कोटक बँकेच्या उपाध्यक्षांचा भांडवली बाजाराविषयीचा सावध इशारा गंभीरच; परंतु त्यांचा वाढत्या परदेशी गुंतवणुकीबाबत चिंतेचा सूर पोकळ ठरतो. भांडवली बाजाराचा निर्देशांक आणि अर्थव्यवस्था यांचा काडीचाही संबंध नसतो आणि तरी सामान्यजनांना मात्र तो आहे असे वाटत असते वा तसे भासवले जात असते. परंतु त्यात एक मेख आहे. भांडवली बाजाराचा निर्देशांक वरवर जात असेल तर तो काही अर्थव्यवस्थेच्या निरोगीपणाचा निदर्शक असतोच असे नाही. परंतु तो सतत घसरत असेल तर मात्र ते काही ना काही रोगाचे लक्षण असतेच असते. भांडवली बाजाराचा निर्देशांक हा उत्तर देशी प्रवास करीत असेल तर या अशा भासात सर्वानाच रस असतो. निर्देशांक उत्तम गतीने वर जात असेल तर सर्व काही आलबेल असल्याची हवा आपोआप तयार होते आणि त्या हवेत दीर्घकाळ कोंडून घेणे सोपे जाते. सध्या हे असे सुरू आहे असा इशारा विख्यात बँकर, कोटक महिंद्रा बँकेचे उपाध्यक्ष उदय कोटक यांनीच दिला आहे. देशातील काही अग्रणी बँकर्समध्ये कोटक यांचे नाव आदराने घेतले जाते. तेव्हा दररोज नवनवी शिखरे पादाक्रांत करणाऱ्या सेन्सेक्सने त्यांची झोप उडवली असेल तर त्याची दखल घ्यायला हवी. याचे आणखी एक कारण म्हणजे उदय कोटक हे काही भडक विधाने करण्यासाठी आणि मुख्य म्हणजे प्रस्थापित व्यवस्थेच्या विरोधात जाण्यासाठी ओळखले जात नाहीत. देशात कोणत्याही व्यक्तीची वा पक्षाची राजवट असो. आहे त्या परिस्थितीशी जुळवून घेत आपला कार्यभाग साधण्याचा चिकट आणि चिवट गुण असलेला एक चांगल्या अर्थी चतुरवर्ग आपल्याकडे आहे. कोटक हे त्या वर्गाचे अग्रणी. म्हणूनही त्यांचे मत विचारार्थ ठरते. कोटक यांच्या मते सध्या बाजारात जे काही सुरू आहे ते एका नव्या फुग्याचे लक्षण असू शकते. ते आहेच यात शंका नाही. याचे कारण नवीन मोठी गुंतवणूक नाही, बँकांच्या बुडीत कर्जाचे काय करायचे याचे उत्तर नाही आणि वर खनिज तेल दरही वाढतच आहेत.. हे त्रिकूट सक्रिय असताना अर्थव्यवस्थेविषयी आशावाद फक्त बाबा रामदेव किंवा तत्सम व्यक्तीच दाखवू शकतात. परंतु मुद्दा केवळ उच्चांकी सेन्सेक्स इतकाच नाही. सध्या भांडवली बाजारात वाहणाऱ्या पैशाचा प्रवाह अत्यंत रुंद झालेला आहे. थेट गुंतवणूकदार, वेगवेगळे म्युच्युअल फंड्स, आपल्या विमा कंपन्या, निवृत्तिवेतनासाठी आपण विविध योजनांत केलेली तरतूद आणि आता तर कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधीदेखील भांडवली बाजारात येतो. परंतु कोटक यांचे म्हणणे असे की इतका रुंद झालेला हा निधीप्रवाह पुढे बाजारात गेल्यावर मात्र काही मूठभर गुंतवणूकदारांपुरता अरुंद होतो. त्यांचा मथितार्थ असा की गुंतवणुकीचा पैसा वाढला म्हणून गुंतवणूक सर्वव्यापी झाली वा रुंदावली असे नव्हे. तर ज्यात गुंतवणूक होते ते क्षेत्र तसेच लहान राहिले आणि येणारा पैसा मात्र वाढत गेला. मोठय़ा महामार्गावरची वाहतूक एखाद्या अरुंद गल्लीत आल्यावर जसे होते तसे गुंतवणुकीचे झाले आहे, असे त्यांचे निरीक्षण. त्यातही लक्षात घ्यावा असा मुद्दा म्हणजे ज्यांच्याविषयी फारशी काही माहिती नाही अशा मध्यम वा त्याहूनही लहान आकाराच्या कंपन्यांत ही गुंतवणूक मोठय़ा प्रमाणावर जाते. त्यांचे समभाग वाढतात. पण या कंपन्यांच्या वित्त व्यवस्थापनाविषयी, आगामी दिशेविषयी फारसे काही माहीत नसते. तरीही या कंपन्यांत प्रचंड गुंतवणूक होऊन बाजाराचा निर्देशांक चढाच राहत असेल तर ही काळजी वाटावी अशी बाब आहे असे कोटक यांचे म्हणणे. ते अत्यंत रास्त आहे. म्हणून बाजाराचा निर्देशांक ही हुरळून जावी