पूर्वलक्ष्यी कर आकारणीचा निर्णय रद्द होणारच, सरकार व्यवसायस्नेहीपणा दाखवणारच, असे काहीही गेल्या नऊ वर्षांत घडले नाही. जेव्हा घडले, तेव्हा कारणे निराळीच.. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. वाईट निर्णयांच्या अंमलबजावणीत कोणत्याही पक्षाच्या सरकारांत कवडीचाही गुणात्मक फरक नसतो याचे दर्शन गतसप्ताहाच्या अखेरीस पूर्वलक्ष्यी कर आकारणी रद्द करण्याचा निर्णय घडवतो. वाइटाचा पायंडा अधिक पडतो हे लक्षात घेत सरकार नामक यंत्रणेने कोणताही निर्णय घेण्याआधी किती अंगाने त्याच्या परिणामांचा विचार करणे आवश्यक आहे, हेदेखील या निर्णयातून समजते. वास्तविक कंपन्यांवर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारणीचा अधिकार स्वत:कडे घेणारा कायदा करण्याचा निर्णय काँग्रेस सरकारचा. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारातील अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी २०१२ सालचा अर्थसंकल्प मांडताना हा धक्कादायक निर्णय घेतला. त्याच वेळी ‘लोकसत्ता’सह अनेक विश्लेषकांनी त्या निर्णयातील धोका दाखवून दिला होता. पण त्या सरकारच्या दुसऱ्या कालखंडात मनमोहन सिंग हतबल होते आणि मुखर्जी शिरजोर. त्यामुळे त्या धोक्याकडे कोणी लक्ष देण्याची शक्यता नव्हती. तसेच झाले. यामुळे करसुधारणांसाठी १९६२ पर्यंत मागे जाण्याचा सरकारने स्वत:च स्वत:ला दिलेला अधिकार अबाधित राहिला. हा मनमोहन सिंग सरकारास अखेरची घरघर लागण्याचा काळ. ‘कर दहशतवाद’सारखा टीकात्मक मुद्दा या अशाच निर्णयांमुळे जन्माला आला आणि विरोधी पक्ष भाजपने त्याचे यथास्थित आणि रास्त भांडवल केले. नंतर दोन वर्षांत झालेल्या निवडणुकांत साहजिकच हा निर्णय मागे घेण्याचे आश्वासन भाजपने दिले. इतकेच नव्हे तर पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या झगमगत्या परदेशी दौऱ्यांतही गुंतवणूकदारांना तसाच शब्द दिला. त्यामुळे हा अत्यंत मागास निर्णय रद्दबातल होणार अशीच सर्वाची अपेक्षा. ती मोदी सरकारने साग्रसंगीत टोलवली. इतकेच नव्हे तर इतका हास्यास्पद, अर्थदुष्ट आणि घातक निर्णय घेणाऱ्या प्रणब मुखर्जी यांस ‘भारतरत्न’ ठरवून त्यांची प्राणप्रतिष्ठा राष्ट्रपती भवनात केली गेली. तोवर पूर्वलक्ष्यी कर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकारी कृती चुकीची ठरवली. त्या निमित्ताने तरी सरकारने आपली चूक दुरुस्त करायला हवी होती. पण उलट सरकारने संसदेत कायदा करून आपल्या या अधिकारावर शिक्कामोर्तब करून घेतले. त्यामुळे त्यात काही बदल होण्याची शक्यताच मावळली. याचा फटका बसलेल्या प्रमुख कंपन्या दोन. एक म्हणजे व्होडाफोन आणि दुसरी केर्न. या दोन कंपन्यांकडून केंद्रास अनुक्रमे २२ हजार कोटी रु. आणि १०,२४७ कोटी रु. इतका कर हवा होता. वास्तविक या दोन्ही कंपन्यांचे काही करारमदार नवा कायदा येण्यापूर्वी झालेले. पण महसुलास भुकेलेल्या केंद्र सरकारच्या तोंडास जवळपास ३२ हजार कोट रु. कमाईच्या शक्यतेने पाणी सुटले आणि त्यातून हा अन्याय्य कर लादला गेला. वास्तविक व्यवसायस्नेही अशी प्रतिमा घेऊन लोकांसमोर गेलेल्या मोदी यांनी सत्ताग्रहणानंतर ही कर आकारणी रद्द करणे त्यांच्या प्रतिमेस शोभणारे होते. पण २०१६ नंतरच्या दिव्य निश्चलनीकरण निर्णयानंतर आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या या सरकारलाही हा कर रकमेचा मोह आवरला नाही. परिणामी या सरकारनेही सदर कर मागे घेण्याच्या मागणीकडे सर्रास काणाडोळा केला. अनेक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांनी या निर्णयाचे दुष्परिणाम दाखवून दिले. पण सरकार ढिम्म. उलट या सरकारच्या समाजमाध्यमी जल्पक टोळ्यांनी पूर्वलक्ष्यी कर आकारणीचे समर्थन करत टीकाकारांवर ‘आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी’ लागेबांधे असल्याचे वाह्यात आरोप केले. सुदैवाने