निश्चलनीकरणाच्या अव्यवहार्य निर्णयामुळे तोंड पोळल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर पटेल पतधोरणाचे ताक यावेळी फुंकून फुंकूनच पिताना दिसले.. दुधाने तोंड पोळले की किमान बुद्धीचा असला तरी तो माणूस ताकही फुंकून पितो. तेव्हा रिझव्‍‌र्ह बँक प्रमुखासारख्या उच्चविद्याविभूषिताने पत धोरणात फुंकून फुंकून पिण्याचे धोरण अवलंबिले तर ते समजून घेण्यासारखे आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षांतील आपले पहिले द्वैमासिक पतधोरण रिझव्‍‌र्ह बँकेचे प्रमुख डॉ. ऊर्जित पटेल यांनी बुधवारी जाहीर केले. देशाच्या अर्थमंत्र्यापासून ते लहानमोठय़ा उद्योजकापर्यंत सर्वाना या पतधोरणातील एका मुद्दय़ाबाबत अत्यंत खात्री होती. तो मुद्दा म्हणजे व्याज दर कपात. मे महिन्यात आगामी अर्थवर्षांविषयी भाष्य करताना पटेल यांनी पुढील काही महिने चलनफुगवटय़ाचा दर साडेचार ते साडेपाच टक्के इतका असेल असे भाकीत वर्तवले होते. हे प्रमाण खूप आहे. इतक्या गतीने जर चलनफुगवटा होत असेल तर महागाईचा आगडोंब हाताबाहेर जाण्याचा धोका असतो. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नर पटेल यांचे हे भाकीत अनेकांनी गांभीर्याने घेतले. परंतु त्यानंतर गेल्या सप्ताहात केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने अर्थव्यवस्थेची प्रत्यक्ष आकडेवारी जेव्हा सादर केली त्या वेळी अनेकांना धक्का बसला. याचे कारण या ताज्या प्रत्यक्ष आकडेवारीनुसार चलनवाढीचा दर अडीच टक्क्यांपर्यंत घसरल्याचे आढळले. तसेच आगामी वर्षांतही ही चलनवाढ मंदावलेलीच असेल हेदेखील त्यातून दिसून आले. गतवर्षी चांगले पाऊस पाणी झालेले, आगामी पावसाचा अंदाजही सकारात्मक, तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमतीही माफकच राहण्याचा अंदाज आदी घटक अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीसाठी आणि चलनवाढ रोखण्यासाठी उत्साहवर्धक आहेत. अशा वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून व्याज दरात कपात होईल अशी अपेक्षा होती. ती पटेल यांनी फोल ठरवली. इतकेच नाही, तर केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने बोलाविलेल्या पतधोरणपूर्व बैठकीसही जाण्यास त्यांनी नकार दिला. ही बाब कौतुकास्पद. या धैर्याबद्दल पटेल यांचे कवतिक करावे तेवढे थोडे. परंतु छान पावसाळी हवेच्या वातावरणास साजेशी व्याज दर कपात काही त्यांनी केली नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर पटेल पतधोरणाचे ताक फुंकून फुंकूनच पिताना दिसतात. कारण निश्चलनीकरणाच्या बेचव आणि नि:सत्त्व दुधाने त्यांचे पोळलेले तोंड. रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नरपदी नेमणूक झाल्या झाल्या पटेल यांना या निश्चलनीकरणाचे गरम घोट घ्यावे लागले. त्या वेळी पटेल यांनी सहन केलेल्या या चटक्याचे व्रण अद्यापही कायम असावेत. कारण ताज्या पतधोरणाच्या सादरीकरणात त्यांनी व्याज दरात कपात न करण्याच्या निर्णयात निश्चलनीकरणाचा उल्लेख केला. निश्चलनीकरणाने जे काही झाले त्याचे पूर्ण चित्र अद्याप समोर आलेले नाही असे सांगत त्यांनी व्याज दरात कपात न करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले. या निश्चलनीकरणाने रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नराचा डौल पुरता मातीस मिळाला. अत्यंत प्रतिष्ठेच्या अशा या पदावरील व्यक्ती निश्चलनीकरणामुळे वरिष्ठांच्या आततायी निर्णयासमोर गुमान मान झुकवणाऱ्या कारकुनासारखी वागली, असेच चित्र त्या वेळी निर्माण झाले. विशेषत: पटेल यांच्या आधीचे रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या तडफदार आणि तेजतर्रार कामगिरीसमोर हे पटेल अगदीच फुळकावणी भासू लागले. त्यामुळे अशा लेपळ्या भासणाऱ्या व्यक्तीहाती रिझव्‍‌र्ह बँक सोपविल्यामुळे या महत्त्वाच्या संस्थेचा आब आणि स्वायत्तता कायम राहील किंवा काय अशी चर्चा होऊ लागली. सरकारची व्याज दर कपातीची विनंती रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नर पटेल आणि पतधोरण समितीने आता नाकारली त्यामागे ही आधीची नामुष्की आहे. इतकेच नव्हे तर या समितीने अर्थमंत्रालयाने बोलाविलेल्या पतधोरणपूर्व बैठकीस हजेरी लावण्यासही नकार दिला. १ जून रोजी ही बैठक