अर्थव्यवस्थेचा वेग ८.२ टक्के इतका नोंदला गेला असला तरी वर्षांचा सरासरी वेग ७.५ टक्के इतकाच असेल, एवढी आव्हाने आजही कायम आहेत.. चालू आर्थिक वर्षांतील पहिल्या तिमाहीत देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाने उसळी घेतली ही खचितच चांगली बातमी. याची आपणास बराच काळ प्रतीक्षा आणि गरज होतीच. ती पूर्ण झाली. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाने वाढीचा वेग ८.२ टक्के इतका नोंदवला. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून हा अर्थवाढीचा दर ५.२ टक्क्यांपासून ७.५ टक्क्यांच्या आसपासच अडखळत होता. तो पहिल्यांदा वाढला. त्यामुळे सरकार चालवणाऱ्यांच्या आणि ते चालवणाऱ्यांस पाठिंबा देणाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंदाची स्मितरेषा उमटणे साहजिकच. चहूबाजूंनी अंधारलेल्या वातावरणात अडकलेल्यांस प्रकाशाची अस्पष्ट अशी तिरीप जरी दिसली तरी मनास उभारी येते. तथापि व्यक्ती असो वा सरकार. खरे आव्हान प्रतिकूलतेपेक्षा अनुकूलसमान वातावरणातूनच येत असते, याचे भान बाळगलेले बरे. प्रतिकूल वातावरणात संघर्ष अटळच असतो आणि व्यक्ती असो वा सरकार सर्व प्रतिक्षिप्त क्रिया तशाच होत असतात. अशा ताणलेल्या अवस्थेत अनुकूलतेची झुळूक शैथिल्य आणते. तेव्हा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीच्या मर्यादा समजून घ्यायला हव्यात. त्यासाठी आताच प्रसृत झालेले अन्य काही तपशील विचारात घ्यावे लागतील. स्टील अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडियाने भारत सरकारला लाभांश देण्यास दिलेला नकार, मोटार वाहनांच्या मागणीत झालेली लक्षणीय घट, कमालीच्या वेगाने ढासळणारा रुपया आणि वस्तू आणि सेवा कराच्या वसुलीत झालेली घट हे चार तपशील सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाबरोबरच जाहीर झाले. यातून, एका अनुकूलतेच्या समोर चार प्रतिकूल घटकांचे आव्हान उभे ठाकल्याचे दिसते. अशा वेळी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नास ८.२ टक्क्यांचा टप्पा कशामुळे गाठता आला हे आधी तपासायला हवे. यात सर्वात लक्षणीय मुद्दा आहे तो औद्योगिक क्षेत्राने नोंदवलेली वाढ. ती १३.५ टक्के इतकी आहे. सरकारच्या वतीने हा घटक अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा निदर्शक म्हणून मिरवण्यात येतो. परंतु यामागचे कारण मात्र न मिरवता येण्याजोगे आहे. ते आहे सरकारी खर्चात झालेली वाढ. सध्या अर्थव्यवस्थेस गती आल्याचे जे चित्र दिसते त्यामागे प्राधान्याने आहे तो सरकारी खर्च. तो वाढल्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा गाडा अधिक जोमाने फिरत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. ते काही प्रमाणात योग्य असले तरी केवळ सरकारी खर्च अर्थव्यवस्थेच्या गाडय़ास वेग देऊ शकत नाही. खासगी गुंतवणूकदेखील त्यासाठी महत्त्वाची असते. ती अजूनही होताना दिसत नाही. या तिमाहीत तरी खासगी गुंतवणुकीविषयी आशादायक चित्र निर्माण झालेले नाही. हा अतिशय काळजीचा मुद्दा आहे. कारण जोपर्यंत खासगी गुंतवणूकदार आपापल्या तिजोऱ्या गुंतवणुकीसाठी खुल्या करत नाहीत तोपर्यंत ८.२ टक्के हा वेग स्थिर राहू शकणार नाही. या तिमाहीतील आणखी एक सकारात्मक बाब म्हणजे निर्यातीत झालेली वाढ. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून निर्यात गोठलेली आहे. २०१३-१४ साली भारताने ३१,२०० कोटी डॉलर निर्यातीतून कमावले. ती आपली कमाल मर्यादा. ती अद्याप ओलांडता आली नसली तरी आताच्या तिमाहीत पहिल्यांदा निर्यातीत काही धुगधुगी दिसली. अशा वेळी आयातही वाढत असेल तर घसरता रुपया हा अत्यंत काळजीचा मुद्दा ठरतो. एके काळी रुपयाची किंमत घसरली म्हणून गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी त्या वेळचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना जणू सुळावर चढवणे बाकी