16 January 2018

News Flash

पिकेटी आणि प्रगती

आर्थिक विकास ‘वरून खाली’च, की ‘खालून वर’

लोकसत्ता टीम | Updated: September 18, 2017 3:02 AM

आर्थिक विकास ‘वरून खाली’च, की ‘खालून वर’- याविषयी आत्मपरीक्षणाचे निमित्त अर्थशास्त्रज्ञ थॉमस पिकेटी यांच्या ताज्या प्रबंधातून मिळते.

थॉमस पिकेटी या वेगळी वाट चोखाळणाऱ्या अर्थतज्ज्ञाचे वर्णन ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या साप्ताहिकाने आजच्या काळाचे कार्ल मार्क्‍स असे केले आहे. एकोणिसाव्या शतकाच्या प्रारंभी मार्क्‍स याने ‘दास कॅपिटल’ या ग्रंथाद्वारे भांडवलशाही व्यवस्थेच्या मर्यादांची तात्त्विक मांडणी केली तर एकविसाव्या शतकात पिकेटी याने लिहिलेला ‘कॅपिटल’ हा ग्रंथ संपत्ती निर्मिती क्षमता आणि उत्पन्नातील असमतोल यावर सखोल भाष्य करतो. चार वर्षांपूर्वी प्रकाशित झालेल्या ‘कॅपिटल’ या ग्रंथामुळे पिकेटी प्रकाशात आले. अनेक देशांत गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणुकीवरचा परतावा हा राष्ट्रीय आर्थिक विकास दरापेक्षा अधिक असतो, हा त्यांचा अमेरिका आणि युरोपीय देशांचा दहा वर्षे अभ्यास केल्यानंतरचा सिद्धांत. त्यांच्या मांडणीचा अर्थ असा की गुंतवणुकीवरचा परतावा हा सकल राष्ट्रीय उत्पन्न आदींपेक्षा अधिक असल्याने त्यातून संपत्ती निर्मिती ही गुंतवणूकदारांसाठी अधिक होते आणि नागरिकांसाठी कमी. म्हणजेच मूठभर गुंतवणूकदारांच्या हाती संपत्तीचे केंद्रीकरण होते. देशातील जनतेस गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या फायद्यापेक्षा या मूठभरांसाठीच संपत्ती निर्मिती होत राहते. हा ग्रंथ मूळ फ्रेंच भाषेत प्रकाशित झाला आणि नंतर इंग्रजीत त्याचा अनुवाद झाला. कारण पिकेटी हे फ्रेंच आहेत आणि पॅरिस येथे असतात. ‘कॅपिटल’ या ग्रंथाचे ‘लोकसत्ता’तील विस्तृत परीक्षण चोखंदळ वाचकांना स्मरत असेल. आज पिकेटी यांचे स्मरण करण्याचे ताजे कारण म्हणजे गतसप्ताहात प्रकाशित झालेला त्यांचा ताजा प्रबंध. हा भारतावर आहे आणि कॅपिटलप्रमाणेच सखोल माहिती त्याचा आधार आहे. या प्रबंधाचे निष्कर्ष अस्वस्थकारी आहेत. जिज्ञासूंनी तो मुळातच वाचायला हवा.

