07 December 2019

News Flash

‘बँडएड’ पर्व

अन्य मागासवर्गीयांच्या राजकीय आरक्षणास कात्री लावणारा राज्य सरकारचा अध्यादेश काही गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारा आहे..

अन्य मागासवर्गीयांच्या राजकीय आरक्षणास कात्री लावणारा राज्य सरकारचा अध्यादेश काही गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारा आहे..

आरक्षण या विषयावर आपल्याकडे नक्की परिस्थिती काय? लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मराठा आरक्षणाची घोषणा झाली. घोषणाच ती. तिला आधार म्हणून त्यापाठोपाठ त्याबाबतचे विधेयकही विधिमंडळात सरकारने मंजूर करून घेतले. पण त्यातून कोणाला काय मिळाले या प्रश्नाचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयात प्रतीक्षेत आहे. कारण या आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यानंतर आता विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर धनगर आरक्षणाची घोषणा होईलच. तिचेही असेच धूमधडाक्यात स्वागत होईल. त्यातून काय मिळाले, हा प्रश्न भेडसावू लागेपर्यंत निवडणुका पार पडलेल्या असतील. म्हणजे त्या प्रश्नाच्या उत्तराची राजकीय निकड राहणार नाही. राजकीय विजय मिळाला की, कोणत्याही प्रश्नाच्या उत्तराची गरज आपल्याकडे नसतेच. जणू राजकीय विजय हेच सर्व प्रश्नांचे उत्तर. पण हे दोन प्रश्न कमी म्हणून की काय, आता अन्य मागासवर्गीयांच्या राजकीय आरक्षणाचे काय, हा मुद्दा उपस्थित होताना दिसतो. याबाबत सरकारने अध्यादेश जारी केल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने शुक्रवारी दिले आणि त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या हंगामात भलत्याच विषयास हात घातल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागली. राजकीय पक्षांचीही या नव्या वादास तोंड देण्यासाठी लगबग सुरू झाली. या पाश्र्वभूमीवर या नव्या वादाचा ऊहापोह करणे आवश्यक ठरते.

त्याच्या मुळाशी आहे तो सर्वोच्च न्यायालयाचा- स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के इतकेच आरक्षण असावे, हा आदेश. याचा अर्थ अनुसूचित जाती/ जमाती यांच्या एकूण लोकसंख्येतील प्रमाणानुसार हे आरक्षण जिल्हानिहाय बदलणार. पण तरी ते एकूण ५० टक्क्यांच्या आत राहणार. त्यानुसार जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या वा ग्रामपंचायतींमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आदींना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार राजकीय आरक्षण दिले गेले. तथापि काही जिल्हे असे आहेत की, तेथे मागासांचे प्रमाण अधिक आहे. उदाहरणार्थ नंदुरबार. तेथे खुल्या गटात एकही जागा नाही. कारण मागासांचे प्रमाण अधिक आणि त्यानुसार अन्य मागासांच्या आरक्षणात करण्यात आलेला बदल. त्या जिल्ह्य़ातील अन्य मागासांना २० टक्के आरक्षण देण्यात आले. याचा परिणाम असा की, एकूण आरक्षणाचे प्रमाण सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक झाले. अन्य काही जिल्ह्य़ांतही असे प्रकार घडले. त्यास अर्थातच न्यायालयात आव्हान दिले गेल्याने तोडगा काढण्याची वेळ सरकारवर आली.

हा तोडगा म्हणजे ‘महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१’ यात बदल करण्याचा सरकारचा निर्णय. त्याबाबतचे विधेयक नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात मांडले गेले. पण ते मंजूर मात्र होऊ शकले नाही. तेव्हा त्याबाबतचा अध्यादेश काढून सरकारला या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू करावी लागली. ३१ जुलस काढण्यात आलेल्या याबाबतच्या अध्यादेशाने केले काय? तर, सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मर्यादेचे पालन करण्यासाठी अन्य मागासांच्या, म्हणजे ओबीसींच्या, आरक्षणास सरसकट कात्री लावली. आता ओबीसींना त्यांच्या आकारमानानुसार दिले जात असलेले सरसकट २७ टक्के इतके राजकीय आरक्षण मिळणार नाही. ही २७ टक्क्यांची मर्यादा आली कोठून? त्याचे उत्तर मंडल आयोग, हे. त्या आयोगाने अन्य मागासांचे प्रमाण २७ टक्के असल्याचा निर्वाळा दिल्यापासून या गटात त्यानुसार आरक्षण दिले जाते.

यातील राजकीय मेख अशी की, ‘अन्य मागास’ हा घटक भाजपानुकूल मानला जातो. काँग्रेसच्या दलित, मुसलमान आणि अन्य अल्पसंख्य तुष्टीकरणास प्रत्युत्तर म्हणून भाजपच्या राजकीय धुरंधरांनी अन्य मागासांना ठरवून आपलेसे केले. कल्याण सिंग ते गोपीनाथ मुंडे ते उमा भारती ते नरेंद्र मोदी अशा अनेक ‘ओबीसीं’ना त्या पक्षात महत्त्वाच्या पदांवर आणले गेले ते ‘अन्य मागास तितुका मेळवावा’ या भाजपच्या धोरणाचा भाग म्हणून. त्याचा मोठा फायदा भाजपला झाला. किती, ते नव्याने सांगण्याची गरज नाही. ब्राह्मण, वैश्य आदी पुढारलेले रक्ताच्या नात्याने भाजपसमवेत होतेच. या नव्या धोरणामुळे अन्य मागासही जोडले गेले.

