एखाद्या हुशार विद्यार्थ्यांने परीक्षेत अंगभूत गुणांच्या जोरांवर आवडत्या विषयांत अव्वल कामगिरी करताना नावडत्या विषयांस हात घालण्याची त्याची भीड तशीच राहावी तसे देवेंद्र फडणवीस यांचे झाले आहे. कोणत्याही सरकारचे मूल्यमापन त्यास पाच वर्षांनंतर द्याव्या लागणाऱ्या अंतिम परीक्षेप्रसंगी करणे योग्य, हे खरेच. परंतु दरम्यानच्या कालावधीतील सत्र परीक्षांतील कामगिरीवरून त्याच्या अंतिम परीक्षेतील गुणांचा अंदाज बांधणे अयोग्य खचितच नव्हे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची अशी पहिली वर्षांत सत्र परीक्षा नुकतीच पार पडली. गतसाली ३१ ऑक्टोबर रोजी फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्या आधी ११ दिवस भाजपचे सरकार येणार हे निश्चित झाले होते आणि फडणवीस यांचीच मुख्यमंत्रिपदी निवड होणार हेदेखील स्पष्ट झाले होते. तेव्हा नंतर मुख्यमंत्रिपदाचा शपथविधी आदी उपचार होता. त्यात शिवसेनेने फुरंगटून बसून आपल्या बालसुलभ राजकारणाचे दर्शन घडवले, तर मधल्या काळात राष्ट्रवादीने भाजपास नको असलेला पाठिंबा देऊन आपले अनुभवी चातुर्य दाखवण्याची संधी साधली. शिवसेनेचे रुसवेफुगवे संपुष्टात येण्यास डिसेंबरचा पहिला आठवडा उजाडला. त्यामुळे ही वर्षपूर्ती पूर्ण सरकारची म्हणता येणार नाही. ती डिसेंबरात होईल. तूर्त पहिला वर्धापन दिन आहे तो देवेंद्र फडणवीस सरकारचा. तेव्हा सध्या मूल्यमापन करावयाचे ते फडणवीस यांच्या भाजप सहकाऱ्यांचे. त्यातील काही महत्त्वाच्या मंत्र्यांच्या कामगिरीचा दस्तावेज आम्ही रविवारी प्रसिद्ध केला. आता त्या गुणपत्रिकेचे स्पष्टीकरण आवश्यक ठरते. एखाद्या जात्याच हुशार विद्यार्थ्यांने परीक्षेत अंगभूत गुणांच्या जोरांवर आवडत्या विषयांत अव्वल कामगिरी करताना नावडत्या विषयांस हात घालण्याची त्याची भीड तशीच राहावी तसे फडणवीस यांचे झाले आहे. वैयक्तिक प्रतिमा निष्कलंक राखण्यात आलेले यश, उद्योग क्षेत्रातील त्यांची चमकदार कामगिरी आदी मुद्दय़ांवर फडणवीस उत्तम गुण मिळवीत असले तरी नाठाळ आणि निष्प्रभ सहकाऱ्यांना आवरण्याचा प्रयत्न न करणे आणि पक्षीय आघाडी हे त्यांचे काळजीचे मुद्दे दिसतात. फडणवीस मंत्रिमंडळात नोंद घ्यावी अशी कामगिरी दोन पाच जणांचीच. त्यातही सकारात्मक मुद्दय़ांसाठी नोंद घ्यावी असे त्याहून कमी. त्यात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे उल्लेखनीय ठरतात. अन्य काही मंत्र्यांप्रमाणे त्यांची सुरुवात चाचरत झाली. परंतु नंतर मात्र त्यांनी खात्यावर पकड मिळवली आणि त्या खात्याचे गांभीर्यदेखील त्यांच्या वागण्यात दिसू लागले. खंक होत चाललेली, किंबहुना झालेली, अर्थव्यवस्था ही फडणवीस सरकारची सर्वात मोठी डोकेदुखी. अशा वेळी अर्थमंत्री घोषणाबाज निघाला असता तर ती निश्चितच वाढली असती. तसे झाले नाही. ही घोषणांची उणीव तावडे यांनी भरून