27 October 2020

News Flash

डाळींत सारे..काळेबेरे

सरकारी गोदामांमध्ये पुरेशी नसली, तरीही काही प्रमाणात डाळ आहे ती कोणासाठी, असा प्रश्न आता विचारायला हवा.

मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये या कायद्याला मान्यता देण्यात आली असून, त्यास केंद्र शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाही विभागामार्फत करण्यात येत आहे.

सरकारी गोदामांमध्ये पुरेशी नसली, तरीही काही प्रमाणात डाळ आहे ती कोणासाठी, असा प्रश्न आता विचारायला हवा.
केंद्र सरकारची डाळीच्या बाबतीतील अदूरदृष्टी लपू शकली नाही. केंद्राने देशभरातून पाच लाख क्विंटल एवढीच डाळ खरेदी केली. बरे, ती आता भाव वाढू लागल्यावर बाजारात आणून नियंत्रण मिळवावे, तर तसेही घडताना दिसत नाही. राज्यात साखरेसाठी शासन सदैव सज्ज असते, पण डाळींच्या उत्पादनवाढीसाठी काहीच घडत नाही..
भारतासारख्या देशात यंदा दुष्काळ पडणार आहे आणि त्यामुळे डाळींच्या उत्पादनात घट होणार आहे, हे भारत सरकारला कळण्यापूर्वीच जगातील डाळ उत्पादक देशांना कसे समजले, असे विचारणे उद्धटपणाचे असेलही कदाचित. परंतु हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे एवढे मात्र निश्चित. विशेषत: गेल्या एका महिन्यात डाळींच्या दरांत तब्बल ३५ टक्के इतकी वाढ होत असेल तर हाच नव्हे तर असे अनेक प्रश्न विचारणे गरजेचे ठरते. गेल्या वर्षीच्या जुलैपासून डाळीच्या उत्पादनात घट होण्याची शक्यता असल्याचे भविष्य वर्तवण्यात आले होते. त्यामुळे भाव वाढणे स्वाभाविकच होते. अशा वेळी आपल्या सरकारने चपळाई दाखवत आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठय़ा प्रमाणावर डाळ कंत्राटे बांधून घ्यायला हवी होती. ते झाले नाही. वास्तविक आपल्याकडे आधीच दरडोई डाळ वापर घटू लागला आहे. डाळींच्या वापरात दरडोई सहा किलोने घट होणे हे शारीरिक आरोग्याच्या दृष्टीने अयोग्य असल्याने डाळींचे उत्पादन वाढवणे आणि नंतर त्याचा वापरही वाढवणे अशा दोन पातळ्यांवर जगात प्रयत्न होत असताना येथील सरकारने त्या दोन्ही बाबींकडे परंपरेप्रमाणे दुर्लक्ष केले. भारतीयांच्या दैनंदिन अन्नात डाळींचा वापर असतो. साखर किंवा तांदळासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंप्रमाणेच डाळींचेही भारतीय आहारातील स्थान अनन्यसाधारण असते. त्यामुळेच देशातील उत्पादन वाढवण्यासाठी जे प्रयत्न करायला हवे होते, त्यास अपुऱ्या पावसाने खीळ घातली. परिणामी यंदा उत्पादन कमी झाले. असे झाले की व्यापारी वर्गाची मक्तेदारी अधिकच झळाळून उठते. त्यामुळे डाळींचा साठा करून कृत्रिमरीत्या भाव वाढवून आपला नफा वाढवणे हे त्यांचे व्यावसायिक कर्तव्य ठरते. तसे ते त्यांनी केले. त्यामुळे मागील सप्टेंबर महिन्यात तूरडाळीचा भाव किलोमागे एकशे दहा रुपये एवढा झाला. हाच भाव ऑक्टोबर महिन्यात दोनशे वीस रुपयांपर्यंत वाढला. देशभरात फारच ओरडा होऊ लागल्यानंतर सरकारने उशिराने का होईना, काही थातूरमातूर