News Flash

बिरबलाच्या खिचडीची चूल

केवळ निर्धार केला म्हणून परीक्षेचा निकाल उत्तम लागेलच याची शाश्वती नाही.

एच १ बी व्हिसा मिळण्याची प्रक्रिया अधिक कठोर व्हावी याकरिता प्रयत्न सुरू झाले आहेत

पॅरिसच्या वसुंधरा परिषदेतील निर्णय फेकून द्यायला हवेत असे म्हणणारे ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्याने तेथील निर्णयांची अंमलबजावणी धोक्यात आली आहे.

केवळ निर्धार केला म्हणून परीक्षेचा निकाल उत्तम लागेलच याची शाश्वती नाही. त्याचमुळे मराक्केश परिषदेतील देशांनी आपापल्या पर्यावरण रक्षणासाठीच्या उपायांवर एकवाक्यता दर्शवली असली तरी ते उपाय अमलात आणण्यास कधीपासून सुरुवात करावयाची आणि तो मार्ग काय असेल हे ही परिषद ठरवू शकली नाही.

२०१६ हे १८८० सालानंतरचे सर्वाधिक उष्ण वर्ष म्हणून गणले जाईल. याआधी हा मान २०१५ या वर्षांच्या नावावर होता. आजपासून ४० दिवसांनी २०१७ सालास प्रारंभ होईल. गेल्या दोन वर्षांची मार्गक्रमणा लक्षात घेता पुढील वर्ष तापमानवृद्धीबाबत गेल्या वर्षांस मागे टाकणारच नाही, याची हमी नाही. याचे कारण तापती वसुंधरा. पृथ्वीतलावरून होणाऱ्या कर्ब उत्सर्जनामुळे पृथ्वीच्या भोवती गुंडाळल्या गेलेल्या ओझोन वायूच्या थरास छिद्र पडले असून या सुरक्षित आवरणाअभावी सूर्याची दाहक किरणे थेट पृथ्वीवर येतात. परिणामी येथील तपमान सातत्याने वाढू लागले आहे. ही शास्त्रीय वस्तुस्थिती. परंतु डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मते ही केवळ अफवा आहे आणि ती पसरविण्यात चीनचा हात आहे. ट्रम्प यांच्या या मताकडे इतके दिवस तितक्या गांभीर्याने पाहिले गेले नव्हते. कारण ८ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत तो केवळ एका चक्रम राजकारण्याचा दृष्टिकोन होता. परंतु या दिवशी ते अमेरिकच्या अध्यक्षपदी निवडले गेल्यामुळे त्यांच्या मतास अतोनात महत्त्व आले असून मराक्केश या मोरोक्कन शहरातील परिषदेवर त्यांच्या या दृष्टिकोनाचाच झाकोळ होता. गतवर्षांच्या अखेरीस पॅरिस या फ्रान्स देशाच्या राजधानीत जगभरातील १९६ देशांच्या प्रतिनिधींची वसुंधरा परिषद झडली. त्या परिषदेतील निर्णयांचा आढावा घेणे आणि पुढील कार्यवाहीचा क्रम तसेच मार्ग ठरवणे यासाठी मराक्केश परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. १९८ देशांचे प्रतिनिधी तीत सहभागी झाले होते. म्हणून ती पॅरिसप्रमाणेच वैश्विक परिषद ठरते आणि त्यामुळे तीमधील घटना आणि निर्णयांचा ऊहापोह करणे आवश्यक ठरते.

