चेक उच्चपदस्थाच्या तैवानभेटीने बिथरलेल्या चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी ‘मोठी किंमत चुकवाल’ वगैरे धमक्या दिल्या, पण त्यांना जर्मन मंत्र्यांनी तेथेच चापही लावला.. राजनैतिक भाषा आणि मुत्सद्दीपणा यांच्या काही मर्यादा असतात. एरवीची मर्दुमकीची, निवडणूक प्रचारसभीय भाषा मुत्सद्देगिरीत शोभत नाही, हे खरे. पण मुत्सद्देगिरीची गोलमाल भाषाही सतत वापरली जाणे काही काळाने अशोभनीयच ठरते. ‘घर मे घुसके..’ने शौर्याची पोकळ जाणीव करून दिली जात असेल तर सततच्या राजनैतिक भाषेने मुत्सद्देगिरीतील दिशाहीनता अधोरेखित होते. म्हणून एका टप्प्यावर मुत्सद्देगिरीच्या गोलगोल, जागच्या जागी फिरणाऱ्या शाब्दिक आवर्तनांचा त्याग करून थेट बोलावेच लागते. कसे ते दोन युरोपीय नेत्यांनी दाखवून दिले असून भारत-चीनसंदर्भात सध्या जे काही सुरू आहे त्या पार्श्वभूमीवर हे समजून घेणे महत्त्वाचे आणि उद्बोधक ठरावे. महत्त्वाचे सर्वसामान्य जनतेसाठी आणि उद्बोधक आपल्या सत्ताधाऱ्यांसाठी. चेक प्रजासत्ताकाचे ज्येष्ठ राजकारणी मिलोस विस्त्र्चिल यांनी अलीकडेच तैवानला भेट देऊन त्या देशाच्या पार्लमेंटमध्ये भाषण केले. मिलोस हे चेक प्रजासत्ताकाच्या सेनेटचे प्रमुख आहेत. म्हणजे आपल्याकडच्या सभापती वा लोकसभाध्यक्षांचे समकक्ष. त्यांच्या तैवानभेटीतील भाषणाचा सूर चीनशी सुरू असलेल्या संघर्षांत तैवानला पाठिंबा देणारा होता. वास्तविक चेक आणि चीन यांचे संबंध अलीकडच्या काळात अत्यंत मित्रत्वाचे आहेत. चिनी अध्यक्ष क्षी जिनपिंग काही वर्षांपूर्वी प्राग दौऱ्यावर आले असता त्यांचे अभूतपूर्व स्वागत झाले होते. चेक प्रजासत्ताकाचे विद्यमान अध्यक्ष मिलोस झेमान हे तर गेल्या काही वर्षांत पाच वेळा चीनचे दौरे करून आले आहेत. या सौहार्दाच्या संबंधांमुळे चेक प्रजासत्ताकात चीनची गुंतवणूकही लक्षणीय म्हणावी अशी आहे. काही चेक उद्योगसमूह तर त्यांच्या चीन संबंधांमुळेच ओळखले जातात. असे असतानाही मिलोस विस्त्र्चिल यांनी तैवानला दिलेली भेट ही प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरली. याचे कारण असे की आर्थिक हितसंबंध असलेले देश चीनच्या नावडत्या विषयांत नाक खुपसण्याच्या फंदात पडत नाहीत. तैवान आणि तिबेट हे चीनचे नावडते विषय. या मुद्दय़ांवर चीनला न दुखावण्याचे पथ्य आपणही पाळतो. त्याचमुळे २०१८ सालच्या मार्च महिन्यात दिल्लीत दलाई लामा यांचा ठरलेला भव्य सोहळा चीनने डोळे वटारल्यानंतर आपण रद्द केला. ऐतिहासिक संबंधांमुळे दलाई लामा यांना भारताने भले निवास दिला असेल. पण तरीही चीन त्यांच्यामुळे दुखावला जाणार नाही, याची खबरदारी आपण