धर्मसत्तेचा वचक राजसत्तेवर असायला हवा, यांसारखे बेजबाबदार विधान मुख्यमंत्रिपदावरील व्यक्तीने करणे या महाराष्ट्राला परवडणारे नाही.. फडणवीस यांच्याप्रमाणेच पेशवे यांनाही धर्मसत्तेच्या प्रेमाचे भरते आले असता रामशास्त्र्यांनी त्यांना त्यांच्या राजकर्तव्याची जाणीव करून दिली आणि धर्मसत्तेचे इतके प्रेम असेल तर राजत्याग करून पळीपंचपात्री घेत गंगाकाठी स्नानसंध्या करावयास जावे असा सल्ला दिला. रामशास्त्र्यांचा तो सल्ला धर्मसत्तेस महत्त्व देऊ पाहणाऱ्या फडणवीस यांना आजही लागू पडतो. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हे दोघेही भारतीय जनता पक्षाचे हे साम्य असले तरी दोघांना एकाच मापाने मोजणे योग्य नव्हे, असे आमचे मत होते आणि ते अजूनही पूर्णपणे बदलले आहे, असे नव्हे. फडणवीस यांना प्रशासन, आधुनिक अर्थकारणातील समस्या, औद्योगिक आव्हाने इत्यादींची जाण असून हरयाणा मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे कोणा करबुडव्या भोंदू बाबा कम कुडमुडय़ा उद्योगपतीस राज्याचा सदिच्छादूत म्हणून नेमण्यासारखी घटना महाराष्ट्रात तरी घडणार नाही, अशी अपेक्षा करता येते. तेव्हा एकाच पक्षाचे असूनही या दोघांतील फरक लक्षणीय असा असून ही बाब महाराष्ट्रास दिलासा देणारी होती. हे विधान भूतकालवाचक करण्याचे कारण म्हणजे फडणवीस यांचे ताजे विधान. हे फडणवीस यांच्याविषयी काळजी वाढवणारे असून ते आणि खट्टर आदी गणंगांतील दरी कमी करणारे आहे की काय, अशी चिंता उत्पन्न करणारे आहे. फडणवीस यांनी वैयक्तिक आयुष्यात कोणाच्या पायावर डोके ठेवावे हा त्यांचा प्रश्न. त्यात समस्त महाराष्ट्रास नाक खुपसण्याचे कारण नाही. परंतु वैयक्तिक पूजेअच्रेचे हे स्वातंत्र्य फडणवीस यांनी ३१ ऑक्टोबर २०१४ या दिवशी गमावले. त्या दिवशी त्यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि घटनात्मक पदाचा मुकुट आपल्या मस्तकी धारण केला. त्या दिवसापासून फडणवीस यांची श्रद्धा ही फक्त आणि फक्त घटनेवरच असणे ही त्यांची या व्यवस्थेशी असलेली बांधिलकी आहे. ती त्यांनी तोडली. कोणा महाराजाच्या जन्मदिनानिमित्त आयोजित केलेल्या सभेत फडणवीस यांनी धर्मसत्तेचा वचक राजसत्तेवर असायला हवा, असे ठाम प्रतिपादन केले. फडणवीस यांच्या जागी अन्य कोणी असता तर बरळणे या शारीरिक परिस्थिती निदर्शक विशेषणाने या वाक्याचे वर्णन करता आले असते. तथापि हे विधान फडणवीस यांनी केलेले असल्याने आणि मेंदूस आणि जिभेस बरळण्यास उद्युक्त करणाऱ्या घटकांपासून चार हात लांब राहण्याची आरोग्यदायी सवय फडणवीस यांना असल्याने त्यांनी हे विधान पुरेपूर जागृतावस्थेत केले असेच मानावे लागेल. त्यामुळे या जागृतावस्थेत केलेल्या विधानाचा हिशेब फडणवीस यांच्याकडून तितक्याच जागृतावस्थेत मागावा लागेल. याचे कारण मुख्यमंत्रिपदावरील व्यक्तीचे इतक्या सहजपणे बेफिकीर बोलणे या महाराष्ट्राला परवडणारे नाही. ही बेफिकिरी फडणवीस यांनी दाखवली नसती तर कार्यक्रमात सहभागी होण्याआधी त्यांनी आपल्याच