विधिमंडळातील विरोधकांपेक्षा फडणवीस यांच्यापुढे आव्हान आहे निसर्गाचे.. पण परिस्थितीवर मात करण्याकरिता शासकीय यंत्रणा अद्याप तरी हललेली दिसत नाही. विरोधी पक्षीय नेते एक तर गोंधळात किंवा कुठल्या ना कुठल्या घोटाळय़ात, सत्तेतील भागीदारच अधूनमधून विरोधात, असे राजकीय चित्र असताना राज्याचे आर्थिक चित्र चिंताजनकच आहे. त्यावर मात करण्याचा मार्ग राज्याच्या अर्थसंकल्पातून निघणे कठीण.. महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारचे दुसरे अर्थसंकल्पी अधिवेशन आजपासून सुरू होईल. चार लाख कोटी रुपयांच्या कर्ज डोंगराखाली दबून गेलेल्या महाराष्ट्राने या अधिवेशनात सादर केल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडून फारशी आशा ठेवावी अशी परिस्थिती नाही. म्हणजे अधिवेशनातून अर्थकारणाचा मुद्दा तसा निकालीच निघाला. तेव्हा अधिवेशनाकडे लक्ष ठेवायचे ते राजकीय आणि वाटलेच तर सामाजिक अंगाने. महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती मनोरंजकच म्हणावी लागेल. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे सलग १५ वष्रे सत्ता उपभोगलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीस आपण आता विरोधात आहोत याचे भान नाही. त्यामुळे त्याचा परिणाम असा की याआधीच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी भाजपच्या चार-चार मंत्र्यांवर अनियमितता किंवा गरव्यवहारांचे आरोप होऊनही विरोधकांचा आवाज चढला नाही. मंत्र्यांची ही वादग्रस्त प्रकरणे तीन आठवडय़ांच्या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दोन दिवसांमध्ये चच्रेला आली. याचा अर्थ इतकाच की विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी अद्यापही उभे राहण्याच्या परिस्थितीत नाहीत. त्यात पुन्हा काहींचे सत्ताधाऱ्यांशी असलेले पडद्यामागूनचे साटेलोटे. त्यामुळेही आधीच पातळ असलेला विरोधी पक्षीयांचा विरोध अधिकच पातळ झाला. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना त्याची दखलही घ्यावी लागली नाही. काँग्रेसचे राधाकृष्ण विखे आता कोठे जरा हातपाय हलवू लागले आहेत तर राष्ट्रवादीचे धनंजय मुंडे प्रभावीपणे जिभेचा दांडपट्टा चालवीत आहेत. सर्वसाधारणपणे अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांची कसोटी लागते व त्यांना काहीशी बचावात्मक भूमिका घेणे भाग पडते. राज्य विधिमंडळात नेमके उलटे चित्र आहे. विरोधी पक्ष गोंधळलेला तर सत्ताधारी आक्रमक आहेत. असे होण्यामागील आणखी एक कारण म्हणजे सत्ताधाऱ्यांविषयी विरोधकांच्या मनात असलेली भीती वा धाक. उगा जास्त बोललो आणि आले आपले एखादे प्रकरण बाहेर तर काय घ्या, या भीतीने माजी सत्ताधाऱ्यांमधल्या अनेकांची तशी गाळणच उडालेली असणार, हे नाकारता येणार नाही. सत्तेत असो वा विरोधात. आपल्या विरोधकांविरोधात धडाडणारी मुलुखमदानी तोफ असेच छगन भुजबळ यांचे वर्णन केले जायचे. परंतु भ्रष्टाचार प्रकरणांच्या चौकशीचा ससेमिरा मागे लागलेला असल्याने ही तोफ आता शांतच झाली आहे. इतकेच काय. पण एरवी ‘जातीय’ भाजपच्या विरोधात पुरोगामी आघाडी उघडणारी आणि कोणत्याही दारूगोळ्याविना नुसतीच