लपवण्यासारखे काही आहे किंवा काय हा मुद्दाच नसून, सरकारला नागरिकांच्या वैयक्तिक आसमंतात अशी घुसखोरी करण्याचा अधिकार आहे किंवा काय, हा प्रश्न आहे.. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीने वैयक्तिक आयुष्य चव्हाटय़ावर आणणे अधिक सोपे झाले, हे खरेच. पण म्हणून वैयक्तिक, खासगी आयुष्यास महत्त्व नाही असे नाही. केंद्रीय दूरसंचार खाते देशभरात अनेक ठिकाणांहून मोबाइल वापरकर्त्यांच्या फोन वापराचा तपशील सर्रासपणे मागवत असल्याचे उघड झाले असून त्यामुळे फोनधारकाचा खासगी पस आणि त्यावर सरकारचे अतिक्रमण हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चिणे आवश्यक ठरते. ‘‘लपवण्यासारखे काही नसेल तर संबंधिताने ते चव्हाटय़ावर येण्याची काळजी कशाला करावी,’’ असा युक्तिवाद या संदर्भात अलीकडे सरकार समर्थकांकडून केला जातो. त्यातून बौद्धिक दिवाळखोरी तेवढी दिसते. लपवण्यासारखे काही नसेल तर ते चव्हाटय़ावर आले म्हणून कोठे बिघडले, हे म्हणणे ‘बोलण्यासारखे काही नसेल तर त्यास भाषणस्वातंत्र्याचा अधिकार हवाच कशाला’ असे म्हणण्यासारखे. तेव्हा लपवण्यासारखे काही आहे किंवा काय हा मुद्दाच नाही. तर सरकारला आपल्या वैयक्तिक आसमंतात अशी घुसखोरी करण्याचा अधिकार आहे किंवा काय, हा प्रश्न आहे. त्याचे गांभीर्य लक्षात घेता त्यावर चर्चा होणे गरजेचे ठरते. कारण सरकारने तोंडदेखलेपणाने का असेना, नागरिकांच्या खासगीपणाचा अधिकार मान्य केला असून दूरसंचार खात्याची ही कृती तिचा भंग ठरते. सदर प्रकारास वाचा फोडली ती मोबाइल सेवा चालकांनीच. मोबाइल दूरध्वनी सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांची एक स्वतंत्र संघटना असून तिच्याद्वारे हा सरकारी अतिक्रमणाचा मुद्दा दूरसंचार खात्याचे सचिव अंशु प्रकाश यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे उपस्थित करण्यात आला आहे. खासगी उद्योजक सरकारकडेच सरकारच्या धोरणांसंदर्भात लेखी तक्रार करण्याइतके धर्य दाखवत असतील तर त्यामागील तीव्रता लक्षात घ्यायला हवी. भारताच्या दूरसंचार कायद्यानुसार आपल्या मोबाइल फोन सेवादेत्यास उपभोगकर्त्यांच्या फोन वापराचे तपशील कमाल एक वर्ष जपून ठेवणे बंधनकारक आहे. याचा अर्थ प्रत्येक मोबाइलधारकाने केलेली संभाषणे, संदेश सेवा आदी सर्व माहिती संबंधित कंपनीच्या दफ्तरात किमान १२ महिने सुरक्षित ठेवली जाते. ‘सुरक्षितता’ हेच कारण यामागे देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे सरकार विशिष्ट मोबाइल वापरकर्त्यांच्या संभाषण आदींचे तपशील मोबाइल कंपन्यांकडे मागू शकते आणि ते देणे कंपन्यांवर बंधनकारक असते. तथापि या प्रक्रियेचे म्हणून काही एक पावित्र्य राखले जावे असे अपेक्षित आहे. त्यातूनच कोणता सरकारी अधिकारी कशा परिस्थितीत मोबाइल कंपन्यांकडे ग्राहकांचा तपशील मागू शकतो याची काही नियमावली केली गेली. त्यानुसार पोलिसांतील अधीक्षक दर्जाचा अधिकारीच फक्त आपल्या कार्यक्षेत्रातील मोबाइल कंपनी प्रमुखास काही ग्राहकांच्या फोन सेवेचे तपशील मागू शकतो, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पोलीस अधीक्षकाने हा अधिकार वापरल्यास संबंधित जिल्हा प्रशासन प्रमुखास त्यासंदर्भात कळवणे त्यावर बंधनकारक आहे. यामागील हेतू हा की कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याने बेछूटपणे हा अधिकार वापरू नये. पण तेच नेमके सध्या होत असल्याची तक्रार मोबाइल कंपन्यांनी केली आहे. देशभरातील विविध परिमंडळांतील मोबाइल ग्राहकांच्या वापराचे सर्व तपशील सादर करा, असे आदेश विविध मोबाइल कंपन्यांवर बजावण्यात आले. हे आदेश असे कधी सरसकट बजावले जात नाहीत. म्हणजे एखाद्या परिसरातील काही विशिष्ट व्यक्ती वा संस्था/संघटना यांच्या मोबाइल वापराचे तपशील सरकार मागवून घेते. पण त्या परिसरातील सर्वच नागरिकांच्या मोबाइल सेवेचे सर्व तपशील दिले जावेत असा सरसकट आदेश दिला जाणे यात