अखत्यारीतील सरकारी तपशील तपासून घेण्याचे कष्ट घेतले असते. सध्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात शेकडय़ांनी खासगी आणि सरकारी कर्मचारी भरलेले आहेत. यांच्यापकी कोणा एकाच्या किमान कष्टात आपण कोणाच्या आणि कसल्या कार्यक्रमात जात आहोत याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना घेता आली असती. तेवढीही कार्यक्षमता दाखवणे या कार्यालयास जमत नसेल तर निदान ज्यांच्या मांडीस मांडी लावून आपण बसणार आहोत, त्यांची किमान पूर्वपीठिका तरी त्यांना तपासून घेता आली असती. तेही त्यांनी केले नाही. यावर मुख्यमंत्री वा त्यांच्या आसपासचे संबंधित व्यक्तीच्या सामाजिक कार्यास पाहून हा कार्यक्रम हाती घेतला असा युक्तिवाद करू शकतात. तेवढे चातुर्य त्यांच्यात नक्कीच आहे. परंतु वर्तमानकाळातील सामाजिक कार्य हाच कार्यक्रम स्वीकारण्याचा निकष असेल तर आपल्या मुंबईतील आदरणीय माजी लोकप्रतिनिधी मा. अरुणभाई गवळी हेदेखील आपल्या प्रभावक्षेत्रातील इमारतींच्या लाद्या बदलणे आदी सामाजिक काय्रे उत्साहाने करीत असतात, तेव्हा त्याचेही स्वागत फडणवीस सरकारने करावे. या सामाजिक कार्य निकषानुसार मुख्यमंत्र्यांनी गवळी यांच्या सेवाकार्याच्या सुवर्ण महोत्सवास हजेरी लावण्यासही हरकत नसावी. सामाजिक कार्याचे मोल आम्हीही जाणतो. परंतु साध्यसाधनशुचिता नावाचाही काही प्रकार असतो, याचे भान मुख्यमंत्रिपदावरील व्यक्तीस असणे सामाजिक भान असण्याइतकेच आवश्यक असते. ते सुटले हा प्रमाद एक वेळ सहन करता आला असता, परंतु या प्राथमिक प्रमादानंतर मुख्यमंत्र्यांनी जे काही विधान केले ते या प्रमादापेक्षाही भयंकर आहे. राजसत्तेवर धर्मसत्तेचे नियंत्रण हवे? फडणवीस हे इतिहासाच्या घडय़ाळाचे काटे उफराटे फिरवण्याचे पुण्यकर्म करू इच्छितात काय? आधुनिक शासनव्यवस्थेचा प्रवास धर्मसत्तेकडून आधुनिक सर्वसमावेशक राजसत्तेकडे कसा झाला हे त्यांना ठाऊक नाही काय? ख्रिश्चन धर्मीयांना वंद्य असलेले पोप यांच्या हातीच एके काळी राजसत्ताही असे, हे फडणवीस यांना ठाऊक नाही काय? ज्यांच्या नावे आपले सरकार उठता बसता खडे फोडते त्या तालिबान आदी संघटना या धर्माच्या राजकारणावरील प्रभुत्वाच्याच द्योतक आहेत. ही बाब फडणवीस यांना स्वागतार्ह वाटते काय? धर्मसत्तेचे राजसत्तेवरील वर्चस्व फडणवीस यांना मान्य असेल तर मग सर्वोच्च न्यायालयात फडणवीस यांच्या पक्षाचे सर्वेसर्वा नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सरकार इस्लाम धर्मीयांतील प्रचलित रूढी असलेल्या तलाक पद्धतीस का विरोध करते? आधुनिक कायद्याच्या आधारे गठित न्यायालयीन व्यवस्थेऐवजी मुल्लामौलवींच्या न्यायव्यवस्थेस यापुढे फडणवीस विरोध कसा काय करणार? महिलांना कस्पटासमान लेखणाऱ्या इस्लामातील धर्माधिष्ठित तलाक रूढीस फडणवीस यांनीही आता मान्यता द्यावी. तसेच हिंदू धर्मातील जुन्या धर्माधिष्ठित प्रथांच्या पुनरुज्जीवनाची मोहीम फडणवीस यांनी हाती घ्यावी. धर्मसत्तेचेच प्राबल्य मानावयाचे असल्याने