13 December 2017

News Flash

अपरिहार्य, तरी अनाठायी

सर्वप्रथम असा निर्णय घेण्याची राजकीय हिंमत दाखवल्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन.

लोकसत्ता टीम | Updated: April 18, 2017 12:38 AM

उद्योगांची जागा घरबांधणीला देणार हे धोरण म्हणून ठीकच, पण तसे करण्यासाठी सरकारला मिळणारे शुल्क निम्म्यावर आणण्याचे कारण काय?

गायरान वा सरकारी मालकीच्या जमिनी आता उद्योगांकडे असल्यास कोणता न्याय? औद्योगिक वसाहतींतील गृहप्रकल्पांचे नियंत्रण कोणाकडे? उद्योग आणि निवास यांचे साहचर्य कितपत शहाणपणाचे? आणि परवडणारी घरेया मिथकाचा वापर कधी थांबणार? हे प्रश्न कायम ठेवून जमिनीचा प्रश्न सोडवणे हिताचे नाही..

उद्योगांसाठी राखीव ठेवलेल्या वा उद्योगांना भाडेपट्टय़ाने दिलेल्या जमिनी गृहबांधणीसाठी उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला आहे. सर्वप्रथम असा निर्णय घेण्याची राजकीय हिंमत दाखवल्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन. हा असा निर्णय घेतला जाणे ही काळाची अपरिहार्यता होती. परंतु जमिनी वा भूखंड हा मुद्दा आला की सरकारचे हात निर्णय घेण्यास थरथरतात. कारण महाराष्ट्रातील राजकारण्यांना या भूखंड व्यवहारांनी जितके बदनाम केले असेल तितके अन्य कोणत्या क्षेत्राचे झाले नसावे. तेव्हा सत्ताधारी सर्वसाधारणपणे जमीनविषयक निर्णय हे धोरणात्मक पातळीवर घेत नाहीत. आणि घेतले तरी जाहीर करीत नाहीत. बिल्डरधार्जिणे दिसणे हे कोणत्याही राजकारण्यासाठी शहाणपणाचे नसते. तेव्हा या पाश्र्वभूमीवर फडणवीस यांनी घेतलेला निर्णय धाडसी म्हणून अभिनंदनीय ठरतो. हा झाला एक भाग.