विशेषत: अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी ट्रम्प यांची निवड झाल्यामुळे तर ते अधिकच महत्त्वाचे ठरते. याचे कारण पॅरिस परिषद हा एक बकवास आहे असे ट्रम्प मानतात आणि त्यातील निर्णय कचऱ्याच्या डब्यात फेकायला हवेत असे त्यांचे मत आहे. अध्यक्षपदी निवड झाल्यास आपण ते मोडीत काढू असे ट्रम्प यांचे म्हणणे होते. आता ते खरोखरच अध्यक्षपदी निवडले गेल्याने ही भीती खरी ठरते. मराक्केश परिषदेचे महत्त्व म्हणूनच अधिक. या परिषदेत जमलेल्या सर्वानी ट्रम्प यांच्या निवडीकडे दुर्लक्ष करून पॅरिस परिषदेचे सर्व निर्णय लवकरात लवकर अमलात आणावयाचा निर्धार व्यक्त केला. या ‘लवकरात लवकर’ची मर्यादा २०१८ पर्यंत असेल. याचा अर्थ पुढील दोन वर्षांत सर्वच देशांना पर्यावरणाविषयीचे महत्त्वाचे निर्णय अमलात आणावे लागतील. विकसित देशांच्या विकासाची किंमत विकसनशील देशांनी अधिक चुकवली असून त्यामुळे पर्यावरणाच्या ऱ्हासाच्या जबाबदारीचा मोठा वाटा विकसित देशांनी उचलावयास हवा, असे आपल्यासारख्या विकसनशील देशांचे म्हणणे होते. पॅरिस परिषदेने ते मान्य केले होते. मराक्केश परिषदेने त्यावर शिक्कामोर्तब केले. विकसित देशांनी ही किंमत चुकवण्याचा एक भाग म्हणून विकसनशील आणि गरीब देशांना पर्यावरण रक्षणासाठी १० हजार कोटी डॉलरचा भरभक्कम निधी द्यावा यावर पॅरिस परिषदेने शिक्कामोर्तब केले होते. मराक्केश परिषदेने हा खुंटा हलवून अधिकच बळकट केला. विकसित आणि विकसनशील देशांतील दरी पॅरिस परिषदेने मान्य केली आणि ती बुजवण्याच्या गरजेवर भर दिला. मराक्केश परिषदेने ही दरी बुजवण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याचा प्रयत्न केला. तो अयशस्वी झाला असे म्हणता येणार नसले तरी तो यशस्वी झाला असेही म्हणण्यासारखे काही घडले नाही. हा प्रयत्न यशस्वी होण्यात ट्रम्प यांची अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी झालेली निवड अडथळा ठरू शकते, अशी भीती मराक्केश परिषदेआधी व्यक्त केली जात होती. ती बाजूस सारून या परिषदेस जमलेल्यांनी आपला निर्धार व्यक्त केला. हे योग्य झाले. परंतु निर्धार आणि निकाल यामध्ये परीक्षा असते आणि ती उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण होण्यात निर्धाराची यशश्री असते. म्हणजे केवळ निर्धार केला म्हणून परीक्षेचा निकाल उत्तम लागेलच याची शाश्वती नाही. त्याचमुळे मराक्केश परिषदेतील देशांनी आपापल्या पर्यावरण रक्षणासाठीच्या उपायांवर एकवाक्यता दर्शवली असली तरी ते उपाय अमलात आणण्यास कधीपासून सुरुवात करावयाची आणि तो मार्ग काय असेल हे ही परिषद ठरवू शकली नाही. या निर्धारमार्गात आंतरराष्ट्रीय कंगोरे आहेत. उदाहरणार्थ पृथ्वीचे वाढते तापमान ही चिनी अफवा आहे असे मानणाऱ्या ट्रम्प यांना या परिषदेत चिनी पथक प्रमुखाने मारलेला टोमणा. पृथ्वीच्या तापमानवाढीचा मुद्दा ट्रम्प यांच्याच पक्षाचे अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन आणि जॉर्ज बुश यांनीच पहिल्यांदा चर्चेला घेतला, याची जाणीव चिनी पथकाने या परिषदेत करून दिली. तसेच पृथ्वीचे वाढते तापमान हे जागतिक वास्तव आहे असे नमूद करतानाच शहाणे नेते जागतिक वास्तवाचे भान राखतात, अशी मल्लिनाथीही चीनने केली. या वाग्बाणाचा नेम ट्रम्प यांच्या दिशेने होता. अशा परिस्थितीत या सगळ्यासंदर्भात ट्रम्प काय भूमिका घेतात याचा अंदाज कोणालाही नाही. त्यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. अध्यक्षपदाची सूत्रे त्यांनी हाती घेण्यास अद्याप अडीच महिने आहेत. या काळात ट्रम्प यांनी पर्यावरण रक्षणासाठी आपण काय करू इच्छितो हे स्पष्ट केले तर ठीक. अन्यथा सर्व जग त्याबाबत चाचपडतच राहणार. ट्रम्प आणि अर्थातच अमेरिका यांना या सगळ्यात इतके महत्त्व कारण अमेरिका हा जगातील दुसऱ्या क्रमाकांचा कर्ब उत्पादक देश. या कर्ब उत्सर्जनातील पहिलेपण चीनकडे आहे. म्हणजे पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी स्वीकारण्यास चीन तयार आहे आणि अमेरिका नाही, असे चित्र निर्माण झाले असून अमेरिकेचा नकार कायम राहिला तर ही सगळी मांडणीच उधळली जाण्याचा धोका संभवतो. या परिषदेत सहभागी झालेल्या सर्व अमेरिकेतर देशांनी तसे होऊ न देण्याचा निर्धार व्यक्त केला. युरोपीय संघ, तेल उत्पादक देश, इतकेच काय अमेरिका खंडातील अन्य देशांनीही ‘साथी हाथ बढाना’ याच गीताचे समूहगान केले. हे समूहगान हेच या परिषदेचे फलित.

