16 January 2021

News Flash

९९.९९ टक्के

करोनावरील लस भारतात विकसित होणे अभिमानाचेच.

करोनावरील लस भारतात विकसित होणे अभिमानाचेच. परंतु या लशीची परिणामकारकता व सुरक्षितता सिद्ध होण्याआधीच तिला मान्यता का?

बग्गी ही ज्याप्रमाणे घोडय़ाच्या मागे असावी लागते, पुढे असून चालत नाही, त्याप्रमाणे लशीची उपयुक्तता सिद्ध व्हायच्या आधीच सरकारने तीस प्रमाणपत्र देऊन चालत नाही. आपल्याकडील विविध तज्ज्ञांनी आपल्याच मायबाप सरकारला या किमान सत्याची जाणीव करून दिली. मुद्दा आहे ‘कोव्हॅक्सिन’ नामक लशीचा. हैदराबाद येथील भारत बायोटेक कंपनीच्या या निर्मितीस आपल्या सरकारच्या विविध यंत्रणांनी लस म्हणून मान्यता दिली म्हणून आपल्या विविध लसशास्त्रतज्ज्ञ, वैद्यकीय अभ्यासक यांनी सखेद आश्चर्य, संताप, काळजी आदी भावना व्यक्त केल्या. याआधी ऑक्सफर्ड विद्यापीठ-अ‍ॅस्ट्राझेनेका निर्मित आणि सीरम इन्स्टिटय़ूट उत्पादित ‘कोव्हिशिल्ड’ या लशीलाही मान्यता देण्यात आलेली आहे. म्हणजे कोव्हॅक्सिन ही देशांतर्गत उत्पादित दुसरी. पण ती सीरमच्या लशीपेक्षा वेगळी. कोव्हॅक्सिनची निर्मिती ही भारतातील असून त्यामुळे ती पहिली स्वदेशी लस. याचे वर्णन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘ऐतिहासिक’ असे केले. पण त्याच वेळी वैद्यकीयक्षेत्राशी संबंधित डॉ. गगनदीप कांग, डॉ. अनंत भान, डॉ. मालिनी ऐसोला, डॉ. अमर जेसानी, डॉ. जे. एन. राव आदी अनेक तज्ज्ञांनी या लशीच्या परिणामकारकतेसंदर्भात अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. करोनावरील लस भारतात विकसित होणे या तज्ज्ञांसाठीही अभिमानाचेच. फक्त त्यांचे म्हणणे इतकेच की, या लशीची परिणामकारकता व सुरक्षितता आधी सिद्ध होऊ द्या आणि मग तिच्या वापराची घोषणा करा. ही सिद्धता व्हायच्या आधीच तिच्या उपयोगाची घोषणा करणे म्हणजे टांगा घोडय़ापुढे जोडण्यासारखे. इतके ‘धाडस’ (?) फक्त दोन देशांनी केले आहे. चीन आणि रशिया. या दोन देशांच्या करोना लस उपयुक्ततेचे कोणतेही पुरावे आढळलेले नाहीत. तरीही त्या देशांच्या दांडगट राजवटींनी लशीकरण मोहिमा हाती घेतल्या आहेत. या पाश्र्वभूमीवर भारतीय लशींची परिणामकारकता शास्त्राधारे सिद्ध व्हायला हवी. अन्यथा आपण या दोन देशांच्या पंगतीतील ठरू. इतकी सुस्पष्ट, नि:संदिग्ध भावना व्यक्त करण्याचे धाडस आपले तज्ज्ञ दाखवत असतील, तर सर्वसामान्यांसाठीही हे प्रकरण गंभीर ठरते. त्यामागील काही प्रमुख कारणांची चर्चा व्हायला हवी.

