उद्याचा ११ डिसेंबर हा दिवस ब्रिटन आणि भारतासाठीही अत्यंत महत्त्वाचा आहे.. आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय राजकारणास दिशा देणाऱ्या दोन घटना या आठवडय़ात घडतील. या दोन घटनांचा निकाल काहीही लागला तरी त्याचे दूरगामी परिणाम संभवतात. पहिली घटना भारतावर ज्यांनी राज्य केले त्या ब्रिटनमध्ये घडेल आणि दुसरी ज्यांच्यावर त्यांनी राज्य केले त्या भारतात. योगायोगाचा भाग असा की या दोन घटनांचा दिवस एकच असेल. मंगळवार, ११ डिसेंबर. प्रथम ब्रिटनमधील घटनेविषयी. या दिवशी ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये ब्रेग्झिटच्या मुद्दय़ावर मतदान होईल. लक्षणे दिसतात ती अशी की पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या हुजूर पक्षातच या मुद्दय़ावर मतभेद होतील. अनेक तालेवार हुजूर पक्षीयांनी आपला पंतप्रधान मे यांच्या विरोधात मतदान करण्याचा इरादा उघड केला असून विरोधी मजूर आणि उदारमतवादी नेत्यांनी ब्रेग्झिट कराराबाबत तशीच भूमिका घेतल्याचे दिसते. याचा अर्थ असा की पंतप्रधान मे यांनी ब्रेग्झिट वाचवण्यासाठी युरोपीय महासंघाशी जो करार केला तो पार्लमेंटमध्ये फेटाळला जाईल. असे असले तरी मे समर्थकांना अंधूक आशा आहे ती चमत्काराची. त्यांच्या मते काही तरी घडेल आणि मे कशाबशा या करार मतदानावर पार्लमेंटमध्ये विजय मिळवतील. पण ही आशा अंधूकच. ती व्यक्त करणाऱ्यांनाही त्याबाबत फारशी अपेक्षा नाही. मृत्युशय्येवरचा रुग्ण वाचण्याची धूसरदेखील शक्यता नसली तरी संबंधित शल्यक तसे सांगत नाहीत, तसेच हे. चमत्काराची शक्यता शल्यक वर्तवत नाहीत. परंतु संबंधित रुग्णाच्या नातेवाईकांना ती आशा बाळगण्यापासून रोखतही नाहीत. तद्वत ब्रेग्झिट कराराची अवस्था झाली असून त्यावर पार्लमेंटच्या मंजुरीची मोहर उठली तरी पंतप्रधान मे यांचे राजकीय अपंगत्व अटळ दिसते, हे निश्चित. परंतु हा करार पार्लमेंटने फेटाळला तर अनेक शक्यता उद्भवतात. पंतप्रधान मे यांचा राजीनामा, पुन्हा निवडणुका, नवा पंतप्रधान, त्याच्याकडून नव्या ब्रेग्झिट कराराचा प्रयत्न, नपेक्षा ब्रेग्झिटच्याच मुद्दय़ावर पुन्हा सार्वमत, म्हणजे त्याच्या निकालावर ब्रेग्झिटचे भवितव्य आणि या सगळ्यापेक्षा वेगळाच..पण तरीही शक्यतेच्या परिघातला..पर्याय म्हणजे ब्रेग्झिटच न होणे. म्हणजे ब्रिटनने युरोपीय संघापासून घटस्फोट न घेणे आणि गेल्या चार दशकांची व्यवस्था कायम राखणे. हे असेच काही घडो अशी अपेक्षा ब्रिटनमधील आणि युरोपीय संघातील अनेकांची आहे आणि त्या दिशेने प्रयत्नही सुरू आहेत. याचे कारण ब्रेग्झिट घडणारच असेल तर युरोपीय संघाने ब्रिटनला जे काही देऊ केले आहे ते ब्रिटनमधील अनेकांना मान्य नाही आणि अधिक काही देण्याची युरोपीय महासंघाची तयारी नाही. या मुद्दय़ावर ब्रिटनची आणखी एका कारणाने पंचाईत होणार, हे उघड दिसते. तो म्हणजे आर्यलँड प्रजासत्ताक आणि नॉर्दन आर्यलँडची भूमिका. आर्यलँड प्रजासत्ताक हे ब्रिटनला खेटून असलेले बेट पूर्णपणे स्वतंत्र तर नॉर्दन आर्यलंड हा ब्रिटनचाच भाग. एकेकाळी हा प्रदेश दहशतवादाने ग्रासलेला आणि अलीकडेच शांत झालेला. या प्रदेशात पुन्हा नव्याने अशांतता निर्माण होऊ नये असा ब्रिटिश आणि आयरिश नेत्यांचा सातत्याने प्रयत्न असतो. विद्यमान ब्रेग्झिटच्या वादात आर्यलँडने युरोपवादी भूमिका घेतली असून तो ब्रिटनच्या घटस्फोट निर्णयाच्या विरोधात आहे. प्रश्न इतकाच नाही. तर या देशाने नॉर्दन आर्यलँडबरोबरील आपली सीमा सीलबंद करायलाही विरोध केला आहे. याचा अर्थ नॉर्दन आर्यलँडच्या मार्गाने ब्रिटनचा एक दरवाजा युरोपीय देशांसाठी खुलाच असेल. या भूमिकेत बदल करायला ना आर्यलँड तयार आहे ना नॉर्दन आर्यलँड. अशा तऱ्हेने पंतप्रधान मे यांची चहूबाजूंनी कोंडी झाली असून त्यात अडकण्याऐवजी या ठरावावरील मतदानच त्या पुढे ढकलतील अशीही शक्यता वर्तवली