५५ हजार कोटी रुपयांची शेतकरी कर्जमाफी, १० रुपयांत थाळी, मोफत शिक्षण.. जाहीरनाम्यांतील ही अनेक आश्वासने सरकार पाळणार कशी? राज्यावरील कर्ज पाच लाख कोटींच्या पुढे पोहोचले आहे. वस्तू व सेवा कराचे संकलन कमीच, त्यात हे खर्च आणि छोटय़ा घरांना मालमत्ता करमाफीचे आश्वासन.. हे व्यस्त आर्थिक गणित कसे सोडवणार? सत्ता मिळवणे हेच उद्दिष्ट एकदा का नक्की झाले की घटापटाने वाटेल त्या आघाडय़ा वा युत्या करून सत्ता मिळवता येते. तेव्हा महाराष्ट्रात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार येणे यात काही आश्चर्य नाही. याआधी महाराष्ट्रात इतक्या प्रमाणावर नाही तरी अशा प्रकारच्या आघाडय़ांची सरकारे आली आहेत. आणखी एक अशी आघाडी सत्तेवर आली म्हणून काही जगबुडी होईल असे मानण्याचे कारण नाही. तेव्हा महाराष्ट्राचे पुढच्या काही वर्षांसाठीचे तरी भाग्यविधाते ठरणाऱ्या नव्या सरकारला शुभेच्छा. हे राज्य चालवणे हे जसे त्या सरकारचे कर्तव्य तसेच त्या सरकारसमोरील आव्हाने नमूद करणे हे वर्तमानपत्र या नात्याने आमचे कर्तव्य. सद्य:परिस्थितीत याबाबत कर्तव्यच्युती हाच अनेकांचा प्रघात हे सत्य असले तरी आपद्धर्म म्हणून या आव्हानांची आठवण करून द्यायलाच हवी. आपण मतदारांसमोर कोणत्या अपेक्षा ठेवल्या आहेत हे संबंधितांना माहीत असले की कोणत्या मुद्दय़ांवर अपेक्षाभंगाच्या वेदना सहन कराव्या लागणार आहेत याचा अंदाज नागरिकांना येऊ शकतो. महाराष्ट्रात याची गरज आहे. कारण सरकारला दोन हात करावे लागणार आहेत ते आर्थिक परिस्थितीशी. उदाहरणार्थ शिवसेना-राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीनही पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात एक मुद्दा समान आहे. तो आहे शेतकऱ्यांच्या सार्वत्रिक कर्जमाफीचा. याचा अर्थ या तीनही पक्षांना ही कर्जमाफी करावी असे वाटते. आधीच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने ती अंशत: केली. त्या सरकारात सहभागी असलेल्या शिवसेनेने तत्कालीन कुरघोडीच्या राजकारणाचा भाग म्हणून सार्वत्रिक कर्जमाफी मागितली. त्या वेळेस काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी तर विरोधी पक्षांत होते. त्यामुळे त्यांनीही या मागणीच्या सुरात सूर मिसळला. त्या वेळेस यातील कोणा पक्षाने या मागणीच्या अंमलबजावणीची वेळ आपणावर येईल किंवा याचा विचार केला नसावा. कारण प्रश्न आहे थेट ५५ हजार कोटी रुपयांचा. या तीनही पक्षांना अभिप्रेत असलेली संपूर्ण कर्जमाफी मान्य करायची तर इतकी रक्कम राज्य सरकारला वेगळी काढून ठेवावी लागेल. त्यातही राज्यावरचा कर्जाचा बोजा पाच लाख कोटी रुपयांवर गेलेला असताना इतकी रक्कम कोणाचीही कितीही इच्छा असली तरी वेगळी काढता येणार नाही. त्यातच वस्तू व सेवा कराच्या उत्पन्नात घट झालेली असताना तर हे आव्हान अधिकच मोठे ठरते. देशातील आठ राज्यांनी वस्तू व सेवा कराचा वाटा लवकरात लवकर वळता करावा अशी मागणी नुकतीच केली आहे, तेव्हा त्या आघाडीवर लवकर काही बदल होण्याची शक्यता कमीच. अशा वेळी शेतकरी कर्जमाफीसाठी ५५ हजार कोटी रुपयांची व्यवस्था करणे हे सर्वात मोठे आव्हान. ही रक्कम किती मोठी आहे? तर महाराष्ट्र सरकारची वार्षिक योजना साधारण या रकमेची असते. म्हणजे एका वर्षांच्या योजनेइतकी रक्कम केवळ शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरच उडवावी लागेल. याबाबत आपला इतिहास हा केविलवाणा आहे. विरोधी पक्षात असताना भाजपने या शेतकरी कर्जमाफीसाठी आग्रह धरला होता आणि तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडून ७२ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी पदरात पाडून घेतली. त्याने शेतकऱ्यांचे किती भले झाले हे काही वर्षांनी महाराष्ट्रात सत्तेवर आलेल्या भाजपने राज्यात केलेल्या कर्जमाफीतून दिसून येते. त्या वेळी विरोधी पक्षातील काँग्रेस/ राष्ट्रवादीने अशी मागणी केली होती आणि सत्ताधारी झालेला भाजप या कर्जमाफी मार्गाचा फोलपणा दाखवून देत होता. आताही तेच होईल. हा झाला एकटय़ा कर्जमाफीवरील