यातील पहिला मुद्दा या लस-विकसनाच्या तंत्राचा. ही लस संपूर्णपणे ‘इनअ‍ॅक्टिव्हेटेड व्हायरस’ पद्धतीने विकसित केली गेली. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते ही पद्धतच मुळात अत्यंत जुनी असून प्रचलित काळात फक्त अर्भकांना दिल्या जाणाऱ्या लशींच्या विकासासाठी ती वापरली जाते. करोनाची लस तशी नाही. ती लहानमोठय़ा सर्वानाच टोचली जाणार आहे. दुसरा मुद्दा या लस चाचणीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील निष्कर्षांचा. ते अद्याप आलेले नाहीत. यांतील काही चाचण्या तर नोव्हेंबर महिन्यातच सुरू झाल्या. या चाचण्यांचे निष्कर्ष तपासणे दूरच, पण ते हातीही आलेले नाहीत. त्याआधीच या लशीस मंजुरी कशी? तिसरा मुद्दा या लशीच्या उपयुक्ततेच्या दाव्यांच्या तपासणीचा. शास्त्रीय पद्धत अशी की, ती विविध पातळ्यांवर होते. औषधक्षेत्रातील मातबर शोधपत्रिकांत नव्या औषध/लसीचे प्रबंध सादर केले जातात आणि त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडूनच त्यांची छाननी होते. आपल्या भारतीय लशीबाबत ही प्रक्रिया पूर्णत्वास गेलेली नाही. आपत्कालीन परिस्थितीत या प्रचलित पद्धतीस फाटा देऊन लशीस थेट मान्यता दिल्याचे सरकार सांगते. त्यावर अविश्वास नाही. पण आपत्कालीन परिस्थितीतही सुरक्षा आणि परिणामकारकता चाचण्या वगळल्या जात नाहीत. पण कोव्हॅक्सिनचा मात्र याबाबत अपवाद झाल्याचे तज्ज्ञ दाखवून देतात. हा चौथा मुद्दा.

पाचवा मुद्दा या लशीस परवानगी देताना आपल्या सरकारी यंत्रणेने वापरलेल्या भाषेचा. ही लस ‘राखीव’ (बॅक अप) म्हणून वापरली जाईल असे या संदर्भात भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद म्हणते. म्हणजे काय? क्रिकेटमधील ‘राखीव खेळाडू’ ही संकल्पना वैद्यकीयक्षेत्रातही आणण्याचा विचार स्तुत्य. क्रिकेटमध्ये त्याचा अर्थ ‘कामचलाऊ’ वा ‘वेळ मारून नेणारा’ असा होतो. लस कशी तशी असू शकते? ‘‘अन्य लस नाही का, मग ती मिळेपर्यंत राखीव ‘कोव्हॅक्सिन घ्या,’’ असे करोनाग्रस्तास सांगणे कसे वाटेल याचा विचार सरकारी यंत्रणांनी करून पाहावा. सहावा मुद्दा, ही लस ‘वैद्यकीय चाचणी’ गटात (क्लिनिकल ट्रायल मोड) दिली जाईल. या शब्दप्रयोगास काय म्हणावे? चाचण्या आधी होतात. मग त्या निष्कर्षांवर संबंधित औषधास लशीचा दर्जा दिला जाऊन ती बाजारात येते. बाजारात आलेले उत्पादन मग ‘चाचणी गटात’ कसे काय ठेवणार? तसे ते ठेवायची सरकारची इच्छा असली तरी मग या चाचण्यांचे नियंत्रण करणार कोण? या प्रश्नाचे कारण म्हणजे, सरकारी मंजुरीनंतर ही लस खुल्या बाजारात विक्रीस येऊ शकते. तशी ती आल्यावर तिच्या वापराचा पाठपुरावा करणार कसा? चाचण्या करावयाच्या तर त्यासाठी वैद्यकीय समित्या स्थापन करणे, वापरानंतरच्या परिणाम-मापनाची व्यवस्था करणे आदी उपाययोजनाही कराव्या लागतात. त्यांचे काय? या लशीस ‘जनतेचे हित’ (पब्लिक इंटरेस्ट) लक्षात घेऊन तिच्या ‘अत्यंत काळजीपूर्वक’ (अ‍ॅबंडंट कॉशन) वापरासाठी मंजुरी दिल्याचे सरकार म्हणते. जनतेच्या हिताची इतकी काळजी आहे, तर मुदलात ती दूर करूनच या लशीच्या वापराची परवानगी हवी. लस वापरायला परवानगी द्यायची आणि ‘अत्यंत काळजीपूर्वक’ ती वापरा असा इशाराही द्यायचा. याचा परिणाम त्यामुळे ती न वापरण्यावरच होण्याची शक्यता अधिक. सरकारला ते अपेक्षित आहे काय, हा सातवा मुद्दा. ही सर्व माहिती आणि हे सर्व शब्दप्रयोग लशीची घोषणा करणाऱ्या पत्रकार परिषदेतील. पण ती एकतर्फी झाली. माहिती दिल्यावर तिच्यावर आधारित पत्रकारांच्या प्रश्नांना संबंधित सरकारी अधिकारी सामोरे गेलेच नाहीत. आता सरकारी यंत्रणेचे अधिकारीही पत्रकार परिषदा टाळणार असतील आणि तेही करोनाकालीन आरोग्यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर- तर कठीणच म्हणायचे. आणि आठवा मुद्दा असा की, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या या अशा वर्तनामुळे या लशीस मान्यता देण्यासाठी दबाव होता किंवा काय असा संशय घेण्यास जागा राहाते, त्याचे काय? सरकारला असे होणे निश्चितच अभिप्रेत नसणार. मग या इतक्या सव्यापसव्याचा अर्थ आणि त्यामागील कारण कोणते?