काढली. त्यांचा त्याबाबतचा रेटाच इतका मोठा आहे की त्यातील निम्म्या जरी प्रत्यक्षात आल्या तरी त्यांची कामगिरी पन्नास टक्के ठरेल. दहावी अनुत्तीर्णाचे वर्ष वाया न जाऊ देणे आदी त्यांचे निर्णय निश्चितच कौतुकास्पद आणि नावीन्यपूर्ण. परंतु शारीरिक शिक्षण वा कला शिक्षकांना रोजंदारीवर नेमणे शहाणपणाचे नाही. आधीच गुणांच्या रगाडय़ात हरवलेल्या विद्यार्थ्यांतील अभ्यासेतर कौशल्य विकसित करण्यात आपण सातत्याने मागे पडत चाललो आहोत. त्यात या विषयांचे गांभीर्य गेल्यास परिस्थिती अधिकच बिघडेल यात शंका नाही. अन्य मंत्र्यांमध्ये एकनाथ खडसे आणि पंकजा मुंडे यांची दखल घ्यावी लागेल ती वेगळ्या कारणांसाठी. आपण तूर्त तरी मुख्यमंत्री बनू शकणार नाही, हे या दोघांनीही मान्य केलेले दिसते. आपल्याकडे जे नाही ते एकदा मान्य केले की आहे त्यात बरे काही करण्याची सुरुवात होऊ शकते. हेच या दोघांना सुरुवातीला मान्य नव्हते. खडसे आपल्या आदळआपटीतून मुख्यमंत्रिपद हातून गेल्याची वेदना दाखवून देत तर पंकजा मुंडे आपल्या बालिश बडबडीतून. आपणच जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री आदी त्यांची वक्तव्ये तीर्थरूपांच्या पुण्याईवर उगा मिजास मारणाऱ्या तरुणांच्या बेजबाबदारपणाची आठवण करून देणारी होती. त्या आता शांत झालेल्या दिसतात. खेरीज, चिक्की प्रकरणानेही त्यांना काही धडा शिकविला असावा. काहीही असो. त्यांचे कमी बोलणे हे त्यांच्या प्रगतीसाठी आवश्यक होते. या मंत्रिमंडळात प्रगतिपुस्तकावर लाल रेषा मिळवण्याइतकी खराब कामगिरी चंद्रकांत बावनकुळे यांच्या नावावर नोंदली जाईल. त्यांचे उद्योग, मुदलात डबघाईला आलेले ऊर्जा खाते अधिक भिकेला लावणारे आहेत. हे अत्यंत महत्त्वाचे खाते हाताळणाऱ्या मंत्र्यास जो पाचपोच असावा लागतो त्याचा तर त्यांच्याकडे अभाव आहेच. पण त्या जोडीला वीज खात्याचे त्यांचे अज्ञानही उच्च कोटीचे आहे. काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या गत सरकारात अजित पवार यांच्याकडे हे खाते होते. अजित पवार यांच्यावर एरवी टीका करावे असे बरेच काही असले तरी त्यांनी वीज खात्याची बसवत आणलेली घडी निश्चितच कौतुकास पात्र ठरते. वीज बिल वसुलीच्या आड धाकल्या पवारांनी राजकारण येऊ दिले नाही. त्या सर्वावर पाणी फिरवण्याचे काम बावनकुळे करीत आहेत. संसारी गृहस्थास पत्नीच्या माहेराकडील काही जणांना गोंजारावे लागते. बावनकुळे हे विदर्भाचे. त्या अर्थाने फडणवीस यांच्या माहेरचे. त्यामुळे त्यांची कानउघाडणी करण्याचे फडणवीस टाळत असावेत. असो. हे झाले मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांबाबत. फडणवीस यांची दुसरी कसोटी होती पक्षीय आघाडीवर. तेथे मात्र मुख्यमंत्र्यांची कामगिरी काळजी वाढवणारी ठरते. गेल्या वर्षभरात विदर्भातील गोंदियापासून ते भाजपचा बालेकिल्ला असणाऱ्या