वास्तवाची जाण न राहिल्यानेच भाजप आणि शिवसेना यांच्यावर पोटनिवडणुकांत नामुष्की स्वीकारण्याची वेळ आली आहे. विधानसभेच्या ११ पोटनिवडणुकांपैकी फक्त एक ठिकाणी विजय आणि लोकसभेच्या चारपैकी दोन ठिकाणी पराभव हा सत्ताधारी भाजपचा ताळेबंद त्या पक्षाचा रथ जमिनीवर आणण्यासाठी खरे तर पुरेसा आहे. पण तसे होणार नाही. आपले चुकते आहे हे मान्य केले तर बरोबर काय ते कळू शकते. परंतु भाजपस आपण मुळात चुकत आहोत हेच अमान्य आहे. त्यामुळे दुरुस्तीचा प्रश्नच नाही. उत्तर प्रदेशातील आधीच्या दोन पोटनिवडणुका, नंतर कर्नाटक आणि आता आजचे निकाल यातून राजकीय वाऱ्यांची दिशा स्पष्ट व्हावी. उत्तर प्रदेशातील अत्यंत महत्त्वाच्या कैराना लोकसभा मतदारसंघात भाजपचा पराभव, पालघर लोकसभा मतदारसंघात शिवसेनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना हात दाखवून करवून घेतलेले अवलक्षण, विदर्भातील भंडारा-गोंदियात राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या आघाडीने भाजपचा केलेला पराभव, मेघालय विधानसभेत काँग्रेसचे सर्वात मोठा पक्ष बनणे, बिहारात मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या विरोधात लालूंच्या पक्षाने मिळवलेला विजय, झारखंडमधे भाजपचे हरणे, पंजाबात भाजप सहयोगी अकाली दलास अजूनही जनमत नसणे आणि जंगजंग पछाडूनही प. बंगालात ममता बॅनर्जी यांना रोखण्यात भाजपला अपयश येणे या सगळ्यांतून एकच बाब सुस्पष्ट होते. ती म्हणजे, राष्ट्रीय राजकारणात भाजपचे अधिकाधिक एकटे पडणे. या डझनभर पोटनिवडणुकांत एक पालघर सोडली तर भाजपच्या चेहऱ्यावर समाधान पसरेल असे काहीही घडलेले नाही. उलट जे काही घडले ते भाजपचा घोर वाढवणारेच ठरेल. या पक्षास सर्वात वर्मी लागेल तो कैरानाचा घाव. अजय बिश्त ऊर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या कारभारात काहीही योगिक नाही, हे याआधीच दिसून आले होते. त्यांच्या राजकारणातही ते तसे काही नाही, हे कैरानाने दाखवून दिले. गोरखपूर या त्यांच्या पारंपरिक मतदारसंघात समाजवादी आणि बसप यांनी एकत्र येऊन भाजपला हरवून दाखवले होतेच. पण तो पराभव आमच्या बेफिकिरीमुळे जास्त होता, असे त्यावर भाजपचे स्पष्टीकरण होते. आपल्या मतदारसंघात आपणास कोण हरवणार या मिजाशीत हे बिश्त राहिले आणि भाजपचा पराभव झाला. त्यानंतर कैराना मतदारसंघात तो पक्ष अधिक दक्ष असणे अपेक्षित होते. तसा तो होताही. परंतु या दक्षतेची दिशा मात्र निश्चितच चुकीची होती. भाजपची ही चुकलेली दिशा समजून घेण्यासाठी कैराना समजून घेणे आवश्यक आहे. ही जागा भाजपचे ज्येष्ठ नेते हुकूमसिंग यांची. त्यांच्या निधनानंतर त्या पक्षाने हुकूमसिंगकन्येस या मतदारसंघातून उभे केले. एक नैसर्गिक सहानुभूती तिला मिळेल ही आशा होतीच. पण त्याबरोबर गुर्जर, वैश्य, कश्यप आणि काही