‘पक्षाचा गंड ताकदीपेक्षा मोठा’ ही स्थिती बदलण्याची चिन्हे काँग्रेसने आपले लहानपण मान्य केल्यामुळे अधिवेशनात दिसली.. अलीकडे स्वतची पात्रता सिद्ध करण्याचा सोपा मार्ग समोरच्यास अपात्र ठरवण्याच्या वाटेने जातो. मनमोहन सिंग आणि काँग्रेस यांच्या अपात्रतेचे नगारे पिटत नरेंद्र मोदी यांचा भाजप सत्तेवर आला. आता सत्तेत चार वर्षे गेल्यानंतरही त्या पक्षाचे तेच सुरू आहे. अशा वेळी नवे काही सांगण्याऐवजी भाजप हादेखील कसा अपात्र आहे हे ठरवण्याच्या कामी काँग्रेस मोठय़ा जोमाने लागलेली दिसते. पक्षाच्या दोनदिवसीय महाधिवेशनातील कामकाज पाहता असा निष्कर्ष निघतो. राहुल गांधी पक्षाध्यक्षपदाच्या खुर्चीत विराजमान झाल्यानंतर काँग्रेसचे हे पहिले महाधिवेशन. जोमात पार पडलेल्या या अधिवेशनाचा चांगला गाजावाजा होईल याची हमी भाजपने आपल्या कर्माने दिलीच होती. त्यात उत्तर प्रदेश आणि बिहारातील पोटनिवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांनी सपाटून मार खाल्लेला असल्याने काँग्रेसी अधिवेशनातील सहभागींच्या चेहऱ्यांवरील उत्साह ओसंडून वाहत होता. हे आपल्या प्रचलित राजकीय संस्कृतीस साजेसेच म्हणायचे. तथापि या अधिवेशनाचे महत्त्व आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षाही अधिक आहे. याचे कारण देशातील सद्य:स्थिती. सत्ताधारी स्वत:च्या चुकांत अडकून पडू लागले आहेत आणि विरोधकांचे पाय एकमेकांत अडकलेले, असे हे वास्तव. उत्तर प्रदेशात पोटनिवडणुकांत भाजपचा दारुण पराभव झाला हे खरे. पण म्हणून काँग्रेसने आनंद साजरा करावा असे त्यात काही नाही. कारण काँग्रेसदेखील या निवडणुकांत मागेच फेकली गेली. ऐतिहासिकदृष्टय़ा काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष. पण त्याचे हे स्थान फक्त कागदावरच. प्रत्यक्षात अनेक राज्यांत त्या पक्षाची फारशी काही उपस्थितीच नाही. तरीही प्राप्त परिस्थितीत प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून मान मात्र काँग्रेसचाच. हे भाजपविरोधातील अन्य पक्षांना रुचणार कसे, हा खरा प्रश्न. त्याचे उत्तर काँग्रेसच्या या महाधिवेशनात मिळणे अपेक्षित होते. ते अंशत: मिळाले असे म्हणता येईल. अंशत: अशासाठी की काँग्रेस या अधिवेशनात घोडय़ावरून उतरली. अन्य प्रमुख पक्षांशी राजकीय हातमिळवणी करण्याची तयारी काँग्रेसने या अधिवेशनात दाखवली. ही बाब महत्त्वाची. आपण स्वत:ला वाटतो किंवा जगास दाखवतो तितके सामर्थ्यवान नाही, हे प्रामाणिकपणे मान्य असेल तर सहकार्याचा पर्याय स्वीकारार्ह ठरतो. आपल्या ताकदीविषयीचे सत्य काँग्रेसने मान्य केले असावे. हा त्या पक्षाच्या ध्येयधोरणांतील मोठा बदल. याचे कारण विरोधकांनी एकत्र यावयाचे असेल तर ते आपल्याच नेतृत्वाखाली असा काँग्रेसचा ग्रह असे. तो होता कारण त्या पक्षाचा गंड हा ताकदीपेक्षा मोठा होता. तो सोडण्याची राहुल गांधी यांची तयारी असावी. ही अशी लहानपणाची भूमिका वठविण्यास काँग्रेस तयार असेल तर ते देशातील लोकशाहीसाठी केव्हाही स्वागतार्हच. राहुल हे देशातील अन्य पक्षप्रमुखांच्या तुलनेत वयानेही लहान आहेत. तेव्हा ही अशी पडती भूमिका घेणे त्यांना तितकेसे जड जाता नये. या अधिवेशनात त्यांनी सर्व विरोधकांना एकत्र येण्याची हाक दिली. काही देवाणघेवाणीची तयारी काँग्रेसने ठेवली तर अशी आघाडी प्रत्यक्षात येऊ शकेल. हे कसे करायचे हे समजून घ्यावयाचे असेल तर राहुल गांधी यांनी समोर भाजपचा आदर्श ठेवावा. नव्या प्रांतात शिरकाव मिळेपर्यंत कशी दुय्यम भूमिका स्वीकारायची आणि नंतर तंबूतल्या उंटाप्रमाणे यजमानालाच ‘या’ कसे म्हणायचे याचा धडा त्यांना भाजपकडून घेता येईल. तथापि हे शिकत असताना स्वत:च्या ताकदीची बेरीज कशी होईल याचे भानदेखील त्यांना राखावे लागेल. याचे कारण मुलायम वा मायावती वा तत्सम कोणी ही भरवशाची कुळे नाहीत. प्रचलित राजकीय