17 January 2021

News Flash

स्वचलित विषाणुग्रस्त

रात्रीची संचारबंदी संपली. आता ‘दिवसाचे काय’ हा प्रश्न सोडवण्यास राज्य सरकारने प्राधान्य द्यायला हवे..

रात्रीची संचारबंदी संपली. आता ‘दिवसाचे काय’ हा प्रश्न सोडवण्यास राज्य सरकारने प्राधान्य द्यायला हवे..

करोनाच्या निष्क्रिय करणाऱ्या दुलईतून बाहेर पडण्यास महाराष्ट्र सरकार काही तयार दिसत नाही. मध्यंतरी तशी काही लक्षणे दिसू लागली होती. पण इंग्लंडातून करोना विषाणूच्या संकरावताराच्या बातम्या यायला सुरुवात झाली आणि महाराष्ट्र सरकार गोगलगाईप्रमाणे आकसून गेले. त्या आक्रसण्यातूनच गेल्या महिन्याच्या अखेरीस रात्रीच्या टाळेबंदीचा प्रयोग झाला. करोना विषाणू वटवाघळांच्या माध्यमांतून पसरला, अशी अनेकांतील एक वदंता आहे. वटवाघळांचा दिवस रात्री उजाडतो. म्हणून त्यांना दिवाभीत म्हणतात. फक्त रात्रीची संचारबंदी जारी करण्यामागे करोना विषाणू आणि वटवाघूळ यांच्यातील परस्परसंबंधांचे कारण असावे. अन्यथा रात्रीची संचारबंदी जारी करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामागे अन्य काही तर्कसंगती दिसत नाही. ही रात्रीची संचारबंदी ५ जानेवारीस संपणे अपेक्षित आहे. त्यानंतरची काही घोषणा अद्याप तरी न झाल्याने सरकारी पूर्वघोषित निर्णयानुसार ही संचारबंदी रद्द झाली असे मानण्यात गैर नाही. करोनाचा प्रसार या रात्रीच्या संचारबंदीने नक्की किती टळला याचा हिशेब होणे अशक्य. पण यामुळे सरकारच्याच अबकारी खात्याची तिजोरी मात्र अधिकच रिकामी राहिली. ज्या काळात चार पैसे कमवायचे त्याच काळात सरकारने संचारबंदी जारी केल्याने अबकारी खात्याचा महसूल मात्र मधल्या मधे बुडाला. त्यात शेजारील कर्नाटकाने करोना विषाणूस रात्रीचीही संचारमुभा दिल्याने महाराष्ट्र सरकारचे बुडालेले उत्पन्न कर्नाटकाच्या तिजोरीकडे वळले. आता ही रात्रीची संचारबंदी संपली.

आता दिवसाचे काय हा प्रश्न यानिमित्ताने सोडवायला राज्य सरकारने प्राधान्य द्यायला हवे. ‘दिवसाचे काय’ याचा अर्थ जगण्यावरील अन्य र्निबध उठवणे. यांत प्रामुख्याने मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक सेवा येतात. करोनाच्या घाऊक प्रसाराच्या भीतीने या वाहतूक सेवा अद्याप सर्वसामान्यांना खुल्या करण्यात आलेल्या नाहीत. त्याचे प्रमुख दुष्परिणाम दोन. एक म्हणजे सरकार नाही म्हणते म्हणून घरात बसून राहायला नागरिक म्हणजे कुक्कुली बाळे नाहीत. या नागरिकांतील एक वर्ग मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना जवळीक वाटेल असा आहे. म्हणजे त्यास घरून काम करणे शक्य आहे. तरी हा वर्ग घरात बसून बसून कावला आहे आणि त्याच्या शारीरिक- आणि सतत घरातच असल्याने कौटुंबिक- स्वास्थ्यावर त्याचा परिणाम झालेला आहे. पण काही इलाज नसल्याने तो आणखी काही काळ घरात तग धरू शकेल. अन्यांस ते शक्य नाही. त्यांना चरितार्थासाठी घराबाहेर पडावेच लागते. आज अनेक आस्थापना अशा आहेत की त्यांनी कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात येणे आवश्यक केले आहे. अशांना घराबाहेर पडण्यावाचून पर्यायच नसतो. कार्यालयात जाणे आवश्यक; पण सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नाही, अशा कोंडीत हा वर्ग मोठय़ा प्रमाणावर सापडलेला आहे. सरकारला याची कल्पना असायला हवी. तशी ती असती तर मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांना वेळेची सक्ती सरकार करते ना. मंत्रालयातील निम्म्याहून अधिक कर्मचारी दूर उपनगरांतून येतात. सार्वजनिक वाहतुकीच्या पुरेशा सोयीअभावी त्यांनी कार्यालय गाठायचे कसे? म्हणून मुंबईतील लोकल सेवा जनसामान्यांसाठीही सुरू करण्याचा काही ना काही मार्ग सरकारने शोधायलाच हवा. आज परिस्थिती अशी की, रेल्वे मंत्रालय या संदर्भात काही स्वत:हून करायला तयार नाही आणि राज्य सरकारला तसे करण्याचे धाडस नाही. दोघांनाही काळजी ही की, आपण लोकल सुरू करायचो आणि करोनाची साथ पुन्हा उसळायची.

