ट्रम्प यांना आव्हान देणाऱ्या उमेदवाराची निवडप्रक्रिया अमेरिकी विरोधी पक्षाकडून सुरू असली, तरी अडथळा आहे अर्थ-विचाराचा.. सध्या जगात विरोधाभासाचा कहरच दिसतो. धनाढय़ाच्या पोटी जन्माला आलेले आणि स्थलांतरितेशी विवाह केलेले डोनाल्ड ट्रम्प श्रीमंत आणि स्थलांतरित यांच्या विरोधात भूमिका घेताना दिसतात आणि भांडवलशाहीवर पोसले गेलेल्यांना समाजवादाचे डोहाळे लागतात. हा आर्थिक विचारधारा-गोंधळ आपल्याकडेही दिसतो. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील निकाल हे याचे ताजे उदाहरण. खासगी उद्योजकांसाठी पायघडय़ा घालणारी सरकारे नागरिकांवर मोफत योजनांची खैरात करतात आणि त्यास राजकीय फळेही लागतात. आपणास हे एक वेळ क्षम्य म्हणता येईल. कारण स्वातंत्र्यापासून आपण केलेली मिश्र अर्थव्यवस्थेची निवड. म्हणजे भांडवलशाही आणि समाजवादी चेहऱ्याची सरकारशाही आपण स्वीकारली. परंतु अमेरिका हा उघड भांडवलशाही देश. पण अध्यक्षीय निवडणुकांच्या तोंडावर त्या देशासही समाजवाद खुणावत असेल तर हा अर्थगुंता सुटणार कसा हा प्रश्न पडतो. त्या देशात अध्यक्ष ट्रम्प यांचा डेमोक्रॅटिक पक्षातील आव्हानवीर कोण असेल यासाठी निवडणुका सुरू झाल्या आहेत. अमेरिकी नागरिक दोन टप्प्यांत मतदान करतात. आधी पक्षांचा उमेदवार कोण हे ठरवण्यासाठी आणि मग त्यातील एकास अध्यक्ष म्हणून निवडण्यासाठी. विद्यमान अध्यक्ष हे रिपब्लिकन पक्षाचे आहेत आणि त्या पक्षातून त्यांनाच उमेदवारी दिली जाईल अशी चिन्हे आहेत. याउलट डेमोक्रॅटिक पक्षाची स्थिती. २०१६ साली या पक्षातून हिलरी क्लिंटन यांनी ट्रम्प यांना आव्हान दिले. पण त्या पराभूत झाल्या. तेव्हापासून ट्रम्प यांचा विजयरथ रोखू शकेल अशा तुल्यबळ उमेदवाराच्या शोधात डेमोक्रॅटिक पक्ष आहे. या शोधयात्रेचा अंतिम टप्पा तूर्त सुरू असून यातून ट्रम्प यांच्या विरोधात कोण हे स्पष्ट होईल. अमेरिकेच्या सिनेटने गेल्या आठवडय़ात अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधातील महाभियोगाचा ठराव फेटाळला, त्याच वेळी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या आयोवा राज्यात पक्षांतर्गत सभासदकौल प्रक्रियेत (कॉकस) सॉफ्टवेअरने गोंधळ घातल्यामुळे फज्जा उडाला. तसे पाहायला गेल्यास आयोवात झाला तो केवळ तांत्रिक गोंधळ. तो अखेरीस निस्तरला जाऊन डेमोक्रॅटिक पक्षाचे अध्यक्षीय दावेदार बर्नी सँडर्स विजयीदेखील झाले. दोन्ही घटनांचा थेट संबंध नाही. तरीदेखील दोहोंमध्ये ठासून भरलेली प्रतीकात्मकता दुर्लक्षिता न येण्याजोगीच. ट्रम्प यांना रिपब्लिकन पक्षात विरोधकच शिल्लक राहिलेला नाही हा एक भाग. आणि त्याच वेळी तसा विरोधक डेमोक्रॅटिक पक्षातून तरी उभा राहू शकेल काय, अशी शंका वाटण्यासारखी