मुंबई व अन्य शहरांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांच्या निमिर्तीसाठी मुख्यमंत्र्यांना जबाबदार धरता येणार नाही. परंतु उत्तरांचे काय? कडवे राजकीय विरोधकदेखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर भ्रष्टाचार वा अकार्यक्षमतेचा आरोप करणार नाहीत. राज्याचे अर्थकारण आणि प्रशासन विषयातील त्यांची जाण वादातीत आहे. तेव्हा प्रश्न फडणवीस यांची बौद्धिक आणि नतिक क्षमता हा नाही. तो आहे राज्यात फडणवीस यांचे सरकार असताना मुंबई आणि अन्य शहरांची झालेली विदारक अवस्था आणि या शहरांना कोणी वाली नसणे, हा. यंदाच्या आठ महिन्यांत मुंबईत आग लागण्याच्या किमान दहा मोठय़ा घटना घडल्या आणि डझनभर जीव त्यात होरपळून वा गुदमरून गेले. यातील बहुतांश आगीच्या घटना या गगनचुंबी इमारतींना लागल्या असून त्यांच्याबाबत ना आग विझवायची पुरेशी व्यवस्था असते ना हे बांधकाम नियमित असते.अर्थात आग लागून गेल्यावर, त्यात जीवित आणि वित्तहानी झाल्यावर ही बाब समोर येते आणि उंच इमारतींची अग्निशमन व्यवस्था तपासणीची घोषणा होते. या तपासणीचे काय झाले.. किंबहुना काहीच कसे झाले नाही.. हे आगीची पुढील घटना घडल्यावर उघड होते. रस्त्यांच्या बाबतही तेच. मार्च उजाडला की गटारसफाई, रस्ते डागडुजी यांसाठी काही शे कोटी खर्चाच्या योजना जाहीर केल्या जातात. परंतु दोन सरी जरी पडल्या तरी हे सरकारी सत्य रस्त्यांवरून धुपून जाते आणि खड्डय़ांचे उघडेबोडके वास्तव समोर येते. वर्षांनुवष्रे हेच जरी सुरू असले तरी यंदा या शहराची झालेली कोंडी अभूतपूर्व म्हणावी लागेल. या शहरात रेल्वे स्थानकावरील चेंगराचेंगरीत गुदमरून माणसे मेली, खड्डय़ांत वा गटारात पडून गेली, झाडे पडून गेली आणि हे कमी म्हणून की काय विमान पडूनही माणसे दगावली. यांपैकी कोणत्याही अपघाताशी अर्थातच मुख्यमंत्र्यांचा काहीही संबंध नाही आणि या शहराच्या बेसुमार वाढीचे पापही त्यांचे नाही. तेव्हा प्रश्नांच्या निमिर्तीसाठी मुख्यमंत्र्यांना जबाबदार धरता येणार नाही. परंतु उत्तरांचे काय, हा खरा प्रश्न आहे. गेले महिनाभर विशेषत या शहरास कोणीही वालीच नाही, अशी परिस्थिती आहे अणि ती प्रत्येक टप्प्यावर दिसून येते. मुख्यमंत्र्यांची सत्तासोबती शिवसेना या शहरावर राज्य करते. परंतु पेव्हर ब्लॉक, वडापावच्या गाडय़ा आणि नाक्यावर दामटून उभारलेल्या शाखा यांच्या पलीकडे सेनेची शहर व्यवस्थापनाची समज गेलेली नाही. अलीकडच्या काळात त्यात कसली भर पडली असेल तर सेनासंस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाची. यातल्या एकाही मुद्दय़ाने शहराचे भले झालेले नाही. तेव्हा त्यांच्याकडून शहराचे प्राक्तन बदलेल अशी अपेक्षा करणे हा अपात्री आशावाद ठरेल. मुख्यमंत्र्यांचा भाजप सेनेसमवेतच्या आघाडीत आहे. तेव्हा सेनेच्या सातत्यपूर्ण अनुत्तीर्णतेची जबाबदारी फडणवीस यांना टाळता येणारी नाही. व्यावसायिक भागीदारी बुडली तर ते दोघांचे अपयश असते. त्यातील एक जण दुसऱ्याकडे बोट दाखवून यांच्यामुळे आम्ही बुडलो, असे म्हणू शकत नाही. सेना आणि भाजप ही व्यावसायिक भागीदारीच आहे. यातील नफा कोण कसा वाटून घेतो याची चर्चा करण्याचे प्रयोजन नाही आणि हे स्थळही नाही. या भागीदारी व्यवस्थेतील एक समभागधारक म्हणून नागरिकांना रस आहे तो तिच्या फलितामध्ये. त्यात ती संपूर्ण अपयशी ठरते. मुंबईच्या कोणत्याही दोन टोकांच्या प्रवासाचा कालावधी गेले महिनाभर मुंबई-पुणे अंतरापेक्षाही अधिक आहे. हे राजधानीचे शहर. परंतु तिच्या प्रवेशद्वारी जे काही सुरू आहे त्याची तुलना अफ्रिकेतील एखाद्या मागास राज्यातील साठमारीशीच करावी लागेल. शहरात शिरण्यासाठी वाहनांच्या तब्बल पाच पाच किलोमीटरच्या रांगा लागतात आणि दोन दोन तास त्या इंचभरही पुढे सरकत नाहीत. ही अतिशयोक्ती नाही. असलीच तर कमीशयोक्ती असेल. भरदिवसा शेकडो टनांचे अगडबंब मालवाहू ट्रक ऐन