प्रगत म्हणवणाऱ्या देशांतही स्त्रियांना पुरुषप्रधानतेतून येणाऱ्या अहंकाराला, तथाकथित सत्तेच्या दर्पाला तोंड द्यावे लागत असेल तर दक्षिण आशियाई देशांमध्ये काय..? करोना विषाणूचा प्रसार हे एकविसाव्या शतकातही जगाची घडी विस्कटून टाकणारे संकट असल्यामुळे करोनोत्तर काळातले जग कसे असेल अशी मांडणी करायला एव्हाना सुरुवात झाली आहे. आर्थिक- सामाजिक- राजकीय पातळीवर ते जसे असेल तसे असो, लिंगभावाच्या पातळीवर मात्र दुर्दैवाने ते गेली हजारो वर्षे होते तसेच यापुढेही राहण्याची शक्यता स्पष्ट दिसते. टाळेबंदीच्या काळात जगभरातली बहुसंख्य जनता घरात बसलेली असतानाही कौटुंबिक हिंसाचारासंबंधीच्या बातम्या येत आहेत. वाढत आहेत. इतक्या की, या काळातील कौटुंबिक हिंसाचाराबद्दल संयुक्त राष्ट्र सरचिटणीसांनाही चिंता व्यक्त करावी लागली. कारण ब्राझिलपासून जर्मनीपर्यंत, इटलीपासून चीनपर्यंत सगळ्याच देशांमधल्या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटना विशेषत: मार्च महिन्यात म्हणजे तेथील टाळेबंदीच्या काळात वाढल्या. करोनाकाळात कौटुंबिक हिंसाचाराविरोधात मदत मागण्यासाठी संबंधित मदत क्रमांकांवर महिलांचे फोन येण्यास सगळ्यात आधी सुरुवात झाली ती इटलीत. पण करोना संसर्गाच्या भीतीने अशा तक्रारी करणाऱ्या स्त्रियांना कुठेही थारा मिळाला नाही. स्पेनमध्ये टाळेबंदीच्या सुरुवातीच्या दोन आठवडय़ांच्या काळातच महिलांकडून मदत क्रमांकांकडे मदतीसाठी नेहमीपेक्षा १८ टक्केजास्त दूरध्वनी आले. तर फ्रेंच पोलिसांनी टाळेबंदीच्या काळात कौटुंबिक हिंसाचाराविरोधातील मदतीसाठी ३० टक्केकॉल वाढल्याचे सांगितले आहे. इंग्लंडमध्ये कौटुंबिक हिंसाचाराविरोधात मदतीसाठीचे कॉल २५ टक्केवाढले. ऑस्ट्रेलियामध्ये टाळेबंदीच्या काळात कौटुंबिक हिंसाचारापासून सुटका कशी करून घ्यावी हा गूगलवर सर्वाधिक विचारला गेलेला प्रश्न होता. ऑस्ट्रेलियाच्या सरकारने कौटुंबिक समुपदेशनाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी १५ कोटी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्सची तरतूद तातडीने केली आहे. स्पेन सरकारने लॉकडाऊनच्या काळात कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडणाऱ्या, त्याविरोधात घरातून फोन किंवा ईमेलवर संपर्क साधू न शकणाऱ्या स्त्रियांनी आपल्या घराजवळच्या औषधविक्रेत्याकडे जाऊन तक्रार करावी असे आवाहन केले आहे. तिथे जाऊनही थेट, स्पष्ट बोलू न शकणाऱ्या स्त्रियांनी ‘मास्क १९’ हे सांकेतिक शब्द उच्चारले तरी पुरेसे आहे, असे जाहीर केले आहे. फ्रान्सनेही याबाबतीत स्पेन सरकारचे अनुकरण केले असून पोलीस यंत्रणेपर्यंत पोहोचणे शक्य नसेल तर औषधविक्रेत्यांच्या दुकानात जाऊन स्त्रियांनी आपल्यावरील कौटुंबिक हिंसाचाराच्या तक्रारीविरोधात दाद मागावी असे आवाहन केले आहे. या पार्श्वभूमीवर आपल्याकडची आकडेवारी काय सांगते? मार्च २४ ते १ एप्रिलदरम्यानच्या काळात कौटुंबिक हिंसाचाराची ६९ प्रकरणे आली असली आणि हेही प्रमाण एरवीपेक्षा जास्त असले तरी प्रत्यक्ष तक्रारी न नोंदवण्याचे प्रमाण याहून खूप जास्त असल्याचे राष्ट्रीय महिला आयोगाचे म्हणणे आहे. त्यामागे अर्थात अनेक कारणे असू शकतात. अशी तक्रार केली तर आत्ताच्या टाळेबंदीच्या काळात इतरत्र कुठे आसरा मिळण्याची शक्यता नसणे, पोलीस दखलच घेणार नाहीत ही भीती वाटणे, अशी तक्रार केल्याचे कळल्यानंतर सासरचा छळ आणखी वाढेल अशी शक्यता वाटणे, अशा अनेक कारणांमुळे स्त्रिया सध्याच्या टाळेबंदीच्या काळात घराच्या चार भिंतींच्या आत तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करत असण्याचीच शक्यता अधिक आहे. छळाविरोधात आधीच बोलता येणे कठीण, त्यात काळाने आणि परिस्थितीने हात बांधलेले असल्याने करोनामुळे कराव्या लागलेल्या टाळेबंदीच्या इतर सर्व परिणामांमध्ये कौटुंबिक छळाच्या