X

आज काय होणार?

सोमवारी सायंकाळी रिझव्‍‌र्ह बँकेने देशभरातील बँकांना घालून दिलेली मुदत संपेल.

बँकांकडील सुमारे चार लाख कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाच्या वसुलीचा ठोस कार्यक्रम रिझव्‍‌र्ह बँकेस सादर झाला नाही, तर ७० कंपन्या लिलावात निघतील..

आज, सोमवारी सायंकाळी रिझव्‍‌र्ह बँकेने देशभरातील बँकांना घालून दिलेली मुदत संपेल. ही मुदत आहे संकटात सापडलेल्या कर्जाच्या परतफेडीची. अशा कर्जाची रक्कम आहे तब्बल ३ लाख ८० हजार कोटी रुपये इतकी. सर्व बँकांच्या डोक्यावर असलेल्या एकंदर १० लाख कोटी रुपयांच्या बुडीत निघालेल्या कर्जापेक्षा ही रक्कम वेगळी. याचा अर्थ असा की या जवळपास चार लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचे काय करणार हे स्पष्ट झाले नाही तर आधीच्या १० लाख कोटींत या सुमारे चार लाख कोटी रुपयांची भर पडणार. आताच अनेक बँकांचे बुडीत खात्यातील कर्जाचे प्रमाण १० ते २० टक्के इतके प्रचंड आहे. आयडीबीआय बँकेत तर ते २५ टक्क्यांचा टप्पा ओलांडून पुढे गेले आहे. देशातील २१ पैकी ११ बँकांच्या उलाढालीवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने आताच मोठे र्निबध घातलेले आहेत. अशा वेळी हे आणखी चार लाख कोटी रुपयांच्या बुडत्या कर्जाचे लचांड या बँकांच्या गळ्यात पडणार असेल तर परिस्थिती किती गंभीर होऊ शकते, याचा अंदाज बांधण्यासाठी कोणा तज्ज्ञांची गरज लागणार नाही. बँकांच्या गंभीर ते अतिगंभीर या प्रवासात त्यामुळे आजचा दिवस महत्त्वाचा ठरतो.

त्याचे आणखी एक कारण म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेने या संदर्भात कोणालाही भीक घातली नाही. भारतीय बँकांच्या डोक्यावरील या बुडीत खात्यातील कर्जाचा डोलारा भयावह वेगाने वाढताना पाहून यंदा १२ फेब्रुवारीस रिझव्‍‌र्ह बँकेने याबाबतची नवी नियमावली जारी केली. तीनुसार दोन हजार कोटी रुपये वा अधिक इतक्या मोठय़ा कर्जाचा एक जरी हप्ता चुकला तरी बँकेवर पुढील १८० दिवसांत या कर्जाच्या वसुलीसाठी ठोस व्यवस्था तयार ठेवणे अत्यावश्यक ठरले. त्यानंतर ही ‘एक जरी हप्ता’ चुकण्याची अट शिथिल केली जावी यासाठी सरकार आणि उद्योजक यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. मोठय़ा पायाभूत उद्योगांशी संबंधित मंत्रालयाचे राजकीय आणि प्रशासकीय सूत्रधार यांनी समोरून आणि पडद्यामागूनही रिझव्‍‌र्ह बँकेचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला. अगदी गेल्या आठवडय़ापर्यंत असे प्रयत्न सुरू होते. परंतु निश्चलनीकरणाच्या निर्णयात झालेल्या अब्रुनुकसानीमुळे असेल, पण रिझव्‍‌र्ह बँकेने या संदर्भात कोणतीही सवलत देण्यास नकार दिला. सरकार आणि उद्योगांस यातून सवलत हवी होती, याचे कारण रिझव्‍‌र्ह बँकेने घातलेली ‘एक जरी हप्ता चुकला तर ..’ ही अट. उद्योगांचे, सरकारचे म्हणणे असे की कर्ज वसुलीत इतका काटेकोरपणा नको कारण व्यवसायचक्र वरखाली होत असते आणि कर्जाचे हप्तेही त्याप्रमाणे पुढेमागे होत असतात. पण रिझव्‍‌र्ह बँक हे मानावयास तयार नव्हती. याचे कारण बँकांचे आतापर्यंतचे वर्तन. प्रत्यक्षात कर्ज बुडले तरी ते प्रामाणिकपणे थेट बुडीत खात्यात न दाखवता त्याची पुनर्रचना केली असल्याचे बँका सांगत. त्यामुळे हे पुनर्रचित कर्ज बुडत्या खात्यात दिसत नसे आणि प्रत्यक्षात त्याची वसुलीही होत नसे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या दट्टय़ामुळे बँकांची ही लबाडी संपुष्टात आली. विद्यमान गव्हर्नर ऊर्जित पटेल आता राजन यांच्याच पावलावर पाऊल टाकून चालत असल्याने त्यांनी या आपल्या अटीत बदल केला नाही. अखेर ही मुदत आज, २७ ऑगस्ट रोजी संपेल. पुढे काय?

