14 October 2019

News Flash

सांख्यिकीचे सोवळे

अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीबाबत सरकारी आकडेवारीची विश्वासार्हता आपण घालवून बसणार काय, हा व्यापक मुद्दा गांभीर्याने पाहिला पाहिजे..

अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीबाबत सरकारी आकडेवारीची विश्वासार्हता आपण घालवून बसणार काय, हा व्यापक मुद्दा गांभीर्याने पाहिला पाहिजे..

कोणत्या नेत्याने कोठे सुट्टी साजरी केली या देशासमोरील अत्यंत गहन प्रश्नावरील गंभीर चर्चेत गेल्या आठवडय़ात देश बुडालेला असल्याने तुलनेने एका कमी ‘महत्त्वाच्या’ प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाले. हा प्रश्न आहे देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न निश्चित करताना आधार घेतला गेलेल्या आकडेवारीचा. ही आकडेवारी विविध पातळ्यांवर गोळा केली जाते आणि त्याच्या आधारे अर्थव्यवस्थेच्या गती/प्रगतीचा अंदाज घेतला जातो. त्यानंतर प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन या आकडेवारीची शहानिशा केली जाते आणि त्यानंतर अंदाजाला शास्त्रीय स्वरूप दिले जाते. डिझेल या इंधन तेलाच्या मागणीत झालेली वाढ वा घट, ट्रॅक्टर विक्रीचा तपशील, दुचाकींना असलेली मागणी, सशुल्क वाहिन्या पाहणाऱ्या प्रेक्षकांची संख्या, आंतरदेशीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासी, रेल्वेच्या मालवाहतुकीचे वास्तव अशा अनेक मुद्दय़ांच्या जोडीला विविध कंपन्यांचे ताळेबंद हेदेखील अर्थप्रगतीचा ठोस तपशील पुरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. हे माहिती संकलन स्वतंत्र आणि स्वायत्त केंद्रीय यंत्रणेमार्फत केले जाते. नॅशनल सँपल सव्‍‌र्हे ऑफिस (एनएसएसओ) ही ती केंद्रीय यंत्रणा. पुढे तिच्यामार्फतच या माहितीचे शास्त्रशुद्ध विश्लेषण केले जाते आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग आदी तपशील जाहीर केला जातो. अर्थशास्त्री वा विश्लेषकांच्या विश्वासास गेल्या आठवडय़ात हादरा बसला तो या यंत्रणेसंदर्भात.

‘मिंट’ या इंग्रजी वृत्तपत्राने एनएसएसओ या यंत्रणेचा फोडलेला अहवाल हा या हादऱ्याचा केंद्रबिंदू. देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न निश्चित करण्यासाठी एनएसएसओ या यंत्रणेने ज्या कंपन्यांच्या ताळेबंदाचा आधार घेतला त्यातील तब्बल ३६ टक्के कंपन्या प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नाहीत असे हा अहवाल सांगतो. याचा अर्थ साधारण दर तीन कंपन्यांपैकी एक कंपनी प्रत्यक्षात नाहीच. हे आक्रीतच. परंतु हे लक्षात आले कसे? भांडवली बाजारात सूचीबद्ध असलेल्या कंपन्यांचा तपशील नियमितपणे जाहीर होतच असतो. याखेरीज ज्या कंपन्या खासगी वा अन्य मार्गानी चालवल्या जातात त्यांचा ताळेबंद देशाच्या कंपनी सचिवालयाकडे, म्हणजे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी, प्रतिवर्षी सादर केला जातो. तो आरओसीच्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध असतो. येथे या कंपन्यांनी सादर केलेल्या ताळेबंदाचा आणि या कंपन्यांनी कमावलेल्या नफ्याचा आधार एनएसएसओ यंत्रणेने देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्ननिश्चितीसाठी घेतला. त्याआधारे देशाची अर्थव्यवस्था सात टक्क्यांहून अधिक वेगाने वाढत असल्याचा निष्कर्ष निघाला. त्यामुळे आपली अर्थव्यवस्था चीनपेक्षाही अधिक गतीने प्रसरण पावत असल्याचे पाहून सार्वत्रिक आनंद साजरा केला गेला. तथापि आरओसीकडून मिळालेल्या या तपशिलाची पुन्हा खातरजमा करण्यासाठी एनएसएसओ या यंत्रणेचे अधिकारी सदरहू कंपन्यांचा शोध घेत गेले तेव्हा ही धक्कादायक बाब उघड झाली. यातील ३६ टक्के इतक्या कंपन्या अस्तित्वातच नव्हत्या वा त्यांनी दिलेल्या आकडेवारीचे वास्तवाशी काहीही नाते नव्हते.

