कंत्राटी कामगार कायद्यात राज्याने दोन वर्षांपूर्वी मंजूर केलेले बदल अखेर आता लागू होताहेत, हे स्वागतार्हच.. औद्योगिक वातावरण सुधारण्यासाठी वास्तविक, १०० पर्यंत कामगार असल्यास कंत्राटी कायदा लागू नसणे आणि ३०० पर्यंत कामगार असल्यास विनापरवानगी कारखाना बंद करण्याची मुभा अशा दुरुस्त्या आवश्यक आहेत. त्या होत नाहीत. परंतु ५० कामगारांपर्यंत कंत्राटी कायद्यातून सूट देणे, हे पहिले पाऊल म्हणावे लागेल.. कंत्राटी कायद्यात सुधारणा करणारी अधिसूचना महाराष्ट्राने अखेर प्रसृत केल्याबद्दल देवेंद्र फडणवीस सरकारचे अभिनंदन. यामुळे आता पन्नासपर्यंत कर्मचारी संख्या असणाऱ्यांना कंत्राटी कायदा लागू होणार नाही. याआधी ही मर्यादा २० इतकी होती. अर्थात आताच्या बदलामुळे कामगार आणि उद्योग क्षेत्रात काही फार मोठा बदल होणार आहे, असे नाही. कारण ही सुधारणा मर्यादित आहे. कंत्राटी कामगार कायद्याच्या कक्षेतून सरकारने किमान १०० पर्यंत कर्मचारी असणाऱ्यांना बाहेर ठेवावयास हवे होते. म्हणजेच या सुधारणेतील मर्यादा दुप्पट करावयास हवी होती. ते न झाल्याने ही सुधारणा अपूर्ण ठरते. तरीही तिचे स्वागत करणे आवश्यक आहे. कारण लहान असले तरी हे सरकारी पाऊल योग्य दिशेने टाकले गेलेले आहे. या संदर्भातील विधेयक दोन वर्षांपूर्वी विधानसभेत मंजूर झाले आणि त्याला राज्यपालांची मंजुरीही मिळाली. परंतु ते प्रत्यक्षात येणे राहिले होते. आता या संदर्भात अधिसूचना काढण्यात आल्याने त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. याची गरज होती. याआधी फडणवीस सरकारने कामगार कायद्याच्या अन्य एका तरतुदीत बदल करून महिलांना रात्रपाळीत काम करण्याचे अधिकार बहाल केले. त्याचेही आम्ही स्वागतच केले होते. याचे कारण महिला एकीकडे पुरुषांच्या बरोबरीने सर्व क्षेत्रांत आघाडीवर आहेत असे म्हणायचे आणि औद्योगिक पातळीवर त्यांना रात्रपाळी काम करण्याची बंदी घालायची, हा दांभिकपणा होता. तो आपल्याकडे सरसकट आढळतो. सुरक्षिततेचे कारण पुढे करीत महिलांना समान संधी नाकारणे सातत्याने सुरू असते. रात्रपाळीत काम करण्यास मुभा देऊन सरकारने काही प्रमाणात का असेना हा अन्याय कमी केला. त्यापाठोपाठ आता कंत्राटी कामगार कायद्यात सुधारणा. यास पर्याय नाही. औद्योगिक विकास साधायचा असेल, किंबहुना खुंटलेली औद्योगिक गुंतवणूक पुन्हा मार्गावर यावी असे सरकारला वाटत असेल तर मोठय़ा प्रमाणावर कामगार कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्यासाठी खऱ्या अर्थाने ५६ इंची छाती हवी. ती आहे असे वाटावे असे अजून तरी या संदर्भात काहीही घडलेले नाही. ते घडत नाही कारण कामगार कायद्यांत सुधारणेच्या केवळ शक्यतेने कामगार संघटना आणि राजकीय पक्ष यांचे पित्त खवळून त्या सरकारच्या अंगावर येतात. या विषयाचे नाजूकपण लक्षात घेता अशा वेळी दोन पावले माघारी येण्याखेरीज काहीही पर्याय सरकारसमोर राहत नाही. या अंगावर येणाऱ्या कामगार संघटनांना शिंगावर घेण्याची हिंमत एकही राजकीय पक्ष दाखवीत नाही. संरक्षण या खोटय़ा संकल्पनेखाली त्यांना गुंगवून ठेवण्यात सर्वच संबंधितांचे हितसंबंध असल्याने हे असे होते. परंतु जे केंद्राला जमले नाही ते काही प्रमाणात करून दाखवण्याचे श्रेय राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांना द्यावे लागेल. इतर राज्ये आणि केंद्र सरकार कामगार कायद्यात कशा सुधारणा कराव्यात याविषयी कण्हत-कुंथत असताना या राजे यांनी एकाच वेळी तीन महत्त्वाच्या कायद्यांत लक्षणीय बदल केले. कंत्राटी कामगार कायदा, औद्योगिक विवाद कायदा आणि कारखाने कायदा (फॅक्टरी अ‍ॅक्ट) या तीन कायद्यांत त्यांनी महत्त्वाचे बदल केले. