आर्थिक विकास ‘वरून खाली’च, की ‘खालून वर’- याविषयी आत्मपरीक्षणाचे निमित्त अर्थशास्त्रज्ञ थॉमस पिकेटी यांच्या ताज्या प्रबंधातून मिळते. थॉमस पिकेटी या वेगळी वाट चोखाळणाऱ्या अर्थतज्ज्ञाचे वर्णन ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या साप्ताहिकाने आजच्या काळाचे कार्ल मार्क्स असे केले आहे. एकोणिसाव्या शतकाच्या प्रारंभी मार्क्स याने ‘दास कॅपिटल’ या ग्रंथाद्वारे भांडवलशाही व्यवस्थेच्या मर्यादांची तात्त्विक मांडणी केली तर एकविसाव्या शतकात पिकेटी याने लिहिलेला ‘कॅपिटल’ हा ग्रंथ संपत्ती निर्मिती क्षमता आणि उत्पन्नातील असमतोल यावर सखोल भाष्य करतो. चार वर्षांपूर्वी प्रकाशित झालेल्या ‘कॅपिटल’ या ग्रंथामुळे पिकेटी प्रकाशात आले. अनेक देशांत गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणुकीवरचा परतावा हा राष्ट्रीय आर्थिक विकास दरापेक्षा अधिक असतो, हा त्यांचा अमेरिका आणि युरोपीय देशांचा दहा वर्षे अभ्यास केल्यानंतरचा सिद्धांत. त्यांच्या मांडणीचा अर्थ असा की गुंतवणुकीवरचा परतावा हा सकल राष्ट्रीय उत्पन्न आदींपेक्षा अधिक असल्याने त्यातून संपत्ती निर्मिती ही गुंतवणूकदारांसाठी अधिक होते आणि नागरिकांसाठी कमी. म्हणजेच मूठभर गुंतवणूकदारांच्या हाती संपत्तीचे केंद्रीकरण होते. देशातील जनतेस गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या फायद्यापेक्षा या मूठभरांसाठीच संपत्ती निर्मिती होत राहते. हा ग्रंथ मूळ फ्रेंच भाषेत प्रकाशित झाला आणि नंतर इंग्रजीत त्याचा अनुवाद झाला. कारण पिकेटी हे फ्रेंच आहेत आणि पॅरिस येथे असतात. ‘कॅपिटल’ या ग्रंथाचे ‘लोकसत्ता’तील विस्तृत परीक्षण चोखंदळ वाचकांना स्मरत असेल. आज पिकेटी यांचे स्मरण करण्याचे ताजे कारण म्हणजे गतसप्ताहात प्रकाशित झालेला त्यांचा ताजा प्रबंध. हा भारतावर आहे आणि कॅपिटलप्रमाणेच सखोल माहिती त्याचा आधार आहे. या प्रबंधाचे निष्कर्ष अस्वस्थकारी आहेत. जिज्ञासूंनी तो मुळातच वाचायला हवा. ‘इंडियन इन्कम इनइक्वालिटी १९२२ टू २०१४: फ्रॉम ब्रिटिश राज टू बिलिओनियर राज?’ हे या प्रबंधाचे नाव. लुकास चान्सेल हे त्याचे सहलेखक. भारतात सन १९२२ पासून उत्पन्नातील असमतोल कसा कसा वाढत गेला आणि अलीकडे तो किती शिगेला जाऊन पोहोचला आहे, याचे तपशीलवार विवेचन या प्रबंधात आहे. त्याची मांडणी १९२२ पासून सुरू होते कारण भारतात त्या वर्षी आयकराची वसुली सुरू झाली. त्या वर्षांपासून आजपर्यंतच्या संपत्ती व्यवस्थापनाचा अभ्यास यात आहे. त्याचा निष्कर्ष धक्कादायक म्हणावा लागेल. याचे कारण हा अभ्यास दाखवून देतो की देशातील अवघ्या एक टक्का धनाढय़ांकडे तब्बल २२ टक्के इतके संपत्तीचे केंद्रीकरण झालेले आहेच आणि त्यातही या एक टक्क्यातील ०.०१ टक्के इतके अतिश्रीमंत १२ टक्के श्रीमंतीचे धनी आहेत. हे प्रमाण १९८० साली सहा टक्के इतके होते. म्हणजे ३७ वर्षांपूर्वी या एक टक्का धनाढय़ांकडे असलेली संपत्ती सहा टक्के इतकी होती. आज ती २२ टक्के इतकी आहे. म्हणजेच श्रीमंत अधिक श्रीमंत होण्याचे प्रमाण या काळात वाढले. यात अर्थातच १९९१ साली पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी घडवून आणलेल्या आर्थिक सुधारणांचा सकारात्मक वाटा आहे. सकारात्मक म्हणावयाचे कारण या काळात संपत्ती निर्मितीचे लोकशाहीकरण झाले आणि उद्यमींचा नवा वर्ग उदयास आला. परंतु पुढील काळात आर्थिक सुधारणांचा वेग मंदावल्यामुळे १९९१ साली सुरू झालेली संपत्ती निर्मितीच्या लोकशाहीकरणाची प्रक्रियाही थांबली. परिणामी काही मूठभरांकडेच अधिकाधिक संपत्ती केंद्रित होऊ लागली. आणि आजच्या तारखेस तर श्रीमंतांनाच अधिक श्रीमंत करण्याचा वेग शिगेला पोहोचला आहे, असे पिकेटी दाखवून देतात. आज आहे तेवढी विषमता देशात कधी नव्हती आणि भारतातील या विषमतेची तुलना चीन वा लॅटिन अमेरिका खंडातील टिनपाट देशांतील परिस्थितीशीच होऊ शकेल, असे त्यांचे म्हणणे. प्रबंधाच्या