‘इंडियन इन्कम इनइक्वालिटी १९२२ टू २०१४:  फ्रॉम ब्रिटिश राज टू बिलिओनियर राज?’ हे या प्रबंधाचे नाव. लुकास चान्सेल हे त्याचे सहलेखक. भारतात सन १९२२ पासून उत्पन्नातील असमतोल कसा कसा वाढत गेला आणि अलीकडे तो किती शिगेला जाऊन पोहोचला आहे, याचे तपशीलवार विवेचन या प्रबंधात आहे. त्याची मांडणी १९२२ पासून सुरू होते कारण भारतात त्या वर्षी आयकराची वसुली सुरू झाली. त्या वर्षांपासून आजपर्यंतच्या संपत्ती व्यवस्थापनाचा अभ्यास यात आहे. त्याचा निष्कर्ष धक्कादायक म्हणावा लागेल. याचे कारण हा अभ्यास दाखवून देतो की देशातील अवघ्या एक टक्का धनाढय़ांकडे तब्बल २२ टक्के इतके संपत्तीचे केंद्रीकरण झालेले आहेच आणि त्यातही या एक टक्क्यातील ०.०१ टक्के इतके अतिश्रीमंत १२ टक्के श्रीमंतीचे धनी आहेत. हे प्रमाण १९८० साली सहा टक्के इतके होते. म्हणजे ३७ वर्षांपूर्वी या एक टक्का धनाढय़ांकडे असलेली संपत्ती सहा टक्के इतकी होती. आज ती २२ टक्के  इतकी आहे. म्हणजेच श्रीमंत अधिक श्रीमंत होण्याचे प्रमाण या काळात वाढले. यात अर्थातच १९९१ साली पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी घडवून आणलेल्या आर्थिक सुधारणांचा सकारात्मक वाटा आहे. सकारात्मक म्हणावयाचे कारण या काळात संपत्ती निर्मितीचे लोकशाहीकरण झाले आणि उद्यमींचा नवा वर्ग उदयास आला. परंतु पुढील काळात आर्थिक सुधारणांचा वेग मंदावल्यामुळे १९९१ साली सुरू झालेली संपत्ती निर्मितीच्या लोकशाहीकरणाची प्रक्रियाही थांबली. परिणामी काही मूठभरांकडेच अधिकाधिक संपत्ती केंद्रित होऊ लागली. आणि आजच्या तारखेस तर श्रीमंतांनाच अधिक श्रीमंत करण्याचा वेग शिगेला पोहोचला आहे, असे पिकेटी दाखवून देतात. आज आहे तेवढी विषमता देशात कधी नव्हती आणि भारतातील या विषमतेची तुलना चीन वा लॅटिन अमेरिका खंडातील टिनपाट देशांतील परिस्थितीशीच होऊ शकेल, असे त्यांचे म्हणणे. प्रबंधाच्या शीर्षकातून भारतात ‘अब्जाधीशशाही’ आहे असे पिकेटी सूचित करतात ते यामुळे.

या आर्थिक विषमतेचे परिणाम काय? तिचा सर्वात मोठा तोटा म्हणजे सर्वसामान्य जनता आर्थिक सुधारणांना तयार होऊ शकत नाही. कारण त्यांना आर्थिक विकासाचे फायदेच मिळालेले नसतात. या परिस्थितीत देशाचा अर्थविकास होतच नाही असे नाही. तो होतो. पण काहींचा अधिक होतो. या काहींकडे व्यवस्थेचे नियंत्रण जाते. आणि तसे झाल्यावर व्यवस्था आणि हे काही हे एकमेकांना पूरक अशीच धोरणे राबवू लागतात. या आर्थिक प्रगतीपद्धतीचे वर्णन ‘वरून खाली’ असे केले जाते. म्हणजे वरचे जसजसे श्रीमंत होत जातात तसतशी त्यांच्या मुठीतील श्रीमंती हळूहळू खालच्या पायरीवर झिरपते आणि खालच्या पायरीवरचे त्याच्या खालच्या पायरीवरच्यास प्रगतीत मदत करतात अशी ही उतरंड. जगदीश भगवती यांच्यासारखे या व्यवस्थेचा पुरस्कार करतात. काही मर्यादितांकडेच संपत्ती केंद्रित झाली म्हणून फार काही बिघडत नाही, त्यांच्याकडून ती खाली झिरपत