प्रमाणांत जाट यांची मोळी बांधण्याचा भाजपचा प्रयत्न होता. त्यासाठी मुसलमानविरोधात या पक्षाने चांगलीच हवा तापवली. अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठात पाकिस्तानचे जनक महंमद अली जिना यांच्या तसबिरीवरून अचानक उद्भवलेला वाद या निमित्तानेच तयार केला गेला. हेतू हा की मुसलमानविरोधात हिंदू मतांचे एकत्रीकरण व्हावे. प्रचार संपताना शेजारच्या जिल्ह्य़ात पंतप्रधानांची सभा आयोजित केली गेली ती याच हेतूने. परंतु हे सर्व करूनही भाजप तोंडावर आपटला. अजित सिंग यांच्या राष्ट्रीय लोक दलाच्या तबस्सुम हसन यांनी हुकूमसिंगकन्येस धूळ चारली. तीदेखील जाट, मुसलमान आणि दलित या मतांच्या पािठब्यावर. म्हणजे भाजप जी मतपेटी लुटू पाहात होता तीत नेमकी भाजपविरोधातच मते निघाली. ही भाजपसाठी घणघणलेली तिसरी धोक्याची घंटा. याच राज्यात गेल्या दोन पोटनिवडणुकांत भाजपने पराभव चाखलेला आहेच. हा तिसरा. गेल्या दोन पोटनिवडणुकांत भाजपस पडलेल्या मतांचे प्रमाण ३८ टक्के इतके आहे. याचा अर्थ भाजपपासून १३ टक्के मते दूर गेली. कैराना निवडणुकीत हे प्रमाण वाढल्याचेच दिसेल. म्हणजेच २०१९ साली उत्तर प्रदेश हे राज्य भाजपच्या मागे उभे राहीलच असे नाही. किंबहुना सर्व विरोधकांची एकी झाली तर तसे न होण्याचीच शक्यता अधिक. बिहार, प. बंगाल, मेघालय आदी राज्यांतूनही हेच दिसून येते. बिहारात मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी भाजपचा संग धरला खरा, परंतु तेव्हापासून एकही पोटनिवडणूक त्यांना जिंकता आलेली नाही. आताच्या निवडणुकांतही असेच घडले. नितीश हे राजकारणातील सर्वरंगीय तेले अंगास चोपडून बसलेले पहिलवान. त्यामुळे मतदारांचा कल असाच राहिला तर २०१९ पूर्वी ते भाजपशी पुन्हा काडीमोड घेणारच नाहीत असे नाही. नितीश यांचा लौकिक पाहता पुन्हा एकदा त्यांना निधर्मी उबळ येऊ शकते. गेल्याच आठवडय़ात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या थोर निश्चलनीकरणाच्या निर्णयावर नितीश यांनी प्रश्न उपस्थित केला. आजच्या पराभवाबद्दलही नितीश यांच्या पक्षाने भाजपस बोल लावले. या घटना पुरेशा सूचक ठरतात. मेघालयात आम्पट्टी विधानसभा मतदारसंघातील काँग्रेसच्या विजयाने एक नवे सत्तांतर घडू शकते. याचे कारण या विजयामुळे ६० सदस्यांच्या विधानसभेत काँग्रेसचे संख्याबळ २१ वर गेले असून नॅशनल पीपल्स पार्टीपेक्षा ते एकाने अधिक झाले आहे. म्हणजे काँग्रेस विधानसभेत सर्वात मोठा पक्ष ठरतो. तेव्हा कर्नाटकातील ताज्या घडामोडी लक्षात घेता काँग्रेसला सरकार बनवण्यापासून रोखणे हे अवघड ठरेल. पंजाबात अकाली दलाकडे अद्यापही जनमत नाही आणि प. बंगालात ते तृणमूलच्या विरोधात पुरेसे तयार झालेले नाही. या दोन राज्यांतील निवडणूक निकालांतून हे दिसून येते. उत्तर प्रदेशातील