तंत्रशिक्षण संचालनालयाचा कारभार गेली आठ वर्षे ‘हंगामी’ पदस्थांकडून चालतो, हा सरकारच्या अकार्यक्षमतेचा कडेलोट आहे. संचालक नसणे आधीच्या सरकारला सोयीचेच असेल..पण आताचेही सरकार ‘स्किल इंडिया’ आदी घोषणा करते आणि तंत्रशिक्षण संचालनालयासारख्या- अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांना आकार देऊ शकणाऱ्या विभागाला मात्र वाऱ्यावर सोडते! महाराष्ट्रातील तंत्रशिक्षणाचा दर्जा चांगला असल्याची चर्चा देशभर असली, तरीही ती वस्तुस्थिती नाही. याचे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रातील या अभ्यासक्रमांच्या कारभाराची सूत्रे असणारे तंत्रशिक्षण संचालनालय. या विभागाचे नाव संचालनालय असले तरी त्यास गेल्या आठ वर्षांहून अधिक काळ संचालकच नाही. हे संचालनालय गेले दशकभर हंगामी अधिकाऱ्यांच्या हाती ठेवून आजवरचे सर्व शिक्षणमंत्री सुशेगात कारभार करीत आहेत. ‘मेक इन इंडिया’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे शैक्षणिक भावंड असलेल्या ‘स्किल इंडिया’ या योजनेसाठी शासनाचे जे खाते सर्वात जास्त कार्यक्षम करायला हवे, तेच खाते विनाअधिकारी सुरू ठेवण्यात कोणते शहाणपण आहे, हे समजण्याच्या पलीकडचे आहे. महाराष्ट्राच्या तंत्रशिक्षण संचालकपदी गेली आठ वष्रे नियुक्ती न होणे, हे नजरचुकीने घडले असणे अशक्य आहे. त्यामागे काही राजकीय हेतू आणि हितसंबंध असण्याची शक्यताच अधिक आहे. यापूर्वीच्या काँग्रेस राजवटीत या विभागाकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती होती. भाजपचे सरकार आल्यानंतर त्यात सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा या क्षेत्रातील सगळ्यांना वाटत होती. ती फोल ठरली आहे. उद्योगाच्या उभारणीसाठी आवश्यक असणारे कुशल मनुष्यबळ ज्या शिक्षणव्यवस्थेत उभे राहणे आवश्यक आहे, ती व्यवस्थाच गेली काही वष्रे राजकीय हेव्यादाव्यांमध्ये हेलखावे खाते आहे आणि त्याबद्दल कुणीही जाहीरपणे बोलतही नाही. संचालक पदावर नियुक्ती करण्यात काही अडचणी आल्या म्हणून तात्पुरत्या स्वरूपात ज्येष्ठ अधिकाऱ्याकडे अधिकार सोपवणे ही सरकारी पद्धत नवी नाही. परंतु आठ वर्षांनंतरही त्या पदावर कायमस्वरूपी नेमणूक न करणे हे मात्र सरकारांच्या अकार्यक्षमतेचे फलस्वरूप आहे. राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालये सध्या अनेक कारणांनी गटांगळ्या खात आहेत. विद्यार्थीच नाहीत, ही त्यांच्यासमोरील सर्वात मोठी अडचण आहे. मागील वर्षी राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील एकूण प्रवेश संख्येच्या ५० टक्के जागाही भरल्या गेल्या नाहीत. कुणीही यावे आणि अभियंता व्हावे, अशी मंगल घटिका आली असतानाही अभियांत्रिकीच्या बोहल्यावर चढण्यास कुणी तयार नाही, हे चित्र सरकारी कार्यक्षमतेचे खरेखुरे दर्शन घडवणारे आहे. राज्यातील तंत्रशिक्षण संस्था सुरू करण्यासाठी केंद्रीय पातळीवरील अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) या सरकारी संस्थेची मान्यता आवश्यक असते. या संस्थेच्या अस्तित्वाबद्दलही सध्या न्यायालयात वाद सुरू असून तिलाही तात्पुरते अधिकार देण्यात आले आहेत. अभ्यासक्रमांना मान्यता देण्यासाठी हंगामी शिक्षकांची पुरेशी संख्या, विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक असणाऱ्या शैक्षणिक सुविधा याची तपासणी या संस्थेकडून केली जाते. त्यानंतरच संबंधित क्षेत्रातील विद्यापीठांची परवानगी मिळते. प्रत्यक्षात या सर्व गोष्टी केवळ कागदावर पूर्ण केल्या जातात आणि त्या आधारे परवानग्याही मिळतात. राज्याच्या तंत्रशिक्षण खात्याने त्यावर बारीक लक्ष ठेवून कागदोपत्री असलेले प्रत्यक्षात आहे किंवा नाही, याची तपासणी करणे अपेक्षित असते. परंतु त्याबाबत सगळा आनंदीआनंदच आहे. राजकारण्यांच्या हितसंबंधांना बाधा येऊ न देणे हे आजवर या खात्याचे प्रमुख काम राहिलेले आहे. गल्लीबोळांत अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापन संस्था सुरू करून विद्यार्थ्यांची दिवसाढवळ्या लुबाडणूक करणाऱ्या या संस्थांवर तंत्रशिक्षण खात्याने करडी नजर ठेवायला हवी. प्रत्यक्षात तसे घडत नाही आणि त्याने विद्यार्थ्यांचे प्रचंड नुकसान होते. याचे कारण असे, की या विभागातील सुमारे ८०० पदे आजही रिक्त आहेत. शिक्षणसंस्थांच्या संख्येत ज्या गतीने भर पडली, त्या गतीने या संचालनालयातील अधिकाऱ्यांची संख्या वाढली नाही. मंत्र्यांना आणि त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांना तेच सोयीचेही असते. आपापल्या संस्थांमधील सगळा भोंगळपणा लपवायचा असेल, तर त्याकडे खात्याने अधिकाधिक दुर्लक्ष करणे आवश्यक आहे, अशीच त्यांची भूमिका असली पाहिजे; अन्यथा आठ आठ वष्रे एकच व्यक्ती प्रभारी म्हणून काम करत राहती ना! कोणताही प्रश्न मुळापासून सोडवण्याची सरकारमध्ये पद्धत नसते. तात्पुरती मलमपट्टी करून वेळ मारून नेण्यावरच तेथे अधिक भर असतो. तंत्रशिक्षण संचालनालयच काय, पण सरकारातील अन्य अनेक खात्यांमध्ये तात्पुरत्या नियुक्त्यांची रीत पुरती रुळलेली आहे. आताच्या घडीला प्रश्न सोडवण्याचे नाटक करायचे, पुढचे पुढे पाहू, ही प्रवृत्ती नव्याने सत्तेत आलेल्या सरकारनेही चालू ठेवली असल्याने माजी आणि आजी सरकारांमधील गुणात्मक फरक समजावून सांगण्यासाठी एखादी समितीच नेमावी लागेल. सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये अध्यापकांची पदे भरण्याकडे दुर्लक्ष करणे हा खरे तर अक्षम्य अपराध म्हणायला हवा. पण तो खुलेआम करण्याएवढी बेफिकिरी दाखवली जाते आणि त्याला शासकीय पाठबळही मिळते. महाराष्ट्राला उद्योगाच्या क्षेत्रात भरारी घ्यायची असेल, तर त्यासाठी विविध पातळ्यांवर लागणारी कौशल्ये आत्मसात केलेल्या नव्या युवकांची अधिक आवश्यकता आहे. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री या भरारीच्या गप्पा रोजच्या रोज मारत असतात खरे, परंतु त्यांना खाली काय जळते आहे, याचा पुरेसा अंदाज आलेला दिसत नाही. जगात नव्याने येत असलेल्या तंत्रज्ञानाचा समावेश अभ्यासक्रमांमध्ये करून तंत्रशिक्षण अधिकाधिक उद्योगाभिमुख करणे ही खरे तर तंत्रशिक्षण खात्याची मुख्य जबाबदारी. तेथे संशोधनावर अधिक भर असणे त्यासाठीच आवश्यक. पण गेले दशकभर हे खाते कागदी लढाया करण्यातच आपली सगळी शक्ती खर्च करते आहे. परिणामी महाराष्ट्रातून अभियंता झालेल्या विद्यार्थ्यांचे भविष्यही काळवंडून जात आहे. हे चित्र बदलण्याची इच्छाशक्ती जोवर शिक्षण खाते दाखवत नाही, तोवर ‘स्किल इंडिया’ हेही दिवास्वप्नच ठरणार आहे. कोणतीही व्यवस्था व्यक्तिकेंद्रित असता कामा नये, हे सूत्र सरकारी स्तरावर अजिबात पाळले जात नाही, असा आजवरचा अनुभव आहे. अमुक व्यक्ती अमुक जागी नको किंवा अमुकच व्यक्ती त्या ठिकाणी हवी, यासारखे हट्टाग्रह व्यवस्थाच उखडून टाकण्यास कारणीभूत ठरतात. अशा स्थितीत कार्यक्षम व्यक्तींवर कायम अन्याय होत राहतो. एवढय़ा मोठय़ा यंत्रणेत होणाऱ्या अन्यायांना वाचा फुटत नाही आणि तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार खात व्यवस्था मात्र गटांगळ्या खात राहते. या सगळ्याचा विपरीत परिणाम राज्याच्या विकास प्रक्रियेवर होतो. वरवर पाहता, एखाद्या व्यक्तीला दीर्घकाळ हंगामी म्हणून काम करायला लावणे हा व्यक्तिगत अन्याय ठरू शकतो. परंतु हंगामी नियुक्तीचा काळ संपल्यानंतरही तेथे कुणाचीच नियुक्ती न करणे, हा अकार्यक्षमतेचा कळसच म्हटला पाहिजे. सध्या तर अधिकृतपणे तंत्रशिक्षण खात्याचा कारभार पदावर कुणीही नसतानाच सुरू आहे. त्यामुळे या काळात घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयास कोणीही आव्हान दिले, तर सरकार अडचणीत येऊ शकते. अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन आणि औषधनिर्माणशास्त्र यांसारख्या अभ्यासक्रमांना विद्यार्थी का येत नाहीत? उद्योगांना नेमकी कशाची गरज आहे आणि सध्याचे अभ्यासक्रम ती का पुरी करू शकत नाहीत? यांसारख्या प्रश्नांवर मूलभूत विचार करण्याची संधीच मिळू नये, असे वातावरण सध्या तयार केले जात आहे. ते घातक तर आहेच, पण सरकारी स्वप्नांच्या पंखातील बळ काढून घेणारेही आहे. कागदी घोडे नाचवून दर्जा सुधारता येत नाही आणि तात्पुरत्या नियुक्त्यांवर कामेही कार्यक्षमतेने होत नाहीत, हा पूर्वानुभव गाठीशी असतानाही केवळ व्यक्तिकेंद्रित राहण्याचे पातक करून शिक्षण खात्याने स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडून घ्यायचे ठरवलेले दिसते. परिणामी हे संचालनालय म्हणजे सर्व काही हंगामी असे झाले आहे. विद्यार्थी हंगामी, शिक्षकही हंगामी आणि त्यांना हाताळणारेही हंगामीच. या खात्याचा हंगामी ते हंगामी हा प्रवास जोपर्यंत बंद होत नाही तोपर्यंत स्किल इंडिया वगरे घोषणांचे महत्त्वदेखील हंगामीच राहील.