आता यावर काही जण अलीकडच्या प्रथेप्रमाणे माध्यमांच्या भूमिकेवरच प्रश्न निर्माण करतील. सरकारला बदनाम करण्याच्या व्यापक माध्यम कटाचाच हा कसा भाग आहे, वगैरे कथा समाजमाध्यमांतील टोळ पसरवतील आणि एकंदरच या माहितीच्या विश्वासार्हतेविषयी प्रश्न निर्माण करतील. ज्या प्रश्नांची उत्तरे देता येत नाहीत ते प्रश्न उपस्थित करणाऱ्याच्या विश्वासार्हतेलाच हात घालायचा ही अलीकडची रीत. त्यानुसार या माहितीसंदर्भाचेही होईल. तथापि लक्षात घ्यायला हवा असा मुद्दा म्हणजे सरकारचा यास मिळालेला दुजोरा. साक्षात एनएसएसओ या यंत्रणेनेच असे घडल्याचे मान्य केल्यामुळे सरकारसमोर दुसरा काही पर्याय राहिला नाही. या विसंगतीची कबुली त्यामुळे सरकारला द्यावी लागली. ही बाब अत्यंत महत्त्वाची.

यामुळे देशाच्या गेल्या काही वर्षांतील अर्थप्रगतीबाबतच प्रश्न निर्माण झाले असून आता सगळेच दावे पुन्हा नव्याने तपासावे लागणार आहेत. कंपन्या प्रत्यक्षात नसण्याचे वास्तव लक्षात आले ते २०१६ ते २०१७ जून या १२ महिन्यांच्या अहवालात. त्यात इतकी मोठी विसंगती आढळून आल्याने या अहवालावर आधारित आधीचे दोन महत्त्वाचे अहवाल त्यामुळे एनएसएसओ या यंत्रणेने स्वत:हूनच रद्द केले. कारण ज्या गृहीतकांवर आधारित अहवाल होता ती गृहीतकेच प्रत्यक्षातून गायब झाली. त्यामुळे या गृहीतकांची सत्यता गृहीत धरून अर्थव्यवस्थेविषयी जे काही भाष्य एनएसएसओ या यंत्रणेने केले त्याच्याही सत्यतेबाबतच प्रश्न निर्माण झाले. या सगळ्याचा परिणाम? अर्थव्यवस्था वाढीची जी काही आकडेवारी आपणासमोर सादर केली गेली तिची विश्वासार्हता लोपली.

