15 December 2018

News Flash

आहे रे.. पण अपुरे..

जागतिकीकरणोत्तर काळात थोडीफार प्रगती झालेला, पण खर्चही वाढल्याने पुन्हा हातातोंडाशी गाठ असणारा वर्ग पॅरिस आणि दिल्लीतही रस्त्यांवर उतरला..

जागतिकीकरणोत्तर काळात थोडीफार प्रगती झालेला, पण खर्चही वाढल्याने पुन्हा हातातोंडाशी गाठ असणारा वर्ग पॅरिस आणि दिल्लीतही रस्त्यांवर उतरला..

फ्रान्सची राजधानी पॅरिस येथे गेले काही दिवस सुरू असलेले त्या देशातील वाहनचालकांचे आंदोलन आणि आपली राजधानी दिल्ली येथे याच काळात झालेला शेतकरी मेळावा यांत समान धागा आहे. जागतिक स्तरावर गेली दोन दशके जी काही आर्थिक उलथापालथ सुरू आहे तिच्या फलिताचे समन्यायी वाटप करण्यात संबंधितांना येत असलेले अपयश हे एक यांतील साम्य. फ्रान्समध्ये इतके पसरलेले गेल्या दहा वर्षांतील हे पहिले आंदोलन आणि नवी दिल्लीत भरलेला शेतकऱ्यांचा मेळावा हा सुमारे तीन दशकांपूर्वी महेंद्रसिंग टिकैत यांच्या धरण्यानंतरचा पहिला इतका मोठा मेळावा. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी या शेतकऱ्यांना कोणतेही सरकार देते त्याप्रमाणे तीच आश्वासने त्या वेळी दिली. या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याकडे ढुंकून पाहिले नाही. तिकडे पॅरिसमध्येही भारतीय पंतप्रधान मोदी यांच्याप्रमाणे त्या देशाचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन यांनीही आंदोलक वाहनचालकांसंदर्भात कडक भूमिका घेतली असून आपण अजिबात त्यांच्यासमोर झुकणार नाही, असे म्हटले आहे. लक्षात घ्यायला हवा असा आणखी एक मुद्दा. पॅरिसमधील आंदोलक हे मॅक्रोन यांना बडय़ा उद्योगपतींचे पाठीराखे मानतात आणि त्यांचे हे कथित उच्चमध्यमवर्गीय धार्जणिेपण हे त्यांच्या पक्षालाही अडचणीचे वाटू लागले आहे. या काही समान पाश्र्वभूमीवर या दोन घटनांचे विश्लेषण होऊन त्यावर साधकबाधक चर्चा होणे गरजेचे आहे.

प्रथम पॅरिसविषयी. तेथे गेले काही दिवस सुरू असलेल्या वादळी आंदोलनाबाबत ठसठशीतपणे समोर येणारी बाब म्हणजे त्याचे निर्नायकीपण. हे आंदोलन म्हणजे पॅरिस आणि परिसरातील नाराजांचा उद्रेक आहे. तो समाजमाध्यमांनी फुलवला. या समाजमाध्यमांचा सर्वात यशस्वी (?) उपयोग कोणत्या कारणांसाठी होतो हे आता शास्त्रीयदृष्टय़ा सिद्ध झाले आहे. राग/ संताप/ नाराजी वा कोणाविषयी तरी द्वेष पसरवण्याचा सुलभ मार्ग म्हणजे समाजमाध्यमे. ही भावना या माध्यमांतून जितक्या झपाटय़ाने पसरवता येते त्याच्या एक दशांशदेखील यश अन्य काही सकारात्मक प्रसारात येत नाही. त्यामुळे या नाराजीचा गुणाकार पॅरिसमध्ये झपाटय़ाने झाला आणि पाहता पाहता हजारो जण प्रक्षुब्धावस्थेत रस्त्यावर उतरले. यांना कोणीही नायक नव्हता. म्हणजे एखाद्या विशिष्ट संघटनेने अथवा राजकीय पक्षांनी त्यासाठी प्रयत्न केले वा त्यांना फूस दिली असे काहीही घडलेले नाही. त्यामुळे हे आंदोलन मिटवण्यासाठी चर्चा करायची तर कोणाशी हेच सरकारला कळेना. ना यामागे कोणी राजकीय पक्ष ना कोणी नेता. सगळे मुक्त आंदोलक. त्यांचा मुद्दा त्यांच्यापुरता खरा असल्याने असा मोठा वर्ग या आंदोलनात सहभागी झाला. त्यामुळे गर्दी जमली. त्यामुळे राजकीय वर्ग नंतर मात्र या आंदोलनात घुसला. जेथे जमाव तेथे राजकीय पक्ष या तत्त्वानुसार पॅरिसमध्ये पोहोचलेल्या वाहनचालकांना डावे, उजवे, मधले आणि नुसतेच गोंधळी असे सगळेच येऊन मिळाले आणि आंदोलन हाताबाहेर गेले.