घेतो. त्याचमुळे भारतातील वास्तव्यास ६० वर्षे पूर्ण होत असताना दलाई लामा समर्थकांनी दिल्लीत राजघाटावर महात्मा गांधी यांच्या समाधीस्थळी आयोजित केलेल्या सोहळ्यास मोदी सरकारने परवानगी नाकारली. तेव्हा मिलोस यांच्या या तैवानभेटीने उभय देशांत तणाव निर्माण झाला नसता तरच नवल. चीनने या भेटीची दखल गंभीरपणे घेतली आणि त्या देशातील सरकार-नियंत्रित माध्यमे चेक सरकारवर तुटून पडली. माध्यमे सरकारदरबारी बांधली गेलेली असली की हव्या त्या विषयावर गोंगाट करण्यासाठी त्यांना सोडता येते. चीन सातत्याने असेच करीत असतो. त्यामुळे चिनी माध्यमांनी मिलोस यांच्यावर यथेच्छ तोंडसुख घेतले आणि त्यांच्यावर कृतघ्नपणाचा आरोप केला. अलीकडे अनेक देशांत ही अशी परस्परपूरक व्यवस्था तयार झालेली दिसते. सरकारला सोयीच्या विषयांवरच माध्यमांनी भर द्यायचा आणि माध्यम-स्नेही असल्याचा आव आणत या सोयीस्कर माध्यमी कोलाहलाची दखल सत्ताधाऱ्यांनी घ्यायची. ती घेतल्यावर माध्यमांनी पुन्हा सरकारच्या या कृतीस भरपूर प्रसिद्धी द्यायची. या नवशैलीचे उद्गाते या नात्याने चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग यी यांनी मिलोस यांच्या या भाषणामुळे त्या देशास कडक इशारा दिला. चेक देशातील चीनची गुंतवणूक लक्षात घेता आपल्या या भूमिकेमुळे योग्य तो संदेश त्या देशात जाईल आणि चेक राजकारणी सुतासारखे सरळ येतील, असा चीनचा अंदाज. ‘‘मिलोस यांचा राजकीय संधिसाधूपणा आणि विचारशून्य कृती याची मोठी किंमत चेक प्रजासत्ताकास चुकवावी लागेल,’’ अशा कडक शब्दांत वँग यांनी मिलोस यांच्या तैवानला भेट देण्याच्या कृतीचा निषेध केला. हे सर्व चीनच्या कार्यशैलीप्रमाणेच. आधी आर्थिक गुंतवणुकीतून उपकृत करायचे आणि मग राजकीय हातपाय पसरायचे, ही ती चीनची कार्यशैली. त्यानुसार वँग यांनी चेक प्रजासत्ताकास केल्या गुंतवणुकीचे स्मरण करून देणारा इशारा दिला. फक्त त्यांचे स्थळ चुकले. वँग यांनी हा इशारा बर्लिन येथे बोलताना दिला. अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या सूचनेनुसार वँग सध्या युरोपच्या दौऱ्यावर आहेत. चीन आणि युरोपीय देश यांच्यात १४ सप्टेंबरला मोठी परिषद होणार असून आभासी पद्धतीने होणाऱ्या या परिषदेच्या वास्तव तयारीसाठी जिनपिंग यांनी वँग यांना युरोपच्या दौऱ्यावर धाडले. हेतू हा की १४ सप्टेंबरच्या परिषदेच्या आधी गुंतवणुकादी मुद्दय़ांवर युरोपीय देश आणि चीन यांच्यात काही एक सामंजस्य निर्माण व्हावे. या अशा समजूतदारपणाची चीनला अधिक गरज आहे. अमेरिकेशी ताणले गेलेले संबंध आणि इंग्लंडसह अन्य काही देशांनी ‘हुआवे’ या चिनी कंपनीचे रद्द केलेले ‘५जी’ करार, त्यात भारताशी ओढवून घेतलेला संघर्ष यामुळे चीनसमोर सध्या आव्हान आहे. त्यामुळे निदान युरोपीय आघाडीवर तरी शांतता राहावी या उद्देशाने वँग हे परिषदपूर्व तयारीत युरोपीय परराष्ट्रमंत्र्यांच्या भेटी घेत आहेत. त्याच मोहिमेवर जर्मनीत असताना त्यांनी मिलोस यांच्या तैवानभेटीची निर्भर्त्सना केली. जर्मनी वा अन्य देश यात पडणार नाहीत आणि आपली चेक धमकी योग्य ठिकाणी पोहोचेल हा वँग यांचा समज. तो एका क्षणात जर्मनीचे परराष्ट्रमंत्री हैको मास यांनी दूर केला. चेक प्रजासत्ताकास इशारेवजा धमकी देताना वँग यांच्या शेजारी उभे असलेल्या मास यांनी चिनी परराष्ट्रमंत्र्यांच्या प्रतिपादनानंतर लगेच, त्यांच्या बाजूला उभे राहूनच पत्रकारांना संबोधित केले. ‘‘परस्पर सहकार्य ही युरोपीय संघटनेची कार्यशैली राहिलेली आहे, याची जाणीव मी वँग यांना जाणीव करून देऊ इच्छितो. धमकीची भाषा या व्यासपीठावरून केली जात नाही आणि अन्य कोणी तसे करत असेल तर ते करू दिले जात नाही. चीनची अन्य देशांसंबंधीची खरकटी या व्यासपीठावर काढू दिली जाणार नाहीत,’’ अशा खणखणीत शब्दांत मास यांनी आपल्या पाहुण्यास त्याची जागा दाखवून दिली. याची त्वरित प्रतिक्रिया उमटली आणि फ्रान्स, स्लोवाकिया आणि अन्य युरोपीय देशांनी मास यांच्या विधानास आणि मुख्य म्हणजे जर्मनीच्या कृतीस पाठिंबा दिला. यामुळे वँग यांच्या युरोप दौऱ्यातील हवाच निघून गेली. हा दौरा ते रेटताहेत. पण प्रत्येक ठिकाणी वँग यांना जर्मन चॅन्सेलर अँगेला मर्केल यांच्या सहकाऱ्याने कसे सुनावले याचीच चर्चा होत असून चीनसंदर्भात युरोपने नव्याने कसा विचार करायला हवा याची गरज व्यक्त होते. काही आंतरराष्ट्रीय भारदस्त माध्यमांनी तर या घटनेचे कौतुक करून ‘युरोप चीनपासून स्वतंत्र होत असल्याची ही सुरुवात’ असल्याचे म्हटले. यावरून या घटनेचे मोठेपण लक्षात यावे. चीन हा अमेरिकेखालोखाल युरोपचा आर्थिक भागीदार. पण म्हणून मानवाधिकार, विग्युर मुसलमान स्थलांतरितांना दिली जाणारी वागणूक, हाँगकाँगमधील त्या देशाचे अत्याचार अशा अनेक विषयांवर भूमिका घेण्याचे युरोप टाळत नाही. या पार्श्वभूमीवर आपण चीनसंदर्भातील कोणत्या मुद्दय़ांवर काय भूमिका घेतली याचे स्मरण आत्मक्लेशकारी पण उचित ठरेल. चिनी अ‍ॅपबंदी, रशियाच्या साक्षीने चीन-भारत संरक्षणमंत्र्यांत होणारी चर्चा आणि चर्चा की लष्करी मार्ग यावर परराष्ट्रमंत्री-सुरक्षा दलप्रमुख यांची परस्परविरोधी मते या पार्श्वभूमीवर युरोपने राजनैतिक संबंधांत काहीएक नियत पाळण्याचा दाखवलेला मार्ग महत्त्वाचाच. बेफिकीर वक्तव्ये आणि बोटचेपेपणा हे दोन्ही कसे टाळावे हे यातून शिकण्यासारखे.