जाणारच आहे, असे त्यांचे म्हणणे. याउलट अमर्त्य सेन आदींची मांडणी आहे. ते आर्थिक प्रगतीसाठी ‘खालून वर’ या धोरणास महत्त्व देतात. म्हणजे इजिप्तमधील पिरॅमिडच्या रचनेप्रमाणे पाया अधिकाधिक मजबूत करीत वरवर जात राहायचे. अर्थअभ्यासक या दोन दृष्टिकोनांत विभागलेले आहेत. हे मतभेद बाजूस ठेवून प्रगत देशांचा अभ्यास केल्यास सेन यांच्या धोरणविचारास पुष्टी मिळते. ज्या देशांनी खालून वर ही पद्धती अवलंबिली ते अधिक प्रगत झाले आणि त्या देशांतील संपत्ती वितरणांत कमी असमानता निर्माण झाली. खालून वर मार्गाने सधन होणाऱ्या देशांत सामाजिक प्रगतीचे निकषही अधिक सशक्त आढळले. म्हणजे गरीब, अप्रगत अशांना आधार देणाऱ्या व्यवस्था. त्या वरून खाली असे धोरण अवलंबिणाऱ्या देशांत जवळपास नसतात. आपल्याकडील परिस्थिती अशी का आहे हे यावरून कळावे. या व्यवस्थेचा आणखी एक परिणाम असा की वरून खाली असा दृष्टिकोन असणारे वा आपल्याइतकी विषमता असणारे देश आर्थिक प्रगती वेगाने करू शकत नाहीत. या अशा देशांतील अर्थविकास मुंगीच्या गतीने होतो. या अशा देशांत शिक्षण, आरोग्य आदी महत्त्वाच्या सामाजिक क्षेत्रांतील गुंतवणुकीसाठी पुरेसा निधीच नसतो. आपल्याकडे कोणतेही सरकार आले तरी- यास विद्यमान अपवाद नाहीत- शिक्षणासाठी एकूण अर्थसंकल्पात चार टक्क्यांपेक्षा अधिक निधी खर्च करू शकत नाहीत, ते यामुळे. या तुलनेत अमेरिकेसारखा प्रचंड धनाढय़ देश आपल्या जगड्व्याळ अर्थसंकल्पातील १३ ते १४  टक्के निधी केवळ शिक्षणावर खर्च करतो. अमेरिकेतील विद्यापीठांत आणि शिक्षणांत श्रीमंती का आहे, याचे हे उत्तर. तसेच वरून खाली धोरणांचा अवलंब करणाऱ्या देशांत भ्रष्टाचाराचे प्रमाण मोठे असते आणि अशा देशांचा प्रवास कुडमुडय़ा भांडवलशाहीच्या दिशेने वेगात होत असतो.

पिकेटी यांची ही मांडणी म्हणूनच अस्वस्थ करणारी ठरते. आपला एकंदर राष्ट्रीय लौकिक लक्षात घेता या पाहणीच्या निष्कर्षांच्या निमित्ताने आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी पिकेटी यांनाच कसे काही कळत नाही आणि ते कसे भारतविरोधी आहेत याचे युक्तिवाद भक्तसंप्रदायाकडून सुरू होतील. परंतु भारताची ही अवस्था दाखवून देणारे पिकेटी एकटेच नाहीत. क्रेडिट सुईस ही मोठी आंतरराष्ट्रीय बँक असो वा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारखी संस्था. या सगळ्यांनीच अलीकडच्या काही काळात भारतातील वाढत्या विषमतेचे भयावह चित्र रेखाटले आहे. क्रेडिट सुईस बँक तर भारतातील एक टक्का धनाढय़ांकडे देशाच्या संपत्तीचा ५८ टक्के इतका प्रचंड वाटा आहे, असे सांगते. तेव्हा पिकेटींचे आपण ऐकणार का, हा प्रश्न आहे. विद्वानांविषयी छद्मप्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आनंदाभिमान बाळगण्याच्या आजच्या काळात याचे उत्तर नकारार्थीच असण्याची शक्यता गृहीत धरूनही हे प्रश्न उपस्थित करायला हवेत, कारण प्रश्न आपल्या प्रगतीच्या क्षमतेचा आहे.