ठेवले होते. त्या वेळी मोदी हे मनमोहन सिंग यांच्याविषयी काय काय बोलले हे आता आठवले तरी सकल भक्तांना आपापल्या माना शहामृगाप्रमाणे वाळूत खुपसाव्या लागतील. त्या वेळी मोदी यांनी रुपयाचा संबंध थेट राष्ट्रीयत्व ते पौरुष अशा सगळ्यांशी जोडला. आता तेच मोदी तोच रुपया गर्तेत जाताना मौन पाळून आहेत. मनमोहन सिंग यांच्या काळात जेवढा रुपया घसरला त्याच्या किती तरी वेगाने तो आता रसातळाला जाताना दिसतो. भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नासाठी ते सर्वात मोठे आव्हान असेल. याचे कारण रुपया घसरला की तेल आणि अन्य आयातीसाठी अधिक दाम मोजावे लागते. त्यात आपली पंचाईत अशी की खनिज तेलाचे दर वाढत असतानाच रुपया घसरू लागला आहे. त्यामुळे देशाची चालू खात्यातील तूट वाढत जाणार हे निर्विवाद सत्य. ती आताच दोन टक्क्यांपेक्षा अधिक झाली आहे. ती अशीच वाढत राहणे हे मोदी सरकारला परवडणारे नाही. मनमोहन सिंग सरकारच्या अखेरच्या काळात हीच तूट वाढत गेली आणि सरकारविरोधी भावना जनतेच्या मनात अधिकाधिक तयार होत गेली. तेव्हा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीच्या फुग्यासाठी घसरता रुपया ही सर्वात तीक्ष्ण टाचणी असेल. याच्या बरोबरीने वस्तू आणि सेवा कर अजूनही स्थिरावू शकलेला नाही, हेदेखील अर्थव्यवस्थेसमोरचे आव्हानच ठरते. सरत्या महिन्यात तर वस्तू आणि सेवा कराच्या उत्पन्नात घटच झाली. केंद्राच्या तिजोरीत या करातून जेमतेम ९३ हजार कोटी रुपयेच जमा होऊ शकले. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात या कराचा अंमल सुरू झाला. आता एक वर्ष उलटून गेल्यावरही त्यातून अपेक्षित उत्पन्न मिळू शकलेले नाही. त्यात गेल्या महिन्यात सरकारने नव्याने काही करसवलती जाहीर केल्या. त्यामुळे उत्पन्न अधिकच घटले. यापुढे आता निवडणुकांचा हंगाम सुरू होईल. गेल्या वर्षी गुजरात निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर गुर्जर बांधवांना खूश करण्यासाठी खाकरा आदी पदार्थावरील कर कमी केला गेला. पंजाबात मार खावा लागल्यानंतर गुरुद्वारांतील लंगरांसाठीच्या खरेदीवर आकारला जाणारा कर आणखी कमी केला गेला. आता मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आदी राज्यांत निवडणुका आहेत. सत्ताधाऱ्यांचा लौकिक लक्षात घेता या निवडणुकांसाठीही कर सवलती जाहीर होणारच नाहीत, असे नाही. म्हणजे त्याचाही थेट परिणाम या कराच्या वसुलीवर होणार. अर्थव्यवस्थेसमोरचे तिसरे आव्हान आहे ते रोजगारनिर्मितीचे. दरवर्षी भारतीय रोजगार बाजारात एक कोटी सुशिक्षित वा कुशल तरुणांची भर पडते. याचा अर्थ महिन्यात साधारण दहा लाख नवी रोजगारनिर्मिती व्हायला हवी. ती तशी होत असल्याचे सरकार आणि समर्थकांना वाटत असले तरी वास्तव तसे नाही. म्हणून रोजगारनिर्मितीची गती म्हणजे अर्थातच गुंतवणुकीची गती वाढायला हवी. वरील घटक लक्षात घेतल्यास निश्चलनीकरण किती महाग पडले हे समजून घेता येईल. ते झाले नसते तर अर्थव्यवस्थेचा वेग दुअंकी होऊ शकला असता. आतापर्यंत हा विक्रम फक्त मनमोहन सिंग सरकारलाच साधता आला आहे. मोदी सरकार तो मोडू शकेल अशी अवस्था असताना निश्चलनीकरणाची अवदसा आठवली आणि आपली अर्थव्यवस्था मटकन बसली. आता बरे दिवस येतील अशी चिन्हे असताना जगातील अन्य घटक प्रतिकूल ठरू लागले आहेत. तेलाचे दर, तुर्कीतील अस्वस्थता, व्हेनेझुएला आणि अर्जेटिनाचे रसातळाला जाणे, इराण समस्येचा गुंता आणि अमेरिकेने सुरू केलेले व्यापारयुद्ध. यातील एकाही घटकाशी आपला संबंध नाही आणि त्यावर आपले नियंत्रणही नाही. पण हे सर्व घटक आपल्या अर्थव्यवस्थेची गती रोखणारे आहेत. याचा अर्थ इतकाच की अर्थव्यवस्थेचा वेग ८.२ टक्के इतका नोंदला गेला असला तरी वर्षांचा सरासरी वेग ७.५ टक्के इतकाच असेल. तेव्हा एका तिमाहीच्या कामगिरीने संबंधितांना जरा सा झूम लू मैं.. म्हणत हुरळून जावे असे वाटत असले तरी वास्तव तसे नाही.
