सहकारी बँकांचे महत्त्व ठाऊक असूनही या बँकांना निश्चलनीकरणाच्या प्रक्रियेत सामील करून न घेणे हे या क्षेत्राविषयीचा आकस दाखवणारे आहे.. बुडीत कर्जे, हे सहकारी बँकांना दूर ठेवण्याचे कारण असेल, तर कर्जबुडव्यांना अभय देणाऱ्या सरकारी बँकांचे काय? तेव्हा याबाबतची परस्परविरोधी भूमिका सरकारने तातडीने सुधारायला हवी.. ग्रामीण अर्थगाडा सावरण्यास आणि शेतकऱ्याचा कोंडू लागलेला श्वास मोकळा होण्यास त्यामुळे मदत होईल.. सध्या निश्चलनीकरण धोरणातील वैगुण्ये दाखवून देणे हे देशद्रोह वा तत्सम आरोपांना निमंत्रण देणारे असले तरी या त्रुटी दाखवून देणे हे आर्थिक वा वैचारिक पातळीवर विकल्या न गेलेल्या माध्यमांचे कर्तव्य ठरते. तेव्हा अर्थराष्ट्रवादाच्या नवउन्मादाची लाट देशात मोठय़ा प्रमाणावर आली असली तरी या धोरणासंदर्भातील एक महत्त्वाची उणीव अधोरेखित करायला हवी. ती सहकारी बँका आणि पतसंस्थांबाबत आहे. या निश्चलनीकरणात सहकारी बँका, पतसंस्थांना खडय़ासारखे वेगळे ठेवण्यात आले असून ही बाब ‘सहकार भारती’ आदी संघटनांमार्फत सहकाराला उत्तेजन देण्याचा दावा करणाऱ्यांना शोभणारी नाही. कोणाला आवडो वा न आवडो, या देशात सहकाराचे एक स्थान आहे. या क्षेत्राची म्हणून एक भूमिका आहे आणि त्यांचा म्हणून एक स्वत:चा ग्राहक वर्ग आहे. या क्षेत्रातील काही बँका तर राष्ट्रीयीकृत बँकांशी टक्कर घेऊ शकतील इतक्या मोठय़ा आणि कार्यक्षम आहेत. आपल्यासारख्या खंडप्राय देशात राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँका सर्वदूर गेलेल्या नसताना, त्यांची तशी क्षमता नसताना सहकार क्षेत्रामार्फत दिल्या जाणाऱ्या बँकिंग सुविधा महत्त्वाच्या ठरतात. अशा वेळी खरे तर या क्षेत्राची महती जाणून त्यांना योग्य पद्धतीने विकासाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणे गरजेचे होते. ते दूरच राहिले. उलट मिळेल त्या मार्गानी या बँकांना चेपण्याचेच धोरण पाठोपाठच्या केंद्र सरकारांकडून आखले जात असून विद्यमान भाजप सरकार यास अपवाद ठरेल ही आशा तूर्त फोल ठरलेली आहे. सहकार क्षेत्रासाठी याच निराशाजनक निर्णयांच्या मालिकेतील ताजा निर्णय हा निश्चलनीकरणाच्या अनुषंगाने घेतला गेला. त्यानुसार सहकारी बँकांत, आणि त्यातही जिल्हा सहकारी बँकांना जुन्या नोटांच्या बदल्यात नवीन नोटा मिळवण्याची सुविधा नाकारली गेली. शहरांत आणि अन्यत्रही बँकांसमोर रात्रंदिवस रांगा लागत असताना, राष्ट्रीयीकृत बँक कर्मचाऱ्यांवरील ताण अतोनात वाढलेला असताना, आहेत ते सर्व बँक कर्मचारी कामाला जुंपले तरीही काम करणाऱ्या हातांची कमतरताच भासत असताना देशातील एका मोठय़ा बँकिंग क्षेत्राला सरकारने नोटा बदलण्याच्या वा तत्सम कामात सहभागी करून घेतले नाही. हे अनाकलनीय म्हणायला हवे. हा निर्णय सरकारातील बाबूलोकांनीच घेतलेला असणार आणि राजकीय मंडळींनी त्यावर मान डोलावली असणार, असेही मानावयास जागा आहे. याचे कारण या सरकारातीलसुद्धा अनेकांचा सहकार चळवळीशी संबंध आहे आणि या बँकांचे महत्त्व त्यांना ठाऊक आहे. तरीही सहकारी बँकांना या प्रक्रियेत सामील न करून घेणे हे या क्षेत्राविषयीचा आकस दाखवणारे आहे. या क्षेत्रातील बँकांमधून गैरव्यवहाराची शक्यता आहे, अशा प्रकारचा विचार या संदर्भात सरकारने केला असणार. तसे असेल तर राष्ट्रीयीकृत बँकांत जे काही चालते ते सर्वच शुद्ध आणि सात्त्विक असते की काय? या सरकारातील उच्चपदस्थांच्या जवळील उद्योगपतींना बुडीत खात्यात जाणार हे माहीत असूनही कर्जे सहकारी बँकांनी दिली नाहीत. ते पाप सरकारी मालकीच्या बँकांचेच. आधीच्या कर्जाच्या परतफेडीचा प्रयत्नही नसताना या धनदांडग्यांना कर्जे देण्याचे पुण्यकर्म सरकारी बँकांचे. सहकारी बँकांचे नव्हे. अशी नाकातोंडात पाणी जाईल इतकी कर्जे बुडवणाऱ्या उद्योगपतीस कर्जमाफी देण्याचे औदार्य आपल्याकडे सहकारी बँकांनी दाखवलेले नाही. हा उद्योग सरकारी बँकांचाच. आणि तरीही निश्चलनीकरणाच्या मुद्दय़ावर सरकार याच सरकारी बँकांच्या हाती सर्व दोऱ्या देणार आणि