16 November 2018

News Flash

भक्तिमार्गातले खड्डे..

सुरक्षा, राष्ट्रप्रेम, दहशतवादविरोधातील लढा यांसारख्या बाबी पुढे करून राज्यकर्ते त्याचा कसा गैरफायदा उठवू शकतात

सुरक्षा, राष्ट्रप्रेम, दहशतवादविरोधातील लढा यांसारख्या बाबी पुढे करून राज्यकर्ते त्याचा कसा गैरफायदा उठवू शकतात हेच चिलकॉट अहवालातून दिसून आले..

इराक युद्धातील सहभागासह ब्रिटनने २००१ ते २००९ या काळात घेतलेल्या परराष्ट्र धोरणविषयक निर्णयांची छाननी करणारा हा अहवाल अंशत: वगैरे नव्हे, पूर्णत: जाहीर करण्यात आला आहे. लोकशाही जेवढी प्रगल्भ तेवढी ती पारदर्शक असते हे यातून दिसून आले आणि त्याचबरोबर प्रगल्भ लोकशाहीतही देशभक्तीचा बुरखा पांघरून राज्यकर्ते लोकांना कसे हातोहात बनवू शकतात हेही त्यातून स्पष्ट झाले.

ब्रिटनमधील निवृत्त सनदी अधिकारी लॉर्ड चिलकॉट यांच्या चौकशी समितीने इराक युद्धातील ब्रिटनच्या सहभागाविषयी बुधवारी सादर केलेल्या अहवालात नवे काहीही नाही. इराक युद्ध ही एकविसाव्या शतकातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी चूक असल्याचेच या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. ती केवळ चूकच नव्हती, तर सत्याचा सर्वात मोठा पराभव होता आणि प्रचार- प्रपोगंडा या शस्त्राचा सर्वात मोठा विजय होता. गेल्या तेरा वर्षांत हे अनेकांनी सांगून झाले आहे. किंबहुना सद्दाम हुसेन यांच्या इराकवर हल्ला करण्यापूर्वीच्या तापलेल्या वा तापविण्यात आलेल्या वातावरणातही ब्रिटन आणि अमेरिकेतील अनेक विवेकी व्यक्ती हेच सांगत होत्या. त्यात रॉबिन कूक, क्लॅरा शॉर्ट यांच्यासारख्या ब्रिटनचे तत्कालीन पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांच्या सहकाऱ्यांचाही समावेश होता. त्या व्यक्ती किती योग्य होत्या आणि टोनी ब्लेअर हे किती खोटे होते, यावर आता लॉर्ड चिलकॉट यांच्या अहवालाने शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्या दृष्टीने आणि आज तेरा वर्षांनी या सत्यशोधनास फारशी किंमत राहिलेली नाही. तरीही हा अहवाल महत्त्वाचा आहे. याची कारणे दोन. एक म्हणजे तो सादर होण्याचा काळ. ब्रिटनने युरोपियन संघातून बाहेर पडण्याच्या निर्णय घेतल्यानंतर तेथे राजकीय आणि सामाजिक गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हुजूर पक्षाचे नेते डेव्हिड कॅमेरून यांनी पदत्याग करण्याची घोषणा केली आहे आणि एकंदरच ‘ब्रेग्झिट’च्या वादळात सापडल्यामुळे ब्रिटनप्रमाणेच या पक्षाची नौका डळमळू लागलेली आहे. याचा राजकीय फायदा ज्या पक्षाने घ्यायचा त्या मजूर पक्षाच्या माजी पंतप्रधानांनीच देशाचा विश्वासघात केल्याचे चिलकॉट अहवालातून स्पष्ट झाले आहे आणि त्याबद्दल पक्षाचे अध्यक्ष जेरेमी कॉर्बिन यांना देशाची सपशेल माफी मागावी लागली आहे. त्यामुळे एकूणच ब्रिटनची राजकीय गोंधळात गोंधळ अशीच अवस्था झाली आहे. दुसरे कारण याहून अधिक महत्त्वाचे आहे. देशाची सुरक्षा, राष्ट्रप्रेम, दहशतवादविरोधातील लढा यांसारख्या गोष्टी आल्या की लोक किती भोळे आणि भाबडे बनू शकतात आणि त्यांच्या या भाबडेपणाचा गैरफायदा राज्यकर्ते कशा प्रकारे उठवू शकतात याचा ढळढळीत पुरावा म्हणून या अहवालाकडे पाहिले पाहिजे. म्हणून त्या अहवालात नेमके काय म्हटले आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

