ब्रिक्स परिषदेत दहशतवादासाठी पाकिस्तानचा उल्लेख झाला; पण स्वतंत्र मानांकन-संस्थेची मागणी मागे पडली.. परस्परांशी मतभेद असणाऱ्या दोनही गटांना अंतिमत: आपलीच सरशी झाली असे वाटावयास लावणे म्हणजे मुत्सद्देगिरी. भारत आणि चीन यांच्या संदर्भात ती डोकलाम प्रकरणात प्रकर्षाने दिसून आली. कारण या मुद्दय़ावर गेले दोन महिने भूतान आणि चीनच्या सीमेवरील डोकलामच्या परिसरात सुरू असलेली खडाखडी अचानक गेल्या आठवडय़ात संपली. त्या वेळी हा भारताचा मोठा राजनैतिक विजय असल्याचा डांगोरा सत्ताधारी पक्षाने पिटला. ते साहजिक. तरी जे काही झाले त्याबाबत भारताने विजय साजरा करण्याची घाई करू नये असे आम्ही ‘एक पाऊल मागे, पण..’ या संपादकीयात (२९ ऑगस्ट २०१७) म्हटले होते. ते किती योग्य होते याचाच प्रत्यय गेल्या आठवडय़ातील घटनांतून आला. कारण भारताने आपले सैन्य माघारी घेतल्यानंतर काही तासांत चीनने आपल्या डोकलामसंदर्भातील धोरणात काहीही बदल झालेला नसल्याचे जाहीर केले. मग तेथे काय घडले? डोकलाममधून चीन जरी माघार घेत असल्याचे दाखवत असला तरी त्याचा संबंध भारतापेक्षा चीन यजमान असलेल्या ब्रिक्स देशांच्या परिषदेशी आहे, असे आम्ही त्या संपादकीयात नमूद केले होते. ते शब्दश: खरे झाले. याचे कारण आपण डोकलाममधून माघार घेत आहोत हे चीनने सपशेल नाकारले असून ज्या प्रकल्पामुळे भारत आणि चीन यांच्यात तणाव निर्माण झाला होता त्या महामार्ग प्रकल्पाचे काम थांबवणार नसल्याचेही त्या देशाने स्पष्ट केले आहे. याचा अर्थ आपल्याला जो राजनैतिक विजय वाटत होता तो मुळात अजिबात विजय नाही. ज्याला घरी बोलवावयाचे आहे त्याचा अपमान करू नये हे यजमानाचे साधे तत्त्व चीनने पाळले इतकेच. कारण ते पाळले नसते तर भारतीय पंतप्रधानास ब्रिक्स परिषदेत सहभागी होणे अवघड गेले असते. हा झाला एक भाग. आणि दुसरा घडला तो ब्रिक्स परिषदेत. या परिषदेत पाकिस्तानचा संबंध दहशतवादाशी जोडण्यास यजमान देश आणि रशिया यांनी आपली अनुमती दिली. हादेखील आपल्यासाठी मोठा विजय असल्याचा गवगवा सत्ताधारी भाटांकडून केला जात असून त्यानिमित्ताने वस्तुस्थिती तपासायला हवी. राजनैतिक संबंधांत कोणत्याही ठरावावरील एकमतासाठी देवाणघेवाण करावी लागते. जेथे दोन वा अधिक देशांचा संबंध असतो तेथे प्रत्येक देशानेच काही देवाणघेवाण केल्याखेरीज एकमत होत नाही. म्हणजेच कोणत्याही एकाच देशाच्या सर्व मागण्या मान्य होत नाहीत. तेव्हा भारत/चीन संबंधांत कोणास कशावर पाणी सोडावे लागले याचे समीकरण मांडल्याखेरीज हरल्याजिंकण्याच्या बाता मारता येणार नाहीत. या संदर्भात लक्षात घ्यावयाची बाब म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेले भाषण. त्यात त्यांनी भारत हा पाकिस्तानच्या अस्वस्थ बलुचिस्तानातील फुटीर चळवळींना उत्तेजन देत असल्याचे उघड विधान केले होते. त्यावर बराच विवाद झाला. जी गोष्ट गुप्तपणे केली जात होती ती अशी चव्हाटय़ावर आणून भारताने आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेतला, असेही बोलले गेले. भारताच्या या विधानावर रशिया आणि चीन या दोन देशांनी नापसंती व्यक्त केली होती. त्याचा परिणाम गतसाली गोव्यात भरलेल्या ब्रिक्स परिषदेत दिसून आला. त्या परिषदेत भारताच्या पाकिस्तानविषयक भूमिकेस चीन आणि रशिया यांनी भीक घातली नाही. याचे कारण पाकिस्तानात या दोन देशांचे असलेले हितसंबंध. त्यातही चीनची थेट बलुचिस्तानातच गुंतवणूक असून भारताच्या या भूमिकेस त्या देशाकडून त्यामुळे पाठिंबा मिळणे केवळ अशक्य होते. या वास्तवाचा परिणाम पंतप्रधानांच्या यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनीच्या