First Published on September 18, 2017 2:56 am

Web Title: economist thomas piketty comment on economy of india
  1. उर्मिला.अशोक.शहा
    Sep 18, 2017 at 9:53 pm
    वंदे मातरम- संपादक महोदय स न वि वि मुसलमान रोहिंग्यां घुसखोरांवर अग्रलेख अजून पर्यंत का नाही? का काँग्रेस च्या पापावर पांघरून घालण्या चा प्रयत्न करीत आहात??? दोन दिवसा पासून रोहिंग्यां मुसलमान घुसखोरांवर सर्वत्र उग्र वादविवाद होत असताना संपादक महोदय मोदी ची चिंता करण्या पेक्षा या विषयावर आपले मत नोंदविण्या ची आपणास का भीती वाटत आहे ? काँगेस चा मतांच्या राजकारणा चे पाप उघड होईल म्हणून भीती वाटते आहे काय? इंडिया फर्स्ट असेआपणास वाटत नाही काय?सुरक्षेलाच संकट निर्माण करणारे रोहिंग्यां बर्मा मधून जम्मू मध्ये देशद्रोही काँग्रेस ने वसविले त्यावेळी ३७० आडवे का आले नाही हा देश धर्मशाळा आहे काय ??या रोहिंग्यांचा अतिरेकी संगठनांशीi संबंध प्रस्थापित झाला असताना आपण गप्प कसे? जा ग ते र हो
    Reply
    1. S
      Somnath
      Sep 18, 2017 at 8:22 pm
      सडक्या मेंदूचे बिकेटी (बावळट काँग्रेसी कुबेरी टिनपाट) पाळलेली कुत्री प्रतिक्रिया न देताच का भुंकत आहे.हुंगायची सवय जात नाही तो पर्यंत अशी लाचार फेकलेल्या तुकड्यावर जगत राहणार.नाईलाजाने अश्या टीनपाटांवर प्रतिक्रिया द्यावी लागते क्षमस्व कारण याना जसेच्या तसे उत्तर दिल्याशिवाय यांची अक्कल त्यांच्या नेत्यासारखी बालबुद्धीची आहे हे समजून येईल हे हि नसे थोडके.
      Reply
      1. Shrikant Yashavant Mahajan
        Sep 18, 2017 at 7:25 pm
        भारतीय मानसिकता, भारतीय प्रश्न इतर देशांप्रमाणे नाहीत, युरोप मधील तत्वज्ञान, अर्थज्ञान लागू पडत नाही, उदा. भारतीयांच्या बचतीच्या सवयी व सोन्याच्या दागिन्यांची आवड. पिकेटीचा आधार घेण्याची गरज का आपले प्रश्न सोडविण्यासाठी आपणच विचार केला पाहिजे. कायम पाश्चिमात्यांकडे तोंड वासून पहायचं?
        Reply
        1. J
          JaiShriRam
          Sep 18, 2017 at 6:37 pm
          उत्तम अग्रलेख ...पण अदानी , अंबानी यांचे सरकार असल्याने उर्मिला शहा ताई यासारख्या सडक्या गोबर भक्तानां खालून वर हा सिद्धांत आवडणार नाही म्हणून ते संपादक ,अमर्त्य सेन यांना शिव्याच देणार ..... आईवडिलांचे संस्कार बाकी काय...
          Reply
          1. A
            AMIT
            Sep 18, 2017 at 6:30 pm
            भक्तांचा उल्लेख करून सारे मुसळ केरात.
