दबावास भीक न घालता मोदी यांनी अरुणाचलास भेट दिली आणि नंतर आपल्या परराष्ट्र मंत्रालयाने चीनचा आक्षेप धुडकावून लावला, हे योग्यच झाले. भारत सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अरुणाचल प्रदेश दौऱ्यास आक्षेप घेणाऱ्या चीनला ठणकावले ते उत्तम झाले. चीनची विधिनिषेधशून्य हुकूमशाही ही भारतासाठी कशी अणि किती मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे, याची चुणूक गेली काही वर्षे मिळत आहेच. आपला हा शेजारी देश कोणतेही नीतिनियम पाळत नाही. प्रचंड, कल्पनाही करता येणार नाही इतकी कमावलेली आर्थिक ताकद आणि त्या जोडीस सुप्त साम्राज्यवादी मनीषा यामुळे चीन हा सर्वच जगासमोरचे मोठे आव्हान आहे. मग तो दक्षिण चीन समुद्रातील कृत्रिम बेटनिर्मितीचा उद्योग असो किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यापारात एकतर्फी केला जाणारा चलन दर बदल असो. चीन हा देश स्वार्थ वगळता कोणतेही मूल्य पाळत नाही. माझे ते माझे आणि तुझे तेही माझेच या वृत्तीचे निर्लज्ज उदाहरण आधुनिक जगात चीनइतके अन्य कोणते नसावे. रशियाचे व्लादिमीर पुतिन हे निरंकुश सत्तेत चीनच्या क्षी जिनपिंग यांच्याशी स्पर्धा करू शकतात. पण त्यातही चीनच्याच यशाची खात्री असेल. इतका चीन हा बेमुर्वतखोर आणि आत्मकेंद्री आहे. तैवान, ताईपेई, हाँगकाँग वा तिबेट या मुद्दय़ांवरून तो किती निर्घृण होऊ शकतो, हेदेखील अनेकदा दिसून आले आहे. भारतीय पंतप्रधानाने अरुणाचल प्रदेशास भेट दिली म्हणून आक्षेप घेणे हे चीनच्या याच व्यापक निर्घृणतेचे पुढील पाऊल. ते सातत्याने पुढेच टाकले जात आहे, ही बाब लक्षात घ्यावी अशी. अशा वेळी त्या देशाच्या दबावास भीक न घालता मोदी यांनी अरुणाचलास भेट दिली आणि नंतर आपल्या परराष्ट्र मंत्रालयाने चीनच्या आक्षेपास धुडकावून लावले हे स्वागतार्ह ठरते. दोनच वर्षांपूर्वी भारत, चीन आणि भूतान यांच्यातील आंतरराष्ट्रीय तिठय़ावर चीनने डोकलाम प्रकरण घडवून आणले. या डोकलाम परिसरात चीनने शब्दश: घुसखोरी केली. त्या प्रकारासही मोदी सरकारने दिलेला प्रतिसाद रास्त तसेच शहाणपणाचा होता. डोकलाम येथे चिनी सैनिकांच्या डोळ्यास डोळा भिडवून भारतीय सैन्य खडे केले गेले आणि काही काळाने चीनने माघार घेतली. ती पहिली चुणूक होती. कोणालाही न कळता शांतपणे शेजारी देशात हातपाय पसरायचे आणि फारसा विरोध झाला नाही तर आपले बस्तानच बसवायचे, ही चीनची विस्तारवादी रीत स्वातंत्र्यापासून आपण पाहत आलो आहोत. स्वातंत्र्यानंतर पं. नेहरू यांच्या ‘हिंदी चिनी भाई भाई’च्या स्वप्नाळू अवस्थेमुळे आपल्यावर काय आफत ओढवली याचादेखील आपण अनुभव घेतलेला आहे. त्यानंतर चीनशी आपले गोठलेले संबंध सुधारू लागले ते पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांचे परराष्ट्रमंत्री म्हणून अटलबिहारी वाजपेयी यांनी त्या देशास भेट दिल्यानंतर. त्या वेळी चीनकडून नागा, मिझो बंडखोर, पाकिस्तान आदींना दिल्या जाणाऱ्या मदतीचा मुद्दा वाजपेयी यांनी थेट चिनी नेतृत्वासमोर उपस्थित केला होता. चीनचा निगरगट्टपणा असा की वाजपेयी त्या देशात असतानाच व्हिएतनामवर चीनने हल्ला केला. त्या वेळी सर्व राजनैतिक संकेत झुगारून वाजपेयी यांनी दौरा अर्धवट सोडला आणि ते मायदेशी परतले. परंतु हा इतिहास न घोळवत बसता पुढे पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी पुन्हा एकदा चीनशी संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न केले. २००३ साली त्यांनी चीनला दिलेली भेट या मुद्दय़ावर ऐतिहासिक मानली जाते. त्या वेळी उभय देशांत झालेले विविध करार हे या दोन देशांतील संबंधांचे संदर्भबिंदू ठरले. ‘बंदुकीच्या नळीतच सर्व सामर्थ्यांचा उगम असतो,’ अशा अर्थाचे माओ झेडाँग यांचे वचन हे चीनच्या धोरणाचे खरे सूत्र आहे. वाजपेयी यांनी ते कधीही डोळ्याआड केले नाही आणि