समान नागरी कायदा आणावयाचा असल्यास अन्य धर्मीयांप्रमाणे हिंदूंनाही कशाकशाचा त्याग करावा लागेल याची जाणीव असलेली बरी.. त्रिवार तलाकसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हे समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पडलेले पहिले पाऊल आहे, अशा स्वरूपाची चर्चा सुरू झाली. या विषयावरील चर्चेचे केव्हाही स्वागतच. परंतु आढळते असे की या चर्चेमागे एक प्रकारची सुप्त वैरभावना आपल्याकडे आहे. त्याच्या मुळाशी अभिनिवेश आणि अज्ञान हे दोन्ही घटक आहेत. ते कसे, हे आधी लक्षात घ्यायला हवे. अभिनिवेश हा मनातील धार्मिक विद्वेषातून तयार होतो. हा विद्वेष हिंदू आणि मुसलमान असा आहे. या संदर्भात सर्वसाधारण प्रतिक्रिया अशी की मुसलमानांना बहुपत्नीकत्व आपल्याकडे मंजूर आहे, ते चार विवाह करू शकतात, मनाला येईल तेव्हा पत्नीस तलाक देऊ शकतात आणि या सगळ्यात ते अनेक बालके प्रसवू शकत असल्याने त्यांची लोकसंख्या वाढते. हे सर्व टाळायचे असेल तर समान नागरी कायदा हाच एक मार्ग आहे. बहुसंख्यांच्या मनात ही भावना तयार होण्यामागे सुनियोजित प्रचार हे एक कारण आहे. या प्रचाराचा उद्देश अर्थातच राजकीय. अधिक मुले होण्याचा संबंध वास्तवात हा अर्थव्यवस्थेशी असतो, धर्माशी नव्हे हे सत्य असले तरी ते समजून घेण्याची कोणाची इच्छा नाही आणि ते पुन्हा एकदा कथन करणे हा येथील हेतू नाही. राहता राहिला मुद्दा बहुपत्नीत्वाचा. त्यात काही प्रमाणात निश्चितच तथ्य आहे. काही प्रमाणात अशासाठी म्हणायचे की मुसलमानांपैकी आर्थिकदृष्टय़ा स्थिरावलेल्या आणि शिक्षितांमध्ये हे बहुपत्नीत्वाचे प्रमाण दाखवले जाते तितके नाही. कारण याचाही संबंध आर्थिक स्थिती, तलाकची वेळ आलीच तर पोटगी देता येईल किंवा नाही आदींशी निगडित आहे. अधिकार आहे म्हणजे तो सर्रास वापरलाच जातो असे समजण्याचे कारण नाही. हे झाले अभिनिवेशाचे. दुसरा मुद्दा हिंदूंमधील प्रचारकी अज्ञानाचा. ते अज्ञान व्यक्तिगत धर्म कायदा म्हणजे काय हे समजून घेण्यातील अपयशाची फलनिष्पत्ती आहे. हे समजून घेतले जात नाही कारण राजकीय सोयीसाठी ते समजून दिले जात नाही. या संदर्भातील वास्तव हे की असे वैयक्तिक धर्म कायदे फक्त मुसलमानांसाठीच आपल्याकडे आहेत असे नाही. ते सर्व धर्मीयांसाठी आहेत. यात हिंदूही आले. त्याबरोबरीने ख्रिश्चन, पारसी अशा अन्य धर्मीयांसाठीही असे विपुल कायदे आपल्याकडे आहेत आणि या धर्मीयांतील विवाह, दत्तकविधान, संपत्ती वितरण अशा विविध मुद्दय़ांचे नियमन त्या संबंधित कायद्यांच्या आधारे केले जाते. तेव्हा फक्त मुसलमानांनाच विशेष कायदा का, हा प्रश्न मुळातच असत्य आहे, याची जाणीव व्हावी. ती झाल्यानंतर हिंदूंसाठीच्या विशेष कायद्यांचा आढावा घ्यायला