18 January 2018

News Flash

चारात एक..

उमलत्या क्षणांचा पोत मावळते क्षण ठरवत असतात.

लोकसत्ता टीम | Updated: January 1, 2018 3:32 AM

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

आपली वित्तीय तूट ठरवलेल्या मर्यादेच्या आत राखण्याचा नियम जेटली यांनी पूर्ण चार वर्षे पाळला. तो त्यांना आता या सरकारच्या शेवटच्या वर्षांत मोडावा लागेल..

उमलत्या क्षणांचा पोत मावळते क्षण ठरवत असतात. त्याच न्यायाने आजपासून सुरू होणाऱ्या नव्या वर्षांची कार्यक्रमपत्रिका काल मध्यरात्रीच्या ठोक्यास संपणाऱ्या वर्षांने निश्चित केलेली आहेच. नवे वर्ष म्हणजे नवे संकल्प, नव्या आणाभाका, नवा सूर्य वगैरे केवळ बोलावयाच्या गोष्टी. कारण प्रत्येक नव्याची नाळ ही जुन्याशी असते. म्हणजे मधल्याच काही निर्वात पोकळीत फक्त नवे काही जुन्याशी संपर्क नसलेले असे काही असू शकत नाही. तेव्हा नव्याचा विचार करताना हे भान असल्यास फुकाच्या स्वप्नरंजनात वेळ दवडावा लागत नाही. याच नियमाने आज सुरू झालेल्या वर्षांचा विचार करावयाचा झाल्यास काही गोष्टी ढळढळीतपणे समोर येतात. पुढील वर्षांचा विचार याच मुद्दय़ांच्या आधारे करावा लागेल. गेल्या वर्षांच्या शेवटच्या आठवडय़ाने हे असे मुद्दे समोर आणले.

यातील पहिला आणि महत्त्वाचा म्हणजे सरकारचा तब्बल ५० हजार कोटी रुपयांच्या नवीन कर्जाचा निर्णय. तो घ्यावा लागला याचे कारण ३१ मार्चपर्यंत जो काही खर्च होणे अपेक्षित होते त्या खर्चाचा टप्पा सरकारने गेल्याच वर्षांअखेरीस ओलांडला. यंदा ३१ मार्चपर्यंत सरकारने उत्पन्न आणि खर्च यांतील तफावत ३.२ टक्के  इतकीच असेल असे गृहीत धरले होते. ते तसे असणार नाही. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आपले सर्वच्या सर्व अर्थसंकल्प हे वित्तीय शिस्तीच्या चौकटीत राहून सादर केले. आपल्या कोणत्याही निर्णयामुळे वित्तीय तूट वाढणार नाही, याची सदोदित काळजी त्यांनी घेतली. व्यक्तीप्रमाणे सरकारलाही एका झटक्यात वित्तीय शिस्त आणता येत नाही. ती एक प्रक्रिया असते आणि तिची म्हणून एक गती असते. ती गती आपल्या नियंत्रणात राहील, हे जेटली यांनी नेहमी पाहिले. यास अपवाद असेल तो आताच्या वर्षांचा. या वर्षांत आपली वित्तीय तूट ठरवलेल्या मर्यादेच्या आत राखणे जेटली यांना शक्य होणार नाही. जो नियम त्यांनी पूर्ण चार वर्षे पाळला तो त्यांना आता या सरकारच्या शेवटच्या वर्षांत मोडावा लागेल. त्यास इलाज नाही. कारण परिस्थितीच तशी निर्माण झाली असून ती तशी तयार होण्यात सर्वात मोठा वाटा हा वस्तू आणि सेवा कराच्या घसरत्या उत्पन्नाचा आहे. १ जुलै रोजी हा कर अस्तित्वात आल्यापासून एकदाही सरकारला आपले अपेक्षित उत्पन्न मिळू शकलेले नाही. हे अपेक्षित होते. तरीही त्यात इतकी सातत्यपूर्ण घट होईल, याचा अंदाज सरकारला होता, असे म्हणता येणार नाही. त्यात गेल्या महिन्यात ऐन गुजरात निवडणुकांच्या तोंडावर, किंबहुना या निवडणुकांच्या निमित्तानेच, सरकारने अनेक घटकांवरील करात कपात केली. गुजरातेत या निवडणुका नसत्या तर खाकरा आदी पदार्थावरील कराकडे सरकारचे लक्ष गेलेच नसते. तेव्हा या करकपातीमुळेही सरकारची वसुली अपेक्षेपेक्षा किती तरी कमी झाली. गेल्या महिन्यात सरकारच्या तिजोरीत या करातून फक्त ८० हजार कोट रुपयेच मिळाले. ही वसुली १४ टक्क्यांनी कमी आहे. म्हणजे वाढता खर्च आणि घटते उत्पन्न या कात्रीत सरकार सापडू लागले आहे. सरकारच्या एकूण उत्पन्नात वस्तू आणि सेवा कराचा वाटा ३५ टक्के इतका मोठा असतो. ही बाब लक्षात घेतल्यास या कराचा अपेक्षाभंग गंभीर का आहे, ते कळेल.

