‘मुलगाच हवा’ म्हणून होत गेलेल्या मुलींच्या संख्येशी किंवा निर्यातप्रधानतेशी राज्यांचे नाते काय, हेही यंदाची आर्थिक पाहणी सांगते.. यंदाच्या केंद्रीय आर्थिक पाहणी अहवालाचे मुखपृष्ठ गुलाबी आहे. दर वर्षी कंटाळवाण्या पांढरट पिवळ्या (की पिवळट पांढऱ्या?) रंगात अधिकच कंटाळवाणा भासणारा हा पाहणी अहवाल पाहावयाची सवय झालेल्या डोळ्यांना हा गुलाबी बदल निश्चितच सुखद म्हणावा लागेल. या मुखपृष्ठ रंगबदलाचे श्रेय अर्थ सल्लागार अरिवद सुब्रमणियन यांचे. हा गुलाबी रंग महिला सक्षमीकरणाचे प्रतीक. पण आर्थिक पाहणी अहवालाचे मुखपृष्ठच केवळ बदलले असे नाही. तर त्याचे अंतरंगही पूर्णपणे नवीन आहे. ते गुलाबी रंगात नसूनही अधिक आकर्षक झाले. याविषयी मंगळवारच्या संपादकीयात भाष्य केलेलेच आहे. तेव्हा त्याच्या पुनरुक्तीची गरज नाही. या मुद्दय़ांखेरीजदेखील या पाहणी अहवालाकडे पुन्हा एकदा नव्याने पाहावे असे बरेच काही आहे. सर्वसाधारणपणे पाहणी अहवालात रूक्ष आकडेवारी निश्चलपणे मांडली जाते. पाहणी अहवालात ती आवश्यक असते, हे खरेच. त्यामुळे ती या अहवालातही आहेच. परंतु त्याच्या आकडेवारीस हाडामांसाचा देह सुब्रमणियन यांनी सहजपणे दिला असून त्यामुळे हे आकडेवारीचे सापळे अर्थपूर्ण झाले आहेत. या बदललेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात दखल घ्यायलाच हवी असा मुद्दा म्हणजे नकोशा झालेल्या मुलींचा. एकविसावे शतक उजाडून ते चांगलेच स्थिरावलेले असले तरी या देशात अजूनही मनासारखे, मनात हवेत तितके मुलगे जन्माला येत नाहीत तोपर्यंत पालक बाळंतपणाच्या संधी साधतच राहतात असे हा अहवाल सांगतो. हे धक्कादायक आहे. स्त्री-भ्रूणहत्या थांबवण्यासाठी झालेले अतोनात प्रयत्न, बेटी बचाओ, बेटी पढाओसारख्या प्रचार मोहिमा झाल्या तरीही अजूनही या देशात मुलगा जन्माला आल्याखेरीज पालकांना जन्म सार्थकी लागल्याचे वाटत नाही. पाहणी अहवालातील आकडेवारीनुसार आपल्या देशात अशा नको असताना जन्माला आलेल्या मुलींची संख्या दोन कोटी १० लाख इतकी प्रचंड आहे. याचा अर्थ असा की या जवळपास सव्वादोन कोटी मुलींच्या पाठीवर त्यांच्या पालकांनी मुलगा व्हावा यासाठी पुन्हा एकदा संधी साधली. म्हणजेच या अशा प्रयत्नामुळे देशाच्या लोकसंख्येत किमान तितकीच, म्हणजे दोन कोटी १० लाख इतकी भर पडली. या दुसऱ्या प्रयत्नातही ज्यांच्या पोटी मुलीच जन्माला आल्या त्यांनी प्रयत्ने वाळूचे कण रगडिता या युक्तीनुसार तिसरी संधीदेखील साधली असणारच असणार. या संदर्भात नॉर्थवेस्टर्न विद्यापीठाच्या सीमा जयचंद्रन यांनी अत्यंत खोलात जाऊन पाहणी अहवाल तयार केला आहे. सुब्रमणियन यांच्या अहवालात या पाहणीचा दाखला देण्यात आला असून याचा थेट संबंध मुलींवर जन्मापासूनच कसे अत्याचार होतात याच्याशी कसा आहे हे त्यांनी नमूद केले आहे. बहुसंख्य पालकांस पुल्लिंगाचा मोह असल्याने गर्भावस्थेतच स्त्री-भ्रूणहत्या केली जाण्याचे प्रमाण अर्थातच आपल्याकडे वाढले. सरकारी मोहीम, दंड योजना, कारवाया आदींमुळे त्यात लक्षणीय घट झाल्याचे हा अहवाल सांगतो. परंतु तरीही पुल्लिंगाचा सोस काही पालकांना सोडवत नाही, हेदेखील यातून ठसठशीतपणे समोर येते. आपल्या पोटी पुल्लिंगी अपत्य जन्मास यावे यासाठी अनेक पालकांचा अट्टहास असतो, हे अहवालाने ओळखले कसे? तर जोडप्यातील शेवटच्या अपत्याच्या पाहणीवरून. म्हणजे पाहणीतील जवळपास सर्वच दाम्पत्यांचे शेवटचे अपत्य हे मुलगा होते. या मुलाच्या आधी अनेकांनी एक ते तीन इतक्या मुली झाल्याचे आढळले. म्हणजेच तीन मुली झाल्यानंतरही मुलगा व्हायलाच हवा या हव्यासापोटी अनेक घरांत महिला गर्भार राहतच गेल्या. भारतीयांचा हा पुल्लिंगीचा सोस हा इंडोनेशियातील अशाच दुराग्रहाशी मिळताजुळता आहे, हे अहवालातील निरीक्षण आपण कोठे आहोत याची जाणीव करून देणारे