बदलापूर, अंबरनाथ आदी पालिकांत निवडणुका झाल्या. त्यांत भाजपच्या पदरात र्सवकष अपयशच आले. औरंगाबाद महापालिकेत सेना-भाजप युती सत्तेत आली. परंतु तेथे भाजपला दुय्यम ठरवून सेनेने मंत्रालयात होत असलेल्या आपल्या अपमानाचा हिशेब चुकता केला. १ नोव्हेंबरास कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापूर महापालिकांच्या निवडणुका आहेत. यातील डोंबिवलीत भाजपचे कल्याण झाले नाही तर फडणवीस यांची डोकेदुखी अधिक वाढेल. आगामी काळात त्यामुळे फडणवीस यांना पक्षीय पातळीवरदेखील लढावे लागेल. ही आघाडी प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्याकडे सुपूर्द करून नििश्चत राहावे अशी परिस्थिती नाही. मंत्रिपदावर पाणी सोडावे लागलेल्या प्रदेशाध्यक्षांना सरकारी खर्चाने मानमरातब मिळेल अशी व्यवस्था भले फडणवीस यांनी केली असली तरी त्यामुळे प्रदेशाध्यक्षांच्या आसपासच्या सहकाऱ्यांचे तेवढे समाधान झाले असेल. परंतु त्यामुळे दानवे यांचा जनमानसावर काही प्रभाव वाढला असे अजिबातच नाही. जनता आगामी निवडणुकांत मतदान करणार आहे ती फडणवीस यांच्या कामगिरीकडे पाहून. प्रदेशाध्यक्षांकडे पाहून नाही. याचे भान ठेवून फडणवीस यांना पक्षीय बाबी हाताळाव्या लागतील. खरे तर या विषयावर भाजपच्या सर्व मुख्यमंत्र्यांत फडणवीस भाग्यवान ठरतात. याचे कारण आज पंतप्रधान मोदी यांना सर्व भाजपशासित राज्यांत आधार आहे तो फक्त फडणवीस यांचा. गुजरातच्या आनंदीबेन पटेल वा हरयाणाचे मनोहरलाल खट्टर हे सर्वार्थाने ढ. राजस्थानच्या वसुंधरा राजे आपल्याच तोऱ्यात. मध्य प्रदेशचे शिवराजसिंग चौहान १५ वष्रे मुख्यमंत्रिपदावर आहेत. त्यांचा बहर आणखी किती राहणार, हा प्रश्नच आहे. तेव्हा २०१९च्या निवडणुकांत मोदी आणि भाजपस आधार असणार आहे तो फक्त महाराष्ट्राचा. उत्तर प्रदेशातील ८० जागांच्या खालोखाल सर्वाधिक खासदार महाराष्ट्रातून निवडले जातात. ही ४८ खासदारांची शिदोरी मोदी यांच्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. तेव्हा फडणवीस सरकारची कामगिरी सर्वोत्तम व्हावी यासाठी पंतप्रधान मोदी पडेल ती मदत करावयास तयार असणार यात नवल नाही. तेव्हा त्यांच्या राजकीय अपरिहार्यतेचा जास्तीत जास्त फायदा फडणवीस यांना उठवावाच लागेल. खेरीज, फारच दूरचे पाहावयाचे झाल्यास, त्यामुळे फडणवीस यांना भावी काळातील मुंबई.. दिल्ली प्रवासाचा देखील विचार करावा लागेल. हे सर्व साधावयास त्यांच्या हाती चार वष्रे आहेत. कोणत्याही कर्तृत्ववानास केवळ सत्त्व गुणावर दीर्घ काळ विसंबून राहता येत नाही. प्रसंगोपात आपण क्रियाशील संहारदेखील करू शकतो, हे त्यास दाखवून द्यावे लागते. त्यासाठी केवळ हुशारी नको तर प्रतिभेचा प्रक्षोभ हवा. उर्वरित काळात फडणवीस यांच्यावर ती वेळ येणार आहे. त्यास ते कसे सामोरे जातात यावर त्यांच्या कामगिरीचा ताळेबंद मांडला जाईल.
