25 September 2018

News Flash

दक्षिण दुभंग?

केरळातील पुराचे अस्मानी संकट. गेले १५ दिवस हे चिंचोळे राज्य प्रलयंकारी पुरास तोंड देत आहे.

पावसामुळे घरे वाहून गेली असून रस्त्यांचे अतोनात नुकसान झाले

केरळच्या पुरास उत्तरेकडील राज्यकर्ते आणि प्रसारमाध्यमे यांनी दुय्यम स्थान दिले, अशी भावना दक्षिणेकडील राज्यांत रुजू देणे योग्य नाही.. 

भारत आणि पाकिस्तानच्या फाळणीसंदर्भातील सर्व वाङ्मय हे पंजाब वा उत्तर भारतातील लेखकांनी प्रसवलेले आहे. त्यातही पंजाबी लेखकांचे प्रमाण जास्त आहे. परंतु दक्षिणेतून किंवा फार काय महाराष्ट्रातूनही या फाळणीच्या वेदनांचे वाङ्मयीन प्रतिबिंब उमटलेले नाही. नर्मदेच्या दक्षिणेकडे या फाळणीच्या झळा फार पोहोचल्या नाहीत, हे एक कारण त्यामागे असू शकते. पण ते समर्थन होऊ शकत नाही. फाळणीच्या घावांचा दुभंग झेलणारे विख्यात कवी गुलजार यांनी ‘लोकसत्ता’च्या व्यासपीठावरून नेमकी हीच भूमिका मांडली होती. दक्षिणेकडच्या लेखकांना या सुलतानी संकटाविषयी व्यक्त व्हावे असे का वाटले नाही, असा त्यांचा प्रश्न होता. पंजाबप्रमाणे पश्चिम बंगाल प्रांतासही फाळणीच्या वेदना सहन कराव्या लागल्या. त्या प्रांतात फाळणीच्या अनुषंगाने बरेच वाङ्मय तयार झाले. परंतु ते बहुश: बंगालच्याच फाळणीसंदर्भात आहे. त्यात पश्चिमेकडच्या या दुभंग वेदनांना स्पर्श झालेला नाही. हे असे का व्हावे? फाळणी ही देशाची झाली होती. केवळ पंजाब वा बंगाल या राज्यांची नव्हे. पण तरी देशातील अन्य प्रांतीयांना या फाळणीचे दु:ख समजून घ्यावे असे का वाटले नाही? त्या प्रांतांतील कलाविश्वात फाळणीच्या वेदनेचा हुंकार का उमटला नाही? हे प्रश्न आताच उपस्थित करण्यामागे कारण आहे.

ते म्हणजे केरळातील पुराचे अस्मानी संकट. गेले १५ दिवस हे चिंचोळे राज्य प्रलयंकारी पुरास तोंड देत आहे. एका बाजूने समुद्र आणि दुसऱ्या बाजूने जंगल अशा कात्रीत सापडलेल्या केरळात गेल्या शंभर वर्षांतील सर्वाधिक पाऊस बरसला. इतका की पाणी वाहून जाण्यास जागाच उरली नाही. हे पाणी समस्त केरळच्या नाकातोंडात शिरले. गावेच्या गावे वाहून गेली, लाखोंहून अधिक बेघर झाले आणि मोठय़ा प्रमाणावर जीवितहानीदेखील झाली. कोणत्याही प्रदेशात पूर आला की असेच होत असते. तेव्हा केरळातील पुरात जगावेगळे काही घडले असे नाही. जगावेगळे झाले ते इतकेच की उत्तरेने पहिले जवळपास दहा दिवस या पुराची घ्यायला हवी तितकी दखल घेतली नाही. दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर तासातासाने प्रसारित केल्या जाणाऱ्या बातम्यांत या पुराची बातमी असायची. नाही असे नाही. परंतु एखादा मुद्दा उचलून धरण्याच्या हेतूने त्याचा जसा सातत्याने धोशा लावला जातो, तसे केरळच्या पुराबाबत झाले नाही हे नक्की. समाजमाध्यमांत याची चर्चा झाली, केरळातील रहिवाशांनी अन्य प्रांतांतील आपापल्या आप्तजनांना या संदर्भातील तपशील पाठवावयास सुरुवात केल्यानंतर सूत्रे काही प्रमाणात हलू लागली. तरीही ते पुरेसे नव्हते. नंतर उत्तरेच्या या उदासीनतेविषयी संताप व्यक्त होऊ लागला. त्यातील काहींनी उदाहरण दिले ते काही वर्षांपूर्वी आलेल्या उत्तराखंड या राज्यातील पुराचे. तो पूरही भयानक होता यात शंका नाही. परंतु त्याच्याविषयी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांतून जो काही मारा सुरू होता त्यामुळे उत्तराखंडातील पूर जणू राष्ट्रीय संकट असल्यासारखे चित्र निर्माण झाले. ते आवश्यक होते, हे मान्य. परंतु त्याचप्रमाणे केरळसंदर्भात हा विषय जेवढा लावून धरला जाणे आवश्यक होते तेवढे झाले नाही, हेदेखील मान्य करायला हवे. स्वातंत्र्य दिनाचे गगनचुंबी भाषण आटोपल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या पूरपरिस्थितीची पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानंतर परिस्थिती पालटू लागली. ही पाहणीदेखील खराब हवामानामुळे पंतप्रधानांना पूर्ण करता आली नाही. त्या वेळी उत्तरेकडे या पुराचे गांभीर्य जाणवू लागले आणि त्यानंतर मग केरळच्या दिशेने मदतीचा ओघ सुरू झाला.