अशी बाब नाही. हा झाला एक मुद्दा. तो मांडताना त्याच वेळी कोटक हे देशातील वाढत्या परदेशी गुंतवणुकीबाबत चिंता व्यक्त करतात, तेव्हा ते जुन्या सरकारीसाह्याने सुरक्षित राहू पाहणाऱ्या आपल्या व्यवस्थेचे प्रतीक वाटतात. देशातील कंपन्यांत मोठय़ा प्रमाणावर परदेशी भांडवल आले की त्यांचे नियंत्रण आपल्या हाती राहत नाही आणि देशातील गुंतवणूकदारांना त्याचा काही फायदा मिळत नाही, हा त्यांचा युक्तिवाद. या संदर्भात त्यांनी एचडीएफसी या बँकेचे उदाहरण दिले. तिचे नियंत्रण भारतीयांकडे असले तरी तिच्या भांडवलात ८० टक्के इतका वाटा परदेशी आहे. त्यामुळे या कंपनीच्या फायद्यातला वाटा भारतीय गुंतवणूकदारांना मिळत नाही, ही त्यांची तक्रार. याच मुद्दय़ाच्या पुष्टय़र्थ ते अ‍ॅपल, गुगल, मायक्रोसॉफ्ट वा फेसबुक या कंपन्यांचा दाखला देतात. या सर्व कंपन्या अमेरिकी आहेत आणि त्यामुळे अमेरिकी गुंतवणूकदारांना या कंपन्यांच्या भरभराटीचा फायदा मिळतो. भारतीय गुंतवणूकदारांना हे काही मिळत नाही कारण अशा कंपन्याच आपल्याकडे नाहीत. त्यावर भारतात अशा कंपन्या तयार होणे, हे या समस्येचे उत्तर. पण या उत्तराच्या नंतरचा प्रश्न असा की अशी एखादी कंपनी घडवण्यास भारतीयांना कोणी मज्जाव केला आहे काय? नसेल तर हे का घडत नाही? आणि कोटक यांच्यापुरताच मुद्दा उपस्थित करावयाचा तर त्यांनी अशी एखादी कंपनी भारतात उभी राहावी यासाठी काय आणि किती प्रयत्न केले, असा प्रश्न विचारता येईल. किंवा त्याहूनही पुढे जाऊन केवळ कल्पनेलाच तारण ठेवून ती सादर करणाऱ्यास भांडवलपुरवठा करण्याचे औदार्य कोटक यांची बँक दाखवते का? किंवा दाखवू शकते का? शेवटच्या दोनही प्रश्नांचे उत्तर आपल्याकडे नाही असेच असणार. मग ते देणारे कोटक असोत किंवा अन्य कोणी. याचे कारण ज्यांच्याकडे भांडवल आहे वा भांडवलाचा अधिकार आहे त्यांनी आपापले किल्ले आणि सरंजाम सांभाळण्यातच आपल्याकडे धन्यता मानली. जेव्हा बँका खासगी होत्या तेव्हा विशिष्टांनाच त्या पतपुरवठा करीत. म्हणून त्यांचे सरकारीकरण केले गेले. बँकांच्या या सरकारीकरणास पुढील वर्षी ५० वर्षे होतील. परंतु सरकारीकरणानंतरही या बँकांचे विशिष्टांनाच पतपुरवठा करण्याचे धोरण कायमच राहिले. अन्यथा नऊ लाख कोटी रुपयांवर गेलेल्या बुडीत खात्यातील कर्जाचा अर्थ कसा लावणार? कोटक ज्या अमेरिकेचा दाखला देतात त्या देशात हे दोन्हीही घडले नाही. म्हणजे तेथे केवळ कल्पनेस तारण मानून भांडवल देणाऱ्या प्रगत बँका तयार झाल्या आणि ज्या बँका आर्थिकदृष्टय़ा खंगल्या त्यांना सरकारने सरळ बुडू दिले. सन २००८च्या मोठय़ा अर्थसंकटात साठहून अधिक बँका बुडाल्या. तेव्हाही ‘बेलआऊट’चा पैसा त्या बँका वाचवण्यासाठी अमेरिकी सरकारने खर्च केला नाही. म्हणजेच भांडवलशाहीच्या नियमाने तेथे भांडवलशाही राबवली गेली. आपल्याकडे भाषा समाजवादाची आणि कृती भांडवलशाहीची असेच प्रत्येक राज्यकर्त्यांचे धोरण राहिलेले आहे. यास कोणताही पक्ष अपवाद नाही. या अशा अपारदर्शी वातावरणात एक अभद्र सुरक्षितता तयार होते आणि तीत काही विशिष्टांचेच फावते. हे विशिष्ट कोण आणि कसे आहेत वा असतात हे कोटक यांना सांगण्याची अर्थातच गरज नाही. अशा वातावरणात काही करू पाहणाऱ्यांना परदेशी गुंतवणूक हा चांगलाच आधार आहे. अशा वेळी परकीय भांडवलास विरोध करणे हे जुन्या सुरक्षावादी आणि निवडकांचेच भले करणाऱ्या वातावरणात परतण्यासारखेच असेल. हे स्वदेशीचे चऱ्हाट आता कालबाह्य झाले आहे. कोटक यांच्यासारख्या कालसुसंगत व्यक्तीने ते लावावे याचे आश्चर्य.