पावले उचलण्याचे नाटक केले. छापे घातले, व्यापाऱ्यांना धमकावले, परदेशातून डाळींची आयात केली, शिवाय देशांतर्गत असलेल्या डाळ उत्पादकांकडून डाळ खरेदी केली. हेतू हा की, भाव वाढू लागल्यास ही खरेदी केलेली डाळ बाजारात आणून भाव आटोक्यात ठेवता येतील. तरीही यातून केंद्र सरकारची याबाबतीतील अदूरदृष्टी लपू शकली नाही. केंद्राने देशभरातून पाच लाख क्विंटल एवढीच डाळ खरेदी केली. बरे, ती आता भाव वाढू लागल्यावर बाजारात आणून नियंत्रण मिळवावे, तर तसेही घडताना दिसत नाही. सरकारच्या गोदामांमध्ये पुरेशी नसली, तरीही काही प्रमाणात डाळ आहे. ती कोणासाठी, असा प्रश्न आता विचारायला हवा. महाराष्ट्रातील सरकारने दोनच महिन्यांपूर्वी शेतकऱ्यांकडून ९५ रुपये किलो, या दराने तूरडाळ खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. पण याच काळात डाळींची आयात केल्याने बाजारभावही पडले. त्यामुळे बाजारात सरकारी खरेदी दरापेक्षाही कमी भावात डाळ उपलब्ध होऊ लागली. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांकडून चढय़ा भावाने ती खरेदी तरी कशाला करायची, असा विचार करून ही डाळ खरेदी करण्याचा कार्यक्रम गुंडाळला गेला. केवळ एका यवतमाळ जिल्ह्य़ातून दोन हजार क्विंटल एवढी डाळ खरेदी करून शासनाने ही खरेदी थांबवली. जोवर आरडाओरड होत नाही, तोवर फार गंभीरपणे काहीच करायचे नाही, असे या सरकारचे धोरण. दुष्काळामुळे उत्पादनात घट होणार आणि भाव वाढणार, हे भारताला कळले नाही, तरी जगातील डाळ उत्पादक देश सातत्याने भारताकडे लक्ष ठेवून होते. त्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी भारताची बाजारपेठ काबीज करायची होती. ती करण्यासाठी त्यांनी जी व्यूहरचना केली, त्यात त्यांना यश आले. याचे कारण भारताने पावसाळ्यापूर्वीच कमी भावाने जगातून डाळ आयातीचे वायदे करण्याची मुत्सद्देगिरी दाखविलीच नाही.
त्याचप्रमाणे येत्या पावसाळ्यात डाळींचे उत्पादन वाढवून तिचा उपयोग पुढील वर्षांत व्हावा यासाठीही अद्याप कोणत्याही हालचाली दिसत नाहीत. त्यामुळे आणखी काही महिने बाजारात देशी डाळी येईपर्यंतचा काळ व्यापाऱ्यांसाठी सुगीचा आणि ग्राहकांसाठी कठीण राहणार आहे. ब्राझील, कॅनडा, चीन, म्यानमार आणि भारत या देशांमध्ये जगातील एकूण डाळ उत्पादनापैकी सुमारे पन्नास टक्के उत्पादन होते. कॅनडा हा डाळींची निर्यात करणारा मोठा देश आहे. या पाच देशांमध्येही भारतातील उत्पादन सर्वाधिक आहे. त्यातही महाराष्ट्रात त्याचे उत्पादन २४ टक्के एवढे आहे. ज्या राज्यात साखरेच्या उत्पादनासाठी शासन सदैव सज्ज असते, त्या राज्यात कोणत्याही सरकारी योजनेविना डाळीचे उत्पादन अधिक होत असेल, तर थोडे अधिक प्रयत्न करून त्यात भरीव वाढ करणे सहज शक्य असतानाही आजवरच्या सत्ताधाऱ्यांनी त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले. ही परिस्थिती गंभीर होणार, हे लक्षात घेऊन वेळीच उपाययोजना न केल्याने आजची परिस्थिती उद्भवली. जगाच्या एकूण