भारतीय जातिवादाला भेदभावविरोधी नियमाच्या चौकटीत आणण्याचा सुज्ञपणा कॅलिफोर्नियाने दाखवला. तसा तो अमेरिकेतील इतर राज्येही दाखवू लागली तर? ‘निपक्षपाती रोजगार आणि गृहनिर्माण कायदा’ असे काहीसे जडजंबाळ नाव असलेल्या कायद्यांतर्गत अमेरिकेत कॅलिफोर्निया राज्याच्या प्रशासनाने सिस्को कंपनीविरोधात तेथील एका कर्मचाऱ्याला हेतुपुरस्सर दुय्यम आणि द्वेषमूलक वागणूक दिल्याचा ठपका ठेवला आहे. घटना वरकरणी नेहमीची वाटावी अशीच. एखाद्या कामगाराला निष्कारण दुय्यम वागणूक दिल्याचे प्रशासनाने - संबंधित कामगाराकडून तशी तक्रार आल्यानंतर - दाखवून देणे यात नवीन काहीच नाही. परंतु या प्रकरणात अन्याय झालेला कर्मचारी भारतीय दलित होता आणि त्याच्यावर अन्याय करणारे कर्मचारीही तथाकथित भारतीय उच्चवर्णीय होते, हे समजल्यावर या प्रकरणाची अभूतपूर्वता अधोरेखित होईल. दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (अ‍ॅट्रॉसिटीज अ‍ॅक्ट) भारतात आहे. अमेरिकेसारख्या गोऱ्यांचे वर्चस्व असलेल्या देशांमध्ये वर्णद्वेष प्रतिबंधक यंत्रणाही कार्यरत आहे. पण भारतातील जातिवादाची दुसऱ्या एखाद्या देशात अशा प्रकारे कायदेशीर दखल घेतली जाण्याचा प्रसंग विरळाच. ‘जात नाही ती जात’ असे जातिवादाचे अप्रत्यक्ष आणि निर्लज्ज समर्थन भारतात आजही केले जाते. असे समर्थन करणाऱ्या व्यक्तीला वा व्यक्तिसमूहाला बहुतेकदा जातिवादी अवहेलनेचे चटके आणि झटके बसलेले नसतात. म्हणूनच ‘आहेच तर काय करणार बुवा?’ असे वारंवार बिंबवत बुद्धिभेद केला जातो. भारतातील प्रतिभावंत मोठय़ा प्रमाणावर पाश्चिमात्य देशांत जात असतात. जाताना गुणांबरोबर दोषही नेले जाणार हे स्वाभाविकच. सहसा स्थलांतरित देशांतील कायदे कटाक्षाने पाळले जातात. परंतु कायद्याचे भय नसते किंवा त्याची अंमलबजावणी पुरेशा कठोरतेने होत नाही तेव्हा सर्वच मूल्यांना ढील दिली जाते. दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदा आहे, म्हणून दलितांवरील अत्याचार कमी झालेत. पण ते पूर्ण संपलेले नाहीत. या कायद्यांमुळे वंचितांमध्ये त्यांच्या हक्काविषयी जागृती झाली, तसा त्यांच्याविषयी समाजातील काही घटकांमध्ये मत्सरही वाढला. यातूनच अ‍ॅट्रॉसिटीजमधील तरतुदींचा फेरविचार करण्याची सूचना आधी आडून-आडून आणि आता जाहीरपणे होऊ लागली आहे. ‘सिस्को’च्या त्या वरिष्ठांनी कदाचित हाच विचार केला असू शकतो. त्यांनी केलेला विचार पठडीतला होता. पण कॅलिफोर्निया प्रशासनाचा विचार पठडीबाहेरचा होता. हे कसे घडले? याला ‘ब्लॅक लाइव्ह्ज मॅटर’ ही चळवळ एक कारण ठरले काय? तसे असू शकते. या संदर्भात एक गोष्ट प्रथम स्पष्ट केली पाहिजे. ती म्हणजे, वंशद्वेष किंवा वर्णद्वेषविरोधी लढय़ाला अजून बरीच मोठी मजल मारायची आहे. यासंबंधीच्या जाणिवा-शहाणिवा आता कुठे विकसित, विस्तारित होऊ लागल्या आहेत. केवळ असे घडू लागल्यामुळे अमेरिकेतील किंवा इतरत्र कृष्णवर्णीयांची किंवा मिश्रवर्णीयांची त्यांच्या रंगावरून किंवा वंशावरून केली जाणारी अवहेलना कमी होते आहे असे नव्हे. त्याचप्रमाणे, जातिवादाशी संबंधित केवळ एक प्रकरण दाखवून दिल्यामुळे (या प्रकरणी अद्याप आरोपींविरोधात खटला सुरू झालेला नाही) तो संपुष्टात येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असेही नव्हे. परंतु अमेरिकेत पोहोचलेल्या भारतीयांना एक सुविद्य, सुस्थापित समूह म्हणून मानाची वागणूक मिळते. अनेकदा भेदभावविरोधी कायद्याचे बळ यांना मिळते. पण यातून भारतात शिकलेली किंवा अमेरिकी समाजात बहुतांशाने पाहिलेली समतेची मूल्ये ही मंडळी स्वत: किती आचरणात आणतात, असा प्रश्न ‘सिस्को’ प्रकरणाने उपस्थित होतो. कित्येक अभ्यासकांच्या मते हे केवळ हिमनगाचे एक टोक