धडधडणारी राष्ट्रवादीची जितेंद्र आव्हाड ही कनिष्ठ तोफसुद्धा सध्या मौन व्रतात आहे. भुजबळांना महाराष्ट्र मंडळ प्रकरणाने ग्रासले आहे तर आव्हाड यांना ठाण्यातील परमार प्रकरणाने गप्प केले आहे. छगन भुजबळ, अजित पवार, सुनील तटकरे या राष्ट्रवादी नेत्यांच्या मागे लागलेल्या चौकशीने त्यांची बोलती बंद झालेली आहे. तेव्हा प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीचे अवसान गळालेले आहे, हे नक्की. खेरीज पक्ष म्हणून आपली नेमकी भूमिका काय आहे हे पक्षाध्यक्ष शरद पवार वगळता कोणालाही ठाऊक नाही. या पक्षाचा निवडणूकपूर्व सत्तेतील सहयोगी पक्ष काँग्रेसला भ्रष्टाचार प्रकरणाची तशी भीती नाही. एकच काय तो आदर्श प्रकरणाचा अपवाद. परंतु त्या पक्षात आपला नक्की नेता कोण, हेच कोणालाही माहीत नाही. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे मध्येच नेता असल्यासारखे वागतात आणि वाटतात. परंतु अन्य कोणी मागून शर्ट ओढला की ते लाजून आत्मविश्वास गमावून बसतात. अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्ववाटेवर आदर्श खुणा असल्याने त्यांना गती नाही. नारायण राणे यांची मुख्य विवंचना मुळात पक्षाकडे लक्ष द्यावे की आपल्या चिरंजीवांकडे, ही. आणि तसेही ते विधानसभेत नसल्याने अधिवेशनात काय होणार याची चिंता त्यांना नाही. आपण नेते आहोत यावर राधाकृष्ण विखे यांचा स्वत:चाच विश्वास नसल्याने अन्य कोणी त्यांना गांभीर्याने घेण्यास तयार नाहीत. अशा वेळी सत्तेत राहूनही विरोधी पक्षाचे कर्तव्य करताना दिसते ती शिवसेना. म्हटले तर विरोधी आणि नाही म्हटले तर सत्तेत असे हे समीकरण आहे. उद्धव ठाकरे यांच्याकडे भाजपने दुर्लक्ष केले वा त्यांना फारसे महत्त्व दिले नाही तर सेना विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत शिरते. एरवी मात्र आपल्या अकार्यक्षम मंत्र्यांना सत्तेची ऊब कायम राहील, यासाठी सेना आवश्यक ती खबरदारी निश्चितच घेते. या सगळ्याचा परिणाम असा की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नििश्चत मनाने स्वत:ला हवे ते करू शकतात. त्यांना आव्हान आणि डोकेदुखी आहे ती निसर्गाची. दुष्काळ हा राज्यासमोरील मोठा गहन प्रश्न. गेल्या वर्षी झालेल्या अपुऱ्या पावसामुळे राज्यातील पाण्याचा साठा जवळपास पूर्ण आटत आला असून आणखी तीन महिने कसे जगून काढायचे हा प्रश्न अनेकांसमोर आहे. आजच्या घडीला राज्यातील जलाशयांमध्ये एकूण क्षमतेच्या फक्त २६ टक्के साठा असून हे पाणी जुलपर्यंत पुरवावे लागणार आहे. दुष्काळावर उपाययोजना करण्याकरिता पशांचा प्रश्न नाही, पण पाणी आणि चारा आणणार कोठून हा खरा प्रश्न सरकारला भेडसावत आहे. पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याकरिता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार योजनेला प्राधान्य दिले. गावोगावी जास्तीत जास्त तळी खोदण्याचे आवाहन करण्यात आले. सरकारने यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर रक्कम खर्च केली, पण उन्हाळ्यात या योजनेचाही तेवढा फायदा होताना दिसत नाही. उन्हाळ्यात चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होणार