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र सरकारनेही या कायद्यांना कालानुरूप स्वरूप देण्यास प्राधान्य देत फॅक्टरी अ‍ॅक्ट, बाल कामगार कायदे आदींत बदल केले. यामुळे कामगार कायद्यांतील विविध १६ मागास तरतुदींच्या अंमलबजावणीतून उद्योगांना मुक्ती मिळाली. महिला कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या प्रसूती रजेतही महाराष्ट्र सरकारने बदल केले. या सगळ्याचीच आवश्यकता होती. याचे कारण मागास औद्योगिक आणि कामगार कायदे हे भारताच्या औद्योगिक प्रगतीतील सर्वात मोठा अडथळा आहेत. त्यात आमूलाग्र सुधारणा करण्याचे आश्वासन मोदी सरकारने दिले खरे. परंतु सत्तेवर आल्यास तीन वर्षे झाली तरी कामगार कायद्यांतील सुधारणा रेटणे या सरकारला जमलेले नाही. तेदेखील लोकसभेत २८२ इतके तगडे बहुमत असून. संबंधित कायद्यातील एक सुधारणा तर अर्थमंत्री असताना यशवंत सिन्हा यांनी सुचवलेली आहे. याचा अर्थ ही सुधारणा गेली दोन दशके अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत आहे. हा मुद्दा आहे ३०० पर्यंत नोकरसंख्या असणाऱ्या कंपनीला कोणत्याही परवान्याविना कारखाना बंदीच्या अनुमतीबाबतचा. विद्यमान व्यवस्थेत ही मर्यादा १०० इतकी आहे. म्हणजे १०० पर्यंत कर्मचारीवर्ग असलेल्या आस्थापनांना सरकारच्या कोणत्याही परवान्याविना कारखाना बंद करता येतो. सिन्हा यांनी ही मर्यादा ३०० वर नेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना ते साध्य झाले नाही. तसेच त्यानंतरच्या एकाही सरकारला आजतागायत ही सुधारणा रेटता आलेली नाही. वास्तविक ही सुधारणा निकोप औद्योगिक वातावरणासाठी आवश्यक आहे. याचे कारण आज कारखाना कितीही डबघाईला आलेला असला तरी तो बंद करून नादारीत जाण्याची सोय उद्योजकांना नाही. परिणामी हा कारखाना अधिकाधिक आर्थिक नुकसान सहन करीत चालवला जातो. असे करावे लागल्याने संबंधित व्यवस्थापन बँकांनाही संकटात टाकते. या नुकसानीची मर्यादा वाढली की सदर उद्योग कर्ज परतफेड करेनासा होतो. परिणामी बँकांनाही याचा फटका बसतो. हे समजून घेण्याची आपली तयारी नाही. कारखान्यावर बंद करावयाची वेळ आली असेल तर सरसकटपणे त्याचा दोष कंपनीच्या व्यवस्थापनावर टाकला जातो आणि कामगार आपल्याला लुटले जात असल्याची बोंब ठोकत सहानुभूती मिळवू लागतो. परंतु उद्योगबंदीची वेळ ही काही फक्त बेजबाबदार उद्योगपतींमुळेच येते असे नाही. बाजारपेठेचा बदलता नूर, कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेत झालेला बदल आदी अनेक प्रामाणिक कारणे या बंदी निर्णयामागे असू शकतात. परंतु तरीही संबंधितांस हा प्रामाणिकपणा सिद्ध करण्याची संधी आपली व्यवस्था देत नाही. असे होते यामागे एकमेव कारण आहे. ते म्हणजे कामगार कायद्यांत सुधारणांचा अभाव. अर्थात हे सर्व कामगार कल्याणाच्या बदल्यात केले जावे, असे कोणीही म्हणणार नाही. प्रवर्तकास कोणत्याही कारणाने कारखाना बंद करावा लागल्यास कामगारास तेथे काम केलेल्या प्रत्येक वर्षांसाठी ४५ दिवसांचे वेतन दिले जावे, अशीही शिफारस या संदर्भात करण्यात आली आहे. सध्या ही मर्यादा १५ दिवसांचे वेतन अशी आहे. याचा अर्थ तीत तिप्पट वाढीचा प्रस्ताव आहे. परंतु तरी या सुधारणेची अंमलबजावणीदेखील होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे अशा वातावरणात राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदी राज्ये आपापल्या परीने कामगार कायद्यांत काही सुधारणा करीत असतील ते स्वागतार्ह ठरते. या सुधारणांच्या अभावी भारतात गुंतवणुकीचा वेग वाढत नाही, हे सत्य आहे. गतसाली केंद्र सरकारने दिवाळखोरीसंदर्भात मोठा धोरणात्मक निर्णय घेतला. तेदेखील या संदर्भातील महत्त्वाचे पाऊल मानावयास हवे. उद्योगांना प्रारंभी कमीत कमी अडचणी कशा येतील हे पाहणे जसे सरकारचे कर्तव्य आहे तसेच वेळप्रसंगी तितक्याच विनासायास त्यांना आपला उद्योग बंद करावयाची मुभा असणेदेखील महत्त्वाचे आहे. हे होत असेल तर उद्योजकास आपले आजारी उद्योगात अडकलेले भांडवल सोडवून घेण्याची संधी असते. ती असेल तर तो धोका पत्करू शकतो आणि पुन्हा नव्या ठिकाणी गुंतवणुकीची संधी त्यास मिळते. याअभावी ना उद्योग फुलतो ना बँकांची कर्जवसुली होते. तेव्हा कामगार कायद्यांतील सुधारणांना पर्याय नाही. कामगारांना मिळाले तेवढे संरक्षण पुरे. अतिसंरक्षण हे कार्यक्षमतेच्या मुळावर येते. तेव्हा संरक्षण की सुधारणा यात सरकारने दुसऱ्या पर्यायाचीच निवड करावयास हवी.
