X

तेल मारी त्याला..

पेट्रोल आणि डिझेल यांचे दर महाराष्ट्रात अन्य राज्यांपेक्षाही अधिक आहेत.

रुपया कधी नव्हे इतका गटांगळ्या खाण्यामागील आणि इंधन दरवाढीचा भडका वाढतच जाण्यामागील कारणे सरकारकडील महसुलाच्या अभावापर्यंत येतात..

रुपया म्हणजे केवळ कागज का टुकडा नसतो तर ते राष्ट्रीय अस्मितेचे प्रतीक असते आणि त्याचे जेव्हा अवमूल्यन होते तेव्हा ते राष्ट्रीय अस्मितेचे अवमूल्यन असते, असे भाजपच्या सुषमा स्वराज म्हणतात. तर इंधनावरील कर एक टक्का करण्याची मागणी बाबा रामदेव करतात आणि ती पूर्ण न करणाऱ्या, इंधनाचे भाव चढे ठेवणाऱ्या सरकारच्या विरोधात मत देण्याचे आवाहन करतात. आणि नरेंद्र मोदी? ते या सगळ्याच्या पुढे जाऊन रुपया घसरण्यामागे पौरुषहीन सत्ताधारी आणि इंधन तेलाचे दर वाढण्यामागे भ्रष्टाचारशिरोमणी राज्यकर्ते असल्याचा निर्वाळा देतात. या मान्यवरांच्या रसवंतीस असा बहर आला होता तो २०१४ पूर्वी. मनमोहन सिंग यांचे सरकार सत्तेवर असताना. म्हणजे ही घटना काही इतिहासपूर्वकालीन आहे असे नाही. तेव्हा इतक्या अल्पकाळात आपल्या या एके काळच्या टाळ्याखाऊ वक्तव्यांना सामोरे जाताना या मान्यवरांना काय वाटत असेल?

हा प्रश्न पडायचे कारण म्हणजे गटांगळ्या खाणारा रुपया आणि भडकणारे इंधन यांची अवस्था मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात होती त्यापेक्षा अधिक वाईट झाली आहे आणि वरील सर्व वक्त्यांची रसवंतीही आटली आहे. पेट्रोल प्रति लिटर ८० रु.चा टप्पा ओलांडून कधीच पुढे गेले आणि डिझेलची वाटचाल त्याच वाटेने सुरू आहे. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात असे होण्यास एक ठाम कारण होते. ते म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे वाढत गेलेले भाव. ते प्रति बॅरल १४३ डॉलरला स्पर्श करून १२२ डॉलरला स्थिरावले होते. तरीही त्या काळात पेट्रोल प्रति लिटर ६० रुपयांच्या वर गेले नाही. गेले तेव्हा मोदी आणि कंपनीने देश डोक्यावर घेतला. परंतु आता तशी परिस्थिती नाही. खनिज तेलाचे दर ८० डॉलर प्रति बॅरल इतकेही नाहीत. तरीही पेट्रोल आणि डिझेल यांसाठी प्रचंड किंमत मोजण्याची वेळ भारतीयांवर आली आहे. त्याच वेळी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमतही कमालीची घसरली असून आज तर एका डॉलरचे मूल्य ७२ रुपयांपर्यंत वाढले. देशाच्या इतिहासात रुपयाचे इतके अवमूल्यन कधीही झाले नव्हते. अगदी अकार्यक्षम, भ्रष्ट अशा मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातही रुपयाची इतकी अवहेलना कधीही झाली नव्हती. ती तशी झाली असती तर त्यामागील कारणे काय हे नागरिकांना सांगितले गेले होतेच. सिंग सरकार म्हणजे भ्रष्टाचाऱ्यांचे, दुष्ट, राष्ट्रविरोधी शक्तींचे आश्रयस्थान. तेव्हा त्यांच्याकडून काही अपेक्षा करणे चुकीचेच होते. परंतु बसता-उठता राष्ट्रवादाचे धडे देशवासीयांना देणाऱ्यांहाती सरकारची सूत्रे असताना रुपया गटांगळ्या खाण्यामागील आणि इंधन दरवाढीचा भडका होण्यामागील कारणे काय?

सरकारी महसुलाची झालेली बोंब हे यामागील कारण. मोदी सरकारच्या काळात अर्थवाढीचा वेग ८.२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला याबद्दलचा आनंदोत्सव नुकताच साजरा झाला. तो होत असताना त्याच वेळी दोन महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले. परंतु उत्तम तितके मिरवावे या उक्तीप्रमाणे या दोन घटकांकडे दुर्लक्ष केले गेले. यातील एकावरून अर्थव्यवस्थेच्या गतीमागे सरकारी खर्च हे कारण कसे प्राधान्याने आहे हे स्पष्ट झाले आणि दुसऱ्यावरून वस्तू आणि सेवा कराची गेल्या महिन्यातील वसुली ९३ हजार कोटी रुपयांपर्यंत घसरल्याचे दिसून आले. या दोन्ही घटकांचा संबंध वाढत्या इंधनदरांशी आहे आणि तसाच तो रुपयाच्या अवमूल्यनाशी देखील आहे. कसा ते समजून घ्यायला हवे.