हवा. त्यामागील उद्देश हाच की समान नागरी कायद्याची गरज मुसलमान आणि अल्पसंख्याकांनाही समजून यावी आणि त्यामागील आव्हानांची जाणीवही या सर्व धर्मीयांप्रमाणे हिंदूंनाही व्हावी. हिंदूंसाठीचे विशेष कायदे म्हणजे १९५५ चा हिंदू विवाह कायदा, पुढच्याच वर्षी जन्मास आलेला हिंदू वारसा कायदा, त्याच सुमारासचे हिंदू अल्पवयीनता आणि पालकत्व कायदा, हिंदू दत्तकविधान आणि अलीकडच्या काळात ज्याचे महत्त्व विशेष आहे असा हिंदू अविभक्त कुटुंब कायदा. यातील पहिले चार हे हिंदू धर्मशास्त्राशी निगडित आहेत. म्हणजे सर्वाच्या रास्त टीकेचा विषय झालेला मुसलमानांचा तलाक हा जसा आधुनिक विधिसंकल्पनांपेक्षा धर्मसंस्कांरांशी निगडित आहे तसेच हे भारतीय कायदेही हे धर्मसंस्कृतीशीच आपली नाळ जोडणारे आहेत. स्वातंत्र्यानंतर या सर्व मुद्दय़ांवर सुधारणा करण्याचा प्रयत्न जेव्हा पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी केला तेव्हा त्यास हिंदूंकडून मोठा विरोध झाला होता, ही बाबही येथे आवर्जून नमूद करायला हवी. या कायद्यांतील विवाह, पत्नीचे अधिकार आदी मुद्दय़ांवर हिंदू कायदे हे मुसलमानांसाठीच्या कायद्यांपेक्षा नि:संशय पुरोगामी आहेत. ते मान्य करायलाच हवे. परंतु हेदेखील मान्य करायला हवे की संपत्तीच्या वारस मुद्दय़ावर हिंदू कायदा हा अत्यंत मागास होता. हिंदू धर्मशास्त्रानुसार पित्याचा उत्तराधिकारी हा कर्ता मुलगा असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे मुलींचा वडिलांच्या संपत्तीवर काहीही हक्क नसे. याउलट इस्लाम. त्या धर्मशास्त्रानुसार वडिलांच्या संपत्तीत मुलींनाही हक्काचा वाटा मिळतो. अर्थात हा धर्मही मुलींच्या तुलनेत मुलांना दुप्पट वाटा देतो. म्हणजे तो धर्मही स्त्री-पुरुष समानता मानत नाहीच. परंतु निदान मुलींना हक्काने काही तरी मिळेल अशी व्यवस्था त्या धर्मानेच केली आहे. हिंदू धर्मात या संदर्भातील सुधारणांसाठी बरेच कज्जेखटले व्हावे लागले. आर्थिकदृष्टय़ा हिंदूंसाठी सगळ्यात महत्त्वाची सोय म्हणजे हिंदू अविभक्त कुटुंब ही व्यवस्था. ती ‘एचयूएफ’ (हिंदू अनडिव्हायडेड फॅमिली) नावाने ओळखली जाते. भारतीय संस्कृतीत एके काळी संयुक्त कुटुंबपद्धती होती. याचा संबंध येथील कृषक संस्कृतीशी असावा. एक कर्ता पुरुष, पत्नी, असल्यास त्याचे आईवडील आणि त्यांची पुढची पिढी- म्हणजे उत्तराधिकारी व अन्य चिरंजीव असे एकत्र नांदत. कुटुंब एकत्र असल्याने उत्पन्न एकत्र राखणे शक्य होत असे. तसेच जे काही पीकपाणी येत असे त्याच्याही वाटण्या टळत. काळाच्या ओघात आणि औद्योगिकीकरणानंतर, ही प्रथा लयास जाऊ लागली. कुटुंबाचा आकारही वाढू लागला आणि शेतीचा आकसू लागला. परिणामी कुटुंबातील एक चाकरी पत्करू