जाऊ लागली आहे. तीच खरी ठरण्याची शक्यता अधिक. कारण सर्व जनमत चाचण्यांनी मे पराभवाचा वर्तवलेला अंदाज. तथापि त्याच दिवशी भारतात होणाऱ्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यांच्या मतमोजणीबाबत मात्र जनमत चाचण्या विभागलेल्या दिसतात. राष्ट्रीय राजकारणास वळण देईल अशी देशांतर्गत घटना ती ही. या जनमत चाचण्यांचे बव्हश: एकमत आहे ते राजस्थानात भाजपच्या पराभवावर. मध्य प्रदेशबाबत मात्र या चाचण्यांचा गोंधळ स्पष्ट दिसतो. दोन चाचण्यांनुसार या राज्यात काँग्रेस जिंकेल, अन्य दोघांच्या अंदाजानुसार भाजप हरण्याची शक्यता नाही तर उर्वरित एक काँग्रेस आणि भाजप यांतील चुरशीचे भाकीत वर्तवते. छत्तीसगडबाबतही असेच काहीसे चित्र दिसते. त्या तुलनेत तेलंगणाबाबत मात्र सर्व एकमताने अंदाज वर्तवतात. राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने मिझोराम तितके महत्त्वाचे नाही. मुख्य मुद्दा देशाच्या हिंदी भाषक राज्यांत काय घडणार हा. हा प्रदेश देशाचा कंबरपट्टा. त्यामुळे राजकीय गुरुत्वमध्य साधण्यासाठी त्या राज्यांचे संतुलन सर्वार्थाने महत्त्वाचे. या कंबरपट्टय़ातील तीनही अथवा तीनपैकी दोन राज्ये जरी भाकिताप्रमाणे भाजपच्या हातून निखळली तरी देशाच्या आगामी राजकारणाचा नूरच बदलणार हे निश्चित. या उलट समजा घडले आणि भाजपने या राज्यांत पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व सिद्ध केले तरी राजकारणाचा पोत बदलणार हे उघडच दिसते. या राज्यांतील निवडणुकांत अखंड निवडणूक प्रचारोत्सुक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर्नाटक आणि गुजरातच्या तुलनेत स्वत:च्या प्रचारसभा निम्म्याने कमी केल्या. मोदी यांच्यापेक्षा अजयसिंग बिश्त ऊर्फ योगी आदित्यनाथ यांच्याच प्रचारसभा जास्त झाल्या, यातच काय ते आले. काही राजकीय निरीक्षकांच्या मते हे चिन्ह भाजपला आगामी पराभवाचा सुगावा लागल्याचे निदर्शक. मध्य प्रदेशातील काही प्रचारसभांत तर मोदी यांनी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचा ठसठशीत नामोल्लेखही केला नाही, याकडे काही लक्ष वेधतात. या प्रचारसभांत मोदी यांचा संपूर्ण भर होता तो सत्ता दावेदार काँग्रेस किती नालायक आहे, हेच ठसवण्यावर. ते अधोरेखित करण्याच्या नादात शिवराजसिंह चौहान यांना पाठिंबा द्या असे आवाहन करण्याकडेही मोदींचे दुर्लक्ष झाले. या सगळ्याच्या मुळाशी आहे ती मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांतील निकालाबाबतची चिंता. तसे असेल तर हे काँग्रेसश्रेष्ठींप्रमाणेच झाले म्हणायचे. पराभवाची जरा जरी शक्यता असेल तर तो पक्ष प्रचारापासून गांधी कुटुंबीयांना दूर ठेवतो. आपल्या मध्यवर्ती नेत्याच्या माथी पराभवाचा काळा बुक्का न लागो, ही त्यामागील इच्छा. भाजप प्रवक्त्यांच्या मते हे असे काही नाही. पंतप्रधानांना प्रचाराच्या सभा कमी करायला लागल्या कारण त्यांचे आंतरराष्ट्रीय दौरे आणि आधीच कबूल केलेल्या परिषदांतील उपस्थिती. काहीही असो, हिंदी पट्टय़ात भाजपवर पराभवाची अथवा गेलाबाजार बचावात्मक भूमिका घेण्याची वेळ येणे हे त्या पक्षाविरोधात झपाटय़ाने पसरत असलेल्या वातावरणाचे निदर्शक मानले जाईल. असे झाल्यास सत्ताधारी भाजप हिंदुत्ववादाचा जोर अधिकाधिक वाढवेल आणि त्याचवेळी आपली आर्थिक धोरणे उर्वरित काळात अतिलोकानुयायी करेल. त्याच वेळी काँग्रेस पराभूत झाली तर ते त्यातून त्या पक्षाच्या पुनरुज्जीवनास बसलेली खीळ किती खोल आहे हे दिसून येईल. इतक्या सातत्याच्या पराभवानंतर २०१९ सालातील निवडणुकांत सत्ताधारी भाजपसमोर आव्हान निर्माण करणे काँग्रेससाठी अशक्यप्राय आव्हान असेल. ब्रिटन असो वा भारत. परिस्थिती सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल आहे असे म्हणता येणार नाही. तेव्हा मंगळवार सत्ताधाऱ्यांसाठी किती अमंगळवार ठरतो, हे पाहायचे.
