18 November 2018

News Flash

सरकारी निवृत्ती

आर्थिक प्रगतीच्या संधींचा अभाव तर आहेच; पण आहेत त्या संधी मूठभरांच्या हाती..

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

आर्थिक प्रगतीच्या संधींचा अभाव तर आहेच; पण आहेत त्या संधी मूठभरांच्या हाती.. म्हणून आरक्षणाची मागणी होत राहते..

कार्याचा कारणाशी काही फारसा संबंध नसेल तर जे होते ते सध्या आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने सुरू आहे. याचा अर्थ जी मागणी करावयाची ती समजा पूर्ण झाली तरी हाती काही भरघोस न लागणे. मागणी करणाऱ्या धुरिणांना हे वास्तव समजत असते. पण तरी ती मागणी रेटत राहणे हे त्यांचे भागधेय असते. तसे नाही केले तर मागे जाणार कोण, हा प्रश्न असतो आणि त्याच्या उत्तरात नेतृत्वाचे रहस्य दडलेले असते. अशा वेळी केंद्रीय रस्ता वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी म्हणतात ते दखलपात्र ठरते. गडकरी राजकीय विषयांवर सहसा भाष्य करीत नाहीत. आपण बरे आणि आपले रस्ते बरे, असे त्यांचे सध्या सुरू आहे. ते योग्यच. कारण नरेंद्र मोदी सरकारातील अगदीच मोजक्या कार्यक्षम मंत्र्यांमध्ये ते एक आहेत आणि मुख्य म्हणजे त्यांचे काम हे दिसून येईल असे आहे. आकडे फेकून समोरच्यास गुदमरून टाकणे हा खरे तर नितीनभौंचा आवडता आणि हातखंडा खेळ. पण तो बाजूस सारून ते या वेळी बोलले.

राखीव जागा समजा दिल्या तरी नोकऱ्या आहेत तरी कोठे, हा गडकरी यांचा प्रश्न. तो अत्यंत रास्त ठरतो. सध्या महाराष्ट्रात मराठा समाजाकडून आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू आहे. गेले काही दिवस ते हाताबाहेर जाते की काय अशी परिस्थिती असून ते प्रसंगी हिंसकदेखील होताना दिसते. हे आंदोलक काहीही ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. चर्चा, समित्या, पाहणी वगैरे कशातही त्यांना आता रस नाही आणि त्यावर त्यांचा आता विश्वासही उरलेला नाही. हे केवळ वेळ काढण्याचे बहाणे आहेत आणि त्यामुळे आपल्या तोंडास केवळ पाने पुसली जाणार आहेत, असा त्यांचा ग्रह झालेला आहे. म्हणून थेट आरक्षणाचीच घोषणा त्यांना हवी आहे. या पार्श्वभूमीवर गडकरी यांनी आपले मत व्यक्त करण्याचे धाडस दाखवले. त्यांच्या म्हणण्याचा मथितार्थ असा की राखीव जागांच्या निमित्ताने सध्या एक स्वप्न दाखवले जात असून ते केवळ मृगजळ आहे. याचे कारण सरकारांत नोकऱ्याच नाहीत. देशातील जवळपास सर्वच राज्य सरकारे कफल्लक म्हणावीत अशा अवस्थेत आहेत. बँका, वित्त कंपन्या आदींत स्वयंचलनीकरणामुळे नोकऱ्यांचे प्रमाण घटले आहे. कर्मचाऱ्यांची कामे मोठय़ा प्रमाणावर यंत्रेच करू लागल्याने तेथेही नोकऱ्यांचा टक्का घसरताच आहे. यात गडकरी यांनी, बहुधा सोयीस्कररीत्या, एक मुद्दा गाळला. तो म्हणजे मोठय़ा कारखानदारीचा. गेली जवळपास दोन दशके आपली अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्राच्या जोरावर वाढत आहे. ते क्षेत्र महत्त्वाचे खरेच. परंतु तरीही ते औद्योगिक, अभियांत्रिकी क्षेत्रास पर्याय ठरू शकत नाही. एक मोठा कारखाना आला की कोणत्याही परिसराचे रूप पालटते. आसपासच्यांना रोजगार मिळतात आणि तेथील अर्थगाडा फिरू लागतो. तसेच त्या कारखान्यावर अवलंबून असणारी अशी लहान औद्योगिक व्यवस्थाही तेथे विकसित होते आणि त्यानिमित्ताने स्वयंरोजगाराच्या संधीही वाढतात. तथापि अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीचे प्रमाण आपल्याकडे कमी झाले आहे. त्यामागील कारणांची चर्चा करण्याचे हे स्थळ नव्हे. परंतु वास्तव आहे ते हे असे. त्यामुळे त्या क्षेत्रातील रोजगार संधीदेखील लक्षणीयरीत्या कमी झाल्या आहेत. यात एके काळी सरकारी मालकीचे सार्वजनिक उपक्रम जसे होते तसेच खासगी उद्योजकही मोठय़ा प्रमाणावर होते. त्यातील राखीव जागांचा मुद्दा अर्थातच सरकारी मालकीच्या उपक्रमांपुरताच मर्यादित. पण हे उपक्रमही आता दिसेनासे होऊ लागले आहेत. अशा तऱ्हेने जर नोकऱ्याच तयार होणार नसतील तर राखीव जागा दिल्या तरी त्यांचा उपयोग काय, हा मुद्दा आहे आणि तो अत्यंत रास्त आहे.