लॉर्ड चिलकॉट यांच्या नेतृत्वाखालील चार सदस्यांच्या इराक चौकशी समितीने हा अहवाल तयार केला आहे. त्यात उमरावगृहातील भारतीय वंशाच्या सदस्य उषा प्राशर यांचाही समावेश होता. टॉलस्टॉय यांच्या ‘वॉर अ‍ॅण्ड पीस’सारख्या चार जाडजूड कादंबऱ्यांएवढे आकारमान असलेल्या या बारा खंडी अहवालामध्ये ब्रिटनने २००१ ते २००९ या काळात घेतलेल्या परराष्ट्र धोरणविषयक निर्णयांची झाडाझडती घेण्यात आली आहे. सद्दाम हुसेन यांच्या इराकविरोधात युद्ध पुकारण्याचा निर्णय कोणत्या पाश्र्वभूमीवर घेण्यात आला, त्या युद्धासाठी ब्रिटनचे लष्कर योग्यरीत्या तयार होते का आणि इराकमधील युद्धोत्तर परिस्थितीचा सामना करण्याच्या दृष्टीने काही नियोजन करण्यात आले होते का, हे पाहणे या समितीचे काम होते. तब्बल सात वर्षे अभ्यास करून तिने ते पूर्ण केले. येथे सर्वप्रथम एक बाब स्पष्ट करायला हवी की अशी समिती नेमली जाणे यात काहीही विशेष नाही. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली पुकारण्यात आलेले हे युद्ध मुळातच बेकायदा असल्याचा आरोप पहिल्यापासूनच होत होता. ९/११च्या दहशतवादी हल्ल्यास जबाबदार असलेल्या ओसामा बिन लादेनला सद्दाम हुसेन यांचा पाठिंबा आहे येथपासून सद्दाम यांच्याकडे महासंहारक अस्त्रे आहेत येथपर्यंतची अनेक कारणे या युद्धासाठी अमेरिकेच्या वतीने दिली जात होती. ती खोटी असल्याचे तेव्हाही म्हटले जात होते. परंतु तेव्हा असे म्हणणारे देशद्रोही गणले जात होते. जॉर्ज बुश आणि कॉलिन पॉवेल, कोंडोलीसा राइस यांच्यासारखे त्यांचे सहकारी संयुक्त राष्ट्रांपासून कॅपिटॉल हिलपर्यंतच्या प्रत्येक व्यासपीठावरून जे खोटे रेटून बोलत होते, त्यावर लोक डोळे झाकून विश्वास ठेवत होते. कारण आता सद्दाम हुसेन यांचा पाडाव हा देव, देश आणि धर्माचा विषय बनला होता. हीच बाब ब्रिटनमधील होती. अवघ्या ४५ मिनिटांत महासंहारक अस्त्रे सज्ज करण्याची क्षमता सद्दाम यांच्याकडे असल्याचे टोनी ब्लेअर यांनी ब्रिटनच्या संसदेत छाती ठोकून सांगितले होते. पण त्यासाठी त्यांनी गुप्तचरांच्या ज्या अहवालाचा हवाला दिला, तो अहवालच बनावट होता. ब्लेअर यांच्या काही मित्रांनी मोडतोड करून मूळचा अहवाल अतिरंजित बनविला होता. बीबीसीने ‘विश्वसनीय सूत्रां’च्या हवाल्याने तेव्हा तशी बातमीही दिली होती. त्यावरून ब्लेअर यांनी तेव्हा मोठे आकांडतांडव केले होते आणि त्या प्रकरणात बीबीसीचे ते विश्वसनीय सूत्र म्हणजे ब्रिटनचे संरक्षण सल्लागार डॉ. डेव्हिड केली यांना जिवानिशी जावे लागले होते. असा सर्व इतिहास असल्यामुळे ब्रिटनच्या युद्धातील सहभागाची चौकशी करण्यासाठी चौकशी समिती नेमण्यात आली यात विशेष काही नाही. चीन युद्धातील पराभवानंतर भारतातही लेफ्ट. जन. टी बी हेंडरसन ब्रूक्स आणि ब्रिगे. प्रेमिंद्रसिंग भगत यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. तिनेही अहवाल तयार केला होता. तो आज अर्धशतकानंतरही जाहीर व्हायचा आहे. चिलकॉट समितीचा अहवाल अंशत: वगैरे नव्हे, पूर्णत: जाहीर करण्यात आला आहे. लोकशाही जेवढी प्रगल्भ तेवढी ती पारदर्शक असते हे यातून दिसून आले आणि त्याचबरोबर प्रगल्भ लोकशाहीतही देशभक्तीचा बुरखा पांघरून राज्यकर्ते लोकांना कसे हातोहात बनवू शकतात हेही त्यातून स्पष्ट झाले. सद्दाम यांनी जैविक अस्त्रे बनविल्याचा जो अहवाल ब्रिटनच्या ‘एमआय-६’ या गुप्तचर संस्थेने सादर केला होता, त्यातील जैविक अस्त्रांबाबतचे उल्लेख चक्क ‘द रॉक’ या हॉलीवूडपटावरून उचलले असावेत असा संशय चिलकॉट समितीने व्यक्त केला आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या बनवेगिरीचा याहून मोठा पुरावा तो कोणता असेल?