‘‘वैद्यकीय विश्वात असे कधी झालेले नाही. मी हे पहिल्यांदाच पाहाते आहे,’’ अशी यावर आपल्याकडील आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या साथआजारतज्ज्ञ डॉ. कांग यांची प्रतिक्रिया म्हणूनच महत्त्वाची ठरते. तिसऱ्या चाचणीफेरीसाठी स्वयंसेवकांची नोंदणी सुरू होत असताना या लशीस थेट मान्यताच मिळाली यामुळे डॉ. कांग आश्चर्यचकित झाल्या. वैद्यकीय नीतिमत्तेविषयी सजग संघटनेशी संबंधित डॉ. भान यांनी तर यावर ‘हे असे चीन वा रशियात होते’ अशी प्रतिक्रिया दिली, यातच काय ते आले. सरकार वा त्यांच्या भक्तांस चीन वा पाकिस्तानशी आपली तुलना होणे अभिमानास्पद वाटते किंवा काय हे कळावयास मार्ग नाही. पण ही काही आनंदून जावे अशी बाब नाही.

म्हणून सरकारने तरी असे प्रकार टाळायला हवेत. ही लस कमअस्सल आहे असे खचितच नाही. ही लस जगात सर्वोत्तम ठरावी, अशीच पंतप्रधानांप्रमाणे नागरिक तसेच या तज्ज्ञांचीही इच्छा. त्यांचे म्हणणे फक्त इतकेच की, ते तसे सिद्ध होऊ द्या आणि त्याचा तपशील जाहीर करा. स्वत:च स्वत:ला सर्वोत्तमतेचे प्रमाणपत्र राजकारणात देता येते. विज्ञानास पुरावा लागतो. तो येथे नाही, हे सत्य. पण अशा काही सिद्धतेशिवाय अलीकडे अनेक उत्पादने ९९.९९ टक्के जिवाणू/ विषाणूमुक्तीचा दावा करतात. वास्तविक प्रश्न असतो तो ०.१ टक्क्याचा. त्याविषयी मात्र मौन. यामुळे ही अशी उत्पादने आणि त्यांचे दावे हास्यास्पद ठरू लागले आहेत. स्वदेशी लशीबाबत असे होता नये इतकेच काय ते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 5, 2021 1:32 am

Web Title: covaxin indias first indigenous covid vaccine mppg 94
Next Stories
1 लोकशाहीचा धडा!
2 शेवटच्या संधीचे दशक
3 काढा तो भ्रम!
Just Now!
X