खाऊन खाऊन सुस्त आणि तुंदिल झालेल्याने नुकते कोठे चार घास मिळू लागलेल्यास आरोग्यासाठी लंघन करण्याचा सल्ला द्यावा तसे पर्यावरणाच्या मुद्दय़ावर बडय़ा देशांचे वर्तन होते. पर्यावरण वाचवण्यासाठी बडय़ा देशांनी करावयाचे उपाय आणि आपल्यासारख्या विकसनशील देशांनी पाळावयाची खबरदारी यांत फरक असायला हवा ही मागणी ताíकक आहे. परंतु पॅरिस परिषदेत ही मागणी मान्य झालेली नाही. निकाल काहीही लागो, परंतु परीक्षेला बसायला मिळाले याचाच आनंद साजरा करण्याचे एखाद्याने ठरवल्यास जे दृश्य दिसेल ते पॅरिस येथील वसुंधरा परिषदेच्या सांगता सोहळ्याशी मिळतेजुळते असेल. शनिवारी मध्यरात्री या परिषदेचे सूप वाजले. ही परिषद सुरू होतानाच सर्व संबंधितांनी ती यशस्वी करण्याचा चंग बांधला होता. त्यामुळे ती यशस्वी झाली असे म्हणावे लागेल. या परिषदेत १९६ देश सहभागी झाले होते. परंतु सर्व संबंधित म्हणजे हे सर्व देश नव्हेत. ती यशस्वी व्हायलाच हवी असा आग्रह धरणारे संबंधित म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा आणि अन्य बडय़ा, विकसित देशांचे प्रमुख. या सर्वाना या परिषदेतून हवे होते ते मिळाले. त्यांना हवे होते ते मिळणे म्हणजे विकसनशील देशांना हवे होते ते न मिळणे. आपल्यासकट सर्वच देशांना हे हवे होते ते मिळालेले नाही. परंतु तुम्हाला जे मिळत नाही त्याची आम्ही दखल घेत आहोत हे आश्वासन मात्र मिळाले. आपण त्यावरच समाधान मानत असून बडय़ांच्या लग्नात घोडेवाल्यानेही नाचावे तसे आपले झाले आहे. तेव्हा सर्व जरी उत्साहाने ही परिषद किती यशस्वी झाली हे हमसून हमसून सांगत असले तरी यशस्वी म्हणजे काय ते समजून घेणे आवश्यक ठरते. त्यासाठी परिषदेस सुरुवात होताना कार्यक्रम पत्रिका काय होती आणि त्यातील काय काय साध्य झाले याचा आढावा घ्यावा लागेल. यातील कळीचे मुद्दे दोन. विकसित देशांनी पर्यावरणाचा अधिक ऱ्हास केला आहे, सबब पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी त्यांनी अधिक घ्यावी असे आपल्यासारख्या देशांचे म्हणणे होते. ही मागणी रास्त होती. ती मंजूर होत नाही तोपर्यंत या बडय़ा देशांनी गरीब देशांना पर्यावरण रक्षण उपायांसाठी दरवर्षी १०,००० कोटी डॉलरची मदत करावी हा दुसरा मुद्दा. आता यातील पहिल्याचे काय झाले ते बघू. पॅरिस परिषदेने विकसित आणि विकसनशील यांतील दरी मान्य केली. परंतु या दरीच्या अनुषंगानेच पुढील कार्यक्रम हाती घ्यायला हवा असे नाही, असेही ठरवले. म्हणजे पर्यावरण रक्षणासाठी आता जे काही उपाय होतील ते ही दरी तशीच ठेवून योजले जातील. या दरीचे अस्तित्व मान्य करणे म्हणजे ती बुजवणे नव्हे. विकसनशील देशांनी तसेच मानावयाचे ठरवलेले दिसते. दोन जगांतील ही दरी हा अत्यंत कळीचा मुद्दा होता. बराक ओबामा यांच्यासह अनेक विकसित देशांच्या प्रमुखांनी त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांचे म्हणणे होते, पर्यावरण रक्षणाचे उपाय विकसित आणि विकसनशील देशांसाठी समान असावयास हवेत. कर्ब वायूचे उत्सर्जन सर्व देशांनीच समान प्रमाणात कमी करावयास हवे. आपले म्हणणे होते, बडय़ा देशांनी इतकी वष्रे कर्ब वायूच्या उत्सर्जनाने पर्यावरणाचा अधिक ऱ्हास केला, निसर्गाची काळजी न करता आपला विकास साधला तेव्हा या देशांनी गरीब देशांपेक्षा अधिक र्निबध पाळावेत. खाऊन खाऊन सुस्त आणि तुंदिल झालेल्याने नुकते कोठे चार घास मिळू लागलेल्यास आरोग्यासाठी लंघन करण्याचा सल्ला द्यावा तसे पर्यावरणाच्या मुद्दय़ावर बडय़ा देशांचे वर्तन होते. पर्यावरण वाचवण्यासाठी अमेरिकादी बडय़ा देशांनी करावयाचे उपाय आणि आपल्यासारख्या