परंतु तोपर्यंत जे काही नुकसान व्हायचे होते ते झाले. हे नुकसान पुरामुळे जसे झाले त्यापेक्षा अधिक या पुराची दखल घेण्यात उत्तर भारताने दाखवलेल्या उदासीनतेमुळे झाले आहे. नंतर हवाई दल, लष्कर आणि अन्य अनेक सेवाभावी संस्थांनी सुरू केलेला मदतीचा ओघ हा कौतुकास्पद निश्चितच. पण त्याआधी आपल्याकडे उत्तरेचे, म्हणजेच दिल्लीतील सत्ताधीशांचे, हवे तितके लक्ष नाही, अशी भावना मल्याळी मनांत रुजू लागली हे नि:संशय. त्याचमुळे या काळात समाजमाध्यमे वा अन्यत्र प्रसारित झालेल्या भावनांची दखल घ्यायला हवी. दक्षिणेकडून केंद्रास सर्वाधिक कर महसूल मिळतो. तो उत्तरेपेक्षाही अधिक आहे, तेव्हा हे उत्तरेचे जोखड दक्षिणी राज्यांनी फेकून द्यावयास हवे अशा तऱ्हेच्या भावना यातून व्यक्त झाल्याच. पण त्याचबरोबर काही जणांची मजल स्वायत्ततेचे सूतोवाच करण्यापर्यंत गेली. हे धोकादायक आहे.

याचे कारण अजूनही संपूर्ण देशाचे भावनिक संमीलन झालेले नाही असा याचा अर्थ घ्यावा की काय, असा प्रश्न त्यातून उपस्थित होतो. ईशान्येकडील राज्यांतील नागरिकांना अन्यत्र सापत्नभावाची वागणूक मिळते, अन्य प्रांतांत बऱ्याचदा त्यांना ‘नेपाळी’ वा तत्सम विशेषणाने हिणवले जाते. त्यामुळे मायदेशातच त्यांना आपलेपणा मिळत नाही. आपल्यावर अन्याय होतो या भावनेने पंजाबातील सामान्यांच्या भावना भडकावण्याचा उद्योग झाला आणि त्यातून खलिस्तानचा मुद्दा आणि जन्रेलसिंग भिंद्रनवाले यांचा राक्षस उदयास आला. त्या वेळच्या जखमा अद्यापही भरलेल्या नाहीत. अशा वेळी दक्षिणेकडील राज्यांत ही आपपरभावाची भावना तयार होत असेल तर ते योग्य नाही. हे असे होण्यात जसा राज्यकर्त्यांचा दोष आहे तसाच तो माध्यमांचाही आहे हे अमान्य करता येणार नाही. ही बाब इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना जास्त लागू होते. दक्षिणेकडील राज्यांतील वाहिन्या वगळता या सर्व वृत्तवाहिन्यांचे केंद्र दिल्ली आहे. साहजिकच राजधानी आणि परिसरातील घडमोडींना त्यातून अतोनात महत्त्व दिले जाते. बऱ्याचदा काही घटना तर केवळ त्या राजधानीच्या वा माध्यम प्रतिनिधींच्या नजीक घडल्या म्हणून त्यांना प्रसिद्धी मिळते. दक्षिणेकडील राज्यांत त्यामुळे या संदर्भात नाराजी दाटत असेल तर ती असमर्थनीय ठरत नाही. त्यात केंद्राने सुरुवातीला केरळसाठी मदत म्हणून केवळ १०० कोटी रुपयांची घोषणा केली. ती अगदीच हास्यास्पद होती. पहिल्या फेरीतच पुरामुळे झालेल्या नुकसानीचा आकडा ८,५०० कोटी रुपये इतका होता. त्यात १०० कोटी म्हणजे अगदीच किरकोळ. पुढे हे नुकसान वाटते त्यापेक्षा किती तरी अधिक प्रमाणात झाल्याचे आढळले. त्यानंतर मग या मदतीची रक्कम ५०० कोटी रुपये इतकी करण्यात आली. यात भर पडली उत्तरेतील काही धर्मप्रेमींनी समाजमाध्यमांत केरळविरोधात उघडलेल्या आघाडीची. या संपन्न राज्यात ख्रिश्चन आणि मुसलमान या दोन्ही धर्मीयांची संख्या लक्षणीय आहे. उत्तरेतील हिंदू धर्मप्रेमींनी केरळच्या या प्रतिमेविषयी अत्यंत अनावश्यक असे भाष्य केले. गोमांस खाणाऱ्यांचे प्रमाण केरळात अधिक असल्याने हा निसर्गाचा प्रकोप झाला असेही अकलेचे दिवे काहींनी पाजळले. हे असे म्हणणे केवळ अतार्किकच नाही तर बिनडोकपणाचेदेखील आहे. नैसर्गिक संकटांसाठी असाच जर काही निकष असेल तर गुजरातेत वारंवार भूकंप, पूर आदी संकटे का आली असेही विचारता येईल.

नवी पिढी हे सारे सहन करणारी नाही. उत्तरेच्या तुलनेत राष्ट्रीय संपत्तीत दक्षिणी राज्ये अधिक वाटा उचलतात, असे असताना आपण दुय्यम वागणूक का सहन करायची अशा स्वरूपाची भावना या राज्यांतील तरुण पिढीच्या मनात रुजू देणे योग्य नाही. आधीच धर्म, जात आदींवरून आपण समाज म्हणून अधिकाधिक दुभंग अनुभवत आहोत.    त्यात उत्तर विरुद्ध दक्षिण असा आणखी एक दुभंग नको.

First Published on August 21, 2018 2:36 am

Web Title: central inadequate aid to kerala floods