ही मुदत संपण्याच्या आत संबंधित बँकांनी कर्जाच्या वसुलीचा ठोस कार्यक्रम सादर केला नाही तर ही ३ लाख ८० हजार कोटभर रुपयांची कर्जे ज्यांच्या डोक्यावर आहेत त्या कंपन्यांच्या दिवाळखोरीची प्रक्रिया आपोआप सुरू होईल. त्यासाठी या कंपन्या नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्यूनलकडे सोपवल्या जातील. एकदा का ही प्रक्रिया सुरू झाली की या कर्जबुडव्या कंपन्या लिलावात काढाव्या लागतील. या लिलावांतून कर्जाच्या किमान ४० टक्के रक्कम तरी परत मिळेल अशी अपेक्षा आहे. परंतु याचाच दुसरा अर्थ असा की बँकांना उर्वरित ६० टक्के रकमेवर पाणी सोडावे लागेल. म्हणजेच बँकांचे बुडीत खाते अधिकच फुगेल. या लिलावात सध्याच्या प्रवर्तकांना सहभागी करून घेतले जावे की न जावे, हा वादाचा मुद्दा आहे. ज्यांनी कंपनी बुडवली त्यांच्याच हाती ती पुन्हा दिली जावी किंवा काय, असा हा मुद्दा. एका वर्गाचे म्हणणे तसे करण्यास हरकत नसावी कारण सर्वच प्रवर्तक हे काही ठरवून कर्जे बुडवत नाहीत. व्यवसायचक्राच्या फेऱ्यामुळे परिस्थिती काही वेळा बदलते आणि कंपनी चालवणे अशक्य होऊन जाते. अशांना आणखी एक संधी मिळायला हवी, असे हा वर्ग मानतो. त्याच वेळी सरकारी दृष्टिकोन असा की या कर्जबुडव्यांना पुन्हा संधी देताच नये. हा शवविच्छेदनाच्या पद्धतीचा भाग झाला. त्याबाबत काहीही निर्णय झाला तरी एक बाब नाकारता येणारच नाही.

ती बुडीत निघालेल्या कर्जाच्या कलेवराची. त्यातही धक्कादायक बाब अशी की बुडीत निघालेल्या या ३ लाख ८० हजार कोटी रुपयांतील जवळपास दोन लाख कोटी रुपये हे खड्डय़ात गेलेल्या ऊर्जा कंपन्यांचे आहेत. थकीत कर्जाची एकंदर ३ लाख ८० हजार कोटी रक्कम आहे ७० कंपन्यांची. या ७० पैकी ३४, म्हणजे जवळपास निम्म्या कंपन्या या एकाच क्षेत्राशी संबंधित आहेत. वीजनिर्मिती हे ते क्षेत्र. या ३४ कंपन्यांतून ४० हजार मेगावॅट इतकी वीज तयार होणे अपेक्षित होते. हे का घडले नाही? यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अर्थव्यवस्थेचा मंदावलेला वेग. या मंदावलेल्या वेगाने अर्थातच औद्योगिक प्रगती खुंटली आणि विजेसाठी जितकी यायला हवी होती तितकी मागणी आलीच नाही. याच्या जोडीला कोळसा पुरवठय़ातील व्यत्यय, दीर्घकालासाठी वीज खरेदी कराराचा अभाव, घेतलेल्या विजेचे बिल देण्याची क्षमता नसलेल्या राज्य वीज वितरण कंपन्या ही कारणेही जुळून आली. परिणामी वीजनिर्मिती क्षेत्रातील कंपन्यांची गुंतवणूक पडून राहू लागली. त्यांच्या उत्पादनाची मागणीच घटल्याने व्यवसायचक्र मंदावले आणि उत्पन्न आटले. याचा थेट परिणाम म्हणजे अर्थातच या कंपन्यांकडून कर्जाचे हप्ते चुकू लागले. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की बँकांनी या कर्जपरतफेडीसाठी तगादा लावल्यावर अधिकृत बैठकीतच या कंपनी प्रवर्तकांनी बँकांना आपापले वीज प्रकल्प देऊ केले. त्यामुळे बँकांपुढे मोठा पेच निर्माण झाला. एका बाजूला नव्या नियमाचा धाक दाखवणारी रिझव्‍‌र्ह बँक आणि दुसरीकडे कर्ज परतफेड न करता थेट आपापले कारखानेच देऊ करणाऱ्या वीज कंपन्या अशा कात्रीत बँका सापडल्या. या सगळ्यांच्या वतीने ताज्या नियमात काही सूट दिली जावी अशी मागणी/ विनंती रिझव्‍‌र्ह बँकेस केली गेली. ऊर्जामंत्र्यांनीही हस्तक्षेपाचा प्रयत्न करून पाहिला. पण हे प्रयत्न काही फळले नाहीत. वीज- निर्मिती क्षेत्रापाठोपाठ अभियांत्रिकी आणि बांधकाम क्षेत्राचीही अशीच अवस्था आहे.

म्हणून आजची मुदत संपल्यावर या संदर्भात काय होणार हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. बँकांसाठी तसेच सर्वसामान्य नागरिकांसाठी देखील. कारण कर्जे जरी बँकांची बुडणार असली तरी त्याचा भरुदड सामान्य करदात्या नागरिकांनाच सहन करावा लागणार आहे.

First Published on: August 27, 2018 12:30 am
Outbrain

Show comments