रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या राखीव निधीतून मागणी करणाऱ्या सरकारने या बँकेच्या स्वायत्ततेवर गदा आणण्याचा आग्रह सोडून द्यावा.. दिवाळीच्या चार दिवसांत तसा प्रत्येकच दिवस विशेष महत्त्वाचा. परंतु त्यातही विशेष मानांकित लक्ष्मीपूजन. कारण लक्ष्मीच नसेल तर दिवाळी आणि दिवाळे यात फरक तो काय. ही बाब व्यक्ती, कुटुंब, उद्योजक यांना जितकी लागू तितकीच या सगळ्याचे नियंत्रण करणाऱ्या सरकारनामक व्यवस्थेलाही लागू असते. हे ऐतिहासिक सत्य एकदा का समजून घेतले की रिझव्‍‌र्ह बँक आणि भारत सरकार यांतील सध्याच्या ताणतणावाचा सहज अर्थ लावता येईल. हा तणाव इतका का वाढला आणि गेल्या आठ दशकांत कधी वापरल्या न गेलेल्या कायद्याच्या आधारे रिझव्‍‌र्ह बँकेवर दडपण आणायची वेळ सरकारवर का आली याचेही उत्तर या वादाच्या मुळाशी आहे. या वादाच्या मुळाशी आहे तब्बल ३.६ लाख कोटी रुपयांचा घसघशीत निधी. केंद्र सरकारला तो हवा आहे. आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्रास जी काही धोरणात्मक आणि घोषणात्मक रंगरंगोटी करावयाची आहे त्यासाठी केंद्रास पशाची गरज आहे. याचा अर्थ केंद्र सरकार कफल्लक आहे असा अजिबात नाही. केंद्राच्या हाती पसा आहे. पण तो दैनंदिन संसार चालवण्यापुरता. तितकी बेगमी आहे. पण आगामी काळात तेवढय़ाने भागणारे नाही. कारण येऊ घातलेल्या निवडणुका. एखाद्या संसारी व्यक्तीच्या आयुष्यात जे दिवाळीचे स्थान तेच सरकारच्या कार्यकाळात सर्वसाधारण निवडणुकांचे. या काळात पसा अधिक लागतो. चार पाहुणेरावळे येतात, गोडाधोडाचे करावे लागते आणि आसपासच्या लहानमोठय़ांना कमीअधिक भेटवस्तू द्याव्या लागतात. तेव्हा खर्च वाढतो आणि तो भागवायला अधिक पसा लागतो. त्याची केंद्राकडे वानवा आहे. याची कारणे अनेक. त्याच्या विस्तारात जाण्याचे हे स्थळ आणि हा प्रसंग नव्हे. परंतु आवर्जून उल्लेख करायलाच हवा तो म्हणजे गेल्या वर्षी लागू झालेला वस्तू आणि सेवा कर. त्यास पंधरा महिने झाले. परंतु या काळात अवघ्या दोन वेळा केंद्राचे मासिक करसंकलन एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडून पुढे गेले. प्रत्यक्षात पहिल्या काही महिन्यांनंतर हे उत्पन्न दरमहा किमान एक लाख २० हजार कोटी रु. असेल असे मानले जात होते. ते होताना दिसत नाही आणि लगेच ते वाढेल अशीही चिन्हे नाहीत. परिणामी केंद्राच्या हाती अपेक्षित श्रीशिल्लक नाही. तसे पाहू गेल्यास अन्य कोणालाही उपलब्ध नसलेली सोय केंद्र सरकारला असते. ती म्हणजे नोटा छापणे. परंतु तसे केल्यास चलनवाढीचा मोठा धोका असतो. आणि तशी ती झाली की रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून व्याज दर वाढ होणे अटळ असते. म्हणजे पुन्हा तेच. ते टाळण्यासाठी बाजारातून रोखे आदी माध्यमांतून निधी उभा करावयाचा तर त्याच्या परतफेडीची व्यवस्था करणे आले आणि परत अर्थसंकल्पात ते दाखवणेही आले. तेही धोक्याचेच. तिसरा मार्ग म्हणजे खर्चात कपात करून वाचलेला पसा अन्यत्र वळवणे. हे असे करणे डोळ्यावर येते. त्यात पुन्हा निवडणूक वर्षांत तर हे अधिकच धोक्याचे. त्यामुळे त्या पर्यायाचाही विचार करता येत नाही. अशा वेळी सोपा मार्ग म्हणून केंद्राची नजर रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील राखीव निधीवर पडली असून हा पसा बँकेने आपणाकडे वर्ग करावा यासाठी केंद्राची धडपड आहे. ती केविलवाणी ठरते. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे असा ९.