लागला. व्यंकटेश माडगूळकर यांच्या शब्दात सांगावयाचे तर माणसे जगावयास बाहेर पडू लागली. परिणामी खेडी ओस पडून शहरे फुगू लागली. याचा अर्थ खऱ्या अर्थाने कुटुंबे अविभक्त राहिली नाहीत. पण यातील खास हिंदूंसाठीची सोय म्हणजे तरीही हिंदूंना अविभक्त हिंदू कुटुंबाचे फायदे मिळवण्याची व्यवस्था कायद्यातच केली गेली. यामध्ये घरातील कमावते- भले ते विभक्त असले तरीही- अविभक्त असल्याचा दावा करू शकतात. तसा तो केल्यावर या कमावणाऱ्यांचे उत्पन्न एकत्र समजून त्यावर करआकारणी केली जाते. ही धार्मिक कायद्याची सुविधा इतकी की त्यांचे स्वतंत्र पॅन कार्डदेखील दिले जाते. तसेच यातील सदस्य एकमेकांना वेतन देतात असेही दाखवता येऊ शकते. कारण संयुक्त कुटुंबासाठी सर्वच घटक असल्याने त्यांना त्यासाठीचा अधिकार प्राप्त होतो. हे सर्व आयकराच्या ८० सीसी कलमाखाली असलेल्या सवलतीही मिळवू शकतात. सर्वसाधारण अनुभव असा की या सोयीचा उपयोग हा कर वाचवण्यासाठीच प्राधान्याने केला जातो. हिंदू असल्याचा हा विशेषाधिकार. हा तपशील समजून अशासाठी घ्यावयाचा की समान नागरी कायद्याची मागणी रेटताना हिंदू म्हणून मोठय़ा समाजघटकास मिळणाऱ्या विशेषाधिकारांचीही जाणीव आपणास असायला हवी. समान नागरी कायद्याच्या अभावाचा गैरफायदा एकाच धर्मीयांतील नागरिक घेत आहेत, असे मानणे अयोग्य आहे. असा समज करून दिला जाणे राजकीय सोयीसाठी गरजेचे असले तरी वास्तवास भिडण्याचा मोकळेपणा बुद्धिजीवींनी दाखवायला हवा. मुसलमानांना धर्माने मिळणारा बहुपत्नीत्वाचा अधिकार, त्या धर्मातील विवाहित महिलांना वाऱ्यावर सोडले जाण्याची प्रवृत्ती आदी बाबी नि:संशय निषेधार्हच. परंतु त्याच वेळी हिंदूंनाही केवळ धर्माच्या आधारे मिळणाऱ्या सवलती त्याज्य मानायला हव्यात. समाजाची उभारणी ही कर्माधिष्ठित असावी. धर्माधिष्ठित नव्हे. याचे कारण जन्माला येताना व्यक्तीस त्याचा धर्म निवडण्याचा अधिकार नसतो. त्वचेच्या रंगाप्रमाणे धर्म ही जन्मत:च मिळणारी गोष्ट आहे. ती अमुक आहे म्हणून लाज बाळगावे असे काही नाही आणि गर्व से कहो.. असे म्हणावे असेही त्यात काही नाही. तेव्हा ही समानता प्रत्यक्षात आणावयाची असेल तर कायद्यासमोर सर्व समान हे तत्त्व प्रत्यक्षात आणावे लागेल. म्हणजेच सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा हवा. मुद्दा फक्त इतकाच की त्याचा आग्रह धरताना अन्य धर्मीयांप्रमाणे हिंदूंनाही कशाकशाचा त्याग करावा लागेल याची जाणीव असलेली बरी. कारण बहुसंख्येने आहेत म्हणून हिंदूंना घटनेत विशेषाधिकार मागता येणार नाहीत. अल्पसंख्याकांचे विशेषाधिकार जसे जायला हवेत तसेच बहुसंख्यांचेही राहता नयेत. तसे होईल तेव्हाच एक देश म्हणून आपला प्रवास समानतेच्या मार्गाने सुरू होईल.