असतानाच सरकारने चारा छावण्या बंद करण्याचा निर्णय मध्यंतरी घेतला. राजकीय दबावानंतर या छावण्या पुन्हा सुरू करण्यात आल्या. परंतु दरम्यान या दोन मुद्दय़ांवर जो काही गोंधळ सरकारने घातला त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या आशा पल्लवित झाल्या असतील हे नक्की. हे नसíगक संकट फडणवीस यांनी पूर्ण क्षमतेने हाताळले असे म्हणता येणार नाही. नसíगक आपत्ती हाताळण्यासाठी वेगळे कसब लागते. चार वर्षांपूर्वी पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडय़ात तीव्र दुष्काळ पडला होता. तेव्हा शरद पवार आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांनी योग्यपणे परिस्थिती हाताळून दुष्काळग्रस्तांना मदत मिळेल याची खबरदारी घेतली. या सरकारमध्ये वरिष्ठ पातळीवर समन्वयाचा अभाव जाणवतो. अधिवेशनात विरोधकांना टीकेला वाव मिळू नये या उद्देशाने अधिवेशनाच्या तोंडावर मंत्र्यांचा मराठवाडा दौरा उरकण्यात आला खरा, पण त्यातून कोणाच्याही हाती काही लागले नाही. दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्याकरिता शासकीय यंत्रणा जुंपवावी लागते व तशी यंत्रणा अद्याप तरी हललेली दिसत नाही. परिस्थिती इतकी गंभीर की काही तरी मार्ग काढा अशी विनवणी करण्याची वेळ भाजपच्या आमदारांवर आली आहे. हे कमी म्हणून की काय सरकारला सामोरे जावे लागणार आहे ते आíथक आव्हानांसदेखील. चार लाख कोटींच्या आसपास गेलेला कर्जाचा बोजा लक्षात घेता राज्याची आíथक परिस्थिती नाजूक आहे. कल्याणकारी योजना राबविण्याकरिता पसा कमी पडू दिला जाणार नाही हे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार वारंवार सांगत असतात. पण त्यांच्याच खात्याला चालू आíथक वर्षांत विकासकामांच्या योजनेवरील खर्चात ३० टक्के कपात करावी लागली आहे. महसुली जमा आणि खर्च यातील दरी रुंदावत चालल्याने वित्तीय तूट वाढली आहे. उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधण्यात येत असले तरी त्यालाही मर्यादा आहेत. या पाश्र्वभूमीवर आपला दुसरा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या मुनगंटीवार यांच्यासमोर खडतर आव्हान राहणार आहे. आíथक शिस्त आणण्यासाठी वित्तमंत्र्यांना भर द्यावा लागणार असला तरी राजकीयदृष्टय़ा तेही कठीण आहे. अगदी अलीकडेच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे व त्यांच्या मुलाच्या मतदारसंघातील साखर कारखान्याच्या सात कोटींच्या कर्जाला वित्त खात्याने थकहमी दिली. हे राजकीय दबावाचे उदाहरण. घरातूनच असा दबाव आल्याने सरकारला आता बाहेरच्यांना अशी मदत नाकारता येणार नाही. परिस्थिती इतकी चिंताजनक की एक रुपयातील फक्त ११.१५ पसे विकासकामांसाठी उपलब्ध होतात. उत्पन्नवाढीवर मर्यादा आल्या असतानाच पुढील आíथक वर्षांत सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यास राज्याचे वित्तीय कंबरडे पार मोडणार आहे. याचा अर्थ इतकाच की इतक्या संकटांस सामोरे जावे लागत असताना मेक इन महाराष्ट्रचे आव्हान अधिकच गहिरे आणि गंभीर होणार आहे. अशा वेळी पक्षीय भेदाभेद विसरून आपले राज्यातील राजकारणी तरी एकत्र येतात का, हे पाहायचे.