नवी दिल्लीत शेतकरी मेळावा सुदैवाने असा हाताबाहेर गेला नाही. परंतु तेथेही प्रकार असाच. विविध संघटनांनी दिलेल्या हाकेस प्रतिसाद देत हे शेतकरी दिल्लीपर्यंत गेले. त्याआधी मुंबईतही अशाच प्रकारचे भव्य पण शांततापूर्ण शेतकरी आंदोलन झडले होते. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशकापासून मुंबईपर्यंत हजारो शेतकरी आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी चालत आले. त्या आंदोलनाची पुढची पायरी म्हणून ते आता दिल्लीत जमले. सुरुवातीस दिल्लीतील मेळावा तितका परिणामकारकही वाटत नव्हता. परंतु राजकीय नेते या आंदोलकांना सामोरे गेले आणि चित्र बदलले. या आंदोलनाची भाषा बदलली आणि त्याची परिणामकारकताही तीव्र झाली. याआधी महाराष्ट्रात निघालेले मराठा मोच्रे हे असेच राजकीय नेत्यांविनाच होते. त्याचीही बांधणी समाजमाध्यमीच होती. पण नंतर यथावकाश त्यांस राजकीय धार आली आणि मराठा समाजाची महत्त्वाची राखीव जागांची मागणी मान्य झाली. फ्रान्समध्ये जो सरासरी वेतनभत्ता आहे त्याविरोधात आंदोलकांचा राग आहे. तो कमी आहे असे त्यांचे म्हणणे. तेथील पारंपरिक माध्यमांनी या संदर्भात दिलेले वृत्तांत पुरेसे बोलके ठरतात. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या अनेकांनी तुटपुंज्या वेतनमानासाठी सरकारला बोल लावले आणि महिन्याच्या प्रत्येक २० तारखेनंतर आपणास कशा हालअपेष्टा सहन कराव्या लागतात त्याचे हृदयद्रावक वर्णन त्यांनी केले. भारतातील आंदोलक शेतकऱ्यांचेही हेच नव्हे तरी यासारखेच म्हणणे आहे. सरकारने जी किमान आधारभूत किंमत ठरवली ती जगण्यास पुरेशी नाही, ही त्यांची मुख्य तक्रार. पॅरिसचे वाहनचालक आणि नवी दिल्लीत जमलेले शेतकरी या दोघांच्याही मागण्यांत काही तथ्य निश्चित आहे.

ते आहे बदलत्या अर्थव्यवस्थेचे. जागतिकीकरणाच्या रेटय़ानंतर देशोदेशांत जे काही चित्र बदलले त्यातून एक मोठा नवश्रीमंत वर्ग उदयास आला. याचा अर्थ त्याआधीपासून असलेले श्रीमंत नाहीसे झाले असे नाही. ते होतेच. पण ते आणि जागतिकीकरणोत्तर तयार झालेले हे नवश्रीमंत यांच्या संपत्तीनिर्मितीचा वेग पुढच्या काळात अफाट वाढला. तितकी उत्पन्नवाढ या वेगाबाहेर असणाऱ्या वर्गाची झाली नाही. म्हणजे जो समाजघटक मध्यमवर्ग या सरसकट उपाधीने ओळखला जात होता तो या जागतिकीकरणोत्तर काळात उच्चमध्यमवर्ग बनला. जे उच्चमध्यमवर्गात होते ते पुढे श्रीमंतांत गणले जाऊ लागले. पण या दोहोंचा पाया असलेल्या दारिद्रय़रेषेखालील वर्गाची उन्नती या काळात तितकीशी झाली नाही. जे शून्याच्या जवळ होते ते किमान रेषेपर्यंत आले. जे शून्याखाली मोठय़ा अंतराने उणे वर्गात होते, त्यांची प्रगती झाली. नाही असे नाही. पण प्रगती होऊनही ते शून्याखालीच राहिले. कारण किमान शून्याच्या पातळीवर येण्यासाठी त्यांना कापावे लागणारे अंतर फारच मोठे. ते एका पिढीत संपणारे नाही. पण ही समज दैनंदिन हातातोंडाची गाठ घालण्याचेच आव्हान असणाऱ्यांना असू शकत नाही. तशी अपेक्षाही करता येणार नाही. तेव्हा त्यांच्या असंतोषास राजकीय इंधन मिळाले की आंदोलनाचा भडका उडतो आणि तो पसरतो.

यामागील मुख्य कारण म्हणजे या नव्या आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नवा आर्थिक विचार हवा हे सत्य समजून घेण्याचाच असलेला अभाव. पॅरिसमधील वाहनचालकांना त्यांचे उत्पन्न कमी का वाटू लागले? तर इंधन आणि पर्यावरण यांसाठी द्याव्या लागणाऱ्या करांत सरकारने वाढ केल्यावर. म्हणजे त्यांना मिळणारे उत्पन्न कमी नाही. तर त्यांचा खर्च वाढता आहे. तो वाढला कारण मॅक्रॉन यांना जगाचे नेतृत्व करायचे आहे. पर्यावरण रक्षण आदी मुद्दय़ांवर ते जागतिक भूमिका घेतात. पण त्याच वेळी याच मुद्दय़ांचे स्थानिक परिणाम समजून घेण्यात ते कमी पडतात. आपल्याकडे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर यासारखीच स्थिती आहे. त्यांची कर्जे माफ करा, मोफत वीज द्या, खतांना अनुदान द्या आदींच्या पलीकडे आपल्या राज्यकर्त्यांची समज जातच नाही. पक्ष बदलतो. पण समज तेवढीच. महेंद्रसिंग टिकैत यांच्या तीस वर्षांपूर्वीच्या आंदोलनानंतर राजीव गांधी यांनी जे केले त्यास यश आले असते तर आज नव्याने प्रश्न निर्माण होताच ना, हे किमान वास्तवदेखील आपण लक्षात घेत नाही. म्हणूनच एका कर्जमाफीनंतर दुसरी कर्जमाफी पाठोपाठ येते. पण हा मार्ग चुकीचा आहे हे कोणीही मान्य करीत नाही.

आज समाजातील मोठा संघर्ष हा आहे रे आणि नाही रे या वर्गातील नाही. तो तसा आहे असे मानणे हा सत्यापलाप झाला. तोच आपले राज्यकत्रे करतात. आजचा संघर्ष हा ‘आहे रे.. पण पुरेसे नाही’ असा आहे. नव्या आजारांस जुनेच औषध देण्यात अर्थ नाही.

First Published on December 4, 2018 12:10 am

Web Title: drivers are leading a protest movement across france