यास चिंतेची जोड म्हणजे अन्य मार्गाने येणाऱ्या उत्पन्नातही झालेली घट. वस्तू आणि सेवा कराची अपेक्षेपेक्षा कमी वसुली ही करबाह्य़ उत्पन्नाने भरून निघाली असती तर या तुटीची झळ इतकी बसली नसती. परंतु तसे झाले नाही आणि होताना दिसत नाही. उदाहरणार्थ रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारला द्यावयाच्या लाभांशात केलेली मोठी घट. ही घट साधारण २५ ते ३० हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. म्हणजे इकडूनही इतक्या रकमेचे छिद्र सरकारच्या तिजोरीत पडेल. दूरसंचार ध्वनिलहरींच्या लिलावातूनही अपेक्षेइतकी रक्कम हाती लागण्याची शक्यता नाही. त्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेल्या सातव्या वेतन आयोगाची भर. अनेक राज्यांत तो अद्याप लागू झालेला नाही, पण त्यांना तसे करण्यावाचून पर्यायही नाही. कोणतेही सरकार इतक्या भरभक्कम मतपेटीस दुखवू शकत नाही. तेव्हा राज्यांनीही हा वेतन आयोग लागू केल्यास त्यांच्या अर्थसंकल्पावरही अतिरिक्त ताण येणार. आताच देशातील सर्व राज्यांच्या तिजोऱ्यांची बुडे कापली गेली आहेत. एक तर उत्पन्न स्रोतांच्या मर्यादा आणि जे काही होते त्या उत्पन्नावर वस्तू आणि सेवा कराने मारलेला डल्ला. त्यामुळे आपली राज्ये उत्तरोत्तर कफल्लक होऊ लागली आहेत. जम्मू आणि काश्मीरसारख्या राज्यास तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी उचल घ्यावी लागली. आपल्याच कर्मचाऱ्यांना पोसण्याइतकेदेखील हे सरकार कमावू शकले नाही. उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिळनाडू आदी राज्यांचा प्रवास त्याच दिशेने सुरू आहे. हे कमी म्हणून की काय शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे या राज्यांनी ओढवून घेतलेले संकट. तेव्हा राज्यांचे संकट अधिक गहिरे होत गेल्यास त्यांची चिंताही केंद्रालाच वाहावी लागणार आहे. म्हणजेच त्या संभाव्य परिस्थितीसाठीही आहे त्याच उत्पन्नात तजवीज करावी लागणार आहे. नव्याने ५० हजार कोट रुपये उभे करण्याचा केंद्राचा निर्णय म्हणूनच या पाश्र्वभूमीवर महत्त्वाचा ठरतो. हे कर्ज उभारणे याचा अर्थ वित्तीय तूट वाढवणे, परंतु त्यास पर्याय नाही.

या वाढत्या वित्तीय आगीत शब्दश: खनिज तेलाचे वाढते दर हे अधिकच चिंता वाढवणारे. गेल्या ३० महिन्यांतील उच्चांक या तेलदरांनी गेल्या आठवडय़ात गाठला. ते आता ६० डॉलर प्रतिबॅरल यापेक्षा चार-पाच डॉलरनी अधिकच राहतील असे दिसते. काही आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थांच्या भाकिताप्रमाणे ते १०० डॉलरचा टप्पा गाठणार नाहीत हे जसे निश्चित तसे ते पुन्हा २५-३० डॉलर प्रतिबॅरल इतके कमी होणार नाहीत हेदेखील नक्की. तेलाचे दर प्रतिबॅरल एका डॉलरने जरी वाढले तरी आपल्या अर्थसंकल्पावर साधारण साडेआठ हजार कोट रुपयांचा अतिरिक्त भार पडतो. तेव्हा हे दर अधिकच वाढले तर आपल्याला ते कितीला पडेल हे समजून घेता येईल. म्हणजेच पुढील वर्षांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी हा घटकदेखील आश्वासक मानता येणारा नाही.