आपल्याकडे इंधन तेलाचे दर वाढण्यामागे आहेत त्यावरील अबकारी आदी कर. तेलाच्या प्रति लिटर मापावर ही कर आकारणी होते. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात तर हे कर सर्वाधिक आहेत. म्हणूनच पेट्रोल आणि डिझेल यांचे दर महाराष्ट्रात अन्य राज्यांपेक्षाही अधिक आहेत. आर्थिक वातावरण नेहमीसारखे असते तर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी हे दर कमी केले असते. अबकारी कर कमी केले की तेलाचे दर आपोआप कमी होणार, हे सरळ आहे. पण इतकी सरळ गोष्ट सरकारला का कळू नये, असा यावर प्रश्न पडेल. घटता महसूल हे त्याचे उत्तर. निश्चलनीकरण, त्याच्या पाठीवर आणलेला अर्धामुर्धा वस्तू/सेवा कर यामुळे अर्थव्यवस्थेचे जे भजे झाले ते अद्याप तसेच आहे. त्यामुळे गुंतवणूक हवी तितकी नाही. ती नसल्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत महसूल नाही. अशा वेळी आपले सर्व काही कसे उत्तम चालले आहे, हे दाखवण्यासाठी सरकारने विविध योजनांवर मोठा खर्च केला. तो करण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत चार पैसे शिल्लक राहिले याचे कारण तेलाचे दर जागतिक बाजारात २६ डॉलपर्यंत घसरल्यानंतरही त्याचा फायदा आपल्याला दिला गेला नाही. म्हणजे २०१४च्या उत्तरार्धानंतर जागतिक बाजारात इंधन तेलाचे दर घसरूनही भारतीय ग्राहक मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातील चढे दरच पेट्रोल/ डिझेलसाठी मोजत होता. यामुळे सरकारच्या हाती प्रचंड निधी लागला. आता तो खर्च केला गेला कारण अर्थव्यवस्थेची गती राखायची होती. ती राखली गेली. परंतु हा कायमचा मार्ग असू शकत नाही. सरकारने आपल्याकडील निधीने हा गाडा रेटला. परंतु त्यास खासगी गुंतवणुकीची साथ नाही. त्यामुळे अबकारी करात कपात करण्याचा विचारदेखील सरकार करू शकत नाही. नागरिकांच्या हिताचा वगैरे विचार करून ही कपात केली गेली तर सरकारच्या महसुलावर प्रतिकूल परिणाम होईल. त्यातून खासगी गुंतवणूकही नाही आणि मिळणारा महसूलही गेला अशी अवस्था येईल. हे दोन्ही बाजूंनी कात्रीत सापडणे सरकारला परवडणारे नाही. त्यापेक्षा नागरिकांच्या पोटास चिमटा बसला तरी चालेल असाच विचार या सरकारनेही केला.

त्याच वेळी सरकारला या अवस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने एक पाऊलही पुढे टाकलेले नाही, ही बाब लक्षणीय. रिझव्‍‌र्ह बँकेने असे पाऊल पुढे टाकणे म्हणजे आपल्याकडील डॉलर बाजारात आणून रुपया स्थिर करणे. पण रुपयाच्या नाकातोंडात पाणी जाताना दिसत असूनही रिझव्‍‌र्ह बँक ते करण्यास तयार नाही. ते योग्यच. कारण रुपयाची किंमत सुधारण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने डॉलर बाहेर काढणे म्हणजे परकीय चलनाची गंगाजळी कमी करणे. सरकारसाठी आपण हा धोका का पत्करा असा विचार रिझव्‍‌र्ह बँकेने केला असेल तर त्यासाठी बँकेस दोष देता येणार नाही. कारण सरकार म्हणून जे काही करावे लागते ते मोदी सरकार करणार नाही आणि अन्यांनी ते करावे अशी अपेक्षा बाळगणार. ती सारखी पूर्ण केली जाणे शक्य नाही. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयासमोर मान तुकवून रिझव्‍‌र्ह बँकेने आधीच आपली छीथू करून घेतली. आता सरकारसाठी पुन्हा नव्याने असे काही करण्यास बँक उत्सुक नसेल तर त्याचे स्वागतच करावयास हवे. तेव्हा हे असेच सुरू राहिले तर रिझव्‍‌र्ह बँक व्याज दरात वाढ करणार हे ओघाने आलेच. त्यात अमेरिका-इराण, अमेरिका-तुर्कस्तान हा संघर्ष वाढत गेला तर इंधन तेलाचे भाव अधिकच वाढतील.

मनमोहन सिंग सरकारला २००४ ते २००९ या काळात स्वस्त तेलाने हात दिला. तेच तेल पुढच्या टप्प्यावर मारक बनले आणि २०१४ साली या तेलाने विरोधी पक्षीय भाजपस तारले. सत्तेवर असलेल्यांच्या विरोधात वातावरण तापवण्याची क्षमता तेलात आहे आणि सत्ताधाऱ्यांना मारणे हा तेलाचा इतिहास आहे. विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी तो लक्षात घेतलेला बरा.

Outbrain

Show comments