            Reply
            1. M
              Mandar
              Sep 18, 2017 at 3:38 pm
              एक चांगला विषय मंडल त्या बद्दल आभार. आपले विवेचन आपण मागे जे एका वृत्तवाहिनी वर "अर्थतज्ज्ञ" म्हणून पॅनल वर दाखल झाला होतात, त्याला साजेसेच आहे. परंतु तरीही भक्त संप्रदाय हि संज्ञा वापरून आपण उगाचच आपली जळावू वृत्ती अधोरेखित केली आहे. आपल्या लेखाच्या दुसऱ्या परिच्छेदाच्या सुरुवातीलाच आपण ह्या प्रबंधाचे नाव लिहिले आहे: ‘इंडियन इन्कम इनइक्वालिटी १९२२ टू २०१४: फ्रॉम ब्रिटिश राज टू बिलिओनियर राज?’ . ह्याचा अर्थ हा लेख २०१४ पर्यंत (२०१४ नंतर नव्हे) चा अभ्यास करून लिहिला आहे हे स्पष्ट होते. पण आपली मानसिकताच किडकी असेल तर आपल्याला जागो जागी कीडच दिसते, हि उक्ती आपण सार्थकी लावली आहे.
              Reply
              1. R
                rmmishra
                Sep 18, 2017 at 2:47 pm
                अभिनन्दन, उत्तम अग्रलेख। भारतातिल सवर्न हिन्दू सर्व पेेसा स्वत:कडे कसा अोढुन घेत आहे हे यावरुन लक्षात येते। पन या उत्तम लेखावर कुत्रि तुटुन पडल्याशिवाय राहनार नाही। तुमचे धेेर्य व नि:पक्षपना असाच कायम राहो
                Reply
                1. C
                  Chidranveshee
                  Sep 18, 2017 at 2:40 pm
                  मुद्दा महटवचाच आहे पण कुबेर साहेब काही गोष्टी सोयीस्कररीत्या विसरलेले दिसतात. हे पहा अमेरिकेतील संपत्तीचे विभाजन Currently, the richest 1 hold about 38 of all privately held wealth in the United States. while the bottom 90 held 73 of all debt. According to The New York Times, the "richest 1 percent in the United States now own more wealth than the bottom 90 percent".
                  Reply
                  1. V
                    VIVEK V MANGOLI
                    Sep 18, 2017 at 2:33 pm
                    याच विषयावरील १५ सप्टेंबर च्या financial एक्सप्रेस मधील सुनील जैन यांचा लेख वाचा. वरून खाली झिरपणे यापेक्षा विकासाचा वेगळा मार्ग कोणता? एखादा नवीन प्रकल्प उभा करताना त्याचा फायदा प्रथम तळातल्या लोकांना होतो व सर्वात शेवटी प्रमोटर ला होतो. या बाबत अंकलेसारिया अय्यर यांनी छान लेख लिहिला होता. पिकेटीचे मत १०० टक्के बरोबर आहे असे नाही. पण विचार करायला हरकत नाही. इथपर्यंत छान. पुढे येरे माझ्या मागल्या !!!. मोदींना झोडपायची संधी ओढून ताणून आणून त्यांना झोडपायचे. पण त्यामुळे चांगल्या लेखाचा विचका होतो. हे स्वघोषित ब्रह्मदेवाला कधी कळणार?
                    Reply
                    1. G
                      Giri
                      Sep 18, 2017 at 11:19 am
                      ‘इंडियन इन्कम इनइक्वालिटी १९२२ टू २०१४: फ्रॉम ब्रिटिश राज टू बिलिओनियर राज?’ हे या प्रबंधाचे नाव. लुकास चान्सेल हे त्याचे लेखक. भारतात सन १९२२ पासून उत्पन्नातील असमतोल कसा कसा वाढत गेला आणि अलीकडे तो किती शिगेला जाऊन पोहोचला आहे, याचे तपशीलवार विवेचन या प्रबंधात आहे. -- अलीकडे म्हणजे २०१४ पर्यंत बरोबर ना? (हा प्रबंध २०१४ पर्यंतचा आहे असे नावावरून वाटतेय).