भाषणात दिसून आला. नरेंद्र मोदी यांनी या भाषणात यंदा बलुचिस्तान असा साधा उल्लेखदेखील केला नाही. पाठिंब्याची भाषा राहिली दूर. या प्रश्नावर भारताची भूमिका मवाळ झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आणि त्यानंतरच ब्रिक्स परिषदेत दहशतवादासाठी पाकिस्तानचा उल्लेख झाला. तेव्हा कोणी काय सोडले आणि कशाच्या बदल्यात कोणास काय मिळाले याचा हिशेब करण्याचे भान आपल्याला असायला हवे. ते नसल्यामुळे उगाच केवळ पाकिस्तानचा उल्लेख झाला म्हणून विजयोत्सव साजरा करण्याचे कारण नाही. तसा तो कधी करता आला असता? जर आपली एक महत्त्वाची मागणी चीनने मान्य केली असती तर. ती आहे ब्रिक्स देशांची स्वतंत्र मानांकन- म्हणजे रेटिंग- यंत्रणा विकसित करण्याची. जगात सध्या स्टँडर्ड अ‍ॅण्ड पुअर म्हणजे एसअ‍ॅण्डपी, फिच किंवा मूडीज याच संस्था मानांकनाच्या क्षेत्रात मान्यवर मानल्या जातात. या संस्थांकडून कोणत्या देशाचे मानांकन कसे केले जाते यावर अनेक गुंतवणूकदार निर्णय घेतात. गेले काही महिने भारत सरकार या तीनही मानांकन कंपन्यांवर नाराज आहे आणि आपण ती नाराजी विविध मार्गानी बोलूनही दाखवलेली आहे. आपला प्रश्न आहे तो चीनच्या तुलनेत भारतास दिल्या जाणाऱ्या मानांकन दर्जाचा. आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीच्या मुद्दय़ावर या तीनही कंपन्या भारतास चीनच्या तुलनेत कमी दर्जा देतात. इतकेच नाही तर आपल्या या संदर्भातील आक्षेपांनाही दाद देत नाहीत. भारतात सुरू असलेल्या विविध आर्थिक सुधारणांची दखल या मानांकन कंपन्या घेत नाहीत असे आपले म्हणणे तर या कथित सुधारणांचा परिणाम अजूनही तळापर्यंत झिरपलेला नाही, सबब परिस्थितीत काही फार मोठा बदल झालेला नाही, असे त्यावर या मानांकन कंपन्यांचे प्रत्युत्तर. भारतात जे काय झालेले नाही वा व्हायला हवे याबाबत या कंपन्या ठाम असून त्यामुळे आपल्या मानांकन दर्जाबाबतच्या तक्रारींची त्या दखलही घेत नाहीत. त्यामुळे भारताने या कंपन्यांवर तिसऱ्या जगाविरोधी असल्याचा शिक्का मारावयास सुरुवात केली. त्याचाच पुढचा भाग म्हणून ब्रिक्स संघटनेच्या सदस्य देशांनी स्वतंत्र मानांकन यंत्रणा उभारावी अशी भारताची मागणी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेली जवळपास दोन वर्षे ही कल्पना ब्रिक्स देश संघटनेच्या गळी उतरवू पाहत आहेत. याही ब्रिक्स परिषदेत त्यांनी हा मुद्दा रेटण्याचा प्रयत्न केला. परंतु चीन आणि रशिया हे देश बधले नाहीत. या दोन्ही देशांनी असे काही करण्याचे टाळले. तेव्हा पाकिस्तानचा उल्लेख दहशतवादासंदर्भात करण्याचे मान्य केले हा मुद्दा जर विजय म्हणावयाचा असेल तर स्वतंत्र मानांकन यंत्रणा निर्मितीस नकार, हा पराभव मानावयास हवा. परंतु हे दोन्ही करण्याची गरज नाही. याचे कारण परराष्ट्र संबंधांचा हिशेब हा दीर्घकालीन असतो. त्याचा जमाखर्च भांडवली बाजारातील सेन्सेक्सप्रमाणे करावयाचा नसतो, हे यामागील साधे तत्त्व. म्हणजे मोदी सत्ताधीश झाले आणि त्यांच्या प्रेमापोटी वा व्यक्तिमत्त्वामुळे चीनचे मत आणि मनपरिवर्तन झाले, असे कधी होत नाही. झालेच तर ते फक्त भक्तांच्या दरबारांतच होते. तेव्हा राजनैतिक संबंधांकडे आपण विजय, पराजय, सरशी, माघार आदी शब्दसाच्यांचे चष्मे बाजूला ठेवून पाहावयास हवे. कारण तसे न करणे प्रौढत्वाचा अभाव अधोरेखित करणारे असते. कोणत्याही एकाच आंतरराष्ट्रीय परिषदेत सहसा कोणताही नव्या धोरणांचा इमला बांधून उभा राहत नाही. एकेक वीट तेवढी चढवली जाते. ब्रिक्सच्या चीन परिषदेतही तेच आणि तेवढेच झाले आहे. उगाच आत्मप्रतारणा करण्याचे कारण नाही.