सहकारी बँकांना त्यांनी जणू काही पाप केले आहे असे दाखवत त्यांना दूर ठेवणार. सरकारची ही कृती अत्यंत अशोभनीय तर आहेच, परंतु आपल्याच खात्यावर अविश्वासदर्शकदेखील आहे. सहकारी बँका या इतक्या अविश्वसनीय आहेत असा जर सरकारचा समज असेल तर सरकारने त्यांवर काय आणि कधी कारवाई केली? आणि या बँकांचा इतिहास हेच जर त्यांना दूर ठेवण्यामागचे कारण असेल तर सरकारी बँकांच्या अशाच इतिहासाचे काय? आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे इतक्या सर्व समित्या आणि पाहण्या वगैरे असतानाही रिझव्‍‌र्ह बँक या सरकारी क्षेत्रातील बँकांना कुकर्म करण्यापासून रोखू शकलेली नाही, त्याचे काय? सरकारने जो न्याय आणि निकष सहकारी बँकांना लावलेला आहे त्याच निकष आणि न्यायाने मग सरकारी बँकांनाही निश्चलनीकरण प्रक्रियेत दूर ठेवायला हवे. ही इतकी परस्परविरोधी भूमिका सरकारने तातडीने सुधारायला हवी. याचे कारण शहरातील काही बोलघेवडे सोडले तर सहकारी बँकांवरील या र्निबधांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शेतकऱ्यांचा श्वास कोंडू लागला आहे. असे होणे साहजिक आहे. कारण ग्रामीण भारतातील ८० टक्के वा अधिक जनता ही अधिकृत बँकिंग व्यवहारांच्या परिघातच नाही. त्यांचे व्यवहार एक तर रोखीने तरी चालतात किंवा स्थानिक पतसंस्था आदींच्या मदतीने. सध्या हे दोन्हीही पर्याय त्यांना उपलब्ध नाहीत. अशा परिस्थितीत या जनतेने काय करावयाचे याचा कोणताही पर्याय मोदी सरकारने उपलब्ध करून दिलेला नाही. शेतीच्या व्यवहारातील किमान गरजांसाठी हाताशी पैसा नाही, परिणाम बियाणे, खते आदी खरेदी करण्यासाठी पैसा नाही, शेतमजुरांना मजुरी द्यायला पैसा नाही हे वास्तव आहे. केवळ महाराष्ट्रापुरताच विचार करावयाचा म्हटले तरी राज्यातील किमान ५२ टक्के जनता या अर्थव्यवहारावर अवलंबून आहे. शेती हा या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया असून सहकारी बँका आणि पतसंस्था हा या पायातील महत्त्वाचा घटक आहे याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. या आपल्या एकाच राज्यात सव्वा लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी या सहकारी बँकांत आहेत. त्या ज्यांच्या आहेत ते हवालदिल आहेत. कारण त्यांना आपल्याच पैशाला हात लावायचा अधिकार नाही. या पैशातून ना पतपुरवठा होतो, ना हे पैसे दैनंदिन गरजांसाठी खातेदारांना वापरायला मिळतात. केरळसारख्या राज्यातही लाखभर कोटी रुपये या सहकारी बँकांत आहेत. तेव्हा इतका निधी असलेल्या या सहकारी बँका इतक्या अविश्वसनीय आहेत असे सरकारचे मत असेल तर त्या बँकांच्या ग्राहकांना याआधीच सरकारने या संबंधात कल्पना देणे आवश्यक होते. इतका शहाणपणा सरकारने दाखवलेला नाही. या बँकांना अन्य कोणत्याही बँकांसारखेच वागू दिले, या बँकांच्या ग्राहकांनाही अन्य बँकांच्या ग्राहकांसारखेच अधिकार दिले आणि ऐन वेळी संकटकाळी मात्र हे सर्व अधिकार काढून घेतले गेले. परिणामी संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे ठप्प झाली असून त्याची कोणतीही पर्वा सरकारला असल्याचे आठवडाभरात तरी दिसलेले नाही. त्यात समाजमाध्यमातील उल्लूमशाल हे प्राधान्याने शहरी किंवा शहरी जाणिवांचे असून ते आर्थिक राष्ट्रवादाच्या उन्मादी आनंदात मश्गूल आहेत. अशा वातावरणात या सहकारी क्षेत्रास कोणीही वाली नाही. हे चिंताजनक आहे. वास्तविक अमेरिका, फ्रान्स आदी अनेक विकसित देशांत सहकारी बँकांसाठी स्वतंत्र कायदेकानू आहेत आणि या बँकांना अन्य कोणत्याही बँकांइतकेच मानाने वागवले जाते. जेथे सरकारी आणि खासगी बँका जात नाहीत तेथे दूरवर या सहकारी बँका जातात. या बँकांच्या कारभारात सुधारणांची गरज आहे, हे मान्यच. परंतु या संकटसमयी या सहकारी बँकांना असे दूर करणे आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखे आहे. त्या क्षेत्राशी असा असहकार त्या क्षेत्राइतकाच त्यावर अवलंबून असणाऱ्या नागरिकांसाठी मारक आहे. आपल्याच नागरिकांशी असे वागणे सरकारला शोभणारे नाही.