                      Reply
                      1. V
                        vivek
                        Sep 18, 2017 at 11:05 am
                        आर्थिक धोरणांचा तर ्याबोळ केलाय. राज्यकर्तेच अर्थतज्ञ् झालेत काय बोलायचे. शेतकऱ्यांची अवस्था दिवसेंदिवस हलाकीची होत आहे केंद्रीय कृषिमंत्री काय लायकीचे आहे शेतकरी हिताचे एकही निर्णय घेतला नाही. आपली अक्कल पाजळून नोटबंदी केली अनेकांचे रोजगार गेले नवीन रोजगारांचा पत्ता नाही काय आर्थिक विषमता वाढणार नाही. मोठमोठी भाषणे, अंध राष्ट्रवाद, धार्मिक भावनांच्या आधारे मते मिळवून सत्ता मिळवायची बाकी मुद्दे आपोआप मागे पडतात. हळूहळू जनता सर्व अनुभवू लागलीय अच्छे दिन कुणाचे आलेय.
                        Reply
                        1. S
                          sanjay telang
                          Sep 18, 2017 at 10:56 am
                          उत्तम लेख. ८०-१५-५ हे समीकरण जगातील कुठल्याही आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, आणि अन्य घटकांना लागू आहे. त्यामुळे ५ टक्के लोकांकडे ८० टक्के पैसे कायमच राहणार, आणि ८० टक्के लोकांकडे फक्त ५ टक्के पैसे ऱ्हानार. हा सगळं पॉवर गेम आहे. जर वरून खाली पैसे घेऊन आलात तर वरचे खालच्यांना दाबून त्रास देतात, आणि जेंव्हा खालून वर सुरुवात होते तेंव्हा खालचे काम ना करत वर्च्यानं त्रास देतात. थोडक्यात माणसाची दादागिरीची मानसिकता आणि भूक भांडवलशाहीने जात नाही कि कॅम्युनिझमने जात नाही.
                          Reply
                          1. S
                            satya
                            Sep 18, 2017 at 10:38 am
                            भारतीय समाज हा राजकीय द्वेष दृष्ठीने संसर्गित केला गेला असून प्रत्येक गोष्टीकडे त्याच दृष्टिकोनातून बघते परिणामी गुणवत्तेला स्थान नाही.
                            Reply
                            1. R
                              raj
                              Sep 18, 2017 at 10:35 am
                              हे तर सिद्ध झाल आहे कि श्रीमंत अजून श्रीमंत आणि गरीब अजून गरीब झाला. आणि याला फक्त व्यायसायिक लोक, पॉलिटिसणस च जबाबदार नसून सरकारी बाबू पण थोड्या फार प्रमाणात जबाबदार आहेत. जे कि आपल्या सोयीनुसार काम करतात. आणि आता तर आपल्याला एवढी स्वप्न दाखवली आहे कि ते तर व्यायसायिक लोकांशिवाय पूर्ण होणे शक्यच नाही. म्हणजे श्रीमंत अधिक श्रीमंत गरीब अजून गरीब होण्याची sakali अशीच चालू राही जिला kuthech अंत नाही. त्यामुळे आता सर्व सामान्य लोकांनी जागे होऊन ठरवले pahije आणि समजून घेतले पाहिजे कि हे rajkarni अविश्वाशी असतात आणि त्यांना निवडून दिल्यावर प्रत्येक वेळी त्यांना त्यांच्या आश्वासनाची आठवण करून दिली पाहिजे न कि त्यांच्या प्रत्येक गोष्टीला हो म्हटले पाहिजे आणि सपोर्ट केला पाहिजे. Kuthla हि सत्ताधारी असो प्रश्न vicharane आणि काम करून घेणे हेच प्रत्येक nagrikacha काम असला पाहिजे. तेव्हा कुठे गर्व ने म्हणता येईल कि खरंच देश बदल रहा है . टीप:प्लीज , भक्त आणि चमच्यानि मनाला लावून घेऊ नये. हे फक्त माझे विचार आहे.