हे जग या जल्पकांच्या मतांवर चालत नाही. त्यामुळे विविध आंतरराष्ट्रीय लवादांनीदेखील भारत सरकारविरोधात आणि या कंपन्यांच्या बाजूने निकाल दिले. सुरुवातीस त्या निकालांकडेही सरकारने सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. परिणामी त्यामुळे भारत आंतरराष्ट्रीय करार-मदार मानत नाही, असाही आपल्याविरोधात प्रचार होऊ लागला. याआधी या कर आकारणीमुळे व्होडाफोन कंपनीचे तर भारतात बारा वाजलेच. पण केर्न कंपनीनेही आपले येथील अस्तित्व आवरायला सुरुवात केली. पण जाता जाता या कंपनीने आंतरराष्ट्रीय लवादात भारताच्या आंतरराष्ट्रीय मालमत्तांवर जप्ती आणून त्यातून आपली नुकसानभरपाई वसूल करण्याचा प्रयत्न केला. तो यशस्वी ठरला. म्हणजे फ्रान्सची राजधानी पॅरिस येथील आपल्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांचे निवासस्थान, बँकातील रोकड आदींवर टाच आणण्याची परवानगी केर्नला या लवादाच्या निर्णयामुळे मिळाली. इतकी कमालीची- तीदेखील आंतरराष्ट्रीय- नामुष्की आपल्यावर याआधी कधी आली नव्हती. या प्रकरणाने ते घडले. पॅरिसप्रमाणे जगातील अन्य महत्त्वाच्या शहरांतील भारतीय मत्तेवरही अशीच टाच आणण्याचा निर्धार केर्नने व्यक्त केला होता आणि त्यात ती कंपनी यशस्वी ठरणार अशी चिन्हे होती. त्यात भारतात उद्योगपती कुमारमंगलम बिर्ला यांनी आपल्या पत्राने सरकारची कोंडी केली. बिर्ला यांच्या ‘आयडिया’ कंपनीने ‘व्होडाफोन’शी हातमिळवणी करून ‘व्होडाफोन आयडिया’ कंपनी निर्माण केली. पण हे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारणीचे प्रकरण आणि त्याच्या जोडीला अतिरिक्त महसुलाची केंद्राची मागणी यामुळे ‘व्होडाफोन आयडिया’चे मरण जवळ आले. संचित तोटा, कर्जे आदीमुळे या कंपनीच्या डोक्यावर लाखभर कोटी रुपयांचा भार आहे. व्यवसायद्रोही सरकारी धोरणांमुळे तो पेलणे अशक्य झाल्याने बिर्ला यांनी या कंपनीतील आपली मालकी सरकारला देऊ केली आणि या धक्क्यातून सरकार सावरायच्या आत दुसऱ्याच दिवशी या संयुक्त कंपनीच्या प्रमुखपदावरून पायउतार होण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला. हा सरकारचा ‘नाक दाबले’ जाण्याचा क्षण. बिर्ला यांचे पायउतार होणे आणि केर्न प्रकरणात परदेशी मालमत्तेची जप्ती सुरू होण्याची शक्यता एकाच वेळी समोर आल्याने सरकारला डोळे अखेर उघडावे लागले. यातही परत बिर्ला यांच्या पत्र आणि कृतीने सरकार एका उद्योगसमूहासाठी दूरसंचार क्षेत्रातील स्पर्धा मारून टाकत असल्याच्या टीकेवरही शिक्कामोर्तब झाले. ‘व्होडाफोन आयडिया’ जर खरोखरच बुडाली तर सरकारच्या डोक्यावरच त्या सगळ्याचा बोजा पडेल. हा भार सुमारे सव्वा ते दीड लाख कोटी रुपये असण्याची शक्यता आहे. परत प्रतिमाहनन आहेच. तेव्हा या कटु सत्याचे भान आल्यावर तातडीने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारणी रद्द करण्याचा निर्णय झाला. नव्हे; तो घ्यावा लागला. भारतासारख्या देशात सरकारी निर्णयाचे तोंड उघडण्यासाठी किती यातायात करावी लागते याचेच दर्शन यातून घडते. सक्षम लोकशाहीत सकारात्मक कारणांसाठी जागरूक जनतेने सरकार नामक अजस्र प्राण्याचे नाक दाबणे किती महत्त्वाचे आहे याचे विवेचन गत सप्ताहातील संपादकीयात (सतत नाक दाबा, ६ ऑगस्ट) होते. ही जागरूकता पक्षनिरपेक्ष हवी. म्हणजे सत्तेवर कोणताही पक्ष असो. जनतेच्या डोळ्यावर झापड आली की सत्ताधारी डोक्यावर मिऱ्या वाटणारच वाटणार. म्हणून आर्थिक विचार, मांडणी आणि तद्नुषंगिक विश्लेषण हे तथ्यावर आधारित हवे. मिथ्यावर आधारित नव्हे. कारण जनतेच्या अहिताचे निर्णय घेण्याची क्षमता आणि शक्यता ही पक्षनिरपेक्ष असते, हे अंतिम सत्य. त्याकडे दुर्लक्ष का करायचे नाही हे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारणी रद्द करण्याचा निर्णय दाखवून देतो. लोकशाहीच्या सशक्तीकरणासाठी तो समजून घेणे म्हणून आवश्यक.