जॉर्ज डब्ल्यू बुश हे इराक युद्धाचे खरे गुन्हेगार. हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यांची प्रतिक्रिया प्रसिद्ध झाली असून, ती त्यांच्या विश्वविख्यात शहाणपणास धरूनच आहे. सद्दाम गेले ते जगाच्या दृष्टीने चांगलेच झाले असे त्यांचे म्हणणे आहे. पण मुद्दा केवळ सद्दाम यांना घालवण्याचा नव्हताच. तो युद्धाच्या मार्गाने घालवण्याचा होता. सद्दामसारखा क्रूर हुकूमशहा जाणे हे आवश्यकच होते, यात दुमत नाही. पण त्यांना घालविण्याची जबाबदारी अमेरिकेवर कोणी टाकली होती, हा खरा प्रश्न होता. शिवाय सद्दाम गेल्यामुळे जग खरेच चांगले झाले का, हाही सवाल आहेच. युद्धोत्तर इराकमधील अराजकातून आयसिसचा जन्म झाला आहे हे लक्षात घेतले की बुश यांचा खोटेपणा उघडा पडतो. बुश हे तेव्हाही असेच खोटे बोलत होते, हे ब्लेअर यांच्या समजुतीच्या पलीकडचे होते अशातला भाग नाही. परंतु त्यांनी इराकबाबत बुश यांच्यासमोर सपशेल लोटांगण घातले होते. तुम्ही काहीही करा, आपण तुमच्यासोबत आहोत, अशी बटलरी मनोवृत्ती दर्शविणारे पत्र ब्लेअर यांनी बुश यांना पाठविले होते. एकंदरच ते बुश यांच्या दबावाखाली होते, हे चिलकॉट यांनी दाखवून दिले आहे. अमेरिका आणि ब्रिटन यांच्यातील मैत्री लक्षात घेता एक वेळ तेही क्षम्य मानता येईल. परंतु बुश यांच्या आग्रहास बळी पडून ब्लेअर यांनी कायदेशीर मान्यता नसलेल्या त्या युद्धात उडी घेतली. हे करताना आपले लष्कर त्यासाठी योग्यरीत्या सज्ज आहे की काय हेही न पाहता त्यास युद्धात ढकलले. त्या युद्धात १७९ ब्रिटिश सैनिक मारले गेले. त्यांच्या मृत्यूला कोण जबाबदार यांसारखे विविध प्रश्न आता समोर येणार आहेत आणि त्यापासून एकटय़ा ब्लेअर यांनाच नव्हे, तर इराक युद्धात अमेरिकेच्या हाताला हात लावून मम म्हणणारे ऑस्ट्रेलियाचे माजी पंतप्रधान जॉन हॉवर्ड यांच्यासारख्यांनाही दूर पळता येणार नाही. चिलकॉट अहवालाचे पडसाद लवकर विरणार नाहीत. ते विरूही नयेत. सत्ताधाऱ्यांची डोळे झाकून भक्ती करणे हे अंतिमत: खड्डय़ात घालणारे असते, हे सर्वाच्याच नजरेसमोर सतत राहणे आवश्यक आहे.

First Published on July 8, 2016 3:45 am

Web Title: british role in iraq war