तक्रारींमध्ये वाढ होणे हा सगळ्यात भयावह परिणाम म्हणायला हवा. आणि तथाकथित प्रगत, विकसित देशही त्याबाबत मागे नसणे ही बाब प्रगतीच्या, विकासाच्या निकषांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे. मानसशास्त्रज्ञांच्या मते सध्याच्या परिस्थितीतून येत असलेल्या वैफल्यातून कौटुंबिक िहसाचाराचे प्रकार वाढले असावेत. पण करोनामुळे निर्माण झालेली जिवाची भीती, सतत घरी बसावे लागणे, अर्थव्यवस्थेवरचे संभाव्य परिणाम, नोकऱ्या जाण्याची, मोठा आर्थिक फटका बसण्याची भीती या सगळ्यांचा परिणाम सगळ्यांच्याच मानसिकतेवर होतो आहे. या परिस्थितीत घरी राहून काम करणाऱ्या स्त्रियांना तर कार्यालयीन कामाबरोबरच नेहमीप्रमाणे घराचे व्यवस्थापन, घरगुती कामासाठीच्या मदतनीस स्त्रिया येऊ शकत नसल्यामुळे तो भार, नवरा-मुले सगळेच घरी असल्यामुळे पडणारे अतिरिक्त काम या सगळ्याला तोंड द्यावे लागत आहे. अर्थात अशा वेळी संवेदनशील वागणारे, घराच्या जबाबदाऱ्या उचलणारे सन्माननीय अपवाद आहेत; पण एकूण लोकसंख्येत त्यांचे प्रमाण कमीच म्हणायला हवे. पुरुषांनाही जिवाची आणि आर्थिक भवितव्याची चिंता भेडसावत आहेच. पण तरीही आजवरचा इतिहास सांगतो त्याप्रमाणे नैसर्गिक आपत्ती असो की इतर कोणतेही संकट, त्याच्या परिणामांना सगळ्यात पहिल्यांदा बळी पडतात त्या स्त्रिया आणि मुलेच. कारण ते असतात पुरुषांच्या तुलनेत सत्तेच्या उतरंडीमधले तळचे घटक. करोनासंकटाच्या या काळात विकसित, प्रगत देशांमधल्या स्त्रियांनाही पुरुषप्रधानतेतून येणाऱ्या अहंकाराला, तथाकथित सत्तेच्या दर्पाला तोंड द्यावे लागत असेल तर दक्षिण आशियाई देशांमध्ये काय होत असेल याची कल्पनाही न केलेली बरी. करोनाच्या नमुना चाचण्या पुरेशा होत नसल्यामुळे जशी या देशांमध्ये करोनाबाधितांची आकडेवारी कमी दिसत असल्याचे सांगितले जात आहे, तसेच आत्ताच्या काळात होणाऱ्या अत्याचारांची तक्रार करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेपर्यंत पोहोचूही शकत नसणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण जास्त असण्याची शक्यता आहे. एका आकडेवारीनुसार भारतात ७१ टक्के पुरुषांकडे फोन असतील तर स्त्रियांच्या बाबतीत ते प्रमाण ३८ टक्केएवढेच आहे. ईमेल हा प्रकार माहीत नसणे, तो वापरता न येणे अशा स्त्रियांचे प्रमाणही मोठे आहे. आमच्याकडे जास्त तक्रारी पत्राद्वारे येतात, असेही राष्ट्रीय महिला आयोगाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे विकसित देशांच्या तुलनेत तक्रारी कमी म्हणजे करोनाकाळात कौटुंबिक अत्याचार कमी असे अजिबात नाही. तर संबंधित स्त्रिया संबंधित यंत्रणेपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत, एवढाच त्याचा अर्थ आहे. स्त्रियांचे जगणे अधिक दुष्कर कसे असते हेच ही परिस्थिती सांगते. कारण सध्याच्या परिस्थितीत सगळी मानवजात एका विषाणूजन्य संकटाला तोंड देत असताना स्त्रियांना मात्र त्याबरोबरच पुरुषप्रधानतेच्या विषाणूचाही सामना करावा लागतो आहे. एकाच वेळी दुहेरी संकटाला सामोरे जावे लागते आहे. प्रगत देशांतले पुरुषही या मानसिकतेला अपवाद नाहीत हे सिद्ध होणे हेच करोनाकाळाचे कवित्व म्हणायला हवे. काही काळापूर्वी झालेल्या एका छोटय़ाशा पाहणीत तुम्हाला जगताना सगळ्यात जास्त भीती कशाची वाटते असा प्रश्न काही स्त्री-पुरुषांना विचारला गेला होता. त्याला पुरुषांचे उत्तर होते, अचानक येऊ शकणाऱ्या मरणाची. तर स्त्रियांचे उत्तर होते, बलात्काराची. आत्ताच्या करोनाच्या जागतिक संकटाच्या काळातही जगातल्या काही स्त्रियांना त्या संकटापेक्षाही कौटुंबिक हिंसाचाराची जास्त भीती असेल तर पुरुषप्रधानतेच्या या हजारो वर्षे चालत आलेल्या विषाणूचे काय करायचे? हा विषाणू जुना आणि करोनाचा तो नवा, एवढाच काय तो फरक.. घरोघरीच्या स्त्रियांसाठी ‘तो’सुद्धा तसाच!
