उत्पन्नही वाढणार नाही आणि खर्चही आखडता, हे अर्थसंकल्पातील वास्तव विकासवाढीची मर्यादा दर्शविते.. निश्चलनीकरणामुळे सेवा कर व अबकारी करवसुली घटल्याचे आकडेवारीवरून दिसत आहेच. र्निगुतवणुकीतून गेल्या चार वर्षांत एकदाही ४० हजार कोटींचा टप्पा गाठलेला नसताना यंदा ७२ हजार कोटींचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. तरीही वित्तीय तूट ३.२ टक्क्य़ांवर राखली जाईल असा जेटली यांचा शब्द आहे आणि यावर जनतेने विश्वास ठेवावा असे सरकारला वाटते.. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर जी काही परिशिष्टे प्रसृत केली जातात त्यात कररचना आदींबाबत तपशील सादर केलेला असतो आणि त्यातून चित्र अधिक स्पष्ट होत असते. या नियमास अरुण जेटली यांनी बुधवारी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा अपवाद नाही. त्यात हा अर्थसंकल्प निश्चलनीकरणासारख्या स्वनिर्मित वादळाच्या पाश्र्वभूमीवर सादर झालेला. तेव्हा यात विसंवाद असण्याची शक्यता अधिक. तसेच या अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालाने वेगळा सूर लावलेला. त्याचा या अर्थसंकल्पात साधा उल्लेखदेखील नाही. त्यामुळे असे असताना अर्थसंकल्पोत्तर परिशिष्टांचे विश्लेषण करणे क्रमप्राप्त ठरते. ते केले असता काही महत्त्वाचे मुद्दे समोर येतात. उदाहरणार्थ निश्चलनीकरण आणि कर संकलन. चलनातील ८६ टक्के नोटा रद्द केल्यानंतर मोठय़ा प्रमाणावर काळा पसा दूर झाल्याचे तसेच बँकांना याचा प्रचंड फायदा झाल्याचे आपल्याला सांगितले जाते. या महान निर्णयाचे शिल्पकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ते सत्ताधारी समर्थकांचे गल्लोगल्लीचे कार्यकत्रे, समर्थक आदी या मुद्दय़ांवर अहमहमिकेने स्वत:ची पाठ थोपटून घेत असतात. या निर्णयामुळे चलनातील काळा पसा दूर होऊन बँकांना नफावृद्धी होईल हा यातील अनेकांचा युक्तिवाद. परंतु दस्तुरखुद्द अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा मात्र त्यावर विश्वास नसावा असे करवसुली संदर्भातील आकडेवारीवर नजर टाकली असता दिसते. हा करवसुलीचा तपशील दोन वा तीन टप्प्यांत सादर होतो. सुरुवातीला तो सादर केला जातो तेव्हा तो अंदाज असतो. नंतर तो पुनर्रचित अंदाज असतो आणि शेवटी हा प्रत्यक्ष करवसुलीचा तपशील देतो. या न्यायाने सरकारी दाव्यानुसार निश्चलनीकरणानंतर अर्थव्यवस्थेला आलेली मंदी तात्पुरती, हंगामी असेल असे आपणास सांगितले गेले. परंतु सरकारी आकडेवारी दर्शविते की निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामुळे किमान सहा महिने वा अधिक काळ महसूलवृद्धी होणार नाही, किंबहुना ती घटेलच याचा पुरता अंदाज अर्थखात्यास होता. तो कसा हे समजून घेण्यासाठी परिशिष्टादी ठिकाणी देण्यात आलेल्या तपशिलाचा आधार घ्यावा लागेल. या तपशिलानुसार २०१६-१७ या वर्षांत सरकारी तिजोरीत सेवा कराच्या माध्यमातून २.४८ लाख कोट रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु प्रत्यक्ष करसंकलनाच्या तपशिलानुसार डिसेंबरअखेर सरकारी तिजोरीत जमा झाले आहेत १.६४ लाख कोट रुपये. याचा अर्थ उर्वरित तिमाहीत आपल्या उद्दिष्टपूर्तीसाठीचे अपेक्षित ८३,८५४ कोटी रु. तिजोरीत येतील असा सरकारचा अंदाज. म्हणजेच या काळात सेवा कर संकलनाचा वेग अवघा ४.१ टक्के इतकाच असेल असे सरकारच मान्य करते. गतसाली या कालखंडात सेवा कर २८.१ टक्के इतक्या गतीने वाढला. मग या काळात ही गती इतकी का मंदावणार? तर त्याचे उत्तर अर्थातच निश्चलनीकरण. हे सत्य फक्त सेवा करापुरतेच मर्यादित नाही. केंद्रीय अबकारी कराबाबतही तीच परिस्थिती दिसते. २०१६-१७ या वर्षांत या करवसुलीत ३४.५ टक्के इतकी मोठी वाढ होईल, असे सरकारला आधी वाटत होते. या गतीने प्रत्यक्षात खरोखरच वाढ झाली असती तर सरकारी तिजोरीत ३.८८ लाख कोटी रुपये जमा झाले असते. परंतु सेवा कराप्रमाणेच याहीबाबत डिसेंबरअखेरीस जमा झालेली रक्कम आहे २.