यात त्यातल्या त्यात आशादायक बातमी आली ती संघटित क्षेत्रातील रोजगाराची सुई कधी नव्हे ती हल्ली हीच. ताज्या आकडेवारीनुसार गेल्या काही दिवसांत संघटित क्षेत्रात चार लाख इतक्या नव्या रोजगारांची निर्मिती झाली. आपली गरज आहे महिन्याला किमान एक कोटी रोजगारनिर्मितीची. अशा वेळी चार लाखांवर किती समाधान मानावयाचे हा मुद्दा जरी असला तरी निदान इतके तरी रोजगार तयार झाले, ही बाब अत्यल्प का असेना दिलासा देणारी हे नक्की.

आगामी वर्ष हे अन्य अनेक राज्य विधानसभा निवडणुकांचे आणि लोकसभा निवडणुकांपूर्वीचे. या वर्षांत वरील चार घटकांपैकी निर्णायक ठरणार आहे तो शेवटचा चौथा घटक. गतवर्षांच्या शेवटच्या ‘एकात चार’ या संपादकीयात आम्ही त्या वर्षांत महत्त्वाच्या ठरलेल्या चार घटकांचा आढावा घेतला. आज वर्षांच्या पहिल्या दिवशी या चारांतील एकाचा लक्ष्यवेध.

First Published on January 1, 2018 3:31 am

Web Title: economy of india arun jaitley gst narendra modi
  1. संजय लडगे
    Jan 1, 2018 at 10:41 pm
    भारताची अर्थव्यवस्था कायमची तुटीचीच का?ती शिलकीतील का होत नाही. भारताचा जिडिपि जगात दहाव्या क्रमांकाची आहे.पहील्या नऊ क्रमांकाच्या देशांचा करमहसुल त्यांच्या जिडिपिच्या 30 ते 35 टक्के एवढा आहे पण भारताचा एकूण करमहसुल फक्त 16 ते 18 टक्के एवढाच आहे.म्हणजे आजून 14 ते 16 लाख कोटी करमहसुलाची रक्कम सरकारच्या तिजोरीत न येता ती खाजगी हातात फिरत रहाते.त्यामुळं सरकारला जनतेचे कोणतेही प्रश्न सोडवता येत नाहीत. करमहसुलाचे प्रमाण कसे वाढवता येंईल याबाबत लोकसत्ताने वाचकाना याबाबत माहीती द्यावी .
    Reply
    1. V
      Vivek
      Jan 1, 2018 at 4:46 pm
      पूर्ण बहुमत असूनही योग्य ती आर्थिक धोरणे सरकारला राबवता आली नाहीत तज्ज्ञांचे न ऐकताच स्वतःला वाटेल तसे निर्णय घेतल्या मुले अर्थव्यवस्था आज मंडित आहे.
      Reply
      1. प्रसाद
        Jan 1, 2018 at 12:56 pm
        जागोजागी दिले-घेतले जाणारे हप्ते जर करांत रुपांतरीत झाले तर सरकारचे उत्पन्न कितीतरी वाढेल. शहरांतील भाजीपाला विकणारे आणि फेरीवाले हे याचे उत्तम उदाहरण. त्यांना पदपथांवर अनधिकृत व्यवसाय करण्याच्या बदल्यात दिला जातो तो हप्ता आणि त्यांच्याकरता (आणि ग्राहकांकरतासुद्धा) ज येताजाता खरेदी-विक्री करता येईल अशी जागा शहर नियोजनातच राखून ठेऊन ती प्रत्यक्षात आणल्यामुळे मिळतो तो कर. पाळायला सोपे आणि सर्व संबंधितांच्या रास्त अपेक्षांना न्याय देतील असे नियम करायचेच नाहीत आणि मग क्लिष्ट नियम मोडण्याच्या बदल्यात हितसंबंधांचे उखळ पांढरे करून घ्यायचे हे ‘कल्चर’ बदलले तरच हप्ते / लाच यांचे रुपांतर करात होऊ शकते. व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार कमी झाल्याची खरी पावती म्हणजे सरकारची वित्तीय तुट कमी होणे. ही सरकारकरता सत्वपरीक्षा ठरेल. शेतीसकट सर्व करपात्र उत्पन्नावर आयकर लावणे, संघटीत सरकारी बाबूंच्या अवास्तव वेतनवाढीच्या मागण्यांना न बधणे असे काही कठोर निर्णयही घेतले पाहिजेत, पण ते निवडणूक वर्षात कठीण आहे. निदान वर उल्लेखलेले भ्रष्टाचार निर्मुलन झाले तरी बरेच काही साध्य होऊन सरकारची प्रतिमासुद्धा उजळून निघू शकते.
        Reply
        1. बाळासाहेब लांडगे
          Jan 1, 2018 at 11:53 am
          नवीन वर्षाच्या लोकसत्ता टी ा मनापासून शुभेच्छा
          Reply