                              Reply
                              1. U
                                umesh
                                Sep 18, 2017 at 10:30 am
                                हे सर्व ठीक आहे पण यावर सामान्य माणूस काय करु शकतो? मोदींना सत्तेवरून घालवा सारे काही ठीक होईल असे तर म्हणावयाचे नाही ना? भक्तसंप्रदायाचा समबंध कशाला आणला? पिकेटींचा अभ्यास २०१४ पर्यंत आहे ना? मधली सात वर्षे सोडली तर स्वातंत्र्यानंतर सर्व वर्ष कॉंग्रेस सत्तेवर होती ना? भक्तांचा उल्लेख करण्याची वावदूकगिरी करताना कॉंग्रेसी लाचार बाजारबुणग्यांचा उल्लेख करावा वाटला नाही यातच लोकसत्ता आणि कॉंग्रेसचे साटेलोटे समजून येते की धनाढ्य अधिक धनाढ्य होत आहेत ते कुणी केले? मोदी १९२२ पासून सत्तेवर होते काय? मग तुमचे लाडके नेहरू इंदिरा गांधी वगैरे काय गोट्या खेळत होत्या का? कोणत्याही निमित्ताने मोदी आणि भाजपला संबंध नसताना झोडपून काढायचे यात कुबेरांची कारकीर्द समपणार आहे आणि जेथे मुळात पिकेटी कोण हेच जास्त कुणाला माहीत नाही तेथे त्यावर कोण टीका करणार हो? तुमचा अग्रलेख तरी किती जण वाचतात? आपल्या अग्रलेखाचे चौकाचौकात जाहीर वाचन होऊन रोज भक्त त्यावर शिवीगाळ करतात अशी समजूत आपण का करुन घेतली तेच समजत नाही
                                Reply
                                1. P
                                  Prasad
                                  Sep 18, 2017 at 10:11 am
                                  वं दे मा त र म वाचनीय. अहवाल २०१४ पर्यंत असल्याने भक्त मंडळी पिकेटी ह्यांचे अभिनंदनच करतील . अ ह वा ल प ढ ते र हो
                                  Reply
                                  1. R
                                    ravindrak
                                    Sep 18, 2017 at 10:07 am
                                    या पाहणीच्या निष्कर्षांच्या निमित्ताने आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी पिकेटी यांनाच कसे काही कळत नाही आणि ते कसे भारतविरोधी आहेत याचे युक्तिवाद भक्तसंप्रदायाकडून सुरू होतील.( पप्पू काँग्रेस,स- माज वादी,दलदलवाले यांचे भक्त, कारण यांनीच इतकी वर्षे राज्य केले आणि देशातील लोकांवर अन्याय केला)
                                    Reply
                                    1. J
                                      jit
                                      Sep 18, 2017 at 9:51 am
                                      भक्तावर का घसरतंय कुबेर?, त्यांना काय म्हणायचं? का कळले नाही...? अवघे ३ वर्षे (४ ) वेळ पंतप्रधान असलेले या सर्व अर्थ कारणाला जबाबदार आहे...का? ा वाटते कुबेरांना मानसोपचार तज्ज्ञाची गरज आहे...
