व्याज दर शिथिल होऊनही अर्थव्यवस्थेला चालना का मिळू शकली नाही, याविषयी विस्तृत विवेचन या अहवालात हवे असूनही ते नसल्यामुळे, या समस्यांवर मात करून पुढे जायचे कसे, याविषयीदेखील चर्चा नाही.. आर्थिक पाहणी अहवाल हे वास्तविक देशाच्या आर्थिक तंदुरुस्तीचे प्रगतिपुस्तक मानले जाते. ‘काय आहे आणि काय करावे लागणार’, याचा ताळेबंद या पत्रकात मांडला जातो. या ताळेबंदाचा आधार घेऊन दुसऱ्या दिवशी मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पात ‘काय करणार’ हे सरकार घोषित करत असते. भारतीय अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलपर्यंत किंवा त्यापलीकडे पोहोचवण्याचे स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उराशी बाळगले. ‘ती मजल मारण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्था ८ टक्क्यांनी वाढण्याची गरज आहे,’ असे देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन यांनी गुरुवारी मांडलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ‘तो साधण्यासाठी प्राप्त परिस्थितीत लौकिक साधनांचा आणि उपायांचा उपयोग होणार नाही तर त्यासाठी निळ्या आकाशासारख्या व्यापक विचारांची (ब्लू स्काय थिंकिंग) गरज आहे,’ असे सुब्रमणियन यांनी म्हटले आहे. म्हणजे नेमके काय हे शोधण्याआधी आर्थिक पाहणी अहवालातील काही महत्त्वाच्या आकडय़ांवर दृष्टिक्षेप टाकणे गरजेचे आहे. २०१९-२० या वर्षांत भारताचा विकास दर सात टक्के राहील, अशी अटकळ अहवालाने मांडली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने काही दिवसांपूर्वी व्यक्त केलेल्या अंदाजाच्या आसपास हा दर आहे. गेल्या वर्षी याच काळातील विकास दर ६.८ टक्के होता. देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणुकीच्या प्रमाणात झालेली घट हे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने सर्वात प्रमुख आव्हानांपैकी एक आहे. वित्तीय तूट एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ३.४ टक्क्यांपर्यंत राहील, असा अंदाज आहे. तेलाच्या किमतींमध्ये घट होईल, असे हा अहवाल सांगतो. बिगर-बँक वित्तीय संस्थांकडून होणारा पतपुरवठा आक्रसल्याचा परिणाम उत्पादनापासून शेतीपूरक व्यवसायापर्यंतच्या विशाल परिघावर झालेला आहे. वस्तू व सेवा कराच्या संकलनाबाबत पुढील वर्षांविषयी फारसे आशादायी चित्र अहवालात दिसत नाही. यंदाही जून महिन्याच्या अखेरीस हे संकलन एक लाख कोटी रुपयांच्या खाली घसरले होते. कृषी योजनांवर दिला जाणारा निधी आणि करसंकलनातील घट या घटकांमुळे वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवताना कसरत करावी लागणार हे उघड आहे. तरीदेखील ती येत्या तीन वर्षांत तीन टक्क्यांपर्यंत आणण्याचा आशावाद धाडसी वाटतो. उत्पादन, व्यापार, निर्यात घटल्याचा थेट परिणाम रोजगारावर झाला होता. गत आर्थिक वर्षांच्या शेवटच्या तिमाहीत भारताचा विकास दर ५.८ टक्क्यांपर्यंत घसरला होता. सलग दोन वेळा व्याज दरांमध्ये कपात करूनही मागणीत फरक पडला नाही किंवा आर्थिक क्रियाकलापातही वाढ दिसून आली नव्हती. मोटार उद्योगाला अभूतपूर्व मंदीला सामोरे जावे लागत आहे. या मंदीचे प्रमुख कारण निवडणुकींच्या निमित्ताने आलेली संदिग्धता असे दिले गेले. हे सुब्रमणियन गेल्या डिसेंबरमध्ये आर्थिक सल्लागारपदावर रुजू झाले आहेत. त्यामुळे उत्पादन, रोजगार या आघाडय़ांवर सरकारची कामगिरी उदासीन का आहे याचा खुलासा करण्यास ते बांधील नसावेत! त्यांच्या आधीचे अरविंद सुब्रमणियन यांनी पदावरून दूर