दुसरा मुद्दा या संदर्भातील धोरणगोंधळाचा. या धोरणात उद्योगांसाठी शेतकऱ्यांकडून ग्रहण केल्या गेलेल्या जमिनी सर्रास गृहबांधणीसाठी खुल्या केल्या जाणार नाहीत. ते योग्यच. याचे कारण दमनशाही मार्गानी अत्यंत स्वस्तात शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे उद्योगाच्या नावाखाली अधिग्रहण करावयाचे आणि नंतर या जमिनी घरबांधणीसाठी खुल्या करावयाच्या यात निर्लज्ज फसवणूक होती आणि आहे. तेव्हा ही निलाजरी कृती चालू न ठेवण्याचा सरकारचा इरादा आहे, हे धोरणाच्या प्रारंभीच सरकारने स्पष्ट केले ते बरे झाले. गेल्या दशकांत विशेष आर्थिक क्षेत्र नावाच्या भुलवणाऱ्या कारणांसाठी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या अपरिमित जमिनी घेतल्या. यात जसे काही नवउद्योग होते तसेच दुनिया मुठ्ठी में घेऊ पाहणारेही होते. यात सरकारने जमीन दलालाची भूमिका बजावली. त्यापैकी बऱ्याच विशेष आर्थिक क्षेत्रांत सरकार नामधारी भागीदार बनले. म्हणजे त्या अर्थाने जमिनी अधिग्रहित करण्याची सरकारी कृती ही स्वत:साठीच आहे, असे सांगावयाची सोय सरकारला यामुळे मिळाली. पण ती फसवणूक होती. याचे कारण या विशेष आर्थिक क्षेत्रांत सरकारची भागीदारी ही फक्त जमिनीच्या मालकीच्या रूपानेच होती. अन्य कोणत्याही मार्गाने सरकारचा त्या क्षेत्रांच्या प्रवर्तकांशी काहीही संबंध नव्हता. म्हणून ही शुद्ध फसवणूकच. पुढे आंतरराष्ट्रीय व्यापारउदिमांत विशेष आर्थिक क्षेत्रांचे महत्त्व संपले आणि ती कल्पनाच घाऊक पातळीवर डब्यात गेली. हे उत्तम झाले. अशा वेळी खरे तर प्रामाणिकपणा दाखवत सरकारने या उद्योगांना आपापल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत द्यावयास लावणे आवश्यक होते. ते झाले नाही. म्हणजे ज्या कारणांसाठी जमिनी घेतल्या ते कारण दूर झाल्यानंतरही जमिनी या उद्योगांहातीच राहिल्या. त्या वेळी त्यातील काही धनदांडग्यांनी सरकारला हाताशी धरून या अधिग्रहित जमिनींवर गृहबांधणी प्रकल्प राबवण्याचा प्रयत्न केला. तसे होणे भयंकरच ठरले असते. शेतकऱ्यांकडून दिडकीच्या दराने घेतल्या गेलेल्या या जमिनी सोन्याच्या भावाने परतावा देणाऱ्या ठरत होत्या. साहजिकच या धोरणांस विरोध झाला. परंतु त्यामुळे सरकार आणि बिल्डर व्यावसायिक यांच्यातील लागेबांध्यांचे अत्यंत घृणास्पद चित्र पुन्हा एकदा समोर आले आणि ही जमिनींची वखवख किती खोल आहे हेदेखील दिसून आले.

तेव्हा सरकारचा आताचा निर्णय जोखला जाईल तो या पाश्र्वभूमीवर. सरकारच्या ताज्या निर्णयात अशा मार्गानी अधिग्रहित करण्यात आलेल्या जमिनींचा अपवाद करण्यात आला आहे हे चांगलेच. परंतु सरकारने भाडेपट्टय़ाने अथवा कब्जेहक्काने उद्योगांसाठी दिलेल्या जमिनींचे रूपांतर गृहक्षेत्रासाठी होऊ शकेल. वरवर पाहता यात काहीही गैर नाही. याचे कारण एरवीही मोठय़ा प्रमाणावर या जमिनींचे गृहबांधणीसाठी रूपांतर तरी झालेले आहे अथवा त्या पडून आहेत. म्हणजे त्या पूर्णपणे अनुत्पादक आहेत. आता त्या अधिकृतपणे गृहबांधणीसाठी वापरता येतील. परंतु तसे करताना या बदल्यात जे काही शुल्क सरकारला भरावे लागत होते त्यातही सरकारने जवळपास निम्म्याने कपात केली आहे.. ती का? जमीनमालकांना इतक्या सवलतीची गरज काय? मुळात शब्दश: दीडदमडीच्या दराने घेतलेल्या या जमिनींचे रूपांतर गृहबांधणीसाठी करताना या मंडळींचे उखळ चांगलेच पांढरे होणार आहे. अशा वेळी त्यांच्याकडून आहे ते शुल्क वसूल कसे होईल यासाठी प्रयत्न करावयाचे की त्यातही त्यांना सवलत द्यायची? या सवलत शुल्कामुळे सरकारच्या हेतूंविषयी संशय घेतला जाऊ शकतो आणि तसे झाल्यास ते अयोग्य म्हणता येणार नाही.

