सरसंघचालकांच्या वक्तव्यानंतर ४८ तासांत राजस्थानातील भाजपच्या सरकारने आर्थिक मागासांना १४ टक्के जागा राखीव ठेवल्या. गुजरातमध्ये पटेल आंदोलन दडपण्यावरच सत्ताधारी पक्षाचा भर राहिला आणि बिहारच्या निवडणूक प्रचारात मात्र, आरक्षणाच्या धोरणाला आम्ही अजिबात धक्का लावणार नाही अशी ग्वाही हाच पक्ष देत आहे.. यापैकी कोणती भूमिका खरी? काही मुद्दय़ांवर भूमिका घेण्यासाठी सत्ताधारी असण्यापेक्षा विरोधी पक्षात असणे फायद्याचे असते. उदाहरणार्थ राखीव जागा. या मुद्दय़ावर विरोधी पक्ष तोंडाला येईल ती मागणी करू शकतो आणि तशी ती केली गेली तर सत्ताधारी पक्षास कानकोंडे होऊन कोपऱ्यात उभे राहावे लागते. यातही पुन्हा राजकारण असे की सत्ताधारी पक्षातही काही विरोधी पक्षीय असतात. त्यांनी अशी मागणी केली की सत्ताधाऱ्यांची भलतीच अडचण होते. अर्थात सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांना काही भाजप हा विरोधकांत गणणार नाही. त्यास ते परवडणारेही नाही. परंतु तरीही त्यांनी आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर धोरणबदलाची मागणी करून भाजप नेत्यांना पळता भुई थोडी करून टाकले आहे. आरक्षणाचे धोरण केवळ जातीजमातींपुरते न ठेवता आíथकदृष्टय़ा जे कोणी मागास असतील त्यांच्यासाठी ठेवावयास हवे, असे सरसंघचालक म्हणाले. त्यात गर काहीही नाही. ज्यांस मते मिळवावयाची नसतील असा कोणीही अशीच शहाणपणाची भूमिका घेईल. परंतु मतांचे राजकारण करणाऱ्यांना हे परवडणारे नाही. त्यामुळे सरसंघचालकांनी हे मत मांडताच भाजपमधील धुरंधर चांगलेच बिथरले. यातही परत अडचण अशी की हे मत साक्षात सरसंघचालकांनीच मांडल्यामुळे भाजपवासीयांना ते झटकूनही टाकता येईना. खेरीज ते त्यांचे वैयक्तिक मत असेही म्हणायची सोय नाही. सरसंघचालकांचे कोणतेही मत हे भाजपसाठी शिरसावंद्यच असते आणि असणार. तेव्हा भाजपला त्यांचा निषेधही करायची सोय नाही. त्यातच पुन्हा हातातोंडाशी आलेला बिहारचा घास. त्यात ही राखीव जागांची माशी िशकणे भाजपसाठी परवडणारे नव्हते. परिणामी सरसंघचालकांच्या राखीव मताने लागलेली आग विझवण्यासाठी पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्यासह अनेकांना बिहारमध्ये धाव घ्यावी लागली. अर्थात हे मत काही सरसंघचालकांनी पहिल्यांदाच मांडले असे नाही. याआधी २०१२ साली लोकसत्ता कार्यालयात आयडिया एक्स्चेंज कार्यक्रमात सहभागी होताना सरसंघचालकांनी या अनुषंगाने विस्तृत ऊहापोह केला होता. त्यामुळे त्यांच्या या मतात नवीन म्हणावे असे काही नाही. फक्त त्याची वेळ भाजपसाठी अडचणीची ठरली. परंतु खासगीत भाजपचे अनेक ज्येष्ठ नेते सरसंघचालकांच्या मतास अनुमोदनच देतील. पण ते काही सरसंघचालकांचे मत आहे म्हणून नाही तर पक्षातील अनेकांना ही भूमिका तत्त्वत: मान्यच आहे म्हणून. राखीव जागा जातीजमातीच्या आधारे किती काळ ठेवायच्या यावर व्यापक मतभिन्नता आहे. त्या मतभिन्नतेतही समान धागा दिसतो तो आíथक निकषांवर. व्यक्ती कोणत्याही जाती-धर्माची असो, आíथकदृष्टय़ा दुर्बल असल्यास त्यास राखीव जागांचे कवच देऊन या दुर्बलतेतून बाहेर काढावे असा हा विचार. काहींच्या मते तसे घटनात्मकदृष्टय़ा करता येणार नाही. त्यावर साधकबाधक चर्चा होणे गरजेचे होते. ती राहिली बाजूलाच. उलट राखीव जागांच्या धोरणाबाबत कोणताही बदल करायचा आमचा विचार नाही, असा खुलासा करण्याची वेळ भाजपवरच आली. पण तो खुलासाही सत्य नाही. राजस्थान सरकारने या संदर्भात घेतलेला ताजा निर्णय हा याचा पुरावा. त्या राज्यात भाजप सत्तेवर असून मुख्यमंत्रिपद वसुंधरा राजे यांच्याकडे आहे. याआधी त्या जेव्हा जेव्हा सत्तेवर होत्या त्या वेळी गुज्जर आंदोलनाने उचल खाल्ली होती. गुज्जरांना राखीव जागांत सहभाग द्यावा की नाही, हा वादाचा विषय आहे. गुजरातेत हार्दकि पटेल याला एकत्र आणून आपल्या पाटीदार समाजाची जी ताकद राखीव जागांच्या मागणीसाठी उभी केली ती पाहून गुज्जरांनाही आपल्या आंदोलनाची फेरआठवण झाली. महाराष्ट्रात मराठे, गुजरातेत पटेल आदी पुढारलेल्या जातींनाही अलीकडे राखीव जागा मागण्याची अवदसा आठवू लागली आहे. हार्दकि पटेल याच्या यशाने राज्याराज्यांतील अशा हार्दकिांच्या राखीव