४६ लाख कोटी रुपये इतकी. याचा अर्थ उरलेल्या तीन महिन्यांत, मार्च अखेपर्यंत उरलेले १.४२ लाख कोटी रुपये मिळतील. ही महसूलवाढ गतसालच्या तुलनेत चांगलीच घसरलेली असेल. गतसाली देशाच्या अबकारी कराच्या वसुलीत ३२.७४ टक्के वाढ झाली. यंदा या कराच्या वसुलीची गती २१.९ टक्के इतकीच असेल. म्हणजे प्रत्यक्ष करवसुलीत जवळपास ११ टक्क्यांची घट होईल आणि ती होण्यास एकमेव घटक कारणीभूत असेल. निश्चलनीकरण. हे दोन केवळ दाखले. प्रत्यक्ष करसंकलनासही ते असेच लागू होतात. यांतील अनेक करांबाबत तर अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि पुनर्रचित अंदाज यात काहीही फरक सरकारने केलेला नाही. ही, मधल्या काळात होऊन गेलेल्या निश्चलनीकरणामुळे आपल्याला मोठय़ा महसुलावर पाणी सोडावे लागेल याची अर्थमंत्र्यांनी दिलेली कबुलीच ठरते. निश्चलनीकरणामुळे करवसुलीत मोठी वाढ झाल्याचा सरकारचा दावा किती धूळफेक करणारा आहे हे समजून यावे यासाठी हा तपशील जाणून घेणे आवश्यक ठरते. अर्थसंकल्पातील आणखी एका तरतुदीस हे वर्णन लागू पडते. ही तरतूद आहे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, म्हणजे मनरेगा, यास. या योजनेत ग्रामीण बेरोजगारांना त्या त्या परिसरात रोजगाराची हमी दिली जाते. रस्तेबांधणी, नालाबंडिंग आदी कामे या योजनेंतर्गत करवून घेतली जातात. काँग्रेस सरकारचे अपत्य असलेली ही योजना आतापर्यंत अनेकदा वादग्रस्त ठरली असून या सर्व वादांमागे भ्रष्टाचार हे एकच कारण होते. त्यामुळे निवडणूकपूर्व काळात नरेंद्र मोदी आणि अन्य भाजपियांनी या योजनेच्या विरोधात एकच झोड उठवली आणि सत्ता मिळाल्यास ही योजना बंद करून अधिक कार्यक्षम पर्याय दिला जाईल असे आश्वासन दिले. त्याचा पाठपुरावा करताना पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यावर संसदेतील एका भाषणात मोदी यांनी या योजनेचा उल्लेख काँग्रेसकालीन भ्रष्टाचाराचे प्रतीक असा केला. तेव्हा या भ्रष्टाचाराच्या प्रतीकासाठी भाजपच्या जेटली यांनी तब्बल ४८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ती का, असा प्रश्न या संदर्भात पडल्यास वावगे ठरू नये. याचबरोबर आपण सत्तेवर आल्यास शिक्षणावरील तरतुदीत वाढ करून अर्थसंकल्पाच्या ६ टक्के इतकी रक्कम शिक्षणासाठी ठेवली जाईल, असे आश्वासन भाजपने दिले होते. जेटली यांचा हा चौथा अर्थसंकल्प. परंतु शिक्षणावर काँग्रेसकालीन ३.५ टक्के खर्चात तसूभरही फरक पडलेला नाही. वास्तव हे असे असल्यामुळे सरकारच्या दाव्यांवर किती विश्वास ठेवायचा, असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. या अर्थसंकल्पात सरकारने निर्गुतवणुकीतून ७२ हजार कोटी रुपये मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. गतसालच्या अर्थसंकल्पात ही रक्कम निम्म्याने होती. परंतु ते उद्दिष्ट आपले सरकार गाठू शकलेले नाही. गतसाली आपण जेमतेम २७ हजार कोटी रुपये निर्गुतवणुकीतून मिळवू शकलो. गेल्या चार वर्षांत आपल्या निर्गुतवणूक उत्पन्नाने एकदाही ४० हजार कोटींचा टप्पादेखील गाठलेला नाही. तरीही यंदाच्या सरकारच्या ध्येयावर जनतेने विश्वास ठेवावा असे सरकारला वाटते. कमालीचा भाबडेपणा असल्याखेरीज यावर विश्वास ठेवणे अशक्यच. वास्तव हे असे असतानाही वित्तीय तूट ३.२ टक्क्यांवर राखली जाईल असा जेटली यांचा शब्द आहे. उत्पन्नही वाढणार नाही आणि खर्चही आखडता करणार असे होणार असेल तर त्याचा अर्थ विकासवाढीला मर्यादा येणार. अर्थसंकल्पाबाबत डेव्हिल इज इन डिटेल्स, म्हणजे वरवरच्या घोषणांत नव्हे तर त्याबाबतच्या तपशिलात दैत्य दडलेला असतो, असे म्हटले जाते. म्हणजे अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर जाहीर केल्या जाणाऱ्या परिशिष्टातून वास्तव समोर येते. ताज्या अर्थसंकल्पोत्तर परिशिष्टांतले तपशिलातले दैत्य हे असे चित्र समोर आणतात.