आहे. आजही अमेरिकेत शिक्षण-नोकरी-उद्योगाच्या निमित्ताने जाणारा वर्ग तथाकथित अभिजनवर्गातील आणि अभिजनवादी असतो. अमेरिकेत राहात असताना हा अभिजनवाद पाळण्याचा प्रयत्न करणारेही बरेच. आता तर टेक्सास, न्यू जर्सी, कॅलिफोर्निया येथील भारतीय मंडळींकडे अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्पसारखे राजकारणी ‘मतपेटी’ म्हणूनही पाहू लागले आहेत. जातिवाद ही संकल्पना कॅलिफोर्नियाच्या कायद्यात नाही. तशी ती इतर कोणत्याही अमेरिकी राज्याच्या किंवा फेडरल कायद्यामध्येही असण्याची शक्यता नाही. पण या जातिवादाला भेदभावविरोधी नियमाच्या चौकटीत आणण्याचा सुज्ञपणा कॅलिफोर्नियाच्या न्याय यंत्रणेने दाखवला. तसा तो अमेरिकेतील इतर राज्येही दाखवू लागली तर? यावर कदाचित एक प्रतिक्रिया येईल, ती म्हणजे भारतीयांना हुसकावून लावण्यासाठी अमेरिकेने ही आडवाट मुद्दामच शोधली असावी! याउलट इतर अनेक भारतीय उच्चपदस्थांमध्ये जबाबदारीची जाणीवही निर्माण होईल. तसे झाले तर उत्तमच. अन्यथा ‘आम्हाला समतेचे धडे देणाऱ्यांनी प्रथम आपली समन्यायित्वाची घडी नीट बसवावी’ असे भारतीयांना तेथील गोऱ्यांकडून ऐकावे लागेल. तर ‘आमच्या समतेसाठीच्या लढय़ात सहभागी होण्याचा तुम्हाला नैतिक अधिकार काय?’ असा सवाल गौरेतरही करू लागतील. या संदर्भात आणखी एक मुद्दा उपस्थित होतो. तो आहे कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्वाचा. ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ असे याचे इंग्रजी नामकरण. हे दायित्व आता वृक्षारोपण आणि वह्य़ावाटपासारख्या मर्यादित, प्रतीकात्मक उद्दिष्टांच्या पलीकडे जाऊ लागले आहे. युनिलिव्हरसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी ‘फेअर अँड लव्हली’ उजळपणाला प्रतिष्ठा देण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्याचा प्रयत्न आपल्या परीने केला आहे. फेसबुक हे हिंसाचाराला उत्तेजन देणाऱ्या, गोऱ्या प्रभुत्ववादाला खतपाणी घालणाऱ्या पोस्ट्सना आळा घालू शकत नाही म्हणून इतक्या जनप्रिय व्यासपीठावर जाहिराती देण्यास अमेरिकेतील ६०० कंपन्यांनी नकार दिला आहे. ट्विटरसारखी कंपनी थेट अमेरिकी अध्यक्षांना त्यांच्या वक्तव्यातील चुका आणि अतिरंजितपणा दाखवून देऊ शकते. तो कणखरपणा फेसबुक दाखवू शकलेली नाही ही या जाहिरातदार कंपन्यांची तक्रार आहे. ती रास्तच. परंतु यांतील बहुतेक कंपन्यांमध्ये गौरेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण किती आहे, कंपनी स्थापन झाल्यापासून, नफा कमावू लागल्यानंतर गौरेतरांची भरती किती झाली, याविषयीची माहितीही उघड व्हायला हवी. अन्यथा हा बहिष्कार म्हणजे कोविडोत्पन्न तंगीच्या परिस्थितीतील खर्चकपात यापलीकडे फार काही ठरत नाही. जॉर्ज फ्लॉइडच्या पोलिसी खुनानंतर उफाळलेल्या भावनोद्रेकात सहभागी होण्यासाठी इतर कोणतेही मार्ग शोधण्यापेक्षा आपला कर्मचारी वर्ग अधिक समावेशक ठेवणे हा मार्ग अशा कंपन्यांचे दायित्व आणि दायित्वाची चाड सिद्ध करू शकतो. दुसरीकडे, विशेषत: अमेरिकेत स्थिरावू पाहणाऱ्या भारतीय बहुजनांसाठी कॅलिफोर्निया प्रशासनाचा निर्णय वेगळ्या अर्थी ‘जॉर्ज फ्लॉइड क्षण’ ठरू शकतो. भारतातील अल्पसंख्याकांना मिळणाऱ्या वागणुकीविषयी, लिंगभाव भेदभावाविषयी, येथील बहुतांश कामगारांच्या नशिबी येणाऱ्या दुय्यम कार्य-परिस्थितिकीविषयी अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये अभ्यासगटांपासून संसदीय समित्यांपर्यंत ठपके ठेवले जातात. त्यात आता जातिभेदाची प्रकरणे समाविष्ट होणे अशक्य नाही. हे टाळता येणे शक्य आणि आवश्यक आहे. भारतीय जातिवादावर बोट ठेवणारे हे कॅलिफोर्नियातील प्रकरण त्या दृष्टीने उल्लेखपात्र ठरते.