इच्छांजेना हिरवे कोंभ फुटू लागले आहेत. अशा वेळी या पटेलांना गुज्जरही येऊन मिळाले तर ललित मोदी अस्त्राने घायाळ वसुंधरा राजे यांना अधिकच इजा होण्याची शक्यता होती. ती टाळण्याचा जालीम उपाय त्यामुळे मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांनी शोधून काढला. तो म्हणजे गुज्जरांच्या बरोबरीने आर्थिकमागासांनाही आरक्षणाच्या कक्षेत आणणे. या संदर्भात सर्वात मोठी अडचण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय. त्यानुसार राखीव जागांचे एकूण प्रमाण हे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवता येत नाही. याचा अर्थ नवनव्या घटकांना राखीव जागांचा लाभ द्यावयाचा असेल तर त्यांना आहे त्यांच्या वाटय़ातच हिस्सा करून द्यावा लागतो. राजस्थानने तेच केले. उपलब्ध राखीव जागांत राजस्थानात आता उच्च जातीजमातीच्या परंतु आíथकदृष्टय़ा मागास घटकांस स्थान मिळेल. हे प्रमाण १४ टक्के इतके असेल. म्हणजे कथित उच्च जातीजमातींना आहे त्या आरक्षणात १४ टक्के एवढा हिस्सा मिळेल आणि त्याखेरीज विशेष मागास जातीतील घटकांसाठी पाच टक्के इतक्या राखीव जागा असतील. गुज्जरांचा समावेश या पाच टक्क्यांत असेल. हे करून वसुंधरा राजे यांनी एकाच दगडात किमान दोन पक्षी मारले आहेत. एक गुज्जरांचा आणि दुसरा उच्च जातीजमातींतील आíथक मागासांचा. यातील लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे सरसंघचालकांच्या या संदर्भातील वक्तव्यानंतर ४८ तासांत राजस्थानने हा बदल केला. याचाच अर्थ सरसंघचालकांच्या सूचनेनुसार राखीव जागांच्या धोरणांत बदल करण्याचा आमचा कोणताही विचार नाही, हा भाजपचा दावा पूर्णत: खोटा आणि अविश्वसनीय ठरतो. त्याच वेळी शेजारील गुजरातची दुसरीच तऱ्हा. हार्दकि पटेल याच्या आंदोलनानंतर गुजरात सरकार शब्दश: हादरलेले दिसते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सौजन्याने मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर स्थानापन्न होण्याची संधी मिळालेल्या आनंदीबेन पटेल यांच्या वकुबाबाबत बोलण्यासारखे काहीही नाही. त्यामुळे हार्दकिच्या आंदोलनामुळे या पटेलबाईंची त्रेधातिरपिट उडाली असून हे आंदोलन दडपण्याखेरीज अन्य कोणतेही धोरण त्यांच्याकडे नाही. गेल्या महिन्यात त्याने जेव्हा पहिल्यांदा आंदोलन केले तेव्हा प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून त्यांनी राज्यभरातील इंटरनेट सेवाच बंद करून टाकल्या. हेतू हा की अफवा पसरवण्यास मज्जाव व्हावा. तसा तो झालाही. परंतु इंटरनेटचा उपयोग फक्त अफवेखोरच करतात असे नाही. अलीकडे आíथक व्यवहारही मोठय़ा प्रमाणावर महाजालातूनच होतात. गुजरात हे सटोडिये आणि भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदार दलाल आदींसाठी ओळखले जाते. त्यांचे अतोनात नुकसान या नेटबंदीमुळे झाले. राज्यभरातील बँकांनाही ६० कोटींचा फटका बसला. नेटबंदीमुळे त्यांचे व्यवहारच ठप्प झाले. व्यवसायउद्योगस्नेही गुजरातने यातून धडा शिकणे आवश्यक होते. परंतु झाले उलटेच. हार्दकि पटेलने पुन्हा आंदोलनाची हाक देताच गुजरातने तेच केले. पुन्हा नेटबंदी. या वेळी ती आठवडाभरासाठी आहे. यातही परत सरकारची लबाडी अशी की हार्दकि पटेल यास कोठे डांबून ठेवले आहे, हेदेखील सांगण्यास सरकार तयार नाही. सरकारच्या या कृतीमुळे अनेकांना आणीबाणीतील सरकारी दांडगाईची आठवण झाल्यास दोष देता येणार नाही. गुजरात या आपल्या मातृराज्यातील ही अनागोंदी संपुष्टात आणण्यासाठी खरे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच निर्णायक हस्तक्षेप करावयास हवा होता. परंतु आरक्षण मुद्दय़ाची ही महत्त्वाची बात अद्याप तरी त्यांच्या मनात शिरलेली नाही, असे दिसते. अशा तऱ्हेने एका आरक्षण धोरणासारख्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर भाजपने तीन राज्यांत तीन स्वतंत्र भूमिका घेतलेल्या दिसतात. बिहारांत एक, राजस्थानात दुसरी आणि गुजरातेत तिसरीच. यापैकी नक्की खरी कोणती ते सांगण्याचे धर्य आणि प्रामाणिकपणा भाजप दाखवेल काय, हा प्रश्न आहे. त्या पक्षाचे सध्याचे चालचलन लक्षात घेता या प्रश्नाचे उत्तर तूर्त तरी नकारार्थी असेल.