होणार होती आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यासह प्रमुख अर्थसल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम तीत सहभागी होणार होते. आर्थिक वाढीचा मंदावलेला वेग लक्षात घेता रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नर पटेल यांनी आपले पतधोरण ग्राहकस्नेही करावे आणि कर्जावरील व्याज दरात कपात करावी, अशी सरकारची इच्छा होती. ती पटेल यांनी फेटाळली. याकडे एक शौर्यकृत्य आणि निश्चलनीकरणात गेलेली अब्रू परत मिळवण्याचा स्तुत्य प्रयत्न म्हणून पाहता येणार असले तरी अर्थव्यवस्थेसाठी ते योग्य आहे काय, हा प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर होकारार्थी देणे अवघड आहे. या संदर्भात रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नरांच्या निर्णयक्षमतेचा लंबक एकदम दुसऱ्या टोकाला गेला काय असाही प्रश्न असून त्याचे उत्तर मात्र होकारार्थी असण्याची शक्यता अधिक. नरेंद्र मोदी सरकारचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी नेमका हाच प्रश्न उपस्थित केला असून त्या निमित्ताने वित्तव्यवस्थापनातील दोन प्रमुख यंत्रणांतील विसंवादच चव्हाटय़ावर येतो. सुब्रमण्यम यांनी आपल्या निवेदनात चलनवाढीचा वेग काय असेल हे समजून घेण्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या क्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. चलनवाढीचा अंदाज बांधण्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे प्रयत्न हे चुकीचे असून ते ठरवून एकतर्फी आहेत, असे ठाम विधान सुब्रमण्यम आपल्या निवेदनात करतात. हे धक्कादायकच म्हणायला हवे. तसेच जागतिक अर्थव्यवस्थेची दिशाही समजून घेण्यात रिझव्‍‌र्ह बँक कमी पडते, असे सुब्रमण्यम यांना वाटते. आम्ही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाचा आदर करतो, असे सुब्रमण्यम या निवेदनात म्हणतात. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेस जे वाटते त्या चलनवाढीच्या भीतीखेरीज अर्थव्यवस्थेबाबत आणखी एक पर्यायी दृष्टिकोन आहे, असेही ते लगेच पुढे बोलून दाखवतात. सुब्रमण्यम यांच्या निवेदनातील एका उल्लेखाची आवर्जून दखल घ्यायलाच हवी. तो मुद्दा देशातील विद्यमान मंदीसदृश स्थितीचा. ‘गेल्या जुलैपासून अर्थव्यवस्थेची घसरगुंडी सुरू असून औद्योगिक उत्पादन, थिजलेला पतपुरवठा आणि कुंठलेली भांडवलनिर्मिती यातून हे दिसून येते’, इतक्या स्वच्छपणे सुब्रमण्यम या निवेदनात आपले निरीक्षण नोंदवतात. या संदर्भात दोन मुद्दे महत्त्वाचे. पहिला म्हणजे या निमित्ताने पहिल्यांदाच सरकारशी संबंधित कोणा उच्चपदस्थाने अर्थव्यवस्थेतील मंदीसदृश स्थिती मान्य केली. हे झाले नव्हते. इतका प्रामाणिकपणा सरकारने इतके दिवस दाखवलेला नव्हता आणि वर उलट आमची किती घोडदौड सुरू आहे, हेच दाखवण्याचा सरकारी प्रयत्न होता. त्यास सुब्रमण्यम यांच्या सत्यकथनाने तडा जातो. आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे जुलैपासून अर्थव्यवस्था मंदावलेली असतानाच नोव्हेंबर महिन्यात तीवर निश्चलनीकरणाचा घाव घालण्याचा अघोरी मार्ग सरकारने पत्करला, हेही यातून दिसून आले. आजारी रुग्णास उपचाराची गरज असताना त्याला जबरदस्तीने मॅरेथॉन स्पर्धेत उतरवण्यासारखेच हे कृत्य होते. त्या वेळी अनेक भाबडय़ा जनांना जे शौर्यकृत्य वाटले त्यातून काही नवे हातास लागावयाच्याऐवजी हाती होते तेही गेले अशीच अवस्था निर्माण झाली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर पटेल यांनी सादर केलेले ताजे पतधोरण आणि त्यावर देशाच्या प्रमुख अर्थसल्लागारांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया हेच दर्शवते. आणि हे कमी म्हणून की काय रिझव्‍‌र्ह बँकेत स्वायत्ततेबाबत नव्याने झालेली जागृती अर्थनिर्णयात डोकावताना दिसते. अर्थव्यवस्थेचे धोरण काय याबाबत सरकारची दिशाहीनता आणि आपली पत काय याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने आधी दाखवलेली अनभिज्ञता यामुळे हे होत असून त्यामुळे सरकारला प्रथम हा गोंधळ दूर करावा लागेल. अर्थव्यवस्थेसाठी हा काळ मोठा नाजूक आहे. याच काळात सरकारने काही योग्य पावले उचलल्यास तिची पत आणि प्रकृती दोन्ही सुधारण्यास मदत होईल. हे होणे गरजेचे आहे.