आता भारताविषयी. भारताचे प्रतिनिधित्व या वेळी नवेकोरे पर्यावरणमंत्री अनिल दवे यांनी केले. गतसाली ही जबाबदारी प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे होती. त्यांनी त्यांच्या स्वभावाप्रमाणे त्या वेळी ही परिषद किती यशस्वी झाली याचे तोंड फाटेपर्यंत दावे केले होते. ते किती अस्थानी होते ते नंतर दिसून आले. त्या तुलनेत नवे पर्यावरणमंत्री दवे यांचा पवित्रा सावध दिसतो. भारताचा सौरऊर्जेस महत्त्व देण्याचा मुद्दा सर्वानी स्वीकारला याबद्दल दवे यांनी समाधान व्यक्त केले. ते ठीक. कारण या दाव्यात कोणी नाकारावे असे काही नाही. आरोग्यासाठीच्या चांगल्या सवयींबाबत.. जसे की स्वच्छता पाळावी, लवकर निजावे, शिजवलेले ताजेच अन्न खावे आदी.. ज्याप्रमाणे कोणाचे दुमत असूच शकत नाही, तसेच सौरऊर्जेस महत्त्व देण्याबाबत. त्यावर दुमत कोणाचेच असणार नाही. परंतु प्रश्न हे चांगले सल्ले प्रत्यक्षात आणावयाचे कसे, हा असतो. वास्तविक या मुद्दय़ावर भारताची बस कधीच चुकली असून जर्मनी, इस्रायल अशा अनेक देशांच्या तुलनेत सौरऊर्जेच्या वापराबाबत आपण कैक योजने मागे आहोत. असो. गतसालच्या पॅरिस परिषदेचे वर्णन आम्ही (१४ डिसेंबर २०१५) ‘बिरबलाची खिचडी’ असे केले होते. ‘‘पन्नास फूट उंचीवरील पात्रात ठेवलेले डाळतांदुळाचे मिश्रण गवताच्या एका काडीच्या चुलीवर शिजेल असा आशावाद बाळगणे म्हणजे ही पॅरिस परिषदेची खिचडी,’’ असे आमचे म्हणणे. तूर्त संपलेल्या मराक्केश परिषदेत या खिचडीसाठी चूल तयार करायला हवी, यावर एकमत झाले. हेही नसे थोडके.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 21, 2016 2:20 am

Web Title: donald trump comment on paris climate change conference
Next Stories
1 भविष्य करपण्यापूर्वी..
2 धोक्याची घंटा
3 सहकाराशी असहकार
Just Now!
X