पण या मधुर संबंधात पहिला मिठाचा खडा टाकला गेला तो मराठा आरक्षणामुळे. मराठा आरक्षण सरकारला धड नाकारता येईना आणि धड पूर्णपणे स्वीकारताही येईना. त्यामागचे कारण दुहेरी होते. एका बाजूने ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा सर्वोच्च न्यायालयाचा दंडक आणि दुसरीकडे मराठा आणि अन्य पुढारलेल्या जातींना आरक्षण दिल्यास ‘अन्य मागास’ हा पारंपरिक आधारघटक दुरावण्याची भीती. पण या मुद्दय़ावर राजकीय दबाव इतका की, सरकारने हे दोन्ही र्निबध झुगारत मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला. आर्थिक निकषांवर आरक्षण देता येते का, या व्यापक मुद्दय़ावर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावरील निकाल महत्त्वाचा ठरेल. कारण त्यापाठोपाठ असेल ते धनगर आरक्षण. हे सारे होत असताना राजकीय आरक्षणाच्या मुद्दय़ास तोंड फुटले असून या संदर्भात काहीही बदल नसल्याची सारवासारव करण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो. ते साहजिक म्हणायचे. ‘‘आम्ही अन्य मागासांच्या कोणत्याही आरक्षणात कपात केलेली नाही,’’ असा यावर सरकारचा खुलासा. तो खरा आहे असे मानले, तरी त्यातून काही गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात.

त्यातील सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे अन्य मागासांचे एकंदर लोकसंख्येतील निश्चित प्रमाण किती, हा. मुळात त्याबाबत मतभेद आहेत आणि त्यात तथ्य आहे. महाराष्ट्रात गोपीनाथ मुंडे, छगन भुजबळ आदींनी एकत्र येत हे प्रमाण निश्चित केले जावे यासाठी प्रयत्न केले. पण राजकीय दबावापुढे ते यशस्वी झाले नाहीत. त्यात मराठा आरक्षणामुळे अन्य मागासांत मोठी अस्वस्थता आहे. याचे कारण एकसंध अशा मराठा समाजासाठी असलेला राखीव जागांचा वाटा. त्या तुलनेत शब्दश: अठरापगड असलेल्या ‘अन्य मागासां’साठीचा राखीव जागांचा वाटा आकाराने लहान आहे. म्हणजे ‘जास्त दावेदार आणि कमी जागा’ विरुद्ध ‘तुलनेने कमी वाटेकरी आणि जास्त जागा’ असा हा संघर्ष असल्याचे मानले जाते. त्याच्या सत्यासत्यतेविषयी निश्चितच मतभेद आहेत. पण असे असले तरी एका मुद्दय़ाबाबत मात्र सर्वाचे एकमत दिसते.

ते म्हणजे ‘वेळ मारून नेणे’ हा सरकारी दृष्टिकोन. वास्तविक हे सारे मुद्दे गंभीर आहेत आणि त्याच्या प्रत्येक बाजूत काही ना काही तथ्य आहे. याचा अर्थ यातील कोणताच मुद्दा सहज झिडकारून टाकावा इतका किरकोळ नाही. पण सरकार यातील कोणत्याही मुद्दय़ास सामोरे जाण्याच्या मन:स्थितीत नाही. सगळा प्रयत्न आहे तो यातील महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर काही ना काही राजकीय उत्तर शोधणे आणि वेळ मारून नेण्याचा. खरे तर पायाभूत सोयीसुविधांच्या जटिल मुद्दय़ांवर सरकार दीर्घकालीन उपायांवर रास्तपणे भर देते. पण सामाजिक क्षेत्रातील पायाभूत प्रश्नांवर मात्र या अभ्यासपूर्ण दृष्टिकोनास सरकार सोडचिठ्ठी देते, हे अनाकलनीय आहे. राजकीय राखीव जागांचा प्रश्न हा असा आहे. प्रवासी किती आहेत, याची काहीही निश्चित माहिती नसताना त्यांच्यासाठी आसने राखून ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्यास जो गोंधळ उडण्याचा धोका आहे, तोच या ‘अन्य मागासां’संदर्भात उडालेला दिसतो. पण त्यात मूलभूत, दूरगामी तोडगा काढावा, असे सरकारला वाटत नाही. सतत ‘बँडएड’च्या आधारे वेळ मारून नेण्याचा दृष्टिकोन सरकारने टाळायला हवा. महत्त्वाच्या शस्त्रक्रियेस बँडएड हा पर्याय असू शकत नाही. हे बँडएड पर्व लवकरात लवकर न संपल्यास ते सामाजिक स्थर्यास नख लावणारे ठरेल.

First Published on August 5, 2019 12:10 am

Web Title: caste reservation in india mpg 94
Just Now!
X