ब्रिटनसारखा देश हा युरोपीय संघाची वसाहत म्हणून उरेल, आपण आपले महत्त्व घालवून बसू. बोरिस जॉन्सन, डेव्हिड डेव्हिस हे असे मानणाऱ्यांचे म्होरके. त्यांना अर्थातच थेरेसा मे यांचा मवाळ दृष्टिकोन मान्य नाही. पण पंतप्रधान आपल्या मतांत फार काही बदल करावयास तयार नाहीत, हे दिसल्यानंतर या दोघांनी अखेर मंत्रिमंडळाचा त्याग करण्याचे ठरवले. या दोघांच्या राजीनाम्याची ही पाश्र्वभूमी. आता खरा प्रश्न आहे तो पुढचा. यातील डेव्हिस यांची जागा पंतप्रधान मे यांनी भरलीदेखील. ही कृती त्यांनी इतक्या झपाटय़ाने केली या राजीनाम्यांमुळे आपल्याला काहीही फरक पडत नाही, हा त्यांचा संदेश अगदी उठून दिसला. परंतु प्रश्न भासतो त्यापेक्षा अधिक गंभीर आहे. ब्रिटन आणि युरोप हे भौगोलिक, सामरिक, आर्थिक आणि काही प्रमाणात सांस्कृतिक अंगांनी एकसंध असून त्यामुळे ताटातूट करणे हे कमालीच्या जिकिरीचे बनले आहे. तसेच या संदर्भातील दुसरी समस्या म्हणजे ब्रेग्झिटच्या कृतीने उगाचच वाढवून ठेवलेल्या अपेक्षा. यात खुद्द जॉन्सन हे आघाडीवर होते. ब्रेग्झिट एकदा का झाले की सर्व काही ब्रिटनला हवे तसे करता येणार अशा प्रकारची हवा या मंडळींनी तयार केली. त्यामुळे लोकांच्या आशा भलत्याच वाढल्या. पण त्या पूर्ण करता येणे अशक्यच. यातील साधा भाग असा की एखादी कंपनी वा शेतकरी भले ब्रिटनमध्ये उत्पादन करीत असेल, पण त्यांच्या उत्पादनाची बाजारपेठ ही प्राधान्याने युरोपच. याच्या उलटदेखील तितकेच खरे. तेव्हा अशा वेळी वेगळे होण्याची भाषा ही कितीही आकर्षक असली तरी वेगळे होण्याच्या अटी प्रत्यक्षात आखणे आणि नंतर त्यानुसार वेगळे होणे हे महाप्रचंड गुंतागुंतीचे आहे. या सर्व अटींचा करारनामा ऑक्टोबपर्यंत पूर्ण व्हायला हवा. पण अद्याप त्या कराराची सुरुवातदेखील झालेली नाही. नेमक्या याच वेळी जॉन्सन आदींनी पंतप्रधान थेरेसा मे यांना खिंडीत गाठून पदत्याग केला. त्यांचे लक्ष्य सरळ आहे. पंतप्रधानपद. जॉन्सन यांची पंतप्रधान होण्याची मनीषा कधीही लपून राहिलेली नाही. लंडनसारख्या आंतरराष्ट्रीय शहराचे महापौरपद भूषवल्यानंतर पंतप्रधानपदाकडेच त्यांची वाटचाल आहे. त्याच हेतूने त्यांनी ब्रेग्झिट मोहिमेत हिरिरीने भाग घेतला. किंबहुना या मोहिमेचा चेहराच ते होते. तेव्हा आपल्याला हवी असलेली संधी साधायचा हाच तो क्षण अशी जॉन्सन यांची आता भूमिका आहे. आणि कोणत्याही परिस्थितीत ती हाणून पाडण्याचा पंतप्रधान मे यांचा निर्धार आहे. आणि हे कमी म्हणून की काय पुढच्या आठवडय़ात या फाटक्यात पाय घालायला डोनाल्ड ट्रम्प यांचा ब्रिटन दौरा सुरू होईल. ते उघड युरोपविरोधी. त्यांचे ब्रिटनमध्ये येणे हे सध्याच्या ब्रेग्झिट आगीत तेल ओतणारेच असेल. लोकानुनयापुढे नांगी टाकून हे असले ब्रेग्झिटसारखे निर्णय घेणे म्हणजे वाघावर स्वार होण्यासारखेच. तसे करता येते. पण उतरावे तर त्याच वाघाचे भक्ष्य ठरण्याची भीती. ही भीती आता खरी ठरू लागली आहे.