तरीही सामरिक वास्तव आणि राजनैतिक मुत्सद्देगिरी यांच्या आधारे त्यांनी या देशास हाताळले. नंतर पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि विद्यमान मोदी यांचे चीनविषयक धोरण वाजपेयी यांनी घालून दिलेल्या मार्गानेच पुढे जात राहिले. मोदी यांची ताजी अरुणाचल भेट ही त्याचीच निदर्शक. चीनचा या प्रदेशावर दावा आहे. तो देश अरुणाचलास दक्षिण तिबेट मानतो आणि तो आपल्याच देशाचा भाग आहे, असे त्याचे म्हणणे आहे. ते आपण सातत्याने अव्हेरत आलो आहोत. त्या देशाशी असलेली आपली सुमारे साडेतीन हजार किलोमीटर लांबीची सीमा ही सतत खदखदत असते आणि त्यास प्रामुख्याने चीनच जबाबदार असतो. आजतागायत आपण चीनशी या सीमेसंदर्भात किमान २१ वेळा चर्चा केली आहे. पण चीन अरुणाचलचा हेका सोडावयास तयार नाही. त्या देशाची भूक हा यातील महत्त्वाचा मुद्दा. तो अरुणाचलपुरता मर्यादित नाही. ६२ च्या युद्धात चिनी सेना आसामातील रांगिया शहरापर्यंत आल्या होत्या. एक बोट दिले तर चीन हातच गिळंकृत करणार. तेव्हा कोणतीही लष्करी कागाळी न करता चीनच्या या विस्तारवादास ठामपणे विरोध करत राहणे हाच एक मार्ग आहे. मोदी सरकारने अजूनपर्यंत तरी तो सोडलेला नाही. याबाबत आपले धोरणसातत्य निश्चितच कौतुकास्पद ठरते. आपल्या लष्करी सामर्थ्यांच्या मर्यादा लक्षात घेता ते योग्यदेखील आहे. कारण या मुद्दय़ावर चीनशी आपण कोणत्याही अंगाने बरोबरी करू शकत नाही. दोनच दिवसांपूर्वी वॉल स्ट्रीट जर्नल या दैनिकातील एका लेखाने भारत आणि चीन यांच्या लष्करी सामर्थ्यांतील प्रचंड दरी दाखवून दिली. ताज्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने संरक्षणासाठी जवळपास ४.३२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली खरी. पण आठ टक्के इतकी वाढ करूनही अर्थसंकल्पाचा मोठा वाटा १४ लाख सैनिकांच्या वेतन-भत्त्यावरच खर्च करावा लागणार आहे. त्याच वेळी चीनचा संरक्षण अर्थसंकल्प भारतापेक्षा ४०० टक्क्यांनी अधिक आहे, या एकाच मुद्दय़ाने उभय देशांतील तफावतीचा अंदाज यावा. आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.५ टक्के आपण संरक्षणावर खर्च करतो तर चीन त्याच्या महाप्रचंड अर्थसंकल्पाच्या साडेतीन ते चार टक्के. त्या देशाची मजल स्वतंत्र विमाने तयार करण्यापर्यंत गेली आहे. अशा वेळी आहे त्या परिस्थितीत चीनच्या मुद्दय़ावर आपणास वेगळे काही करण्यास वाव नाही. तरीही मोदी सरकार एक गोष्ट निश्चित करू शकते. ती म्हणजे दुसरी प्रमाण वेळ. संपूर्ण ईशान्य भारतात दिवस पहाटे ५ वाजताच उजाडतो. परंतु त्या प्रदेशांतील कार्यालये आदी व्यवहार अन्य देशाप्रमाणे १० वाजताच सुरू होतात. अन्यत्र संध्याकाळी जेव्हा ५-६ वाजता ती बंद होतात त्या वेळी ईशान्य भारत अंधारात बुडून मध्यरात्रीकडे निघालेला असतो. तेव्हा त्या प्रदेशासही इतरांप्रमाणे वागावयास लावणे हा केवळ अन्यायच नाही तर आर्थिक अत्याचारही आहे. त्या प्रदेशांतील कार्यालये त्या प्रदेशातील सूर्योदय/सूर्यास्ताच्या वेळांप्रमाणे चालवली तर मोठय़ा प्रमाणावर वीज बचत होईल. या संदर्भात विचारच झालेला नाही, असे नाही. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात विज्ञान सचिवांनी ईशान्य भारतासाठी दुसरी प्रमाण वेळ असायला हवी, अशी शिफारस केली. पण त्या सरकारने त्यावर निर्णय घेतला नाही. विद्यमान सरकारचा भर सातत्याने ईशान्य भारतावर राहिलेला आहे. त्या प्रदेशांत अनेक पायाभूत सोयीसुविधांची कामे या सरकारने हाती घेतली आणि तेथील नागरिकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यातील निर्णायक मुद्दा हा स्वतंत्र प्रमाण वेळ असू शकतो. अमेरिकेसारख्या एका देशात पाच प्रमाण वेळा आहेत. आपल्याकडे त्या किमान दोन तरी असायला हव्यात. तसे झाल्यास ते त्या प्रदेशांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.