अपेक्षित नाही. पण सरकारकडून तसेच होत असल्याची या कंपन्यांची तक्रार आहे. त्यातही दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, केरळ, ओदिशा, मध्य प्रदेश आणि पंजाब या राज्यांतील दूरसंचार अधिकाऱ्यांनी सरसकटपणे असे आदेश दिल्याचे तक्रारीतून समोर येते. हा प्रकार गेले काही महिने मोठय़ा प्रमाणावर सुरू असल्याचे त्यांचे म्हणणे. पण त्याची वाच्यता फेब्रुवारीत करण्याचे त्यांनी ठरवले, कारण त्या महिन्यात या संदर्भात सरकारी यंत्रणांची अरेरावी शिगेस पोहोचल्याची तक्रार या मोबाइल कंपन्या करतात. उदाहरणार्थ दिल्ली परिमंडळातील जवळपास अडीच लाख ग्राहकांच्या मोबाइल वापराचा तपशील मागण्याचा दूरसंचार खात्याचा आदेश. त्यातही २, ३ आणि ४ फेब्रुवारी या दिवसांचे हे तपशील आहेत. या तीन दिवसांत या अडीच लाखभर मोबाइलधारकांनी कोणाशी, किती, का संपर्क साधला यात सरकारला रस आहे. ही बाब पुरेशी बोलकी ठरते. दिल्ली विधानसभेसाठी याच दिवसांत प्रचार शिगेला पोहोचला होता आणि याच काळात शाहीनबाग आंदोलनाची हवाही जास्तच तापली होती. ६ फेब्रुवारीस दिल्ली निवडणुकीचा प्रचार संपला आणि दोन दिवसांनी त्यासाठी मतदान झाले. सरकारला नेमक्या याच काळातील ग्राहकांच्या मोबाइल फोन संभाषणांचा तपशील हवा आहे. यामागील कारण लक्षात न येणे अगदी दूधखुळ्यांबाबतच शक्य असेल. याखेरीज ज्या राज्यांतील मोबाइल ग्राहकांचा तपशील सरकारला हवा आहे, ते पाहणेदेखील उद्बोधक ठरेल. आंध्र प्रदेशात नागरिकत्व विधेयकावरून खदखद आहे आणि हरियाणात भाजपचे सरकार असले तरी तेथील मुख्यमंत्र्यांची तक्रार स्वपक्षीय मंत्र्यानेच पक्षधुरीणांकडे केली ती याच काळात. जम्मू-काश्मीर, पंजाब आदी राज्यांतील राजकीय परिस्थितीही सरकारसाठी समाधानकारक नाही. या मोबाइल पाळतीच्या यादीत मध्य प्रदेशही आहे. त्या राज्यात सरकारच्या पाडापाडीचे जे उद्योग गेले दोन आठवडे सुरू आहेत, त्याची ‘तयारी’ गेल्या महिन्यातच झालेली असणार. अशा विविध राजकीय कारणांनी त्या काळातील मोबाइल तपशिलांत सरकारला रस असणे साहजिक म्हणता येईल. पण म्हणून ते अजिबात रास्त ठरत नाही. कारणे काहीही असोत. सरकारने नागरिकांच्या खासगी क्षेत्रात नाक खुपसणे हे अजिबात समर्थनीय नाही. या संदर्भात २०१३ साली आपल्याकडे मोठाच वादंग माजला होता त्याचे स्मरण करणे उचित ठरेल. त्या वेळी दिल्लीतील अनेक राजकारण्यांच्या मोबाइल तपशिलास पाय फुटल्याचे प्रकरण बरेच गाजले. त्यात तत्कालीन सरकारचा थेट हात होता असा आरोप झाला नाही. पण तरी सरकारवर संशयाची सुई होती. त्यात तत्कालीन विरोधी पक्षनेते भाजपचे अरुण जेटली यांच्या मोबाइलबाबतही हेरगिरी झाल्याचे आरोप झाल्यानंतर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी जातीने लक्ष घातले आणि याबाबतचे नियम निश्चित केले. त्यात अशा प्रत्येक मोबाइल पाळतीसाठी गृह मंत्रालयाची परवानगी घेणे अत्यावश्यक ठरले आणि किमान पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे त्याची जबाबदारी दिली गेली. तथापि हे सर्व नियम सध्याच्या प्रकरणात दूरसंचार खात्याने पूर्णपणे धाब्यावर बसवल्याचे दिसते. ही सरकारी अरेरावी मोबाइल कंपन्यांनी काही काळ सहन केली. पण नाकातोंडात पाणी जायला लागल्यावर त्यांनाही राहवले नाही आणि १२ फेब्रुवारीस त्यांनी सरकारच्या या कृतीविरोधात आवाज उठवला. आज त्याचा बोभाटा झाल्यानंतर त्याबाबत सरकारचे मौन पुरेसे बोलके ठरावे. आधीच आपल्याकडे नागरिकांच्या वैयक्तिक हक्कांबाबत कमालीची उदासीनता आहे. त्यामुळे हा सरकारी पाळत उद्योग अधिक आक्षेपार्ह ठरतो. सरकार हे पालक नाही आणि नागरिक बालक. त्या नात्यातही बालक सज्ञान झाल्यावर पालकांची पाळत अनैतिक ठरते. तेव्हा नागरिक-सरकार या नात्यात तर अशी पाळत अनैतिकच नाही तर अनधिकृतही ठरते. आधुनिक म्हणवणाऱ्या लोकशाहीत आपल्याच नागरिकांवर पाळत ठेवण्याचे पाप सरकारने करू नये. इतक्या बलाढय़ सरकारला हे शोभत नाही.