पण या चिंतेस अंत नाही. आतापर्यंत जे काही गुण या करोनाने उधळले आहेत ते पाहता, त्याचा बाऊ यापुढे किती करायचा याचा विचार सरकारला करावा लागणार आहे. सतत युरोप आणि अमेरिकेच्या नजरेतून आपल्याकडील करोना साथीकडे पाहण्याची गरज नाही. आपली त्यांच्याइतकी दैना या विषाणूने उडवलेली नाही. पण याचे कारण आपल्याकडच्या उपाययोजना, टाळी वा थाळीवादन, पणती प्रज्वलन आणि सर्वात प्रदीर्घ टाळेबंदी यात नाही. या उपायांनाच जर श्रेय द्यावयाचे तर पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, मलेशिया, थायलंड, श्रीलंका, बांगलादेश आदी देशांचे काय? या देशांनी टाळी वा थाळीवादन केल्याची नोंद नाही. पण तरीही त्या देशांतही करोनाचा उच्छाद युरोप वा अमेरिकेइतका नाही. तेव्हा या करोनालढय़ात (?) आपण यशस्वी (?) झालो असे मानायचेच असेल तर त्याचे श्रेय आपले उष्णकटिबंधीय स्थान, लहानपणी होणारे ‘बीसीजी’ लसीकरण आदींस द्यावे लागेल. आणि आता तर या करोनास ‘पराभूत’ करण्यासाठी स्वदेशी लशीदेखील एकापाठोपाठ एक बाजारात येत आहेत. लवकरच जगातील सर्वात बलाढय़ आणि कराल टाळेबंदीइतकाच भव्य लशीकरण कार्यक्रमही हाती घेतला जाईल.

या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की, महाराष्ट्र सरकारने आता काही निश्चित विचार करून येथील अर्थव्यवस्थेचे गाडे रुळावर कसे येईल यासाठी पाऊल उचलायला हवे. नागरिकांना आता करोना आणि त्याचे गांभीर्य पुरेसे लक्षात आलेले आहे. त्याबाबत काळजी घेणारे योग्य ती खबरदारी घेणारच आणि न घेणारे सरकारने कितीही डोके आपटले तरी बेजबाबदारच राहणार. आताही ‘उघडय़ावरचे खाऊ नये’ हे शहाणपण शालेय पातळीपासून डोक्यावर मारले जातेच. पण तरीही सर्व उघडय़ावरची आणि नाल्यावरची खाद्यविक्री जोमात सुरू असते. करोनाबाबतही हेच होणार. तेव्हा काही लोक आवश्यक ती खबरदारी घेत नाहीत म्हणून सर्वानाच लोकल बंद हा प्रशासकीय विचार राज्यास मागे नेणारा आहे. लोकल प्रवासात काही अतिउत्साही अत्यंत धोकादायकपणे प्रवास करतात. ते सुरक्षा नियम पाळत नाहीत म्हणून ज्याप्रमाणे लोकल बंद केल्या जात नाहीत, त्याप्रमाणे करोनाकालीन प्रतिबंधक उपायांचाही विचार करावा लागेल. सर्वच्या सर्व शंभर टक्क्यांनी सर्व नियम पाळले अशी अवस्था आपल्या देशात तरी नजीकच्या भविष्यकाळात येण्याची सुतराम शक्यता नाही. पण म्हणून तोपर्यंत सर्वासाठी लोकल सेवा सुरू करणार नाही असा विचार सरकार करणार असेल तर जनतेस शेवटी ‘हा करोना परवडला, पण सरकार नको’ असे वाटल्याशिवाय राहणार नाही. तेव्हा सरकारला तातडीने काहीएक निश्चित विचाराने पुढे जावे लागेल.

पण त्याआधी राज्य सरकारात निर्णयाआधी काहीएक विचारविनिमय होतो असे दाखवावे लागेल. सध्या तशी परिस्थिती नसावी. विमान आपल्या निर्धारित उंचीवर स्थिरावल्यावर अनुभवी वैमानिक त्यास ‘स्वचलित’ (ऑटो पायलट) यंत्रणेवर काही काळ सोडतात. म्हणजे त्या काळात विमानाची यंत्रणा स्वत:च स्वत:चे नियंत्रण करते. वैमानिकास काहीही करावे लागत नाही. पण हा टप्पा काही काळच असावा लागतो. अन्यथा परिणाम काय, हे सांगण्याची गरज नाही. त्याप्रमाणे राज्य सरकार सध्या राजकीयदृष्टय़ा स्थिरावलेले असल्यामुळे या ‘स्वचलित’ पद्धतीवर आहे. पण आकाशात ज्याप्रमाणे हवामान अनपेक्षितपणे बदलते आणि वैमानिकास विमानाचा ताबा घ्यावा लागतो त्याप्रमाणे सरकारचेही असते. विमान नियंत्रणासाठी ज्याप्रमाणे वैमानिक वातावरण प्रक्षुब्ध होण्याची (टब्र्युलन्स) वाट पाहात नाही, त्याप्रमाणे सरकारच्या सुकाणूवर नियंत्रण आहे हे सिद्ध करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी कोणा राजकीय वादळाची प्रतीक्षा करण्याचे कारण नाही.
तूर्त या स्वचलनाचा जास्तच मोह या सरकारला होत असल्याचे दिसते. तो सोडायला हवा. कारण त्यामुळे सरकार निष्क्रिय दिसू लागते. करोनावर स्वार होण्याची तडफ आताच दाखवली नाही तर हा विषाणू सरकारवर स्वार होईल. स्वचलित आणि त्यात विषाणुग्रस्त ही अवस्था- महाविकास आघाडीचे काय व्हायचे ते होवो, पण राज्यास विनाशाकडे नेणारी ठरेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 6, 2021 1:22 am

Web Title: coronavirus in maharashtra mppg 94 3
Next Stories
1 ९९.९९ टक्के
2 लोकशाहीचा धडा!
3 शेवटच्या संधीचे दशक
Just Now!
X