                                      Reply
                                      1. A
                                        Aamod Natu
                                        Sep 18, 2017 at 9:47 am
                                        आर्थिक विकास हे प्रत्येक राष्ट्राचे ध्येय असले तरी आर्थिक विकास होण्यासाठी राष्ट्रातल्या अधिकाधिक लोकांचा आर्थिक विकास होण्याची गरज असते. आजचा अग्रलेख विकसित आणि विकसनशील देशांमधील आर्थिक मत्तेवर भाष्य करतो. त्यात पिकेटी या अर्थतज्ज्ञाला हाताशी धरून भारतात भांडवलशाही कशी अवतरली आहे आणि कशी फोफावते आहे ते सांगतो. लेख चांगला आहे. पण त्यात विकसित देशांची बाजू पूर्ण मांडली गेली आहे असे वाटत नाही. कारण , जेंव्हा हाच पिकेटी भारतातील भांडवलदारांकडे मोर्चा वाळवितो तेंव्हा अमेरिकेतील फेडरल रिसर्व कडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करतो. काय आहे हो हि फेडरल रिसर्व? मोठाल्या भांडवलदारांची एकत्रित संस्था जी अमेरिकेतल्या बँकांचे व्याजदर ठरवते. संपादक महोदयांनी हे सुद्धा लक्षात घेतले पाहिजे कि, आर्थिक विकास हा मिळालेल्या पैशांच्या आकड्यात नसून खर्च केलेल्या आणि बचतीच्या पैशांच्या आकड्यात आहे. कॉम्युनिस्टांसारखे आर्थिक समानतेचे तत्व जगात कुठेही लागू पडत नाही. ताजे आणि शिळे उदाहरण चीन व खंडित झालेल्या सोविएत रशिया आहे. आहो गरीब श्रीमंत हा भेद राहणारच.पण पैसे मिळवण्यासाठी धडपड प्रत्येकानी सचोटीने केली पाहिजे.
                                        Reply
                                        1. Shriram Bapat
                                          Sep 18, 2017 at 9:41 am
                                          जास्त दर ठेऊ नकोस. या भागात ते चालणार नाहीत.असा सल्ला मिळूनसुद्धा एकाने हॉटेलमधील दर जास्तच ठेवले. ते स्टेटस सिम्बॉल बनून उत्तम चालायला लागले. दर कमी ठेवणार्यांना गिर्हाईक नाही आणि फायदा पण नाही. अशी परिस्थिती निर्माण झाली. याचा अर्थ हा की आर्थिक प्रगती ही शास्त्रीय सिद्धान्ताप्रमाणेच होईल असे नाही. म्हणूनच यात भगवतीचे आणि अमर्त्यसेन यांचे परस्परविरोधी शास्त्र अवतरते आणि दोघांना पाठीराखे मिळतात. एक गम्मत वाटते की एखाद्या देशाची जमिनीवरची आर्थिक प्रगती वर जाण्यासाठी प्रथम तिला खाली खड्ड्यात जाऊन वर यायला लागेल तर वरून खाली येण्यासाठी प्रथम वर जावे लागेल. म्हणजे आत्ताची जमिनीवरची अवस्था ही दोन्ही सिद्धांत विरोधातून आली आहे. अशी गोलमाल विधाने करत असताना कोणत्या देशांची आर्थिक प्रगती वरून खाली आणि कोणत्या देशांची खालून वर यांची नावे सांगितली असती तर बरे झाले असते. परदेशातून मिळालेली आकडेवारी आपण भक्तिभावाने खरी मानतो. आता भारतातील एक टक्का लोकांकडे संपत्तीचे केंद्रीकरण २२ टक्के झाले आहे हे खरे मानायचे की क्रेडिट सुईस बँकेचा ५८ टक्के आकडा खरा मानायचा. का असा प्रश्नच विचारायचा नाही ?
                                          Reply
                                          1. A
                                            Anupam Dattatray
                                            Sep 18, 2017 at 8:50 am
                                            आपल्या देश मधेय संपत्तीचे समान वितरण होत नाही सरकारने अनेक सवलती जाहीर केल्या पण नोकरशाही ने त्या गिळंकृत केल्या ,गरिबांसाठी असलेले अन्न सुरक्षाचे धान्य व्यपाराच्या कोठारात जाते , पीक माफीचे कर्ज तलाठी-तहसीलदार ह्यांच्या खात्यात जाते जो पर्यंत प्रशासन व्यवस्था कठोर पणे राबवली जात नाही तो पर्यंत सवलतीचा फायदा गरीब जनते पर्यंत पोचणार नाही तसेच धरणे , विमानतळ ,रस्ते ,midc ह्या साठी गरीबाची जमीन जबरदस्तीने घेऊन आपण त्यांच्या जगण्याचे -उपजीविकेची साधने कडून घेत आहोत.
                                            Reply
                                            1. Load More Comments