५९ लाख कोटी रुपये इतका राखीव निधी आहे. बँकेचे प्रमुख, गव्हर्नर ऊर्जति पटेल यांचा आग्रह हा निधी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या सक्षमीकरणासाठी वापरावयाचा. केंद्रास ते मंजूर नाही. हा निधी बँक आणि केंद्र सरकार अशा दोघांनाही संयुक्तपणे उपलब्ध करून दिला जावा असा केंद्राचा आग्रह आहे. तो पटेल आणि कंपनीस मान्य नाही. नियमानुसार पाहू गेल्यास ते योग्यदेखील आहे. याचे कारण हा पसा अंतिमत: जनतेचाच असला तरी त्यावर सरकारने दावा सांगणे अनैतिक ठरते. दोन वर्षांपूर्वी निश्चलनीकरणाच्या दणक्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेस विविध कारणांसाठी अधिक पैसे खर्च करावे लागले. संपूर्ण देशभरातील एटीएम यंत्राच्या पुनर्रचनेपासून सर्वदूर रोख रक्कम वाहून नेण्यापर्यंत अनेकांगांनी बँकेस पसा खर्च करावा लागला. म्हणून त्या वर्षी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून केंद्रास दिल्या जाणाऱ्या लाभांश रकमेत लक्षणीय घट झाली. पण म्हणून त्या वेळी ‘आमचा खर्च भरून द्या’ असे काही रिझव्‍‌र्ह बँकेने केंद्रास सांगितले नाही. आणि केंद्रानेही काही सहानुभूती दाखवत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नुकसान भरून दिले, असे झालेले नाही. याचा अर्थ हा निधी ही रिझव्‍‌र्ह बँकेची कमाई असते आणि तो बँकिंगच्याच कामासाठी वापरणे अपेक्षित असते. म्हणजेच आपल्या योजनांसाठी वा निवडणूक वर्षांत जनतेचे डोळे दिपवण्यासाठी केंद्रास या निधीतून चार पैसे मिळणे अपेक्षित नाही. तरीही मालकी हक्काच्या भावनेने केंद्रास हा निधी हवा आहे. गेल्या आठवडय़ात रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी या संदर्भात केंद्रावर पहिली तोफ डागली. त्यांनी या निधी प्रकरणाचा उल्लेख केला नाही. परंतु केंद्राकडून रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्वायत्तता घोटण्याचे जे प्रयत्न होत आहेत त्यालाच हात घातला. त्या त्यांच्या वाग्बाणाने विव्हळणाऱ्या केंद्राने अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या माध्यमातून रिझव्‍‌र्ह बँकेस जागा दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी गेल्या ८३ वर्षांत कधीही वापरला न गेलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँक कायद्यातील सातव्या कलमाचा आधारही केंद्र सरकार घेताना दिसते. या कलमानुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेस धोरणात्मक आदेश देण्याचा अधिकार केंद्रास मिळतो. याचा अर्थ बँकेच्या स्वायत्ततेस या कलमानुसार लगाम घालता येऊ शकतो. हे कलम कोणत्याही सरकारने याआधी कधीही वापरलेले नाही. म्हणजे याआधीच्या सरकारांचे रिझव्‍‌र्ह बँकेशी मतभेदच कधी झाले नाहीत असा अजिबात नाही. ते झालेच. अगदी पं. नेहरू यांच्या पहिल्या सरकारपासूनच केंद्र आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांतील संबंधांबाबत काही ना काही कारणाने तणाव निर्माण झालेला आहे. परंतु तो सामोपचाराने मिटविण्याचाच प्रयत्न संबंधितांनी केला आणि त्यास यशही आल्याचे इतिहास दर्शवतो. म्हणून कोणत्याही सरकारवर या सातव्या कलमाचे हत्यार उगारण्याची वेळ आलीच नाही. परंतु या सरकारने त्या दिशेने पाऊल टाकले असून तसे झाले तर त्याचे परिणाम केवळ देशांतर्गतच नाही तर जागतिक पातळीवरही होतील. रिझव्‍‌र्ह बँक ही अन्य कोणत्याही बँकेप्रमाणे नाही. ती देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा नाही; पण चलनव्यवस्थेचा कणा आहे. अर्थव्यवस्थेचे नियमन केंद्रीय अर्थमंत्रालय आदींकडून होत असते तर चलन व्यवस्थापन ही रिझव्‍‌र्ह बँकेची जबाबदारी असते. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाची नेमणूक ही केंद्र सरकारकडूनच होते हे जरी खरे असले तरी या गव्हर्नरास नेमणे याचा अर्थ ‘नोकरीस लावणे’ इतका क्षुद्र नाही. या गव्हर्नराने सरकारपरोक्ष निरपेक्षपणे काम करावे आणि ते तो करेल या अपेक्षेनेच ही निवड केली जाते. तेव्हा ‘सरकार नेमते मग सरकारचे ऐकले तर काय बिघडले,’ असा प्रश्न काहींना पडू शकतो. तो योग्य नाही. हाच जर दृष्टिकोन असेल तर मग सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूकही सरकारकडूनच होते. म्हणून त्यांनीही सरकारच्या तालावर नाचायला हवे असे मानायचे की काय? तेव्हा या सातव्या कलमाचा आग्रह सरकारने सोडवून सामोपचाराने प्रश्न मिटवावा. लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी या लक्ष्मी व्यवस्थापन व्यवस्थेचा रोष ओढवून घेण्यात काहीच शहाणपणा नाही. असले तर त्यात नुकसानच आहे.