गेली दोन वर्षे विविध अर्थतज्ज्ञ नेमका हाच तर मुद्दा मांडत होते. कागदोपत्री अर्थव्यवस्था वाढताना दिसत असली तरी ही गती प्रत्यक्षात का जाणवत नाही, हे या तज्ज्ञांचे म्हणणे होते. गेल्या दोन वर्षांत ‘लोकसत्ता’ने आपल्या संपादकीयांतून अर्थव्यवस्थेविषयी जे प्रश्न उपस्थित केले ते याच अनुषंगाने होते. ते करावे लागले कारण अर्थव्यवस्था खरोखरच सात वा अधिक टक्क्यांनी वाढत असती तर त्या वाढीचे प्रतिबिंब अन्य घटकांतून दिसणे आवश्यक होते. हे अन्य घटक कोणते? ग्राहकोपयोगी वस्तूंची मागणी, सशुल्क वाहिन्यांच्या प्रेक्षकांची वाढ, प्रवासी वाहतूक, औद्योगिक उत्पादन, रोजगारनिर्मिती आदी अनेक. प्रत्यक्षात या क्षेत्रांची अधोगती होत गेली. गेल्या अनेक तिमाहींत नोंदणीकृत कंपन्यांचे ताळेबंद हे दाखवतात. अर्थव्यवस्था वाढती आहे तर दुचाकींच्या मागणीत घट का? ट्रॅक्टर विक्रीच्या मंदावण्याचा अर्थ काय? रोजगारनिर्मिती किती? औद्योगिक उत्पादन गेल्या दोन वर्षांत नीचांकी कसे? सरकारकडे जमा होणाऱ्या थेट कराच्या रकमेत यंदा १५ टक्क्यांची घट आहे. याचा अर्थ सरकारला अपेक्षित होती त्यापेक्षा किती तरी कमी रक्कम थेट करांतून सरकारच्या हाती लागेल. परिणामी वित्तीय तूट ३.५ टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याचा धोका आहे. सरकारची कमाई आणि खर्च यांतील तफावत म्हणजे ही तूट. अर्थव्यवस्था जर वाढत होती तर या कराच्या रकमेत घट कशी? हे आणि असे अनेक प्रश्न वेळोवेळी उपस्थित केले गेले. त्या वेळी या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी प्रश्नकर्त्यांच्या हेतूंवरच संशय घेण्याचा हुच्चपणा संबंधितांनी केला.

तथापि प्रत्यक्षात हे प्रश्न किती रास्त होते हेच ताज्या वास्तवातून समोर आले. ते नमूद करताना प्रश्नकर्त्यांचा विजय दाखवून देणे हा क्षुद्र उद्देश नाही. त्यापेक्षा, आपण सरकारी आकडेवारीवर विश्वासार्हता घालवून बसणार काय, हा व्यापक मुद्दा येथे जास्त महत्त्वाचा आहे. भारतीय सांख्यिकीच्या प्रामाणिकपणास जागतिक पातळीवर एक मान होता. १९९१ पर्यंत आपली अर्थव्यवस्था अत्यंत क्षुद्र गतीने वाढत होती हे मान्य करण्याचा प्रामाणिकपणा या सांख्यिकी कार्यालयाकडे होता आणि त्या प्रामाणिकपणाचा सन्मान करणारी व्यवस्था होती. ही बाब फार महत्त्वाची. याचे कारण या आकडेवारीवर विसंबून लहानमोठे गुंतवणूकदार व्यवसाय निर्णय घेत असतात. पण ही आकडेवारीच असत्य असल्याचे निष्पन्न झाल्यावर गुंतवणूकदारांचा तीवरील विश्वास उडतो. देशासाठी हा धोका गंभीर आहे. गेली काही वर्षे विनाअनुदान महाविद्यालयांतून वा दहावी आदी परीक्षांतून विद्यार्थी गुणांच्या धो धो पावसात चिंब होताना दिसतात. देशातील गुणवानांची इतकी प्रचंड पैदास पाहून कोणाचाही ऊर आनंदाने भरून यावा. परंतु पुढे या गुणवानांचे वास्तव उघड होते. त्याचा परिणाम आपल्या शिक्षणव्यवस्थेवरील विश्वास उडण्यात झाला आहे. सांख्यिकीचे सोवळे मोडल्याने देशासमोर हाच धोका आहे. संबंधित तो गांभीर्याने घेतील ही आशा.

First Published on May 13, 2019 12:09 am

Web Title: economy of india 29