निर्माण झालेली स्थिती हा दुसरा भाग. आयोवा कॉकसमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बर्नी सँडर्स विजयी झाले. पुढे त्यांनीच न्यू हँपशायर राज्यातील प्राथमिक निवडणुकीतही (प्रायमरी) काठावर विजय मिळवला. पण डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या समर्थकांचे कोण्या एका उमेदवाराविषयी मतक्य होऊ शकत नाही, हे आयोवा आणि न्यू हॅम्पशायरमध्ये जे काही घडले त्यातून पुरेसे स्पष्ट झालेले आहे. ही बाब त्या पक्षाच्या दृष्टीने चिंताजनक ठरते. जो पक्षातच मतक्य निर्माण करू शकत नाही, तो अखेरच्या टप्प्यावर म्हणजे अध्यक्षीय निवडणुकीत जनमत कसे कमावणार? ट्रम्प यांच्या नाटय़मय फुशारक्यांमुळे खरे तर त्यांच्याविरोधात तगडा उमेदवार उभा करण्याची वास्तविक सुसंधी आहे. तीदेखील साधता येऊ नये यात डेमोक्रॅटिक पक्षाचे राजकीय दारिद्रय़ अधोरेखित होते. याचे कारण त्यांच्याकडे एकच एखादा रोकडा कार्यक्रम नाही. त्यांच्याकडे असलेली विद्यमान उमेदवारांची फळी मतदारांना गोंधळात टाकणारीच आहे. कोण आहेत हे उमेदवार? बर्नी सँडर्स आणि एलिझाबेथ वॉरन यांच्या धोरणांवर समाजवादाचा काहीसा प्रभाव आहे आणि सरकारी सक्रियतेला (किंवा हस्तक्षेपाला) ते प्राधान्य देतात. त्यांच्या तुलनेत पीट बटिगीग आणि जो बायडेन हे मध्यममार्गी आणि नेमस्त डेमोक्रॅट ठरतात. या चौघांव्यतिरिक्त मायकेल ब्लूमबर्ग हे धनाढय़ माध्यमसम्राटही लवकरच उमेदवारीच्या स्पर्धेत उतरत आहेत. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेची नैतिक घसरण सुरू आहे, आरोग्यविम्याच्या छत्राअभावी बहुतेक सर्वसामान्यांना आरोग्य सेवा परवडेनाशी झाली आहे, वातावरण बदलासारख्या मुद्दय़ावर ट्रम्प सरकारची भूमिका बेजबाबदार बनलेली आहे वगैरे मुद्दय़ांवर पक्षात मतक्य आहे. पण या सर्वासाठी पर्याय म्हणून आपला पक्ष मतदारांसमोर काय सादर करणार याविषयी नेमका कार्यक्रम या इच्छुकांना मांडता आलेला नाही, ही बाब ट्रम्प यांच्या पथ्यावर पडणारी ठरते. यात पंचाईत अशी की अमेरिकी अर्थव्यवस्थेचा तोंडवळा आजही मुक्त बाजारपेठेचा आहे. सरकारी हस्तक्षेपास ‘अब्रह्मण्यम’ ठरवणारी मानसिकता आजही शाबूत आहे. मुख्य म्हणजे, मुक्त बाजारपेठी व्यवस्थेने सध्या तरी फार नुकसान झाल्यासारखी परिस्थिती नाही असे काही आकडेच स्पष्ट करतात. याउलट, ब्लूमबर्ग वगळता बहुतेक सर्व डेमोक्रॅटिक उमेदवार कमीअधिक प्रमाणात मुक्त व्यापाराचे विरोधक आहेत. मूलभूत मुद्दय़ांवर असलेले मतभेद हा डेमोक्रॅटिक उमेदवारांच्या दृष्टीने नामुष्कीचा असलेला आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा. उदा. आरोग्यविमा. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात आरोग्यविम्याचे कवच नसलेल्यांची संख्या २.