कैरानाच्या खालोखाल भाजपसाठी महत्त्वाची होती ती पालघर निवडणूक. येथे विरोधकांचा जोर होता असे नव्हे. तर भाजपबरोबर सत्ता चाखत असतानाही विरोधाचा आव आणणाऱ्या शिवसेनेस आठवलेली अवदसा. या मतदारसंघातील भाजपचे खासदार चिंतामण वनगा यांच्या निधनानंतर सेनेने आगाऊपणा करून त्यांच्या मुलास आपल्याकडे खेचले. हा अकारण विश्वासघात करून सेनेने भाजपच्या नव्हे तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्मावर बोट ठेवले. हे वनगा काही या मतदारसंघात लोकप्रिय होते असे नाही. पारंपरिक आदिवासी नेता म्हणून काय ती त्यांची किंमत. पण ती आपल्या खात्यावरही जमा होईल असे कुमार वनगा आणि सेना नेत्यांना वाटले. तसे झाले नाही. त्यामुळे शिवसेनेचा चांगलाच मुखभंग झाला. सेनेत सत्तेत नसलेला एक वर्ग नेहमी भडक भाषा वापरून स्वबळाचे दावे करीत असतो. खासदार संजय राऊत हे त्यांचे प्रतिनिधी. उलट सत्ता भोगणारे सेना नेते भाजपची ऊब सोडावयास तयार नाहीत. उद्धव ठाकरे हे या दोघांच्या कात्रीत अडकलेले दिसतात. तसे नसते तर सेनेने पालघर लढवण्याचा आगाऊपणा केला नसता. घटस्फोटवादी आणि संसारवादी अशा दोन्हीही गटांना उत्तेजन द्यायचे उद्धव ठाकरे यांचे राजकारण त्यांच्याच अंगाशी आले. पराभवानंतर त्यांनी केलेली आगपाखड तर, पाणी गेल्यावर नळावर जाऊन रिकामी कळशी, बादली आपटणाऱ्या करवादलेल्या गृहिणीसारखी होती. ठाकरे यांच्या अरेरावीस भाजप एरवीही भीक घालत नव्हता. आता तर िहग लावूनही विचारणार नाही. तेव्हा खाली मान घालून भाजप देईल ते त्यांना मुकाट स्वीकारावे लागेल. पालघरचा हा विजय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शिरपेचातील तुरा ठरेल. त्यांनी सेनेस एकहाती चीतपट केले. त्यातही फडणवीस यांची एक फुसकी ध्वनिचित्रफीत दाखवून आपण मोठे सत्याचे कैवारी असल्याचे नाटक सेनेने केले खरे. पण ते वठले नाही. मतदारांनी सेनेची मर्दुमकी किती पोकळ आहे ते दाखवून दिले. पालघर ही फडणवीस यांनी प्रतिष्ठेची केलेली निवडणूक. पण गोंदियात फडणवीस वा भाजप प्रभावी ठरला नाही. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्या आघाडीने भाजपस पराभूत केले. म्हणजे उत्तर प्रदेशप्रमाणे भाजपविरोधात एकत्र येणे विरोधकांना येथेही उपयुक्त ठरले. अशा तऱ्हेने २८२ खासदारांचे मताधिक्य घेऊन सत्तेवर बसलेल्या भाजपचे संख्याबळ अवघे २७१ वर घसरले आहे. जवळपास सर्व महत्त्वाच्या पोटनिवडणुकांतील पराभवाने भाजपवर ही वेळ आली. म्हणजे आता लोकसभेत उरलेला काळ त्या पक्षास सहयोगी पक्षांच्या पाठिंब्यावर काढावा लागेल. शिवसेना काय किंवा भाजप काय, या दोन्ही पक्षांच्या आजच्या पराभवात साम्य आहे. हे दोन्ही पक्ष स्वतच्या आडमुठेपणाचे बळी ठरू लागले असून या दोन्हीही पक्षांनी वास्तव जाणले नाही, तर आगामी काळात आत्मघात अटळ आहे.