गर्दीच्या, व्यावसायिक परिसरात येऊ देणारे हे एकमेव शहर असावे. या परिस्थितीवर कोणाचेही नियंत्रण नसते आणि सगळेच हताश होऊन या शहरात राहावे लागत असल्याबद्दल स्वतच्या प्राक्तनास दोष देतात. रस्त्यांची जबाबदारी सार्वजनिक वाहतूक खात्याच्या चंद्रकांत पाटील यांची की ‘समृद्धी’साठी रस्ते विकास महामंडळ हाकणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांची यात नागरिकांना सुतराम रस नाही. कारण अकार्यक्षमतेबाबत दोघांत डावेउजवे करणे अवघड ठरावे अशी परिस्थिती. पाटील कोल्हापूरचे आणि हे शिंदे ठाण्याचे. पाटील यांना रस कोल्हापूरचा टोल कसा रद्द करता येईल यात आणि शिंदे यांना तशी घोषणा करण्यात. सत्ता मिळाल्यावर ते ‘समृद्धी’त रस घेऊ लागले. सेनेकडून काही दगाफटका झाला तर हक्काची कुमक म्हणून फडणवीस हे शिंदे यांना ‘आपल्या बाजूस’ राखून आहेत, यातही नागरिकांना रस नाही. त्यांचे म्हणणे इतकेच की प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या, पोटासाठी चाकरी करावी लागणाऱ्या, त्यासाठी प्रवास करायची वेळ आलेल्या नागरिकांचा दैनंदिन संघर्ष कमी व्हावा यासाठी सरकार काय करते? काहीही नाही, हे त्याचे उत्तर. या हालअपेष्टा फक्त मुंबईकरांच्या वाटय़ालाच येतात असेही नाही. पुण्यासारख्या शहरातील परिस्थितीही काही वेगळी नाही. मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर राज्य सरकारची अत्यंत प्रतिष्ठित हिंजवडी माहिती तंत्रज्ञान वसाहत आहे. तेथे जाण्यापेक्षा घाना वा येमेन या देशांना जाऊन येणे सोपे असे वाटेल अशी परिस्थिती आहे. कोणतेही सरकार आले की त्यांच्याशी अविनाशी संधान बांधणाऱ्या बिल्डरांची धन व्हावी यासाठी या परिसरात सुरुवातीस रस्ते उभारणीकडे लक्ष दिले गेले नाही. हिंजवडीस जोडणारे रस्ते वेगवान झाले तर येथे उभ्या राहिलेल्या टोलेजंग इमारतींत राहणार कोण, हा प्रश्न तेथे काम करणाऱ्या शब्दश लाखो कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसुविधांपेक्षा महत्त्वाचा आहे हे समजून घेण्यात सामान्यांना काहीही स्वारस्य नाही. तथापि संध्याकाळी कामावरून सुटल्यावर किमान मध्यरात्रीच्या आत तरी घरी पोहोचण्याचे स्वप्नही या सामान्यांनी उरी बाळगू नये? पुण्याजवळील चाकण, रांजणगाव आदी औद्योगिक वसाहतींत जागतिक दर्जाच्या ब्रॅण्ड्सचे कारखाने आहेत. महाराष्ट्रास अभिमान वाटावा असे हे औद्योगिक संचित. पण त्याचा आनंद कारखान्यात सुखरूप आत जायला मिळाल्यानंतर आणि तेथून सुटल्यावर धडक्या अंगाने घरी पोहोचता आल्यावर. तेथील महामार्ग हे सध्या वेळ आणि प्राण या दोन्हींसाठी जीवघेणे बनले आहेत. मलोन्मल प्रचंड कंटेनरच्या रांगा लागलेल्या आणि त्यांचा भेद करून कधी तरी आपल्याला जाता येईल या आशेवर प्रवासी वाहने थांबलेली. हे दृश्य कोणत्याही शहराच्या आसपास दिसते. मुंबई हा अर्थातच या सगळ्याचा कळसाध्याय. हजारो, लाखो वाहनांच्या तुंबलेल्या रांगा आणि आत केविलवाणे होऊन बसलेले प्रवासी हे या शहराचे इतके वास्तव झालेले आहे की या वाहनांत अडकून पडावे लागलेल्या प्रवाशांसाठी फिरत्या विक्रेत्यांचे जाळेही आता तयार झाले आहे. लवकरच तेथे फिरते डॉक्टर, विमा एजंट, मोबाइलफोनादी विक्रेतेही तयार होतील. या अशांतून रोजगारनिर्मिती होते म्हणून फडणवीस यांचा पक्ष त्याचाही एखादा इव्हेंट वा जाहिरात करणारच नाही, असे नाही. भाजप किंवा अन्य भक्त ही परिस्थिती हे गेल्या सरकारांचे पाप असे समाजमाध्यमे आणि चॅनेलीय चर्चात सांगतील. ते खरेच. पण आधीचे उत्तम असते तर फडणवीसांना मुळात संधी तरी मिळाली असती का, याचा विचार करायला हवा. तसेच पूर्वसुरींच्या पापपुण्याचा हिशेब न मांडता स्वतच्या पायावर उभे राहणाऱ्याचाच गौरव होत असतो, हेही लक्षात घ्यायला हवे. अन्यथा चांगला नेता हवाच कशाला? तेव्हा आपले सत्त्व सिद्ध करण्यासाठी फडणवीस यांनाच प्रयत्न करावे लागतील. बाकींबाबत मौनच बरे.