दुसरा मुद्दा सरकारी जमिनींच्या आगामी हस्तांतराचा. हा अधिक महत्त्वाचा ठरतो. याचे कारण उद्योगासाठी अधिग्रहित केलेली जमीन अधिकृतपणे घरबांधणीसाठी दिली जाते हे एकदा का समोर आले की यानंतरचे प्रत्येक जमीन अधिग्रहण याच नजरेतून पाहिले जाणार, हे नि:संशय. तसे झाल्यास गैर ते काय? आताही ज्या जमिनी उद्योगातून गृहबांधणीसाठी वर्ग केल्या जाणार आहेत त्या जेव्हा कित्येक वर्षांपूर्वी घेतल्या गेल्या तेव्हा मूळ जमीनमालकांना देण्यात आलेला मोबदला हा उद्योगाच्या दराने होता. घरबांधणीसाठी जमिनींचा दर त्याच्या कित्येक पटींनी अधिक असतो. म्हणजे त्या वेळी नुकसान सहन केलेल्या जमीनमालकांचे काय? यातील काही जमिनी कदाचित गायरान वा सरकारी मालकीच्या असू शकतात. औद्योगिक वापरांसाठीच त्यांचे अधिग्रहण झाले असण्याची शक्यता आहे आणि अशा काही जमिनींवर औद्योगिक विकास मंडळाच्या औद्योगिक वसाहतीदेखील असू शकतात. आज राज्यभरातील अशा ठिकठिकाणच्या औद्योगिक वसाहतींत प्रचंड प्रमाणात नागर वस्ती वाढू लागली आहे. एके काळी ज्या जमिनी गावाबाहेर आणि म्हणून उद्योगांसाठी घेतल्या गेल्या त्या आता विस्तारणाऱ्या शहरांमुळे मध्यवर्ती वस्तीचाच भाग झाल्या आहेत. या वास्तवामुळे नागरी जीवन आणि उद्योग या दोघांनाही परस्परांची अडचण होते. खेरीज या औद्योगिक वसाहतींमधील नागरी व्यवस्थापन नियंत्रणाचाही प्रश्न निर्माण होतो. या औद्योगिक वसाहतींतील नागरी वस्त्यांवर स्थानिक पालिका वा महापालिका यांचे नियंत्रण राहणार की औद्योगिक महामंडळांचे हा प्रश्न आताही आ वासून सरकारसमोर उभा आहे. अशा प्रकारच्या वादांमुळे काही शहरांत या नववसाहतींकडे ना पालिकेचे लक्ष असते ना औद्योगिक महामंडळाचे. ना घर का ना घाट का अशी ही अवस्था. तेव्हा मुळात हा प्रश्न सोडवण्याआधी यातील काही जमिनींवर थेट गृहबांधणीस परवानगी दिली जाणार असल्याने औद्योगिक वसाहतींच्या अस्तित्वाचे काय, हा प्रश्न निर्माण होतो. त्याचबरोबरीने यातील सगळेच उद्योग काही शेजारी नागर वसाहत असावी इतके सुरक्षित नाहीत. तेव्हा हे उद्योग आणि निवास यांचे साहचर्य कितपत शहाणपणाचे हा प्रश्नदेखील आहेच. डोंबिवली, कल्याण अशा अनेक शहरांतील औद्योगिक वसाहती आणि नागरी वस्ती यांची सरमिसळ आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य समस्या पाहिल्या तर यातील गांभीर्य ध्यानी यावे.

शेवटचा मुद्दा परवडणाऱ्या घरांचा. महत्त्वाच्या शहरांत परवडणारी घरे बांधता येतील ही कल्पनाच मिथ्या आहे. आतापर्यंत याच मिथकाच्या आवरणाखाली बिल्डरांची धन झाली. तेव्हा परवडणारी घरे या दंतकथेच्या वास्तव रूपांतरासाठी सरकारने किती वाकायचे याचा एकदा निर्णय व्हायला हवा. तो होत नाही तोपर्यंत फडणवीस सरकारचा हा निर्णय कितीही अपरिहार्य असला तरी तितकाच तो अनाठायीदेखील ठरतो.

First Published on April 18, 2017 12:38 am

Web Title: business reserved land giving for housing