शीर्षकातून भारतात ‘अब्जाधीशशाही’ आहे असे पिकेटी सूचित करतात ते यामुळे. या आर्थिक विषमतेचे परिणाम काय? तिचा सर्वात मोठा तोटा म्हणजे सर्वसामान्य जनता आर्थिक सुधारणांना तयार होऊ शकत नाही. कारण त्यांना आर्थिक विकासाचे फायदेच मिळालेले नसतात. या परिस्थितीत देशाचा अर्थविकास होतच नाही असे नाही. तो होतो. पण काहींचा अधिक होतो. या काहींकडे व्यवस्थेचे नियंत्रण जाते. आणि तसे झाल्यावर व्यवस्था आणि हे काही हे एकमेकांना पूरक अशीच धोरणे राबवू लागतात. या आर्थिक प्रगतीपद्धतीचे वर्णन ‘वरून खाली’ असे केले जाते. म्हणजे वरचे जसजसे श्रीमंत होत जातात तसतशी त्यांच्या मुठीतील श्रीमंती हळूहळू खालच्या पायरीवर झिरपते आणि खालच्या पायरीवरचे त्याच्या खालच्या पायरीवरच्यास प्रगतीत मदत करतात अशी ही उतरंड. जगदीश भगवती यांच्यासारखे या व्यवस्थेचा पुरस्कार करतात. काही मर्यादितांकडेच संपत्ती केंद्रित झाली म्हणून फार काही बिघडत नाही, त्यांच्याकडून ती खाली झिरपत जाणारच आहे, असे त्यांचे म्हणणे. याउलट अमर्त्य सेन आदींची मांडणी आहे. ते आर्थिक प्रगतीसाठी ‘खालून वर’ या धोरणास महत्त्व देतात. म्हणजे इजिप्तमधील पिरॅमिडच्या रचनेप्रमाणे पाया अधिकाधिक मजबूत करीत वरवर जात राहायचे. अर्थअभ्यासक या दोन दृष्टिकोनांत विभागलेले आहेत. हे मतभेद बाजूस ठेवून प्रगत देशांचा अभ्यास केल्यास सेन यांच्या धोरणविचारास पुष्टी मिळते. ज्या देशांनी खालून वर ही पद्धती अवलंबिली ते अधिक प्रगत झाले आणि त्या देशांतील संपत्ती वितरणांत कमी असमानता निर्माण झाली. खालून वर मार्गाने सधन होणाऱ्या देशांत सामाजिक प्रगतीचे निकषही अधिक सशक्त आढळले. म्हणजे गरीब, अप्रगत अशांना आधार देणाऱ्या व्यवस्था. त्या वरून खाली असे धोरण अवलंबिणाऱ्या देशांत जवळपास नसतात. आपल्याकडील परिस्थिती अशी का आहे हे यावरून कळावे. या व्यवस्थेचा आणखी एक परिणाम असा की वरून खाली असा दृष्टिकोन असणारे वा आपल्याइतकी विषमता असणारे देश आर्थिक प्रगती वेगाने करू शकत नाहीत. या अशा देशांतील अर्थविकास मुंगीच्या गतीने होतो. या अशा देशांत शिक्षण, आरोग्य आदी महत्त्वाच्या सामाजिक क्षेत्रांतील गुंतवणुकीसाठी पुरेसा निधीच नसतो. आपल्याकडे कोणतेही सरकार आले तरी- यास विद्यमान अपवाद नाहीत- शिक्षणासाठी एकूण अर्थसंकल्पात चार टक्क्यांपेक्षा अधिक निधी खर्च करू शकत नाहीत, ते यामुळे. या तुलनेत अमेरिकेसारखा प्रचंड धनाढय़ देश आपल्या जगड्व्याळ अर्थसंकल्पातील १३ ते १४ टक्के निधी केवळ शिक्षणावर खर्च करतो. अमेरिकेतील विद्यापीठांत आणि शिक्षणांत श्रीमंती का आहे, याचे हे उत्तर. तसेच वरून खाली धोरणांचा अवलंब करणाऱ्या देशांत भ्रष्टाचाराचे प्रमाण मोठे असते आणि अशा देशांचा प्रवास कुडमुडय़ा भांडवलशाहीच्या दिशेने वेगात होत असतो. पिकेटी यांची ही मांडणी म्हणूनच अस्वस्थ करणारी ठरते. आपला एकंदर राष्ट्रीय लौकिक लक्षात घेता या पाहणीच्या निष्कर्षांच्या निमित्ताने आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी पिकेटी यांनाच कसे काही कळत नाही आणि ते कसे भारतविरोधी आहेत याचे युक्तिवाद भक्तसंप्रदायाकडून सुरू होतील. परंतु भारताची ही अवस्था दाखवून देणारे पिकेटी एकटेच नाहीत. क्रेडिट सुईस ही मोठी आंतरराष्ट्रीय बँक असो वा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारखी संस्था. या सगळ्यांनीच अलीकडच्या काही काळात भारतातील वाढत्या विषमतेचे भयावह चित्र रेखाटले आहे. क्रेडिट सुईस बँक तर भारतातील एक टक्का धनाढय़ांकडे देशाच्या संपत्तीचा ५८ टक्के इतका प्रचंड वाटा आहे, असे सांगते. तेव्हा पिकेटींचे आपण ऐकणार का, हा प्रश्न आहे. विद्वानांविषयी छद्मप्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आनंदाभिमान बाळगण्याच्या आजच्या काळात याचे उत्तर नकारार्थीच असण्याची शक्यता गृहीत धरूनही हे प्रश्न उपस्थित करायला हवेत, कारण प्रश्न आपल्या प्रगतीच्या क्षमतेचा आहे.