आहे. तसेच कोणत्या राज्यांतून हा पुरुषी दुराग्रह अधिक दिसून येतो, हेदेखील या अहवालाने दाखवून दिले आहे. मेघालय आणि केरळ या दोन राज्यांत मुलगा आणि मुलगी यांच्या जन्माचे गुणोत्तर आदर्श मानता येईल इतके उत्तम आहे. या राज्यांतील कुटुंबांचा जीव पोटी मुलगा झाला नाही, म्हणून कासावीस होत नाही. त्यामुळे ही दोन्ही राज्ये महिलाविषयक सुधारणांत अग्रणी ठरतात. त्याच वेळी पंजाब आणि हरयाणा या दोन राज्यांत मात्र मुलगाच व्हायला हवा यासाठीचा अट्टहास संपता संपत नाही, असेही यातून दिसते. वंशाचा दिवा पोटी निपजावा म्हणून या दोन राज्यांत महिलांना वारंवार गर्भारपणास सामोरे जावे लागते. बहुसंख्य महिलांची सरासरी दोन ते चार इतकी बाळंतपणे या राज्यांत सर्रास घडतात. वास्तविक तुलनेने ही दोन्ही राज्ये मेघालय आणि केरळ या राज्यांपेक्षा धनवान आहेत. तरीही त्यांचा मुलग्यांचा हव्यास काही कमी होत नाही. याचा अर्थ संपत्ती आली की शहाणपण येतेच असे नाही, हे या दोन राज्यांच्या उदाहरणांवरून समजून येते. संपत्तीनिर्मितीच्या मुद्दय़ावरही या अहवालातील निरीक्षणे बोलकी आहेत. ज्या राज्यांतून जास्तीत जास्त निर्यातक्षम उत्पादने तयार होतात त्या राज्यांतील जनतेचे राहणीमान तुलनेने उत्तम आहे हे त्यातील एक लक्षात घ्यावे असे उदाहरण. या देशात तीस अधिक पाच अशी ३५ राज्ये आहेत. परंतु या ३५ राज्यांतील अवघ्या पाच राज्यांतून होणारी निर्यात देशाच्या एकूण निर्यातीपैकी ७० टक्के इतकी प्रचंड आहे. म्हणजेच उरलेल्या ३० राज्यांतून होणारी निर्यात अवघी ३० टक्के इतकीच आहे. सर्वाधिक निर्यात करणारी पाच महत्त्वाची राज्ये म्हणजे महाराष्ट्र, गुजरात, हरयाणा, तमिळनाडू आणि कर्नाटक. या राज्यांतून होणारी निर्यात ही देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय अशी दोन्ही आहे. या आकडेवारीतील महत्त्वाचा भाग म्हणजे जी राज्ये निर्यातीत आघाडीवर आहेत त्या राज्यांची आयातदेखील लक्षणीय म्हणता येईल अशी आहे. महाराष्ट्र, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि गुजरात ही पाच आयातप्रधान राज्ये. या दोन्हींत वेगळे असलेले राज्य म्हणजे उत्तर प्रदेश. अन्य चार राज्यांची निर्यातही उत्तम आहे आणि ही राज्ये आयातदेखील तगडी करतात. याचा अर्थ असा की या उत्तम व्यापारउदिमामुळे या राज्यांची अर्थव्यवस्था सक्षम असून आपल्या राज्यातील नागरिकांना ही राज्ये उत्तम सोयीसुविधा देऊ शकतात. व्यापारात ही राज्ये अग्रेसर असल्यामुळे स्पर्धात्मक पातळीवर अन्य राज्यांच्या तुलनेत या राज्यांना आपोआपच आघाडी मिळते. साहजिकच या राज्यातील नागरिकांना त्याचा अधिक फायदा होतो. या संदर्भातील विश्लेषण इतक्यापुरतेच मर्यादित नाही. देशातील आघाडीच्या अवघ्या एक टक्का असलेल्या कंपन्यांची निर्यात मात्र देशाच्या एकूण निर्यातीच्या ३८ टक्के इतकी आहे. निर्यातीत आघाडीवर असणाऱ्या देशातील पहिल्या पाच कंपन्या निवडल्या तर त्यांच्या निर्यातव्यापाराचे प्रमाण देशाच्या एकूण निर्यातीत ५९ टक्के इतके आहे. याचा अर्थ उरलेल्या ९५ टक्के कंपन्यांतून फक्त ४१ टक्के इतकीच निर्यात होते. हे केवळ दोन मासले झाले. यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात असे अनेक अंकविभ्रम सहज आढळतात. याखेरीज या अहवालाचे वैशिष्टय़ म्हणजे त्यास दिली गेलेली साहित्यिक डूब. शेक्सपिअर, होमर, टागोर, मथिलीशरण गुप्त अशा अनेकांना सुब्रमणियन यांनी अर्थसंकल्पना समजावण्यासाठी हाताशी धरले आहे. उच्चपदस्थ जर सुसंस्कृत आणि अभिरुचीसंपन्न असले तर नमित्तिक कामांनाही कशी कलात्मक डूब देता येते हे यातून दिसते. अर्थात या अभिरुचीच्या असोशीस साजेसा तपशील असता तर ते अधिक आनंददायी झाले असते. या अभिरुचीची असोशी आणि आर्थिक प्रगतीचा तपशील मात्र नकोशीसारखा हे दु:खदायक.
