आपण दलाई लामा हे आपणास किती पूजनीय आहेत ते सांगतो; दुसरीकडे त्यांच्या कार्यक्रमास परवानगी नाकारतो! आपल्या तगडय़ा शेजाऱ्यास राग येईल म्हणून दुबळ्या शेजाऱ्याकडे दुर्लक्ष करणे यात प्रागतिकता असते, हे मान्य. परंतु त्याबरोबरच अगतिकतादेखील असते हे देखील मान्य करावयास हवे. विशेषत: या तगडय़ा शेजाऱ्याचे नाव जर चीन असेल आणि दुबळा शेजारी तिबेट असेल तर ही बाब आणि हे वास्तव प्रकर्षांने स्पष्ट होते. यात काही गैर आहे असे नाही. व्यक्ती असो वा व्यक्तींचा देश. त्यास नफ्या-तोटय़ाची गणिते करावीच लागतात. त्यामुळे चीन या देशास राग येईल म्हणून आपल्या सरकारने तिबेटी मंडळींचे सर्व अधिकृत कार्यक्रम रद्द करणे हे एका अर्थाने समर्थनीय ठरते. याचे कारण अंतिमत: आपले हित कशात आहे याचा विचार करावाच लागतो. परंतु तो करताना प्रागतिकतेच्या मागे ही अगतिकता आहे का, हे तपासावे लागेल. चीनसंदर्भात आपले हे असे का होते, हा प्रश्नदेखील या निमित्ताने चच्रेस घ्यायला हवा. त्याखेरीज धर्म आणि राजकारण या मुद्दय़ांची सरमिसळ या प्रश्नात होत असून तो गुंतादेखील आपणास सोडविण्याची गरज या निमित्ताने पुढे आली आहे. मातृभूमीबाहेर राहून मायदेश चालवू पाहणाऱ्या तिबेटी सरकारला ६० वर्षे झाली म्हणून या निमित्ताने दिल्लीत अनेक सोहळे आयोजित करण्यात आले होते. तिबेटींचे सर्वोच्च धर्मगुरू दलाई लामा हे यातील काही समारंभात सहभागी होणार होते. त्याचप्रमाणे विविध राज्यांतही असे कार्यक्रम आखले गेले आहेत. अशा वेळी आपले नवे परराष्ट्र सचिव विजय गोखले अलीकडेच चीनचा दौरा करून आले आणि या सगळ्यात आमूलाग्र बदल झाला. गोखले यांची चीन दौऱ्यात तेथील परराष्ट्रमंत्री आणि संबंधितांशी चर्चा झाली. ती अर्थातच उभय देशांतील संबंधांसंदर्भात. हे गोखले याआधी आपले चीनमधील राजदूत होते. चीनचे ज्येष्ठ अभ्यासक म्हणून ते ओळखले जातात. या दौऱ्यानंतर भारतात माघारी आल्यावर गोखले यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवास पत्र लिहिले आणि तिबेटसंदर्भात आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात सरकारी सहभाग नसावा अशी सूचना केली. भारत आणि चीन यांच्यातील सध्याचे संबंध लक्षात घेता तिबेटविषयक कार्यक्रमात सरकारने सहभागी होणे बरे दिसत नाही, ही त्यांची केंद्रास मसलत. सदर कार्यक्रमांत गृहखात्याचे राज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांच्यापासून भाजपचे सध्याचे मार्गदर्शक लालकृष्ण अडवाणी यांच्यापर्यंत अनेक जण सहभागी होणार होते. परंतु या संदर्भातील वृत्त आल्यावर सरकारने प्रथम असे काही घडल्याचे नाकारले. भारत आणि तिबेट यांच्यातील संबंधांबाबत कोणताही धोरणात्मक बदल झालेला नसून भारत सरकार आजही तिबेटी धर्मगुरू दलाई लामा यांचा आदर करते, असे निवेदन आपल्या सरकारने प्रसृत केले. पण नंतर पुढच्याच आठवडय़ात तिबेटींनी दिल्ली येथे आयोजित केलेले कार्यक्रम रद्द केले. ते आता हिमाचल प्रदेशातील धरमशाला येथे होतील. तसेच केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवांनी गोखले यांच्या सूचनेनुसार राज्य सरकारांनादेखील असे कार्यक्रम आयोजित न करण्याची सूचना केली. या मुद्दय़ावर आपला लंबक इतका दुसऱ्या टोकास गेला की तिबेटी जन ‘धन्यवाद भारत’ नावाचा एक सोहळा आयोजित करणार होते, त्यालाही आपण अनुमती नाकारली. हे असे का झाले असावे? याचे महत्त्वाचे कारण डोकलाम. अर्थात गतवर्षीचे डोकलाम प्रकरण घडेपर्यंत भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध हे काही तुझ्या गळा, माझ्या गळा असे होते असे अजिबात नाही. ते नेहमीसारखेच यथातथा होते. या डोकलाम प्रकरणासही दोन प्रमुख घटनांची पाश्र्वभूमी आहे. एक म्हणजे भारताचे जाहीर दिसू लागलेले अमेरिका प्रेम. ते भारताने उघड व्यक्त करण्यास सुरुवात केली कारण अणू इंधनपुरवठय़ाच्या मुद्दय़ावर चीनने भारताची कोंडी केली म्हणून. आंतरराष्ट्रीय करारानुसार अणुऊर्जेसाठीचे घटक पुरवण्यासाठी प्रमुख देशांतील एकाही देशाने नकाराधिकार वापरून चालत नाही. आपल्यासंदर्भात चीनने हा नकाराधिकार वापरला आणि परिणामी आपणास इंधनपुरवठय़ापासून वंचित राहावे लागले. तेव्हा या मुद्दय़ावर आपणास चीनचा राग होताच. त्यात चीनने जैश ए महंमद या दहशतवादी संघटनेचा प्रमुख मसूद अझर यास एक प्रकारे अभय दिले. या अझरला शिक्षा होणे भारतासाठी अत्यावश्यक आहे. कारण त्याखेरीज २६/११च्या दहशतवादी कृत्यांतील दोषींना शिक्षा होण्याची कारवाई पूर्णच होऊ शकत नाही. या मसूद याच्या दहशतवादी संघटनेवर आंतरराष्ट्रीय बंदी घातली जाण्याचा मुद्दा पुढे आला असता चीनने पुन्हा एकदा नकाराधिकार वापरला आणि भारताच्या हाती धत्तुराच आला. तेव्हापासून आपले आणि चीनचे संबंध ताणलेलेच आहेत. अशा वेळी हा तणाव कमी करण्यासाठीचे प्रयत्न पडद्यामागून करावयाचे असतात. ज्यांना दुखवायचे नसते अशांविरोधात जाहीर नाक खाजवणे उलटते. चीनबाबत आपली वागणूक तशी होती. जाहीर वीरश्रीयुक्त भाषा हा समंजस राजशिष्टाचारास पर्याय होऊ शकत नाही. या अशा वीरश्रीयुक्त भाषेने चार टाळ्या अधिक पडतील. पण त्याचा परिणाम तेवढाच. तो आपण लक्षात घेतला नाही आणि जणू चीनविरोधात आपण शड्डूच ठोकत असल्यासारखी भाषा केली. डोकलाम घडले ते या पाश्र्वभूमीवर. डोकलाम आपण योग्य तऱ्हेने हाताळले. परंतु तोपर्यंत चीनने जे काही करावयाचे होते ते करून घेतले आणि आपण काय करू शकतो हे देखील दाखवून दिले. त्या मुद्दय़ावर आपण भले विजयाचा दावा केला. परंतु तेथील वास्तव काय आहे हे अजूनही पूर्ण समोर आलेले नाही. चीन त्या परिसरात बरीच मोठी मुसंडी मारीत असल्याचे मात्र दिसू लागले आहे. यावर कहर म्हणजे दलाई लामा यांना आपण थेट अरुणाचलात जाण्याची मुभा दिली. या राज्यात पंतप्रधान जरी गेले तरी चीनचा संताप होतो. आणि येथे तर थेट दलाई लामा यांनीच अरुणाचल प्रदेशास भेट दिली. वरवर पाहता यात काहीही गैर नाही. गैर असलेच तर ते आहे भारताचे झोके घेणे. चीनचा दबाव घ्यावयाचा की नाही? घ्यायचा तर किती घ्यायचा? आणि घ्यायचा नसेल तर चीनशी आपण कसे वागायचे? या तीन प्रश्नांवर आपल्या परराष्ट्र धोरणात सातत्याचा अभाव दिसतो. एका बाजूने आपण दलाई लामा हे आपणास किती पूजनीय आहेत ते सांगतो. तर दुसरीकडे त्यांच्या कार्यक्रमास परवानगी नाकारतो. एकीकडे दलाई लामा यांना आपण राष्ट्रप्रमुखाचा दर्जा देतो आणि त्याच वेळी ते धार्मिक गुरू आहेत असे म्हणतो. मग प्रश्न असा की दलाई लामा आपणास स्वागतार्ह आहेत ते तिबेटींचे प्रमुख या नात्याने की धर्मगुरू म्हणून? धर्मगुरू इतकेच त्यांचे महत्त्व असेल तर चीनने डोळे वटारले म्हणून आपण घाबरायचे काय कारण? आणि नसेल तर चीनला भीक का घालायची? की पंतप्रधान जून महिन्यात चीनला भेट देण्याची शक्यता असून त्याआधी चीनला डिवचायला नको हा या कृतीमागचा विचार? तसे असेल तर तो विचारदेखील तात्पुरताच नव्हे काय? याचा अर्थ इतकाच की परराष्ट्र संबंधांवर आपले धोरणझोके थांबवायला हवेत.