खर्च. त्यामुळे प्राधान्याने काँग्रेस/ राष्ट्रवादीच्या ग्रामीण मतदारांना एकवेळ खूश करता येईल. पण सेनेच्या शहरी मतदारांचे काय? त्यांना १० रुपयांत थाळी देण्याचे आश्वासन शिवसेनेने दिले आहे. अर्थात या थाळीत काय काय असेल किंवा काय नसेल याचा तपशील त्या पक्षाने जाहीर केलेला नाही. पण किमान दोन पोळ्या/भाकरी वा एखादी तरी भाजी असायला हवी. कारण त्याखेरीज त्यास थाळी म्हणता येणार नाही. ती १० रुपयांत द्यायची तर गहू, ज्वारी, बाजरी, डाळी आणि भाज्या यांचे दर विचारात घ्यायला हवेत. असा काही या घटकांच्या आधारे विचार केल्यास हे आश्वासन एव्हरेस्ट शिखर सर करण्याइतकेच अवघड. अर्थात हल्ली वरून वाहून नेऊन थेट एव्हरेस्टवर उतरवून देणाऱ्या सेवा सुरू झाल्या आहेत असे म्हणतात. म्हणजे एव्हरेस्ट शिखर सर केल्याचा विक्रमही नावावर करून घेता येतो आणि संबंधित सेवेच्या अर्थकारणासही हातभार लावता येतो. या घोषणेसाठी तसे काही पडद्याआड असायला हवे. अन्यथा १० रुपयांत थाळी हे आश्वासन पुरुषाच्या गर्भधारणेइतकेच अवघड. या खेरीज काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आपल्या शपथनाम्यात राज्यातील तरुण आणि सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी पाच हजार रुपयांच्या मासिक भत्त्याचे आश्वासन दिले आहे. यातही मोठीच संदिग्धता दिसते. तरुण कोणास म्हणावे याची वयोमर्यादा नक्की नाही आणि पात्र ठरण्यासाठी सुशिक्षितपणा निश्चित नाही. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसनेच किमान वेतनाचे आश्वासन दिले होते. वर्षांस ७२ हजार इतकी त्याची मर्यादा असणार होती. त्यासाठी काही एक प्रक्रिया निश्चित होती आणि जागतिक पातळीवरचे काही ख्यातकीर्त अर्थतज्ज्ञ त्यामागे होते. राज्याच्या या योजनेबाबत तसा काही आकृतिबंध आहे किंवा काय हे कळावयास मार्ग नाही. त्यामुळे त्याअभावी या आश्वासनाचे काय होणार हा प्रश्न. पूर्वप्राथमिक शालेय ते पदव्युत्तर पातळीपर्यंत सर्वाना मोफत शिक्षण असेही एक आश्वासन या पक्षांच्या जाहीरनाम्यांत आहे. आपले सरकार सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दोन टक्के इतकी रक्कमही शिक्षणावर खर्च करत नाही. अशा वेळी सरसकट सर्व शिक्षण सर्वाना मोफत देणे म्हणजे फारच झाले म्हणायचे. हे कसे काय शक्य होणार या प्रश्नाने वासलेला आ बंद करणेदेखील अवघड ठरावे अशी परिस्थिती. याच्या जोडीला उच्चशिक्षणासाठी शून्य टक्के व्याजाने कर्ज दिले जाईल असाही शब्द हे जाहीरनामे देतात. आज बँकांसमोरील बुडीत खाती गेलेल्या कर्जात शैक्षणिक कर्जाचा मोठा वाटा आहे आणि अशी कर्जे घेणाऱ्यांचे प्रमाणही कमी आहे. त्यामुळे व्याजदर बँकांना अधिक ठेवावे लागतात. अशा वेळी शून्य टक्के व्याजाने कर्ज हे विद्यार्थ्यांसाठी पैकीच्या पैकी गुण मिळवण्यापेक्षा अधिक मोलाचे ठरेल. तीच बाब सर्व महापालिका हद्दीतील ५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याची. आधीच आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था खंक आहेत. त्यांचे जे काही उत्पन्नाचे साधन होते त्यावर वस्तू व सेवा कराने डल्ला मारला. जकात तर गेलेलीच आहे. राहता राहिला मालमत्ता कर. तोही आता माफ केला जाणार असेल तर त्याची नुकसानभरपाई राज्य सरकारला आपल्या तिजोरीतून करावी लागेल. म्हणजे उघडय़ाने मदतीसाठी नागव्याकडे जाण्यासारखे. ही या मंडळींची काही प्रमुख आश्वासने. या खेरीज आणखीही काही सांगता येतील. पण त्यामुळे नव्या सरकारसमोरील आव्हानांचा आकार तेवढा वाढेल. निवडणूक जाहीरनामा, वचननामा, वचकनामा किंवा शपथनामा यातील आश्वासने पाळण्यासाठी असतात असा अजूनही आपला समज असल्याने त्यांचा आढावा घेतला इतकेच. पण आतापर्यंतच्या आश्वासनांचे काय झाले हेच पाहायचे ठरवले तर यांचे काय होईल हे कळू शकेल. पण असे करून प्रथमग्रासे मक्षिकापात करावा असा हेतू यामागे नसल्याने या आश्वासनांची उजळणी फक्त येथे केली. कारण सरकार तर आले, पुढे काय, या महत्त्वाच्या प्रश्नाचे उत्तर त्यात दडले आहे म्हणून. एरवी ये रे माझ्या मागल्या आहेच.
