29 May 2020

News Flash

घूमजाव सरकार

दोन वर्षांपूर्वी हुरियतला पाकिस्तानशी चर्चा करू देण्याच्या मुद्दय़ावर मोदी सरकार भलतेच संतापले होते.

या दोन वर्षांत असे काय बदलले की मोदी सरकारला आपल्या भूमिकेत १८० अंशांचा बदल करावा लागला?

हुरियतने पाकिस्तानशी चर्चा करण्यात आक्षेपार्ह काहीही नाही, ही मुफ्ती मोहम्मद आणि मेहबूबा मुफ्ती यांची भूमिका सरकारने मान्य केली, पण या मुफ्ती बापलेकीच्या अन्य भूमिकांचे काय? आपली पाकिस्तानविषयक धोरणे ही केवळ सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातूनच बेतली जातात काय? दुसरीकडे, करविषयक आणि अप्रिय आर्थिक निर्णय घेतानाही सातत्य आणि सुसूत्रता यांचा अभाव का?

नरेंद्र मोदी सरकारने हुरियत या फुटीरतावादी काश्मिरी संघटनेने पाकिस्तानशी चर्चा करण्यास आमची हरकत नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. सभ्य भाषेत यास घूमजाव म्हणतात. दोन वर्षांपूर्वी हुरियतला पाकिस्तानशी चर्चा करू देण्याच्या मुद्दय़ावर मोदी सरकार भलतेच संतापले होते. इतके की त्यांनी त्या वेळी हुरियत पाकिस्तानशी बोलणार असेल तर आपण पाकिस्तानशी चर्चा करणार नाही, इतकी ताठर भूमिका घेतली. आणि हुरियतची नेतेमंडळी ऐकावयास तयार नाहीत, असे दिसल्यावर याच मोदी सरकारने त्यांना तुरुंगात डांबले. परंतु आता याच हुरियत नेत्यांसंदर्भात मोदी सरकारची भूमिका पूर्णच बदलली असून त्यांनी पाकिस्तानशी चर्चा केली तर बिघडले काय, असे म्हणण्याइतपत या भूमिकेत बदल झाला आहे. परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री, माजी लष्करप्रमुख व्ही के सिंग यांनी संसदेत दिलेल्या लेखी उत्तरातच हे नमूद करण्यात आले आहे. या खात्याच्या मंत्री सुषमा स्वराज रुग्णालयात दाखल आहेत. मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून तशाही त्यांच्या प्रकृतीच्या तक्रारी होत्याच. आता त्या बळावल्या आहेत. तेव्हा उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल असलेल्या स्वराजबाईंच्या ऐवजी संसदेत सिंग यांनी हे उत्तर दिले. एरवी तसेही सुषमाबाई असत्या तरी यात काही फरक पडला असता असे नव्हे. याचे कारण या खात्याची सर्व सूत्रे खुद्द मोदी यांच्या हातात आणि कार्यालयात आहेत ही बाब आता सर्वमान्य आहे. तेव्हा मोदी सरकार जे काही परराष्ट्र धोरण ठरवेल त्यास मम म्हणणे इतकेच काय ते महत्त्वाचे काम या मंत्रालयास आहे. त्यामुळे हुरियतशी बोलावयाचे नाही, हुरियतने पाकिस्तानशी बोलावयाचे नाही आणि पाकिस्तान हुरियतशी बोलले तर आपण पाकिस्तानशी बोलावयाचे नाही, असे मोदी सरकारचे म्हणणे होते. त्या सगळ्यातच आता बदल झाला असून या राजकीय शहाणपणामुळे परराष्ट्र धोरणासारख्या गंभीर विषयास सरकार कसे हाताळते हे उघड झाले. परंतु त्यामुळे काही प्रश्न निर्माण होतात. विषयाचे महत्त्व लक्षात घेता त्यांचा ऊहापोह केला जाणे गरजेचे आहे.

