मागणी, पतपुरवठा, उत्पादन, निर्यात यांत वृद्धी होणार नसेल, शेती उत्पादन उणेच राहणार असेल, तर या अहवालाच्या अपेक्षेनुसार ६.५ टक्के वृद्धी कशी काय गाठणार? ‘संपत्ती निर्माण’ हे आर्थिक पाहणी अहवाल २०२०चे प्रमुख सूत्र असल्याचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन यांनी अहवालात म्हटले आहे. आर्थिक पाहणी अहवाल सहसा चालू आर्थिक वर्षांतील देशाच्या आर्थिक तंदुरुस्तीवर भाष्य करतो. म्हणून तो अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी मांडला जातो. अर्थसंकल्पामध्ये पुढील आर्थिक वर्षांत सरकार आर्थिक आघाडीवर काय करणार, याची सविस्तर जंत्री असते. नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प शनिवारी मांडला जाणार आहे. त्याला आर्थिक आघाडीवरील कमालीच्या औदासीन्याची पार्श्वभूमी आहे. एकूण देशांतर्गत उत्पादन - म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पादन किंवा जीडीपी वाढीचा दर गेल्या काही वर्षांतील नीचांकी आहे. त्याच वेळी चलनवाढ गेल्या काही वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर पोहोचलेली आहे. विकासदरापेक्षा चलनवाढ अधिक असणे हे भारतासारख्या महाकाय देशासाठी हितकारक लक्षण अजिबातच नाही. किंबहुना, आर्थिक बजबजपुरी बनलेल्या आणि व्यवस्था गाळात गेलेल्या अर्थव्यवस्थांचे हेच व्यवच्छेदक लक्षण मानले जाते. भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेशी पूर्णपणे निगडित असल्यामुळे जागतिक मंदीच्या झळा आपल्यापर्यंत पोहोचणार हे नाकारता येत नाही. प्रश्न इतकाच आहे, की खणखणीत जनादेश सलग दोन वेळा मिळालेला असतानाही, आर्थिक धोरण आखणीच्या आघाडीवर गोंधळलेपणा आणि लघुदृष्टीच दिसून येते आहे. त्यामुळेच सलग पाच वेळा व्याजदर कमी होऊनही कर्जाना उठाव नाही. अवकाळी पाऊस आला, तर त्या दृष्टीने नियोजन नाही. औद्योगिक उत्पादन आणि कृषी उत्पादन घटते आहे. याबाबत केल्या जात असलेल्या उपाययोजना जुजबी आणि कुचकामी ठरत आहेत. गत ऑक्टोबर महिन्यात अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतरही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना त्यानंतर जवळपास दर दुसऱ्या आठवडय़ात नवीन घोषणा कराव्या लागल्या होत्या. सरकारच्या नशिबाने पश्चिम आशियात संघर्षांचा अपेक्षित भडका उडाला नाही, त्यामुळे इंधनाचे दर आवाक्याबाहेर गेलेले नाहीत. पण तेथे काही अघटित घडले आणि त्यातून इंधन दरवाढीचा महास्फोट झालाच, तर विद्यमान सरकारला त्या परिस्थितीतून मार्ग काढता येणार नाही, अशीच त्यांची सध्याची लक्षणे सांगतात. ही लक्षणे कोणती? तर स्मरणरंजन आणि स्वप्नरंजनात आकंठ रममाण होण्याची. भूतकाळ गौरवशाली होता आणि भविष्यकाळही उज्ज्वल आहे. तेव्हा कशाला सध्याची बात, असाच विद्यमान सरकारमधील आणि सरकारशी बौद्धिक एकनिष्ठा सांगणाऱ्या बिगरसरकारी अर्थतज्ज्ञांचा पवित्रा असतो. एखाद्या डॉक्टरकडे रुग्ण गेल्यानंतर, डॉक्टरने इलाज करण्याऐवजी गप्पांचे चऱ्हाट लावावे त्यापेक्षा वेगळा हा प्रकार नाही, हे अहवालातील काही आकडय़ांवर नजर टाकल्यानंतर खेदाने सांगावे लागते. पुढील आर्थिक वर्षांत म्हणजे २०२०-२१ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ६ ते ६.५ टक्क्यांनी विस्तारेल, असा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. हा दावा अतिशय धाडसी आहे. तो का हे पाहण्यासाठी मागील तीन वर्षांतील कामगिरीवर नजर टाकणे क्रमप्राप्त ठरते. सरकारच्याच पुनर्लेखित अंदाजानुसार विद्यमान वर्षांत म्हणजे २०१९-२० मध्ये विकासदर ५ टक्के इतका असेल. त्याआधीच्या दोन वर्षांमध्ये, म्हणजे २०१८-१९ आणि २०१७-१८ विकासदर अनुक्रमे ६.८ टक्के आणि ७.