गेल्यानंतर जीडीपी मोजदादीमधील त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. पण ते पदावर असताना मात्र नोटाबंदीसारख्या अत्यंत दूरगामी निर्णयाच्या (विपरीत) परिणामांविषयी भाष्य करण्याचे त्यांनीही टाळले होते. आर्थिक पाहणी अहवाल म्हणजे अर्थव्यवस्थेचे सर्वेक्षण आणि चिकित्सा असते. गुरुवारी जाहीर झालेल्या अहवालात बहुतेक अशा बाबींची जंत्री आहे, ज्याविषयी सर्वसामान्यांनाही आधीपासूनच पुरेशी माहिती उपलब्ध आहे. त्यामुळे व्याज दर शिथिल होऊनही अर्थव्यवस्थेला चालना का मिळू शकली नाही, याविषयी विस्तृत विवेचन या अहवालात हवे होते. ते आढळत नाही. ते नसल्यामुळे या समस्यांवर मात करून पुढे जायचे कसे, या विषयीदेखील चर्चा नाही. त्यातल्या त्यात लघू आणि मध्यम उद्योगांच्या समस्येवर अहवालात विवेचन आहे. आर्थिक विकासासाठी आणि रोजगारासाठी या क्षेत्राला विविध सुविधा पुरवण्याची गरज सुब्रमणियन यांनी बोलून दाखवली असून ते योग्यच आहे. सन २०२५पर्यंत पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्यासाठी आर्थिक विकासाचा दर आठ टक्के राहणे अपरिहार्य आहे. पण तो राखण्यासाठी काय करावे लागेल? सुब्रमणियन यांच्या मते बचत, गुंतवणूक, मागणी, निर्यात, रोजगार अशा परस्परावलंबी घटकांचे चक्राकार पुनरुज्जीवन हा एक मार्ग आहे. मात्र सध्याच्या काळात बचत घटत असून नवीन गुंतवणूक निर्माण कशी होणार, याविषयी सरकारच्या ठोस योजना अद्याप तरी दिसलेल्या नाहीत. मोदी सरकारला सलग दुसऱ्यांना निश्चित कौल मिळालेला असल्यामुळे त्या आघाडीवर काही निर्णय घेतले जातील, अशी अपेक्षाच या वेळी व्यक्त करता येते. एकीकडे उत्पादन क्षेत्रात औदासीन्य आले असताना, भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत निर्णायक ठरणाऱ्या कृषी क्षेत्रातही परिस्थिती फारशी उत्साहवर्धक नाही. यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडेल, असा अंदाज सरकारी आणि खासगी हवामान संस्थांनी व्यक्त केला आहे. देशातील बहुतेक भागांमध्ये जुलै सुरू होऊनही मोसमी पाऊस सक्रिय झालेला नाही. जलसाठय़ांच्या पातळीत चिंताजनक घट झालेली दिसते. तरीही ग्रामीण रोजगारांत वाढ झाली असल्याचे सुब्रमणियन यांचे म्हणणे आहे. ते खरे असल्यास ग्रामीण भागातील क्रयशक्ती आणि मागणीमध्ये वाढ होऊन त्या अर्थव्यवस्थेला काही प्रमाणात धुगधुगी मिळेल. पश्चिम आशियातील परिस्थिती इराण-अमेरिका संघर्षांमुळे केव्हाही भडकू शकते. त्याचा थेट परिणाम तेलाच्या किमतींवर होईल. तसे झाल्यास गेली काही वर्षे आटोक्यात राहिलेली चलनवाढ भडकू शकते. व्यापाराच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढवण्याचा मार्ग बराचसा आंतरराष्ट्रीय व्यापारतंटय़ांच्या निराकरणावर अवलंबून आहे. त्या आघाडीवर अजूनही शाश्वत तोडगा दृष्टीस पडत नाही. आपल्याकडील बँका थकीत आणि बुडीत कर्जाच्या फेऱ्यातून आता कुठे बाहेर पडू लागल्या आहेत. पण बिगरबँकिंग संस्था सरकारी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत आणि सरकार त्यांनी स्वतच स्वतला सावरावे, अशी अपेक्षा बाळगून आहे. यामुळे लहान ते मध्यम उद्योगांचा पतपुरवठा गोठल्यागत झाला आहे. उत्पादन मंदावल्याचा थेट परिणाम रोजगारावर झाला आहे. यातून बाहेर पडणार कसे, आठ टक्के दूर राहिला पण सात टक्के विकास दर तरी गाठणार कसा याची निश्चित आणि नेमकी उत्तरे अहवालात नाहीत. त्याऐवजी निळ्या आकाशाच्या व्यापकतेवर सारे काही सोडून देण्यात आले आहे! यातून हा बोलाच्याच वृद्धीचा बोलाचा मार्ग ठरण्याचा धोका आहे.