शिक्षण क्षेत्रात त्याचा फायदा होऊ शकतो, असे एक उत्तर त्यावर दिले जाईल. या शिक्षण क्षेत्राचे दोन विभाग. पहिले म्हणजे कला, वाणिज्य आणि विज्ञान असे पारंपरिक पद्धतीचे शिक्षण आणि दुसरे व्यावसायिक. अभियांत्रिकी/वैद्यकीय आदी. यापैकी पहिल्या क्षेत्रास राखीव जागा आहेतच आणि त्या त्या प्रमाणात भरल्याही जातात. एके काळी खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घेणारा आणि राखीव जागांच्या मार्गाने येणारा, यांच्यातील गुणांत मोठी तफावत असे. आता ती चांगलीच कमी झाली आहे. दुसरा भाग अभियांत्रिकी आदींचा. आजमितीला राज्यातच जवळपास लाखभर अशा अभियांत्रिकीच्या जागा पडून आहेत. कारण त्यांना मागणीच नाही. ती नाही कारण बाजारात नोकऱ्याच नाहीत. उद्योग क्षेत्रास गरजच नसेल, त्याचा विस्तारच होत नसेल तर अभियंत्यांच्या हाताला काम असणारच नाही. त्यामुळे कोठे तरी दहा-वीस हजारांची नोकरी करण्याची वेळ अशा अभियंता म्हणवून घेणाऱ्यांवर येते. वैद्यकीय शिक्षण महागडे असते आणि अभियांत्रिकीप्रमाणे त्याच्या जागा वाढवता येत नाहीत. याचा अर्थ असा की ज्याप्रमाणे रोजगार संधी नसल्याने तेथे आरक्षणाचा उपयोग नाही त्याप्रमाणे शिक्षणातील राखीव जागांचाही जितका दाखवला जातो तितका उपयोग नाही.

तरीही ही अशी आंदोलने वा मागण्या का होतात? आर्थिक प्रगतीच्या संधींचा अभाव हे त्यामागील खरे कारण. प्रगती होवो वा न होवो, हा एक भाग. परंतु प्रगतीच्या संधी केवळ मूठभरांच्याच हाती असणे हे वाईट. आपल्याकडे ते तसे आहे. सामाजिक आणि भौगोलिक अशी दोन्ही प्रकारची कारणे यामागे आहेत. सामाजिक म्हणजे अर्थातच धर्म आणि जातीपातींची उतरंड आणि भौगोलिक म्हणजे प्रदेशांचा असमान विकास. आपल्या देशात एखादी व्यक्ती कोणत्या धर्मात, जातीत आणि कोठे जन्माला येते, मुलगा की मुलगी यावरून तिच्या प्रगतीचा आलेख ठरतो. हे कटू असले तरी सत्य आहे. तेव्हा ही दोन्हीही कारणे दूर करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावे लागतात. ते तसे आपल्याकडे सुरू आहेत, असे म्हणता येणार नाही. सत्ताधाऱ्यांचे भौगोलिक आणि सामाजिक हितसंबंध प्रदेशांची प्रगती ठरवतात. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र गुजरातला का जाते, बुलेट ट्रेन मुंबई ते अहमदाबाद या स्थानकांतच का धावते अशा प्रश्नांची उत्तरे यातून मिळतील. त्यामुळे जम्मूतील मुसलमान कुटुंबात जन्मलेल्या बालकापेक्षा जामनगर येथे हिंदू कुटुंबात जन्मलेल्यास प्रगतीची अधिक संधी असते. आपले दुर्दैव हे की हे चित्र गेल्या सत्तर वर्षांत आपण बदलवू शकलेलो नाही आणि पुढील काही दशकांत तरी ते बदलेल अशी परिस्थिती नाही.

अशा परिस्थितीत नागरिकांच्या आशाआकांक्षा अवलंबून असतात त्या फक्त सरकारवर. जगातील दरिद्री देशांतीलच सरकारच फक्त ‘मायबाप’ असते. विकसित देशांत सरकारनामक यंत्रणेला इतके महत्त्व कधीच दिले जात नाही. त्याची गरजच नसते. कारण अशा देशांत सरकारखेरीज नागरिकांचा जीवनगाडा सुखरूप सुरू असतो. याचा अर्थ आपणास गरज आहे ती सरकारनामक भासमान व्यवस्था अधिकाधिक निरुपयोगी कशी ठरेल, यासाठी प्रयत्न करण्याची. विख्यात बुद्धिवादी अभिनेते डॉ. श्रीराम लागू यांनी काही वर्षांपूर्वी परमेश्वरास निवृत्त करण्याची गरज व्यक्त केली होती. त्या जोडीला आता सरकारच्या निवृत्तीची मागणी करण्याची वेळ आली आहे. सरकार या वृद्ध संकल्पनेस आपल्या वाढलेल्या संसाराचा ताप पेलणे दिवसेंदिवस अवघडच होत जाणार. या सरकारखेरीज जगणे आपण जितक्या लवकर शिकू तितक्या लवकर हे आरक्षणादी पांगुळगाडे आपण सोडू शकू. गडकरी जे म्हणाले नाहीत त्यामागे हा अर्थ आहे.

First Published on August 6, 2018 2:09 am

Web Title: economy of maharashtra 5