वातावरणात भाजपच्या राजकारणाने त्यांच्या अस्तित्वावर पाचर मारून ठेवलेली असल्याने त्यांना काँग्रेसचे भरते आलेले आहे. तशीच वेळ आली तर भाजपसमवेत घरोबा करण्यासही हे छटाकभर राजकीय पक्ष मागेपुढे पाहणार नाहीत. याचा अर्थ इतकाच की मित्रपक्ष हा स्वपक्षाची ताकद वाढवण्यास पर्याय नसतो. तेव्हा राहुल गांधी यांना काँग्रेसची ताकद वाढवण्यासाठी कष्ट करावेच लागतील. त्यास पर्याय नाही. ते करीत असताना खरे तर त्यांनी काही समांतर राजकीय कार्यक्रमही द्यावा. तो न देता इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांना निरोप देऊन पुन्हा कागदी मतपत्रिकांची मागणी करण्याचे काही कारण नव्हते. या देशास संगणक युगात नेणाऱ्या नेत्याच्या चिरंजीवाने असा उफराटा प्रवास करावा? कागदी मतपत्रिका होत्या तेव्हाही राहुल यांच्या आजी, कै. इंदिरा गांधी यांच्यावर, ‘जादूची शाई’ वापरून निकाल फिरविल्याचा आरोप झालाच होता. तेव्हा केवळ संशय व्यक्त होतो म्हणून इलेक्ट्रॉनिक यंत्रांना नको म्हणणे म्हणजे विमानाऐवजी बलगाडीचा प्रवास सुरक्षित म्हणण्यासारखे आहे. अशा वेळी प्रयत्न करायचेच असतील तर राहुल यांनी आपले गुरुजी, दूरसंचार परिवर्तनाचे प्रणेते सॅम पित्रोदा यांना इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांतील त्रुटी दाखवण्याच्या कामास जुंपावे. उगाच संशय व्यक्त करण्यापेक्षा असे करणे अधिक उपयोगी ठरेल. या अधिवेशनात राहुल यांनी महाभारत, कौरव, पांडव वगरेंचेही दाखले दिले. आपल्या प्रेरणा भारतीय आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी हा खटाटोप करण्याची काही गरज नव्हती. असे करणे हास्यास्पद ठरते. भाजपस पुनरुत्थानासाठी प्रभू रामाने हात दिला. म्हणून काँग्रेसने महाभारताकडे वळण्याचे काही कारण नाही. आधीच देशात अधोगतीची स्पर्धा सुरू आहे. तीस राहुल यांनी हातभार लावू नये. या अधिवेशनात सर्वाधिक लक्षणीय आणि वास्तववादी ठरले माजी अर्थमंत्री पी चिदम्बरम यांचे भाषण. सध्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत अचूक भाष्य करीत चिदम्बरम यांनी या सरकारच्या अपयशाची उघडी जखम पुन्हा वाहती केली. या सरकारविरोधातील नाराजीच्या मुळाशी प्रमुख कारण आर्थिक आहे. तसेच आर्थिक आघाडीवर झालेल्या चुका झाकणे जमत नसल्याने या सरकारची अधिकच पंचाईत होत असून त्यामुळे या सरकारकडून अधिकाधिक प्रमाद घडू लागले आहेत. अशा वेळी या सरकारच्या अपात्रतेवर जनतेकडून शिक्कामोर्तब व्हावे असे राहुल गांधी यांना वाटत असेल तर काँग्रेसने या आर्थिक मुद्दय़ावर घाव घालायला हवा. तो घालणे म्हणजे अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी आपल्याकडे कार्यक्रम काय आहे हे सांगणे. त्याची नितांत गरज आहे. याचे कारण सत्ताधारी भाजप अजूनही सर्व आर्थिक विवंचनांसाठी पूर्वसुरी काँग्रेसलाच जबाबदार धरीत असून अशा वेळी केवळ त्या पक्षाच्या चुका दाखवण्याऐवजी काँग्रेसने स्वतंत्रपणे काही कार्यक्रम सादर करावा. सत्ताधाऱ्यांची अकार्यक्षमता ही विरोधकांची कार्यक्षमता असू शकत नाही. तसे मानण्याची चूक एकदा भारतीय मतदारांनी केली. पुन्हा ती होईलच याची शाश्वती नाही. या अनुषंगाने अधिक काही हवे असेल तर काँग्रेसने नुकतेच भारतीय दौऱ्यावर येऊन गेलेले नोबेल अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमन यांचे ताजे विवेचन अभ्यासावे. आर्थिक आघाडीवर भारताचे बरे सुरू होते परंतु नंतर जे काही झाले त्यातून सुधारण्यासाठी योग्य पावले उचलली नाहीत तर भारतास महाबेरोजगारीस सामोरे जावे लागेल, हा क्रुगमन यांचा इशारा. ही योग्य पावले म्हणजे उद्योग गुंतवणूक. क्रुगमन यांचा हा इशारा आणि काँग्रेसचे महाधिवेशन एकाच वेळी असणे हा योगायोग. तेव्हा अर्थव्यवस्था सुधारणेसाठी आपण काय करू इच्छितो हे काँग्रेसने सांगावे. भाजपची पापे वाचणे पुरे.
