मोठय़ा संख्येने खासदार निवडून देणाऱ्या महाराष्ट्रात फडणवीसांसारख्या व्यक्तीस मुक्तहस्त देणे ही भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाची देखील गरज आहे.. पक्षश्रेष्ठींचे पूर्ण आशीर्वाद लाभलेले देवेंद्र फडणवीस हे अलीकडच्या काळातील महाराष्ट्राचे दुर्मीळ मुख्यमंत्री ठरतात. त्यांच्या कारकीर्दीस आज तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. या तिसऱ्या वाढदिवसाबद्दल त्यांचे अभिनंदन. पक्षश्रेष्ठींचा पूर्ण पाठिंबा असणे आणि नसणे यांतील तफावत म्हणजे देवेंद्र फडवणीस आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यातील फरक. काँग्रेस कार्यशैलीत एखाद्यास मुख्यमंत्रिपदी बसवले जाते आणि त्याच्या कडव्या विरोधकास उपमुख्यमंत्री वा पक्षाध्यक्ष करून एक भलतेच खोंड मुख्यमंत्र्यांच्या गळ्यात अडकवले जाते. यामुळे मुख्यमंत्र्यास ना पदावर बसल्याचा आनंद ना त्याच्या पक्षांतर्गत विरोधकास यशाचे समाधान. परिणामी सर्वच असंतुष्ट. अशी असंतुष्टांची फौज फार मोठे काम करू शकत नाही. गेले दशकभर काँग्रेसची ही असमाधानी राजवट महाराष्ट्राने अनुभवली. त्यात पुन्हा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी असा दुहेरी सत्तासंसार. काँग्रेसमधील काही जण शरद पवार यांच्या कृपाशीर्वादास आसुसलेले तर राष्ट्रवादीतील काही भवितव्याच्या चिंतेने काँग्रेस श्रेष्ठींशी संधान बांधण्यात मग्न. अशा तऱ्हेने सत्ताधारी काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी ही सर्वार्थाने असंतुष्टांचा मेळा बनलेली. एकसंध सरकार म्हणून काही ठाम करावयाचे ध्येय नसल्याने मग सत्तेतील सर्वानी आपल्या पुढच्या अनेक पिढय़ांची पोटापाण्याची सोय लावण्यातच कार्यकाळ व्यतीत केला. म्हणून विविध घोटाळे घडले. अशा प्रसंगात पक्षश्रेष्ठी काँग्रेस मुख्यमंत्र्यांच्या पाठीशी उभे राहिले असते तरी अनवस्था प्रसंग टळले असते. पण तसे झाले नाही. या सर्व चुका २०१४ साली सत्तेवर आलेल्या भाजपने टाळल्या आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना काही प्रमाणात तरी मुक्त हस्त दिला. ही बाब महत्त्वाची. महाराष्ट्रासारखे प्रचंड आकाराचे राज्य कोणताही पक्ष मुख्यमंत्र्यांस दिल्लीच्या तालावर नाचवून चालवू शकत नाही. भाजपने हे वेळीच ताडले. हे जाणण्यामागे अर्थातच दिल्लीची अपरिहार्यता आहेच. ती म्हणजे २०१९ची लोकसभा निवडणूक. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांत विक्रमी खासदार निवडून आल्यानंतर त्यापेक्षा अधिक उत्तम कामगिरी तेथे करणे भाजपला शक्य नाही. तेथे भाजपच्या खासदारांची संख्या कमीच होणार. अशा वेळी २०१९ साली सत्ता हाती ठेवावयाची असेल तर भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वास महाराष्ट्राची गरज लागणारच लागणार. म्हणजेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद सुरक्षितपणे सांभाळणे ही जशी देवेंद्र फडणवीस यांची गरज आहे तद्वत उत्तर प्रदेशच्या खालोखाल खासदार निवडून देणाऱ्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी फडणवीस यांच्यासारख्या व्यक्तीस विनासायास काम करू देणे ही भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाची देखील गरज आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे या अपरिहार्यतेमुळे भाजपने फडणवीस यांना मुक्त वाव दिला. त्याचा आज तिसरा वर्धापन दिन. तेव्हा या मुहूर्तावर फडणवीस यांनी काय कमावले, त्यांच्यामुळे महाराष्ट्राच्या वाटय़ास काय आले याचा जमाखर्च मांडत असताना आगामी आव्हानांचाही विचार करणे अगत्याचे आहे. प्रशासनाची माहिती, राज्याच्या समस्या आदींची पूर्ण जाण आणि वैयक्तिक चारित्र्य या फडणवीस यांच्या जमेच्या बाजू. या तीन वर्षांच्या काळात त्या अधिक उजळून दिसल्या. एका अर्थाने त्यांची राजवट ही दिल्लीतील नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यशैलीस समांतर. केंद्रीय पातळीवर पहिल्या एक ते दहा अथवा पंधरा मंत्रिपदी एकच व्यक्ती आहे. ती म्हणजे नरेंद्र मोदी. नंतर अरुण जेटली