संपूर्ण जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, सबब त्या राज्यातील कथित नेत्यांनी पाकिस्तानशी चर्चा केली म्हणून बिघडले कोठे, असा मुद्दा सिंग यांनी आपल्या उत्तरात नमूद केला आहे. तेव्हा प्रश्न असा की २०१४ सालच्या ऑगस्ट महिन्यात जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग नव्हता काय? त्याचप्रमाणे हुरियतचे नेते तेव्हाही जम्मू-काश्मीरचे आणि भारताचे नागरिक नव्हते काय? या दोन वर्षांत असे काय बदलले की मोदी सरकारला आपल्या भूमिकेत १८० अंशांचा बदल करावा लागला? दरम्यानच्या काळात महत्त्वाचा बदल झाला तो जम्मू-काश्मीर राज्यात. मुफ्ती महंमद यांच्या पक्षाचे आणि भाजपचे सरकार आले. मुफ्ती यांच्या निधनामुळे ते संकटात आले. आणि पुढे भाजपने झुकते घेतल्यामुळे मुफ्ती यांच्या कन्या मेहबूबा यांचे नेतृत्व स्वीकारून तेथे पुन्हा सरकार स्थापन झाले. दरम्यान, हुरियतने पाकिस्तानशी चर्चा करण्यात आक्षेपार्ह काहीही नाही, अशी स्वच्छ भूमिका आधी मुफ्ती आणि नंतर मेहबूबा मुफ्ती यांनी घेतली होती आणि आहेही. तेव्हा भाजपच्या भूमिकेत जो काही सध्या बदल दिसतो तो या मुफ्ती बापलेकीमुळे झाला असे मानावे काय? तसे नसेल तर या भूमिकाबदलामागील कारण काय? आणि तसेच असेल तर मेहबूबा यांच्या या भूमिकेप्रमाणे भाजप त्यांच्या अन्य भूमिकांचीही तळी उचलणार का? काश्मीरचा फुटीरतावादी नेता, दहशतवादी अफझल गुरू हा मुदलात दहशतवादी नाहीच अशी भूमिका मेहबूबा यांची आहे. हेच नव्हे तर अफझल गुरू याचे काश्मिरात स्मारक उभे राहावे अशी त्यांची मागणी आहे. भाजपचे तीबाबत मत काय? हुरियतच्या चर्चेसंदर्भात मोदी सरकारची जी आधीची भूमिका होती ती या सरकारच्या राष्ट्रवादी भूमिकेशी सुसंगत होती, हे मान्य. पण २००१ पासून हुरियत आणि भारत सरकार यांच्यात चर्चा सुरू आहे. याआधी खुद्द अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारनेही हुरियतशी चर्चा केली होती. तेव्हा मुद्दा असा की मग वाजपेयी सरकार राष्ट्रवादाच्या भूमिकेवर कमअस्सल होते, असे कोणी मानले तर त्यात गैर ते काय? एका बाजूला इतकी टोकाची राष्ट्रवादी भूमिका घेतल्यानंतर मोदी यांनी स्वत:च तिचा त्याग केला आणि गतसाली अचानक विमानवाट वाकडी करून ते पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या भेटीसाठी थेट पाकिस्तानात गेले. त्यानंतर काहीच दिवसांत पठाणकोट घुसखोरी आणि हल्ला झाला आणि तो पाक सरकारची फूस असल्याखेरीज होऊ शकणार नाही, हेदेखील स्पष्ट झाले. त्यानंतर भारताने बऱ्याच मिनतवाऱ्या केल्यावर पाकिस्तानी चौकशी पथक पठाणकोट हल्ला तपासणीसाठी आले. त्यानंतर भारतीय तपास पथकाने पाकिस्तानात जाऊन अधिक माहिती घेणे अपेक्षित होते. परंतु पाकिस्तानने भारतास सरळ वाकुल्या दाखवून भारतीय चौकशी पथकाची भेट नाकारली. ही भारताच्या पाकिस्तानविषयक धोरणास त्या देशाने दिलेली चपराक नव्हे काय? इतके सगळे घडल्यानंतर आपले पाकिस्तानसंदर्भात नक्की धोरण काय, हे एकदा तरी मोदी सरकारने स्पष्ट करावे अशी अपेक्षा बाळगणे अयोग्य ठरेल काय? आताही सुरक्षा सल्लागार आणि मोदी-विश्वासू अजित दोवाल हे पाकिस्तानसंदर्भात घ्यावयाच्या भूमिकेत महत्त्वाची भूमिका बजावताना दिसतात. दोवाल यांनी अगदी अलीकडेच या संदर्भात पाकिस्तानचे सुरक्षा सल्लागार नसीर खान जंजुआ यांच्याशी बँकॉक येथे चर्चा केली. त्या भेटीच्या पाश्र्वभूमीवर हुरियतसंदर्भातील सरकारची ताजी भूमिका महत्त्वाची ठरते. तेव्हा प्रश्न असा की आपली पाकिस्तानविषयक धोरणे ही केवळ सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातूनच बेतली जातात काय? तसे असेल तर या चर्चात आणि त्यासंबंधीच्या भूमिकांत परराष्ट्र खात्याचा वाटा काय? सध्याचे तूर्त वास्तव हे की यातील एकाही प्रश्नाचे उत्तर मोदी सरकार वा त्यांच्या साजिंद्याकडून दिले जाणार नाही. त्यामागील कारण हे उत्तर त्यांना द्यावयाचेच नाही, असे नाही. तर ते त्यांनाही ठाऊक नाही, हे आहे.

एवढय़ातल्या एवढय़ात मोदी सरकारने किमान चार मोठय़ा निर्णयांवर सराईत घूमजाव केले आहे. गतसप्ताहात सोमवारी २५ एप्रिल या दिवशी या सरकारने भविष्य निर्वाह निधीचा व्याजदर कमी करून तो ८.७ वर आणला. त्या वेळी सरकारने कारण दिले ते गुंतवणुकीवरील घसरत्या परताव्याचे. परंतु शुक्रवारी लगेच हा दर पुन्हा ८.८ असा केला गेला. या चार दिवसांत कितीने परतावा वाढला? भविष्य निर्वाह निधीतील रक्कम काढण्याच्या अधिकारासंदर्भातही सरकारने मोठय़ा प्रमाणावर टोपी फिरवली आणि घेतलेला निर्णय बदलला. भविष्य निर्वाह निधीवर आयकर आकारण्याच्या निर्णयाचेही तेच. तो निर्णय तर सरकारने अर्थसंकल्पात घेतला होता. तोही पूर्णपणे बदलला गेला. त्याच वेळी परकीय वित्तसंस्थांवर किमान पर्यायी कर, मिनिमम आल्टरनेट टॅक्स लावला जाणार नाही, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली जाहीर करीत असताना त्यांचेच खाते उद्योगांना या कराच्या वसुलीसाठी नोटिसा पाठवत होते. या वित्तसंस्थांनी नाराजी व्यक्त केल्यावर सरकारने घूमजाव केले आणि या कराची वसुली थांबवली. आणि आता हा हुरियतसंदर्भातील निर्णय. ही निर्णय-फिरव-माला अशीच सुरू राहिली तर मोदी सरकारचे वर्णन घूमजाव सरकार असे केले जाण्याचा दिवस फार दूर नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 3, 2016 4:37 am

Web Title: central government stand on hurriyat discuss with pakistan
टॅग Central Government
Next Stories
1 पीक आले परी..
2 आपले ‘भुवन’, आपले ‘नाविक’
3 भकास आराखडा!
Just Now!
X