२ टक्के इतका होता. इतकी घसरण सुरू असताना, अचानक बारा महिन्यांत अर्थव्यवस्था उसळी कशी घेणार? तीदेखील साडेसहा टक्क्यांपर्यंत? या अहवालाचे कर्ते- केंद्र सरकारचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन यांच्या मते मोदी सरकारला घसघशीत जनादेश मिळाला असल्याने विकासाभिमुख निर्णय घेण्याची त्यांची क्षमता आहे. यासाठी सरकारने अर्थव्यवस्थेसाठी अधिक निधी उपलब्ध करून द्यायचा आहे. यासाठी जीडीपीच्या प्रमाणात आर्थिक तुटीची मर्यादा शिथिल करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. आता सरकारने द्यावयाचा पैसा त्यांच्याकडे कोठून येणार? प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर महसूल हा एक स्रोत. यंदा प्रत्यक्ष कर संकलनात मोठी घट झालेली आहे. तीच बाब वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) संकलनालाही लागू आहे. गेले दोन महिने जीएसटी संकलन एक लाख कोटींच्या वर झाले असले, तरी वार्षिक उत्पन्न कमीच आहे. निर्गुतवणुकीतून निधी उभारायचा म्हटल्यास, डिसेंबर २०१९ पर्यंत अवघे १८ टक्के निर्गुतवणुकीचे उद्दिष्टच सरकारला साधता आले होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून लाभांश घ्यायची चौकट ठरलेली असते. तेथून प्रमाणाबाहेर पैसा ओढून रिझव्‍‌र्ह बँकेला खंक करता येणार नाही. तेव्हा सरकार निव्वळ राजकीय जनादेशाच्या आधारावर ‘श्रीमंत’ होत नसते. शिवाय सरकारने पैसा पेरला की लगेच समृद्धीचे पीक येते असेही नाही! ते व्याजदर, रोखता, अर्थव्यवस्थेविषयी विश्वास या घटकांवरही तितकेच अवलंबून असते. उद्योजक आणि उद्योगपती जाहीरपणे कितीही बोलले, तरी त्यांचा सरकारवर विश्वास नाही हे वारंवार सिद्ध होते आहे. हा विश्वास नाही, कारण रोखतेच्या बाबतीत निश्चलनीकरणाचा कटू इतिहास अद्याप पुसला गेलेला नाही. ८० टक्के व्यवहार रोखीने चालणाऱ्या या देशात काही चलनी नोटा रातोरात रद्द ठरवण्याच्या निर्णयाचा फटका छोटे व्यापारी, लघू व मध्यम उद्योजक यांना बसलेला आहे. त्यातून ते बाहेर यावेत, तर बिगरबँकिंग वित्तीय क्षेत्रातील काही महत्त्वाच्या संस्था डबघाईला आल्यामुळे पतपुरवठय़ासाठी मोठय़ा बँका हाच प्रमुख स्रोत राहिला. त्यांचेही हात मल्या, नीरव आदी गणंगांमुळे पोळलेले, त्यामुळे पतवाटप हवे तितक्या वेगाने आणि प्रमाणात होत नाही. त्यामुळे उत्पादन, खनिकर्म, वीजनिर्मिती ही महत्त्वाची क्षेत्रे आजारी आहेत. पायाभूत सुविधांमध्ये घोषणा अधिक आणि गुंतवणूक कमी अशी परिस्थिती. वाहननिर्मिती, गृहबांधणी, वित्तीय सेवा, माहिती तंत्रज्ञान या सर्व प्रमुख क्षेत्रांमध्ये रोजगार आणि वाढ गोठलेली आहे. कृषी उत्पादनाच्या बाबतीतही कधी शेतकरी नाराज आणि वैफल्यग्रस्त, तर कधी ग्राहक भाववाढीमुळे होरपळलेला. या परिस्थितीचा थांग लावून त्यावर उपाययोजनांची जंत्री आर्थिक पाहणी अहवालात अपेक्षित होती. मागणी, पतपुरवठा, उत्पादन, निर्यात यांत वृद्धी होणार नसेल, शेती उत्पादन उणेच राहणार असेल, तर ६.५ टक्के वृद्धी कशी काय गाठणार? या कळीच्या भाष्याऐवजी ताजा आर्थिक पाहणी अहवाल नवनवीन संकल्पनांची मांडणी करतो. ‘थालीनॉमिक्स’ किंवा जेवणाच्या थाळीचा ताळेबंद मांडताना, तिची किंमत विशेषत: ‘आमच्या’ काळात कशी कमी झाली, याची आकडेवारी मांडण्यात आली आहे. वस्तुत: गेल्या वर्षीच्या मध्यावर नागरिकांची क्रयशक्ती घटू लागली. याउलट विशेषत: तिसऱ्या तिमाहीत अन्नधान्य चलनवाढ विक्रमी झाली. या वास्तवाची दखल थाळीच्या आकडेवारीत घेतली गेलेली नाही. त्यासाठीचे प्रमाण वर्ष २००६-०७ पासून मानले गेले. मागे जाण्याची ही ओढ येथेच थांबत नाही. इसवीसन १ ते सन २०१८ या दोन हजार वर्षांच्या पहिल्या तीनचतुर्थाश काळात भारताचाच जीडीपी वाढदर जगात अग्रणी होता असे विधान कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन यांनी केले आहे. संपत्ती निर्माणाच्या त्या जाज्वल्य इतिहासाची पुनरावृत्ती लवकरच होणार, असे त्यांना बहुधा या अहवालातून सुचवायचे आहे. पण आहे त्यात समाधान मानण्यासाठी आणखी किती मागे जाणार? जमिनीवर काहीही होत नसताना, संपत्तीचे हे इमले कसे काय बांधले जाणार याचे उत्तर शनिवारी मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पात तरी मिळते का ते पाहायचे.