आदींचा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रात इतके नसले तरी पहिल्या पाच क्रमांकाच्या मंत्रिपदी देवेंद्र फडणवीस हेच आहेत, हे नाकारता येणारे नाही. राज्यासंदर्भात कोणताही विषय असो आणि त्यावरील तोडगा काहीही असो. त्यामागील चेहरा फडणवीस यांचाच असतो. हे जसे एका अर्थाने फडणवीस यांचे यश मानायला हवे तसेच ते पक्षीय अपयशदेखील आहे, हे कबूल करायला हवे. याचे कारण सरकार चालवण्यासाठी फडणवीस ज्या प्रमाणात आपली ऊर्जा लावीत आहेत, ज्या प्रमाणात वैयक्तिक गुंतवणूक करीत आहेत ती अन्य मंत्र्यांकडून तितक्याच प्रमाणात होत आहे, असे म्हणता येणारे नाही. शेतकऱ्यांचा संप असो वा गुंतवणूक मुद्दा वा अंगणवाडी समस्या वा निवडणूक प्रचारसभा. सर्व आघाडय़ांवर धावपळ करताना एकटे दिसले आणि दिसतात ते फडणवीस. नाही म्हणावयास महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील आणि आर्थिक आघाडीवर सुधीर मुनगंटीवार हे असतात तसे अधूनमधून. परंतु या दोन खात्यांच्या आव्हानांचा आकारच असा आहे की या दोघांवर मर्यादा येतात. तेव्हा फडणवीस हेच सरकारचे चेहरा आणि मुखवटा दोन्हीही आहेत, हे निर्विवाद. परंतु कितीही कर्तृत्ववान आणि प्रामाणिक असली तरी एकाच व्यक्तीने किती काय करावे यास मर्यादा येतात. महाराष्ट्रासही हे सत्य लागू पडते का, हे तपासून पाहावयाची वेळ या निमित्ताने आली आहे. याचे कारण मोदी या एककेंद्री व्यवस्थेच्या मर्यादा आता केंद्रीय पातळीवर जाणवू लागल्या आहेत आणि खुद्द भाजपमध्ये देखील पडद्यामागून का असेना याबाबत चलबिचल होऊ लागली आहे. महाराष्ट्रातही असे होण्यापासून टाळणे हे फडणवीस यांच्या हाती आहे. त्याबाबत त्यांनी आवर्जून काळजी घ्यायला हवी अशी आणखी एक बाब. ती म्हणजे नोकरशहांवर विसंबणे. फडणवीस यांची या संदर्भातील सर्व निवड योग्य आणि सचोटीच्या आधारावर टिकणारी होती, असे म्हणता येणार नाही. दिल्लीत पंतप्रधान मोदी यांना विसंबून राहण्यासाठी त्या दर्जाचे अधिकारी मिळाले. तरीही निश्चलनीकरणाचा वा अर्धाकच्च्या वस्तू व सेवा कराचा सल्ला देणारे काही निपजलेच. बरी बाब म्हणजे महाराष्ट्रात इतकी कडेलोटी भूमिका घेणारे अधिकारी नाहीत. परंतु म्हणून तरी त्यांच्यावर फडणवीस यांनी अवलंबून राहावे असेही नाही. व्यक्ती कोणाच्या सहवासात आहे यावरून जशी जोखता येते त्याप्रमाणे मंत्रिगणांच्या आसपास कोणते अधिकारी घोंघावतात यावर त्यांची नियत मोजता येते. तेव्हा याबाबत आगामी काळात फडणवीस यांना अधिक सावध राहावे लागेल. याचे कारण विमान स्थिरावले की त्यास समोरून येणाऱ्या वाऱ्यांचा अवरोध सुरू होतो. फडणवीस यांना तीन वर्षांनंतर तो अनुभवास येईल. यात मोठा वाटा असेल तो आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेचा आणि पुनरुज्जीवित होत असलेल्या काँग्रेस सहानुभूतीचा. फडणवीस यांना अपशकुन करण्याची एकही संधी शिवसेनेने सोडलेली नाही. या काळात शिवसेना हा युतीतील घटक पक्ष आहे की प्रतिस्पर्धी असा प्रश्न पडावा इतकी टीका सेनेने मुख्यमंत्री आणि भाजपवर केली आहे. तरीही फडणवीस यांना सेनेस शांत करण्यासाठी काही करता आलेले नाही आणि त्यांच्या वतीने पक्षातर्फे अन्य कोणी तसे करीत आहे हेदेखील दिसलेले नाही. याबाबत त्यांना केंद्राची मदत असल्याचेही समोर आलेले नाही. त्यामुळे एक विचित्र विनोदी राजकीय अवस्था आपल्याकडे तयार झाली असून तीस फडणवीस यांना सामोरे जावे लागत आहे. म्हणजे एका बाजूला आक्रमक होत चाललेली सेना, दुसरीकडे धुगधुगी निर्माण होत असलेली काँग्रेस यांना तोंड द्यावयाचे आणि त्याच वेळी प्रकाश मेहता वा सुभाष देशमुख अशा नामांकित मंत्र्यांनाही सांभाळावयाचे अशा तिहेरी कात्रीत फडणवीस अडकलेले आहेत. त्याच वेळी शेतीचे बिघडते अर्थशास्त्र हेदेखील आगामी काळात फडणवीस यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरू शकते. फडणवीस यांच्या पहिल्या पाच वर्षांतील तीन वर्षे संपली. दोन वर्षे अद्याप आहेत. या शेवटच्या दोन वर्षांत ते कोणते हुकमी एक्के आपल्या हाती राखू शकतात त्याचाच नव्हे तर भाजपचाही पुढचा डाव अवलंबून आहे.