विकसनशील देशांनी पाळावयाची खबरदारी यांत फरक असायला हवा ही मागणी अत्यंत ताíकक आहे. परंतु पॅरिस परिषदेत ही मागणी मान्य झालेली नाही. बडय़ा देशांनी ही दरी आहे हे मान्य केले हाच काय तो आनंद. दुसरा मुद्दा दरवर्षी १०,००० कोटी डॉलर बडय़ा देशांनी गरीब देशांना द्यावेत हा. आपले म्हणणे होते ही रक्कम देण्याचे घटनात्मक बंधन बडय़ा देशांवर घातले जावे. म्हणजे संयुक्त राष्ट्राच्या नियमावलीत या रक्कम नियमाचा समावेश केला जावा. पॅरिस परिषदेने ही रक्कम द्यायला हवी हे मान्य केले. परंतु ते अत्यावश्यक असेलच असे नाही. बडय़ा देशांनी शक्य तितकी मदत गरीब देशांना करावी असे या परिषदेचा ठराव म्हणतो. परंतु शक्य तितकी या शब्दप्रयोगास काहीही अर्थ नसतो हे शेंबूड पुसावयाच्या बुद्धिमत्तेचे पोरदेखील सांगेल. परंतु ते विकसनशील देशांना समजू शकले नाही. यात आश्चर्य नाही. याचे कारण ही परिषद यशस्वी झाली असे म्हणायचे असेच सर्वानी ठरवलेले असल्याने अन्य कोणी विसंवादी सूर काढण्याची शक्यताच नाही. ही परिषद यशस्वी ठरवण्याची असोशी किती होती ते हरकतीच्या मुद्दय़ांचे काय झाले यावरून समजून येईल. ही ११ दिवसीय परिषद सुरू होताना, सुरू झाल्यावर मध्यावस्थेत असताना प्रसृत झालेल्या कच्च्या मसुद्यावर घेण्यात आलेले आक्षेप होते १६०० इतके. परंतु परिषदेतील धुरंधरांची मातबरी अशी की शेवटच्या ४८ तासांत यातील एकही आक्षेप शिल्लक राहिला नाही. त्यामुळे जो काही सर्वमान्य करार झाला त्यावरील आक्षेप, हरकतींची संख्या एकदम शून्यावर आली. १६०० ते शून्य असा प्रवास करावयास या परिषदेस फक्त ४८ तास लागले. इतक्या प्रचंड हरकतींचे निराकरण इतक्या झटपट करण्याची या मान्यवरांची क्षमता पाहता जगात यापुढे काही समस्याच शिल्लक राहणार नाहीत, असे मानण्यास हरकत नाही. बरे, या महाभागांचा शहाजोगपणा किती? तर या ‘यशा’बद्दल स्वत:ची पाठ थोपटून घेताना फ्रान्सचे अध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद म्हणाले, ‘‘आपल्या सर्वच्या सर्व मागण्या मान्य व्हाव्यात असा आग्रह सर्वानीच धरला तर कोणाचीच काहीही मागणी मान्य होत नाही, सर्वच १०० टक्क्यांवर अडून बसले तर सर्वाच्याच पदरी शून्य येते.’’ त्यांचे म्हणणे एकदम मान्य. परंतु प्रश्न येतो कोणाची काय मागणी मान्य झाली याची चिकित्सा सुरू झाल्यावर. तूर्त ती चिकित्सा सुरू झालेली नाही. त्यामुळे परिषद ‘‘कित्ती कित्ती’’ यशस्वी झाली असे म्हणण्यातच सर्वाना स्वारस्य आहे. कारण ही चिकित्सा सुरू होणार आहे ती २०२० सालानंतर. म्हणजे परिषदेत जे काही मान्य झाले त्याची अंमलबजावणी दूरच, पण कायमस्वरूपी करारात बांधील रूपांतर करण्याचा प्रारंभ आणखी पाच वर्षांनी होईल. त्यात जे काही ठरेल ते जगास बंधनकारक ठरण्यासाठी आणखी दहा वष्रे वाट पाहावी लागेल. म्हणजे त्या सगळ्या मुद्दय़ांवर कार्यवाही २०३० साली सुरू होईल. तोपर्यंत प्रत्येक देशास वसुंधरेचे वाढते तपमान कमी करण्यासाठी आपण काय काय करणार याची जंत्री सादर करावयाची आहे. पॅरिस परिषदेपूर्वीचा निर्धार होता हे तपमान २ डिग्रीने कमी करण्याचा. पॅरिस परिषदेनंतर हे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे १.५ डिग्रीने कमी करण्याचे. आता यासदेखील यश म्हणावयाचे असेल तर त्या यशाचा आनंद कोणीच हिरावून घेऊ शकणार नाही. अशा तऱ्हेने ही पॅरिस परिषद म्हणजे बिरबलाच्या गोष्टीतील खिचडी ठरते. पन्नास फूट उंचीवरील पात्रात ठेवलेले डाळतांदळाचे मिश्रण गवताच्या एका काडीच्या चुलीवर शिजेल असा आशावाद बाळगणे म्हणजे ही पॅरिस परिषदेची खिचडी. शिजेल तेव्हा शिजेल.