७ कोटींवरून तीन कोटींवर पोहोचली आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे निव्वळ आकसापोटी ट्रम्प यांनी गुंडाळून ठेवलेली ‘ओबामाकेअर’ ही आरोग्यविमा योजना. ही योजना पुन्हा सुरू करून आरोग्यविमा नसलेल्यांची संख्या नेमस्त डेमोक्रॅट उमेदवारांना शून्यावर आणायची आहे. याउलट, सँडर्स आणि वॉरन यांना आरोग्यविम्याचे थेट राष्ट्रीयीकरणच करायचे आहे! ही बाब अमेरिकेतील उद्योगजगताच्या उरात धडकी भरवणारीच ठरते. सरकारी हस्तक्षेपाच्या माध्यमातून कामगार सुधारणा घडवून आणाव्यात, ही सँडर्स प्रभृतींची आणखी एक महत्त्वाकांक्षी योजना. नेमस्तांना कामगारांचे किमान ताशी वेतन १५ डॉलरच्या आसपास आणावयाचे आहे. त्यांचा भर असेल कामगारांच्या शिक्षणावर आणि रोजगाराच्या प्रदीर्घतेवर. याउलट, सर्व मोठय़ा कंपन्यांच्या संचालक मंडळांमध्ये कामगार प्रतिनिधी असलेच पाहिजेत, याविषयी सँडर्स आणि वॉरन आग्रही आहेत. कंपन्यांनी त्यांचे २० टक्के भागभांडवल कामगारांच्या विश्वस्तनिधीकडे वळते करावे ही सँडर्स यांची आणखी एक सूचना. अशा प्रकारे सरकारी हस्तक्षेप अमेरिकी अर्थव्यवस्थेने कधीही अनुभवलेला नाही. यात गोम अशी, की खासगी उद्योग करतात ते सर्व चुकीचे आणि सरकार करते ते सगळे योग्यच, असा काहीसा बाळबोध समज या योजनांमागे आहे. अशा वेळी ‘समाजवाद येणार’ ही ट्रम्प दाखवत असलेली भीती खरी ठरणार, असे डेमोक्रॅटिक समर्थकांनाही वाटू लागते. तथापि ट्रम्प हेदेखील आपल्या काही निर्णयांतून ही समाजवादी विचारधाराच सूचित करतात. ‘अमेरिका ही कधीही समाजवादी असू शकणार नाही,’ अशी गर्जना ट्रम्प यांनी गेल्याच आठवडय़ात केली. पण ती केवळ कागदोपत्री म्हणावी अशी. प्रत्यक्षात त्यांचीही कृती काही निर्णयांत समाजवादी खुणा दर्शवणारी. चीनशी ट्रम्प यांनी छेडलेले व्यापारयुद्ध या समाजवादी विचाराचे निदर्शक आणि अलीकडे अमेरिकी शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी जाहीर केलेली हजारो कोटी डॉलर्सची अनुदानेही याच वृत्तीतून आलेली. ट्रम्प यांना मुक्त व्यापारधोरण हवे आहे. पण आपल्या जवळच्या मूठभरांचे भले होईल याची हमी देता आल्यानंतर. म्हणजे आपण आपला बाजारपेठीय हिस्सा आपल्यासाठी निश्चित करावा आणि इतरांना मात्र उर्वरितासाठी स्पर्धा करू द्यावी असे हे धोरण. जागतिक व्यापारउदिमासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या अमेरिका, युरोपादी अनेक देशांत हेच दिसून येते. व्यापक जनहिताच्या नावाखाली निवडकांचे भले करणारे आज अनेक देशांत दिसतात. या राज्यकर्त्यांचा हा सोयीस्कर समाजवाद जागतिकीकरणाचा गळा आवळण्याचा धोका दिसतो. तो टळला नाही तर सध्याचे आर्थिक आव्हान अधिकच गडद होईल.