फडणवीस यांनी महाराष्ट्रापुरती न्यायव्यवस्थाही मोडीत काढावी. नाही तरी हजारो प्रलंबित खटल्यांमुळे न्यायव्यवस्थेची परिणामकारकता तशी कमीच होऊ लागली आहे आणि नाही तरी ती पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी पुरेशा न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यात मोदी सरकारला स्वारस्य नाही, असे खुद्द सरन्यायाधीशांनाच वाटते. तेव्हा न्यायव्यवस्था गुंडाळून ठेवल्यास या सर्व नेमणुका टळून देशाचे हजारो कोटी रुपये वाचवण्याचे पुण्यकर्मही करता येईल. शेवटी धर्माधिष्ठित व्यवस्थेत यमनियमन सुचवणाऱ्या घटनेपेक्षा पापपुण्यासच अधिक महत्त्व असल्याने असे करणे सयुक्तिकच ठरेल. हे सर्व केल्यानंतर फडणवीस यांनी आपल्यास सल्ला देण्यासाठी लक्षावधी रुपये खर्चून पोसल्या जाणाऱ्या प्रशासनातील वरिष्ठांनाही हरी हरी करण्यासाठी घरी पाठवावे. त्याऐवजी धर्मवृंदांची नेमणूक करून बऱ्यावाईटाचे सल्ले त्यांच्याकडून घ्यावेत. महाराष्ट्रात असे बाबाबापू पशास पासरी असल्याने त्यांचा तुटवडा फडणवीस यांना भासणार नाही. ही प्रस्थापित व्यवस्था त्यांना कदाचित सर्वधर्मसमावेशक करावी लागेल. त्यामुळे अन्यधर्मीय बाबाबापूंचा आधार त्यांनी घ्यावा. सर्व धर्म शांतता आणि बंधुतेचा सल्ला देतात. त्यामुळे या सर्वधर्मीय धर्मवृंदाचेही सल्ल्याबाबत एकमत करून घेण्यात फडणवीस यशस्वी होतील. असे केल्यास आणि आधुनिक नोकरशाही बरखास्त करून होणाऱ्या बचतीच्या बदल्यात राज्यातील या आधुनिक धर्मसंतांनी बळकावलेल्या जागा मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना पिढीजात हक्काने बहाल कराव्यात आणि त्यांच्या सर्व उत्पन्नांवरील कर माफ करून त्यांची दुकानदारी अधिक फायदेशीर करावी. शेवटी धर्मसत्तेचेच नियंत्रण राजसत्तेवर असणार असल्याने असे करण्यात काही गर नाही. असो. या सर्व विवेचनानंतर तरी फडणवीस यांना आपण काय बोललो आणि त्याचे परिणाम काय संभवतात याची जाणीव व्हावी. तशी ती होणार असेल तर फडणवीस यांना लक्षात येईल, आपण घटनेस बांधील आहोत. धर्मसत्तेस नाही. या निमित्ताने फडणवीस यांना माधवराव पेशवे यांना त्यांचे न्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुणे यांनी दिलेल्या सल्ल्याची आठवण करून देणे सयुक्तिक ठरावे. फडणवीस यांच्याप्रमाणेच पेशवे यांनाही धर्मसत्तेच्या प्रेमाचे भरते आले असता रामशास्त्र्यांनी त्यांना त्यांच्या राजकर्तव्याची जाणीव करून दिली आणि धर्मसत्तेचे इतके प्रेम असेल तर राजत्याग करून पळीपंचपात्री घेत गंगाकाठी स्नानसंध्या करावयास जावे असा सल्ला दिला. रामशास्त्र्यांचा तो सल्ला धर्मसत्तेस महत्त्व देऊ पाहणाऱ्या फडणवीस यांना आजही लागू पडतो. मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिपादनातून आणि त्यामागील विचारातून दीर्घकालीन धोका आहे. तो लक्षात घेऊन आपल्या या विधानासंदर्भात फडणवीस यांनी त्वरित खुलासा करावा. नपेक्षा महाराष्ट्रातील विचारी जनता त्यांना फडणवीस.. काय बोलता असेच खडसावेल.