उत्पादनापैकी सत्तावीस टक्के उत्पादन करणाऱ्या भारतात डाळींचा वापर मात्र तीस टक्के आहे. याचा अर्थ आपण डाळींच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नाही. दैनंदिन आहारातील या अत्यावश्यक घटकांच्या उत्पादनातही आपण पुरेसे उत्पादन का घेऊ शकलो नाही, याचे कारण सरकारी अनास्था यापेक्षा वेगळे असू शकत नाही. भारतीय शेती सध्या एकरी उत्पादनवाढीच्या आव्हानाने निर्माण केलेल्या भयावह चक्रात अडकली आहे. गेल्या सुमारे दोन दशकांत शेतीच्या एकरी उत्पादनात भरीव वाढ झालेली नाही. डाळींचे उत्पादन एकरी वाढवण्यापेक्षा अधिक जमिनीवर घेण्याच्या प्रयत्नामुळेही नव्या अडचणी निर्माण होत आहेत. लोकसंख्यावाढीचा वेग आणि शेतीच्या एकरी उत्पन्नवाढीचा वेग विसंगत राहिला, तर येत्या काही वर्षांत आपल्यावर आणखी भयावह संकटे येण्याची शक्यता अधिक आहे.
कमी उत्पादनातही भारताचे भागते, याचे कारण डाळींच्या वापरात होत असलेली घट हे आहे. भारतीयांच्या आहारात डाळींचे प्रमाण वाढले, तर आहे ते उत्पादन तर पुरणार नाहीच, उलट चढय़ा भावाने जगातून डाळींची आयात करण्यावाचून गत्यंतर राहणार नाही. या सगळ्या परिस्थितीचा भारतातील व्यापाऱ्यांचा चांगलाच अभ्यास आहे. गेल्या दोन आठवडय़ांत डाळींच्या भावात जी वाढ झाली, त्यास व्यापाऱ्यांचा साठेबाजपणाही कारणीभूत आहे. अशा व्यापाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे जाहीर आश्वासन देणाऱ्या सरकारने त्याबाबत कधीच गंभीर कारवाई केली नाही. मी मारल्यासारखे करतो, तू लागल्यासारखे दाखव, अशी भूमिका जर सरकारच घेणार असेल, तर आधारासाठी कोणाकडे पाहायचे, हा प्रश्न सामान्य ग्राहकांस पडणारच. खरेदी करून ठेवलेल्या डाळींच्या वाटपासाठी राज्यांनी मागणी करावी, अशी सूचना केंद्र सरकारने केली आहे. महाराष्ट्राने तातडीने आपली मागणी नोंदवून आपला वाटा निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न अशी स्थिती होण्याची शक्यता अधिक. शेतीच्या उत्पादनाबाबत दूरदृष्टी न ठेवल्याने आजमितीस आणि भविष्यात जीवनावश्यक वस्तूंच्या उपलब्धतेबाबत कायम अडचणी येणार आहेत. जगातील अन्य देशांना जे समजू शकते, ते भारतास का समजू नये? खरे तर भारतात डाळींची निर्यात करण्याएवढे उत्पादन करण्याची क्षमता आहे. वाळवंटी राजस्थानातही आज देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे म्हणजे पंधरा टक्के उत्पादन होत असेल, तर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश यांसारख्या डाळ उत्पादक राज्यांमध्ये ते अधिक वाढवण्याची गरज आहे. त्यासाठी शेतीचे प्रश्न समजून घेण्याची आस असायला हवी. तशी ती नसल्याने आपल्याकडे डाळ व्यवहारातील सगळेच काळेबेरे ठरते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 20, 2016 4:16 am

Web Title: central government policies discourage pulses production
Next Stories
1 ढळत्या विटेचे सांगणे
2 काडीपैलवानांचा पण
3 ते ‘पहिले पान’..
Just Now!
X